आज अनशनरत स्वामी सानंद की मृत्यु के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने गंगा सफाई से जुड़े तीन अभियन्ताओं का निलंबन कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है जबकि सरकार को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश सिंह चैहान ने आज जारी बयान में कहा कि हकीकत में राम मंदिर से लेकर गंगा सफाई तक पर भाजपा ने जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया है।
प्रवक्ता ने कहा कि गंगा सफाई के नाम और नारे पर सत्ता में आयी भाजपा सरकार साढ़े चार साल तक कुछ न पाने के लिए अब अधिकारियों पर कार्रवाई कर अपने पाप धोना चाहती है। गंगा सफाई अभियान के लिए आंदोलनरत वयोवृद्ध आईआईटी के प्रोफेसर स्वामी सानंद की गंगा सफाई में हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते हत्या हुई है जिसका दाग योगी सरकार और मोदी सरकार पर है।
श्री चैहान ने कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने मां गंगा को भी अपनी वोट की राजनीति में घसीटते हुए ‘मां गंगा ने बुलाया है’ जैसे छद्म नारे देकर देश की भावनाओं से खेलने का काम किया है, इन्हें गंगा मैया अवश्य दण्ड देंगी। इतना ही नहीं इसके काफी पहले केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती ने भी हा था कि 2019 तक यदि गंगा सफाई नहीं हेा जाती तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगी अथवा अपनी जल समाधि ले लेंगी। ऐसे में सानंद स्वामी की मौत ने एक बार फिर देश की अवाम को गंगा सफाई में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

लखनऊ 11 अक्टूबर 2018, मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नैमिषारण्य के मां ललिता देवी, बलरामपुर के मां पाटेश्वरी, और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेले का खर्च उठाने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकरों से चर्चा करते हुए डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि सरकार के इस फैसले से इन तीर्थस्थान आने वाले श्रद्घालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पिछले वर्ष प्रदेश की सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार ने उपेक्षित पड़े मंदिरों, तीर्थस्थानों की सुविधाओं में बेहतरी के प्रयास प्राथमिकता के तौर पर तेज कर दिए थे। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख अचानक मंदिरों में मत्था टेकने का दिखावा करने वाले विपक्षी नेता यह भी बताएं कि उनकी सरकारों में मंदिर, तीर्थस््थान आने वाले श्रद्घालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया था?
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ही फैजाबाद-अयोध्या को नगर निगम का दर्जा देकर यहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में तेजी से प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कर चुकी है वहीं करीब दो सौ करोड़ रुपए की अन्य योजनाएं भी शुरू हो रही हैं। वहीं ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड का गठन कर मथुरा के संपूर्ण विकास को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, गढ़मुक्तेश्वर, विंध्याचल और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास करने के लिए भाजपा सरकार ने 400 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। अगले वर्ष इलाहाबाद में होने वाले कुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए भाजपा सरकार 1500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। भाजपा सरकार के इन प्रयासों ने देश ही नहीं विदेश में रहने वाले लोगों का भी ध्यान खींचा है। इससे न केवल यूपी में धार्मिक अध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा।

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री श्री चेतन चैहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खेल प्रतियोगिताओं को निर्धारित समय से आयोजित कराया जाये। उन्होंने कहा कि खेलों का आयोजन पं0दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी किये गये टाइम-टेबल के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाये उसकी सम्पूर्ण जानकारी रखें क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यह संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी कभी भी सूचना मंगा सकते है। श्री चैहान ने अधिकारियों से कहा कि यदि कही से भी खेलो का आयोजन समय से नहीं कराने की शिकायत आयेगी तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
खेल मंत्री श्री चेतन चैहान आज लखनऊ स्थित के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में खेल विभाग की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दियें। उन्होंने मण्डलीय एवं जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी लोग अपने-अपने खेलों की कोचिंग छात्रों को दें। श्री चैहान ने कहा कि प्रत्येक दिन स्टेडियम में जाकर अपने से सम्बंधित खेलों की कोचिंग छात्रों को दे तथा इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायें। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने-अपने जनपदों के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों तथा अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों की फोटो स्टेडियम में आवश्य लगाये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने जिलों के भूतपूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों का पूरा बायोडाटा एवं पूरी जानकारी जरूर रखें।
श्री चेतन चैहान ने कहा कि जहां भी नये प्रशिक्षक रखने हो वहां पर स्थानीय खिलाड़ियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि स्थानीय खिलाड़ी कम पैसे पर भी कोचिंग के लिए तैयार हो जायें। श्री चैहान ने कहा कि निर्धन एवं अल्प आय के खिलाड़ी जो बाहर खेलने जाने के इच्छुक हो उसका प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले से कम से कम 10 खिलाड़ियों के प्रस्ताव आने चाहिए।
प्रमुख सचिव खेल श्री मो0 इफ्तेखारूद्दीन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन खेल परियोजनाओं पर लगातार ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि लगातार निरीक्षण करते रहे तथा कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहें। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो उसका स्टीमेट तत्काल भेज दें ताकि समय से पैसा दिया जा सकें। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शीर्ष प्राथमिकता देकर छोटे-छोटे अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा करके टेक ओवर कर लें।
निदेशक खेल श्री आर0पी0 सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी मंत्री जी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कही कोई लापरवाही अथवा ढ़िलाई पाीय जायेगी तो सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।। बैठक में सभी मण्डलीय एवं जिला खेल अधिकारी सहित मुख्यालय के सभी अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 4,60,10,690 रुपये मंजूर किये हैं।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में ट्रांजेक्शन फेलियर के कारण इस योजना के लाभ से वंचित कतिपय पात्र छात्र/छात्राओं को अनुमन्य शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु यह धनराशि मंजूर की गयी है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बजट में 68528.09 लाख रुपये का प्राविधान किया है, जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद उन्नाव के ग्राम व परगना मौरावां में 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में 5 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री नर्वेद सिंह ने देते हुये बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
श्री सिंह ने बताया कि उन्नाव में 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की कुल लागत 35 करोड़ 66 लाख 38 हजार रूपये के सापेक्ष अब तक 22 करोड़ 27 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राज्य सरकार की ओर से निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार
द्वारा ग्रहण किया गया पुरस्कार
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे राज्य पोषण मिशन में ‘‘सोशल मीडिया बेस्ट केम्पेंनिग ‘‘ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा पोषण माह में पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के चलते उत्तर प्रदेश को प्राप्त प्रथम पुरस्कार निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। भारत सरकार की ओर से उपाध्यक्ष नीति आयोग डाॅ0 राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डाॅ0 विनोद कुमार पाॅल, सचिव राकेश श्रीवास्तव, डाॅ0 राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक एवं श्री अजय तिरके, अपर सचिव द्वारा संयुक्त रूप से आज नई दिल्ली में पुरस्कारों का वितरण किया गया।
निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार प्रदेश में मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने तथा मातृ एवं बाल पोषण में सुधार लाने हेतु कटिबद्व है, जिस हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार सहित अन्य विभागों के माध्यम से अनेक योजनायें संचालित की जा रहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर संचालित योजनाओं की सार्थकता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश को ‘‘सोशल मीडिया बेस्ट केम्पेंनिग‘‘ में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिये कुपोषण मुक्त गाँव का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अन्तर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, स्तनपान, एनीमिया, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका को समाहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ही माॅ एवं बच्चे के स्वास्थ्य परिवार पोषण स्तर में समग्र सुधार हो रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत के अन्य राज्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। अन्य पुरस्कारों की श्रंखला में जनपद हरदोई द्वारा पोषण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिये जिलाधिकारी हरदोई, श्री पुलकित खरे एवं जनपद कुशीनगर एवं सीतापुर की आँगनबाडी कार्यकत्री को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में एसएनएम सुधाॅशु त्रिपाठी, एपीएम श्रीमती मारूति त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं।

संविदा कर्मियों के बकाये का 11,06,433 रूपये हुआ भुगतान
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज़ उस्मान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए 25 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। मुरादाबाद निवासिनी श्रीमती ज़रीना द्वारा आर0टी0आई0 के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी , मुरादाबादसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थियों से सम्बन्धित जानकारी माँगी थी, परन्तु वादी को विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। सूचना न मिलने पर श्रीमती ज़रीना ने आयोग में अपील कर जानकारी माँगी थी।
आयोग की अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद से श्री सुनील कुमार सिंह आयोग में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में 40,608 (चालीस हजार, छः सौ आठ) लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है, जिस पर कुल 9,21,60,000 रू0 (नौ करोड़, इक्कीस लाख, साठ हजार रू0) व्यय हुए है।
एक अन्य मामले में श्री उस्मान ने जनपद मुरादाबाद निवासी श्री सतेन्द्र शर्मा द्वारा माँगी गयी विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद के संविदा कर्मियों के भुगतान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद आयोग द्वारा निर्धारित सुनवाई की अगली तिथि पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद, श्री एम0सी0 गुप्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों के बकाये का कुल 11,06,433 रू0 (ग्यारह लाख, छः हजार, चार सौ तैंतीस रू0) का भुगतान किया गया है।

चिकित्सकों को घायलांे के बेहतर उपचार के दिए निर्देश

मंत्री ने ट्रेन दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के प्रति व्यक्त किया गहरा दुःख
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने जनपद रायबरेली में हुई रेल दुर्घटना को दुःखद बताते हुए इस हादसे में घायल व्यक्तियों का के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर जाकर कुशलक्षेम पूंछा। उन्होंने घायलांे के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और मेडिकल कालेज के चिकित्सकों को घायलांे का बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
श्री पचैरी ने ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के आत्मा की शान्ति की कामना की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति एवं संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रेन दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 02-02 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
ज्ञातव्य है कि आज प्रातः जनपद रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में न्यू फरक्का एक्सप्रेस के डीरेल हो जाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गये। आंशिक रूप से घायल व्यक्तियों का हरचंदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार किया जा रहा है। गम्भीर रूप से घायलों को रायबरेली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिनकी हालत अत्यन्त गम्भीर है, उन्हें लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018

प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने 31 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में बच्चों को विन्टर यूनीफाॅर्म (स्वेटर) उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्रीमती जायसवाल ने कहा कि बच्चों में निःशुल्क स्वेटर वितरण के लिए प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, जो गुणवत्तापरक और निर्धारित मानकों के तहत क्रय किए गये स्वेेटरों के वितरण का कार्य सुनिश्चित करेगी। जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्वेटर वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर स्वेटर की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर अथवा फर्जी संख्या दिखाकर वास्तविकता से अधिक वितरण दिखाने पर या किसी भी प्रकार की स्वेटर वितरण में धांधली पाये जाने की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को दिये जाने वाले स्वेटर का रंग मेरून होगा। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी और प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विद्यालय में स्वेटर वितरण मा0 सांसद, विधायक एवं अन्य माननीयों, जन-प्रतिनिधियों से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वेटर वितरण के कार्यक्रम में माननीयों के साथ-साथ ‘माँ समूह‘ के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।

ग्राम्य विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत
नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया
लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा है कि यदि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य आम जनता को पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड और इसके समान समस्या वाले अन्य जनपद हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल के गंभीर संकट से जूझते रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से राज्य सरकार के प्रयासों के चलते बुन्देलखण्ड से पानी की मंाग नहीं आई। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी क्षेत्र पेयजल के संकट से नहीं जूझेगा और गांव-गांव तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा।
ग्राम्य विकास मंत्री आज यहां राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल निगम के मुख्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। इस नवनिर्मित भवन में राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा भवन के द्वितीय तल पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं अन्य कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इस भवन की लागत 6.28 करोड़ रुपये आई है। पहले ये सारे कार्यालय किराए के भवन में संचालित किए जा रहे थे, जिस पर हर साल 60 लाख रुपये व्यय हो रहे थे अब इसकी बचत होगी। उन्होंने पेयजल मिशन के अधिशासी निदेशक श्री सुरेन्द्र राम की सराहना करते हुए कहा कि उनके एवं जल निगम के अधिकारियों के प्रयास से यह कार्य सम्भव हो सका है।
डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गिरते भूजल स्तर से काफी चिन्तित हैं। इसलिए भूजल रिचार्ज तथा बरसात के पानी का उपयोग किए जाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि जो क्षेत्र पेयजल संकट से ग्रस्त हैं उसके स्थाई समाधान के लिए कारगर रणनीति बनाई जाए, इसलिए उन्होनें बजट में बुन्देलखण्ड सहित समान समस्या वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दूषित पेयजल है और कहीं खारा तथा आर्सेनिक व फ्लोराइड से युक्त है। ऐसे क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसकों दृष्टिगत रखते हुए पाइप से पेयजल की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है।

ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रदूषित पेयजल से गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने से इसके प्रकोप में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 17 करोड़ जनसंख्या गांवों में रहती है और सभी तक शुद्ध पीने का पानी पहुंच सके इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में 27 लाख से अधिक इंडियन मार्का हैण्डपाइप लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश का पानी पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में धरती के नीचे पानी ही नहीं है। राज्य सरकार भूगर्भ जल रिचार्ज तथा सतह का पानी उपयोग में लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
इस निवनिर्मित भवन में स्थापित प्रयोगशाला एन0ए0बी0एल0 द्वारा प्रमाणित है। पानी की गुणवत्ता के परीक्षण में उत्कृष्ठता बनाए रखने के लिए विगत 28 सितम्बर, 2018 को उ0प्र0 जल निगम तथा नीरी, नागपुर के बीच एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रयोगशाला में जल परीक्षण के लिए पारम्परिक उपकरणों के अलावा रासायनिक परीक्षण हेतु एटाॅमिक एब्जाप्र्शन स्प्रेक्ट्रो फोटोमीटर, आई0सी0, टी0ओ0सी0, एनालाइजर आदि उपकरण तथा जीवाणु परीक्षण हेतु उपकरणों की व्यवस्था है। प्रयोगशाला में हर साल लगभग 10 हजार पानी के नमूनों का परीक्षण किए जाने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें जनपदीय प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों की पुष्टि का कार्य भी किया जाता है।
इस मौके पर ग्राम्य विकास मंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जल निगम के चेयरमैन श्री जी0 पटनायक, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री एन0पी0 सिंह, अधिशासी निदेशक पेयजल एवं स्वच्छता मिशन श्री सुरेन्द्र राम, विशेष सचिव ग्राम्य विकास श्री अच्छे लाल सिंह यादव व डा0 हरिश्चन्द्र, प्रबंधक निदेशक जल निगम एवं मुख्य अभियंता जल निगम समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।