Archive | लखनऊ

विधान परिषद के 5 सदस्यों का स्थायी पता परिवर्तित

Posted on 27 July 2010 by admin

विधान परिषद के पॉच सदस्यों ने अपना स्थायी पता परिवर्तित कर दिया है

विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अब श्री आर0एस0 कुशवाहा का पता गौतमबुद्ध पब्लिक स्कूल के पास, दुधवारोड, पलियाकला, जनपद-खीरी, लखीमपुर हो गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह का पता डी0-57/55 सिद्धगिरीबाग सिगरा, वाराणसी, श्री राजदेव सिंह का एस0-1/3, ए0के0-1 रमाशंकर नगर कालोनी, पोस्ट-कैन्ट, शिवपुर, वाराणसी, श्री सूरजभान करवरिया म0नं0-1439 ए0, कल्याणी देवी, इलाहाबाद तथा श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी ´´गुड्डू त्रिपाठी´´ ानऊ कानपुर वाई-पास, आवास विकास कालोनी, उन्नाव हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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राहत आयुक्त कार्यालय में दो आपदा प्रबन्धन अधिकारी तैनात

Posted on 20 July 2010 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय में प्रथम बार दो पूर्व सैन्य अधिकारियों की तैनाती आपदा प्रबन्धन अधिकारी के रूप में की गई है। इन वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से हुई है। इन अधिकारियों का नाम से0 नि0 विंग कमान्डर एस0 एन0 द्विवेदी व कर्नन एस0 सी0 भट्ट है।

ज्ञातव्य है विंग कमाण्डर एस0 एन0 द्विवेदी एयर डिफेंस कालेज मेमैरा लखनऊ, एयर हेड क्वार्टस नई दिल्ली, इलैक्ट्रानिक ट्रेनिंग इन्सटीटयूट बंगलौर तथा कर्नल एन0 सी0 भटट शिलांग में गल्र्स बटालियन एन0 सी0 सी0 यूनिट, मूल यूनिट पैदल सेना बटालियन आदि में वरिष्ठ पद पर तैनात रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री का प्रधानमन्त्री से केन्द्र स्तर पर लिम्बत विभिन्न विकास योजनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील

Posted on 03 July 2010 by admin

केन्द्र स्तर पर लिम्बत परियोजनाओं के कारण प्रदेश के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही

उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के बन्द पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए भी केन्द्र से शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने का अनुरोध

केन्द्रीय कोयला मन्त्रालय प्राथमिकता पर बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य को कोयले का कोटा आवंटित करे

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर व बिठूर के विकास के लिए 1339 करोड़ रूपये की स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह से केन्द्र स्तर पर लंबित राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि इन लिम्बत परियोजनाओं के कारण प्रदेश के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमन्त्री ने उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी कुछ ऐसी आवश्यकताओं की ओर प्रधानमन्त्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इनके बारे में वे पूर्व में भी उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट कर तथा अनेक बार पत्र के माध्यम से अनुरोध कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से राज्य का विकास करने तथा पिछड़ापन, क्षेत्रीय असन्तुलन, बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास कर रही है।

मुख्यमन्त्री ने कानपुर के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हर सम्भव मद्द करने के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री जी द्वारा आज दिये गये आश्वासन का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित किये गये कई उद्योग आज बन्द पड़े हुए हैं, जिन्हें शीघ्र पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमन्त्री से शीघ्र ही इस ओर विशेष ध्यान देकर इन बन्द पड़े उद्योगों को फिर से चलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

मुख्यमन्त्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बिजली की समस्या विरासत में मिली है। जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 18 जुलाई 2009 को एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। जिसमें बिजली समस्या के कारण एवं उनके समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाते हुए कोयला आधारित नये बिजली संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जवाहरपुर (एटा), दोपाहा (सोनभद्र), ललितपुर  तथा यमुना एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि छ: कोल ब्लॉक के आवंटन का भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है तथा केन्द्रीय कोयला मन्त्रालय से प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार के लिए कोयले का कोटा आवंटित किये जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में 48 हजार मेगावट क्षमता के 12 अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कराये जा रहे हैं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बार-बार किये गये अनुरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश के लिए एक भी अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं किया गया है।

मुख्यमन्त्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने घाटमपुर और बिल्हौर में स्थापित होने वाली बिजली उत्पादन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एन0टी0पी0सी0 तथा अन्य कम्पनियों से प्रदेश के लिए 90 प्रतिशत बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है, किन्तु केन्द्र सरकार की यह कम्पनियां इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस लिए यह कहना गलत है कि राज्य सरकार इन बिजली परियोजनाओं के प्रस्ताव को लंबित रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इन बिजली इकाईयों की स्थापना में भूमि, जल आदि विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था चूंकि प्रदेश सरकार को करनी होगी, इसलिए प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा बिजली दिये जाने की मांग पूर्णत: औचित्य पूर्ण है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि भोगनीपुर में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले 2000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना द्वारा प्रदेश को 90 प्रतिशत बिजली देने की वचनबद्धता दी गई है। इसलिए प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन सम्बन्धी ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रदेश सरकार सहमत है, जिसके तहत राज्य की जनता को अधिक से अधिक बिजली मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसी परियोजनाओं को हर सुविधा देने को तैयार हैं।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि जहां तक कानपुर नगर के विकास का प्रश्न है तो उसके लिए उनकी सरकार अपने सीमित संसाधनों से शहर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील है। कानपुर नगर व धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बिठूर के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 1339 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इसमें सड़कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण, पेयजल, गंगानदी पर सेतु, सीवरेज व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, आवासों का निर्माण, पार्कों का सौन्दर्यीकरण, बिजली व्यवस्था, बिठूर के घाटों का सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन तथा ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्वार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को कानपुर के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कानपुर नगर के अवस्थापना विकास से जुड़ी विभिन्न लंबित परियोजनाओं को अविलम्ब मंजूरी दे देनी चाहिए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्मारक का ढांचा बाट जोह रहा है,पूरा किए जाने की

Posted on 02 July 2010 by admin

लखनऊ - प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अज्ञात शहीदों की स्मृति में गोमतीनदी के तट पर निर्मित शहीद स्मारक परिसर में ही अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू की स्मृति में स्मारक एवं शिलापट्ट स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2000 में प्रस्तावित लगभग 9लाख41 हजार रूपये की लागत से बनने वाले स्मारक की सुधि लेने वाला कोई नहीं है, जबकि स्मारकों और पार्कों के नाम पर हजारों करोड़ रूपये प्रदेश की बसपा सरकार बर्बाद कर चुकी है। परन्तु इन क्रान्तिकारियों के स्मारक को पूरा करने की सुध न तो भाजपा सरकार ने ली, न सपा ने और न ही बसपा सरकार ने ली है। आधा अधूरा स्मारक का ढांचा अपने पूरा किए जाने की बाट जोह रहा है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि देश की आजादी के लिए फांसी का फन्दा चूमने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू की स्मृति में, वर्ष 2000 के एक प्रस्ताव के तहत यह स्मारक लगभग 9लाख41हजार रूपये की लागत से निर्मित होना था और उसे एक वर्ष में 2001 में तैयार होना था। परन्तु इसके लिए 4लाख रूपये ही अवमुक्त किये गये। विगत 9वर्षो में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की सरकारें कई बार बनीं किन्तु किसी भी सरकार ने इन अमर शहीदों की याद में बनने वाले स्मारक की सुधि नहीं ली है, स्थिति तो यह है कि शहीद स्मारक भी अब खण्डहर के ढेर में तब्दील होने लगा है।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि विगत तीन वर्षो से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार महापुरूषों के नाम पर अरबों रूपये स्मारकों और मूर्तियों के नाम पर बर्बाद कर चुकी हैं किन्तु इन अमर शहीदों की याद में बनने वाले स्मारक की उपेक्षा की गई है।

कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि शहीद स्मारक परिसर में बनने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू की स्मृति में स्मारक एवं शिलापट्ट यथाशीघ्र स्थापित करायी जाय। यदि वर्तमान बसपा सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम नहीं उठाए तो इस पुनीत कार्य को जनसहयोग से पूरा करवाया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नान फंक्शनल वेतनमान का शासनादेश जारी

Posted on 02 July 2010 by admin

लखनऊ - उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनूप मिश्र द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में नान फंक्शनल वेतनमान का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गई है जो पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण हेतु अपनायी जाती है जो शासनादेश दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तार-11 में विर्णत है। यह व्यवस्था सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी-1 के पदधारकों वेतनमान-8000-13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन पर अनुमन्य होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सियासी जंग का अखाडा बना अमेठी

Posted on 01 July 2010 by admin

लखनऊ - उत्तर प्रदेश की राजनीति में शह-मात का खेल में आगे आये राहुल गांधी को उन्ही के क्षेत्र में उल्झाने की चतुरचाल चलके प्रदेश की मुख्यमन्त्री मायावती ने अमेठी को छत्रपति शाहू जी नगर के नाम से जिले का गठन करके कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिय है। बीते दिनों अनुसूचितजाति और जनजाति के लोगों के परिवारों में रात बिताकर वाह-वाही बटोर चुके राहुल गांधी ने बसपा के आधार वोट बैंक में सेंध लगाने के लिये अम्बेडकर नगर से रथ यात्रा के द्वारा उत्तर प्रदेश को मथने की जो शुरूआत की थी उसकी काट के लिये माया सरकार ने बड़े करीने के साथ ऐसा तीर चला है। जिसके विरोध में खड़ा होना कांग्रेस के लिये कठिन हो सकता है। 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जंग को जीतने के लिये पूरी ताकत के साथ जुटी कांग्रेस को रोकने के लिये तथा अपने आधार वोट बैंक को स्थिर करने की कवायद के तहत ही पिछले दिनों पार्टी के ब्राहम्ण चेहरे सतीश चन्द्र मिश्रा को फिरसे सर्वण जातियों को जोड़ने की जुम्मेदारी सौपी गई है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर मुकाबला करने के लिये तैयार है। उनकी मंशा है कि मनरेगा की तरह फूड गारंटी योजना को लागू करके एक बार फिर चुनावी युद्ध जीत लिया जायेगा। सपा और भाजपा हसिये पर चले जाने के कारण आमने सामने की लड़ाई को देखकर उत्तर प्रदेश में समय पूर्व चुनाव भी हो जाये तो काई आश्चर्य नही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व पुन: निर्धारित किये जायें - अब्दुल मन्नान

Posted on 01 July 2010 by admin

जिला विज्ञान क्लबों के समन्वयकों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाय

लखनऊ -  प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अब्दुल मन्नान की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र की समस्याओं के निराकरण व उनके सुचारू रूप से संचालन के सम्बंध में एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में विज्ञान मन्त्री ने निर्देश दिये कि जिला विज्ञान क्लबों के कोआर्डिनेटर्स के कार्यो की उच्च स्तर पर प्रत्येक तीन माह में समीक्षा अवश्य की जाय। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विज्ञान के प्रति बच्चों में रूझान कम हो गया है। इसलिए जिला विज्ञान क्लबों का उपयोग बेहतर ढंग से कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समस्त आयामों का प्रचार-प्रसार किया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि क्लबों द्वारा वैज्ञानिक व्याख्यान, बच्चों के लिए विज्ञान प्रतियोगितायें, कठपुतली, विज्ञान नाटक, टेक्नालॉंजी प्रदर्शन, स्वरोजगार जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विज्ञान नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम सक्रिय रूप से चलाये जायं।

श्री मन्नान ने क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंन कहा कि जिला विज्ञान केन्द्रों के समन्वयकों को निरन्तर ट्रेनिंग देने का कार्य भी क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा किया जाय।

बैठक में आगरा के क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया। विज्ञान मन्त्री ने उन्हें कार्यो में सुधार लाने तथा अपने उत्तरदाित्वों का निर्वहन भलीभान्ति करने हेतु सचेत किया।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में झांसी, आगरा, मुरादाबाद एवं गोरखपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में भी क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है जब तक सभी मण्डलों में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक चार क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों, दो नक्षत्रशालाओं तथा लखनऊ एवं लखनऊ मुख्यालय कुल सात स्थलों से सभी जिला विज्ञान क्लबों के कार्यों पर नियन्त्रण रखा जाय।

बैठक में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा उनके वित्तीय अधिकार पुन: बहाल किये जाने का अनुरोध विज्ञान मन्त्री से किया गया तथा कैडर सम्बंधी एवं अन्य शासकीय समस्यायें भी उनके समक्ष रखी गईं।

बैठक में प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्री बी0एम0मीणा, विशेष सचिव श्री पी0सी0जैन, संयुक्त सचिव, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, निदेशक एवं सचिव डॉ0 एम0के0जे0सिद्दीकी, संयुक्त निदेशक श्री आई0डी0राम सहित चारों मण्डलों के क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी विचारधारा से डा0 सिंह की गहरी सहानभूति थी - मुलायम सिंह

Posted on 30 June 2010 by admin

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने पूर्व मन्त्री एवं विधायक श्री अरविन्द सिंह गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह (72 वर्ष) के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री यादव ने कहा कि डा0 सिंह एक समाज सेवी व्यक्ति थे और समाजवादी विचारधारा से उनकी गहरी सहानभूति थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

श्री मुलायम सिंह यादव ने आज प्रात: श्री गोप के बाराबंकी आवास पर पहुंचकर उनके पिता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धाजंलि अर्पित की। डा0 आर0पी0 सिंह का कल सायं लखनऊ में मेयो अस्पताल में निधन हो गया था। श्री यादव ने परिवारीजनों को सान्त्वना दी।

श्री गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह के अन्तिम संस्कार में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अंनतराम जायसवाल, पूर्व मन्त्री, श्री छोटे लाल यादव पूर्व मन्त्री, श्री ओमप्रकाश सिंह, प्रदेश महासचिव, पूर्व सांसद श्री रामसागर रावत, प्रदेश प्रवक्ता, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री एस0आर0एस0 यादव प्रदेश सचिव विधायकगण सर्वश्री यशवन्त सिंह, मयंकेश्वर सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, रूश्दी मियॉ, राजीव कुमार सिंह,, समाजवादी पार्टी जनपद बाराबंकी के जिलाध्यक्ष श्री मौलाना मेराज सहित भारी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सोसायटी के रजिस्ट्रेशन में प्रबंध समिति एवं साधारण सभा का रजिस्ट्रेशन हो -वित्त मन्त्री

Posted on 29 June 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय एवं कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा ने रजिस्ट्रार एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिट्स एवं फम्र्स सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रबंध समिति एवं साधारण सभा का अधिनियम की धारा-04 के अनुसार किया जाय। इसमें संस्था के सदस्यों की वैधता का निर्धारण होगा एवं विवाद पर रोक लगेगी। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 बी धारा-12 डी के अन्तर्गत निष्क्रिय समितियों को नोटिस देकर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। समितियों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में प्रदेश मुख्यालय एवं मण्डलीय मुख्यालय के कार्यालयों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत किया जाय। इसके लिए शासन को प्रस्ताव शीघ्रता से सम्बंधित अधिकरी को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि विभाग में स्थायीकरण एवं पदोन्नति सम्बंधी मामलों में कार्मिंक विभाग से परामर्श लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वन महोत्सव का आयोजन 01 जुलाई को

Posted on 29 June 2010 by admin

महोत्सव के मुख्य अतिथि वन मन्त्री होंगे

लखनऊ - गत् वर्षो की भान्ति इस वर्ष 01 जुलाई 2010 से वन महोत्सव का आयोजन गुड़म्बा डिपो उत्तर प्रदेश वन निगम कुर्सी रोड लखनऊ में किया गया है। वन महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेहबहादुर सिंह होंगे।

यह जानकारी प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0 एन0 एस0 सुमन ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रात: 10:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का शुभारम्भ किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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