आगामी 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण ;न्दपअमतेंसपेंजपवद वि च्क्ैद्ध करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले

कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी जारी रखी जाए

कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा घटतौली के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर जारी रखी जाए

संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए

अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के हों

रमजान में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं

प्रदेश में अध्ययनरत विदेशी तथा किसी अन्य राज्य के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित जनपद हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नाला सफाई, मार्ग निर्माण आदि परियोजनाओं की टेण्डर सहित विभिन्न प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रारम्भ हों, जिससे लॉकडाउन के तत्काल बाद कार्य प्रारम्भ हो सके

लखनऊ : 17 अप्रैल, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून, 2020 तक सार्वजनिक वितरण

प्रणाली का सार्वभौमिकरण ;न्दपअमतेंसपेंजपवद वि च्क्ैद्ध किया जाए। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड न हो। घुमन्तू समुदायों के लोगां को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉक डाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी किचेन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन तथा इनकी डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लॉक डाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। कम्युनिटी किचेन और शेल्टर होम संचालन की यह उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी इसी प्रकार जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा घटतौली के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर जारी रखी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद शेल्टर होम से होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। साथ ही, होम क्वारंटीन के लिए भेजते समय पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में एन-95 मास्क, पी0पी0ई0 सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता

के अनुरूप हों। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड तथा एन0एच0एम0 में उपलब्ध धनराशि से पी0पी0ई0 क्रय किए जाएं। उन्होंने बायोसेफ्टी टेस्टिंग लैब्स की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षण संस्थानों में विदेशी तथा अन्य राज्यों के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सम्बन्धित जनपद हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य में निवासित उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं का निरन्तर अनुश्रवण कर दिक्कतों को दूर कराने के निर्देश दिए। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नाला सफाई, मार्ग निर्माण आदि परियोजनाओं की टेण्डर सहित विभिन्न प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रारम्भ की जाएं, जिससे लॉकडाउन के तत्काल बाद कार्य प्रारम्भ हो सके। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अन्तिम संस्कार कराया जाए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Strict action should be initiated under NSA,  Disaster Management Act and IPC against those who attack police, health workers and sanitary workers

Only Medical, Health and Sanitation teams  allowed in Hotspot areas

Strict action against those who  deliberately hide corona infection

Officials should prepare an action plan  for implementing Govt. of India guidelines  regarding permission for some activities

Needy persons not covered by any food grain  scheme should be given Rs 1000 maintenance  allowance along with food grain

Lucknow : 16 April, 2020  Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ji has reiterated that strict action should be initiated under NSA, Disaster Management Act and provisions of IPC against those who attack the police, health workers and sanitary workers. The recovery should also be made from such elements who damage the government property in any way, he said while addressing a review meeting of lockdown situation in Lokbhawan on Thursday. Their property will be seized if they do not pay the compensation, he added.

The CM said the health workers should be accompanied by the police teams. He said that door step essentials supply mechanism should be put in proper place so that people under lock down in hot spot areas do not have to face difficulties and also the home delivery mechanism should be strengthened.

Asserting that the teams related to medical, sanitisation and door step delivery are allowed in the hot spot areas, he directed the officials to adhere to it strictly while ensuring door-to-door sanitisation and maintenance of supply chain in these areas as well areas under lock down.

Emergency services in designated hospitals should be started after obtaining due permission. Emergency services should not be operationalised without Covid prevention training and safety provisions. All hospitals must have proper protective gears including PPEs, N-95 masks, thermal scanner and sanitiser in sufficient numbers, the CM directed. The Chief Minister also stressed the need of use of tele-medicine.

He said that Government of India has issued certain guidelines with regards to permissions for some activities in the state. The state officials should study this carefully and prepare an action plan accordingly. The required GOs should be released immediately, he further directed.

The CM said the persons hiding corona virus infection will invite severe action. Those found hiding such persons in their homes, are also liable to be punished, he pointed out.

He instructed the officials to continuously monitor the persons who are sent to 14-days home quarantine through CM helpline 1076. He also directed the nodal officers assigned various states to look after the wellbeing of the natives of Uttar Pradesh living in other states.

He directed officials to make all arrangements at wheat purchase centres. He said the social distancing will have to be maintained during the activities in the Mandis and markets.

The CM said every needy person should be made available the required food grains. Those needy persons not covered under any food grain scheme should be given Rs 1000 maintenance allowance along with food grain, he added.

The officers present in the meeting included the Chief Secretary Shri R.K. Tiwari, Agriculture Production Commissioner Shri Alok Sinha, Infrastructure and Industrial Development Commissioner Shri Alok Tandon, Additional Chief Secretary, Information and Home Shri Awanish Kumar Awasthi, Additional Chief Secretary Finance Shri Sanjiv Mittal, Additional Chief Secretary Basic Education Ms. Renuka Kumar, Director General of Police Shri H.C. Awasthi, Principal Secretary Health Shri Amit Mohan Prasad, Principal Secretaries to CM Shri S.P. Goyal and Shri Sanjay Prasad, Director Information Shri Shishir and other senior officers.

लखनऊ 12 सितम्बर 2019, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मा0 जेपी नड्डा का लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित प्रदेश के पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
श्री नड्डा कानपुर में पार्टी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने के लिए अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर, गोविन्द नारायण शुक्ला, प्रदेश मंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश प्रवक्ता डा0 समीर सिंह, हीरो बाजपेयी, डा0 चन्द्रमोहन, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, लैकफैड के चेयरमैंन वीरेन्द्र तिवारी, प्रदेश मीडिया संपर्क सह संयोजक राकेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री विजय प्रताप ने भी श्री नड्डा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया।

लखनऊ 12 सितम्बर 2019, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी के रूप में सुरेन्द्र सिंह नागर व संजय सेठ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के दोनों उम्मीदवार प्रातः 10.30 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से राज्यसभा सदस्य हेतु नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा की ओर निकले। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डा0 दिनेश शर्मा के साथ पार्टी के विधानमण्डल दल कार्यालय से निकले सुरेन्द्र सिंह नागर व संजय सेठ ने प्रातः 11.15 बजे राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के विधानमण्डल कार्यालय पर राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व विधायक गण उपस्थित हुए जो नामांकन के लिए साथ चले।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशियों के साथ नामांकन में जाने से पूर्व प्रदेश मुख्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कहा कि भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता पार्टी के सम्मान के लिए काम करता है। मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अनुसूचित, अगड़े-पिछडे़ सभी के जीवन स्तर को सुधारते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहे है। भाजपा सरकार ने भय-भूख और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। हमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनकल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है।
संजय सेठ व सुरेन्द्र सिंह नागर ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डा0 दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता डा0 समीर सिंह, डा0 चन्द्रमोहन, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य सुरेश खन्ना, उपेन्द्र तिवारी, राम नरेश अग्निहोत्री, कमला रानी वरूण, वीरेन्द्र सिंह सिरोही आदि की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

लखनऊ 11 सितम्बर 2019, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश का नाम सपने में भी आते ही घबरा जाने वाले निवेशकों और उद्योगपतियों की राय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने बदल कर रख दी है। भाजपा सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश “इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली” प्रदेश के रूप में तब्दील होता जा रहा है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारांे से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि यह भाजपा सरकार के सुशासन का ही कमाल है कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में वैश्विक उचाईयां छू रहा है। इसी बदलते माहौल ने उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष देश के सबसे बड़े निवेशक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की नींव रखी है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष फरवरी में अबतक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इस समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। इनमें से डेढ़ लाख करोड़ से अधिक के निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो चुका है। यह निवेशकों की यूपी के प्रति बदलती धारणा का ही परिणाम है कि देश में रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा मेला भी अगले साल लखनऊ में ही लगेगा।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इससे यूपी से गुजर रहे डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में यूपी एक बड़ा बाजार बनकर उभरेगा। यूपी में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए जिस तरह विदेशी कंपनियों से अपनी रुचि दिखाई है उससे जाहिर होता है कि प्रदेश अब पिछली विपक्षी सरकारों की अराजकता से काफी हद तक उबर चुका है। आज यूपी विकास की नई इबारत लिख रहा है जिसमें निवेशक ही नहीं यूपी का हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है।

लखनऊ 10 सितम्बर 2019, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में दिशानिर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में सभी सीटों पर भाजपा जीतेंगी। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता हर गांव, गली तक भाजपा की नीतियां और जनकल्याणकारी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे। केन्द्र व प्रदेश सरकार के लाभार्थियों से संपर्क तथा सेक्टरों में संगठन के काम की समीक्षा कार्यकर्ताओं को करना है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में संगठन द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट जाये। उन्होंने प्रत्येक गांव में कार्यकर्ताओं की 11 सदस्यीय टीम बनाकर काम करने के लिए कहा। बैठक से पूर्व कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का जनपद में प्रथम आगमन पर जगह-जगह स्वागत किया।
श्री सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत बूथ की संरचना से ही चुनाव में विजय प्राप्त होती है। भाजपा की बूथ समितियां अपने बूथों पर सतत संपर्क के द्वारा एक-एक घर तक मोदी सरकार एवं योगी सरकार की कार्यो को पहुंचाये। पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता संगठन पर्व के तहत संगठन की सदस्यता और सदस्यता सत्यापन के बाद संगठन पुनर्गठन के काम में लगे हुए है। इसके साथ ही एक-एक कार्यकर्ता को विधानसभा उपचुनाव के विजय अभियान में भी जुटना है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए समाप्त कर मोदी जी और अमित शाह जी ने जो महान कार्य किया है, उससे पूरे देश में प्रसन्नता का संचार हुआ है और वर्षो से अखण्ड भारत की आश लगाये जन-जन का मन कमल सा खिल गया है। मोदी जी व अमित शाह जी का इस महान कार्य के लिए अभिनंदन। यह देश महापुरूषों के बलिदान और त्याग से बना है। एक देश, एक विधान व एक निशान का संकल्प लेकर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज पूरा हुआ है। हमें अनुच्छेद 370 की वास्तविकता भी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करना है।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय, प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आर.के. पटेल आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ 05 सितम्बर।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री प्रमोद तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदे श में बढ़ी हुई 12ः बिजली की दर वर्तमान सरकार की बड़ी असफलता की कहानी बयान कर रही है, और सरकार बेषर्मी से कह रही है कि आज जो बिजली की दर बढ़ रही है वह समजावादी पार्टी एवं बहुजन समाजपार्टी की पिछली सरकार की नाकामियों का नतीजा है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि प्रदेष सरकार के ढाई साल बीत जाने के बाद उसकी विफलताओं के कारण दोबारा बिजली का बिल बढ़या जा रहा है । क्या सरकार के लिये ढाई साल पर्याप्त नहीं है कि वह अपनी कुछ उपलब्धियांॅ बता सके ? इसके बावजूद अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ रही है ।
सरकार द्वारा किसानों से वायदा किया गया था कि उन्हें उपज का ‘‘दोगुना दाम’’ दिया जायेगा । बिजली की दर बढ़ने से सिंचाई और मंड़ाई, जहाॅ बिजली का उपयोग होता है, की लागत बढ़ेगी, और किसानों को उनकी उपज की दोगुना कीमत मिलने की बजाय उन्हें और घाटा पहंुॅचाया जा रहा है, तथा लागत बढ़ायी जा रही है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि इसी प्रकार से कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की गयी । जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, और देष के दूसरे प्रदेषों में पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम हो रहे हैं तो फिर यह किस सरकार के ‘‘पाप का फल’’ है जिसे जनता भुगत रही है जबकि पिछले 5 सालों से केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी की भा0 ज0 पा0 की सरकार है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि सच्चाई तो यह है कि आर्थिक मन्दी और महंगाई की मार झेल रही प्रदेष की जनता को यह बोझ मौजूदा सरकार की नाकामियों के कारण भुगतना पड़ रहा है । एक तरफ बिजली की आपूर्ति कम की जा रही है और दूसरी तरफ दोबारा बिजली की दर/ रेट बढ़ाये जा रहे हैं । जनहित में बिजली के बढ़े हुये दर को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए ।
सरकार की गलत नीतियों और नाकामियों ने देष को आर्थिक तबाही और बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है । वर्तमान सरकार की गलत नीतियों की वजह से ळ क् च् (विकास दर) 5ः पर पहंुॅच गयी है जबकि ‘‘मोदी सरकार’’ का वायदा ‘‘डबल डिजिट’’ में अर्थात 10 अंक के ऊपर विकास दर पहंुॅचाने का था । आज दुनिया का कोई भी देश भारत में पंूूॅजी निवश करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ळण्ैण्ज् और नोटबन्दी ने देष की अर्थ व्यवस्था को तबाह कर दिया है, और निवेषक का विष्वास सरकार में खत्म हो गया है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार द्वारा उत्तर प्रदेष को 1 ट्रिलियन और देष को 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि जो विरासत कांगे्रस सरकार ने इसे दिया था उसे भी खत्म कर दिया गया है । आज कृृषि विकास दर 2ः से भी नीचे आ गयी है । और सकरार द्वारा इस बर्बादी का कारण पिछली सरकारों को बताया जा रहा है जबकि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों और उसकी नाकामियों के कारण देष और प्रदेष के सामने ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हुई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है ।

लखनऊ, दिनांकः 05 सितम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश सरकार ने खनिजों के ओवरलोडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पट्टेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने अनुमोदित पट्टा क्षेत्र में खनिजों की लोडिंग नियमानुसार करने हेतु बाध्य होगा। इसके उल्लंघन पर प्रत्येक चूक के लिए 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
ये जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक, डाॅ0 रोशन जैकब ने आज यहां दी। उन्होंने इस सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में कहा है कि पट्टाधारक/भण्डारण/अनुज्ञप्तिधारक का दायित्व है कि उद्गम स्थल पर निर्धारित मात्रा के अनुसार ही अब उप खनिजों की लोडिंग सुनिश्चित करेंगे तथा उसी के अनुरूप ही परिवहन प्रपत्र भी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित मात्रा से अधिक उप खनिजों की लोडिंग किये जाने पर पट्टाधारक का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा और उसके विरूद्ध 25 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि उद्गम स्थल के अलावा परिवहन मार्ग में यदि उप खनिज लदे वाहनों में परिवहन प्रपत्र में उप खनिज की अंकित मात्रा और परिवहन किये जाने वाली मात्रा में अन्तर पाया जाता है, तो परिवहनकर्ता एवं सम्बंधित पट्टाधारक का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। इसके आधार पर परिवहनकर्ता पर एवं सम्बंधित पट्टाधारक पर 25 हजार रुपये का दण्ड होगा।
भूतत्व खनिकर्म निदेशक, डाॅ0 जैकब ने बताया कि बिना परिवहन प्रपत्र उप खनिजों का परिवहन करते हुए यदि कोई वाहन पाया जायेगा तो इस सम्बंध में पहले दिये गये निर्देशों के अनुसार इसे सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार परिवहनकर्ता व परिहारधारक/पट्टाधारक के खिलाफ नियमानुसार आईपीसी तथा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊः 03.09.2019

प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोंचिग सत्र के लिए चयनित छात्रों को कोचिंग के दौरान सभी आवश्यक सुविधायें समय से उपलब्ध करायी जाये इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता नही बरती जाये। कोचिंग के दौरान छात्र लगन व मेहनत से तैयारी करे। लक्ष्य बनाकर तैयारी करे तो सफलता जरूर मिलेगी।
श्री शास्त्री आज यहाॅं छत्रपति शाहू जी महाराज एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमतीनगर में सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सत्र का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित करने के उपरान्त यह विचार व्यक्त किये है। उन्होने छात्रों से कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति की लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि विभिन्न जनपदों से छात्र यहाॅं कोचिंग के लिए प्रवेश लिए है और इस संस्थान में कोचिंग के दौरान अनुशासन में रहकर तैयारी करे। उन्होने कहा कि इस संस्थान से कुल 200 छात्र विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों के विभिन्न पदों पर चयनित होकर सेवाये दे रहे है। उन्होने कहा कि आई0ए0एस0 एव पी0सी0एस0 से सम्बधित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर के विषय विशेषज्ञों द्वारा अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री डा0 गिर्राज सिंह धर्मेश ने कहा कि आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 सिविल सेवा का एक ऐसा पद है, जिसको हर छात्र पाना चाहता है। उन्होने कहा कि मेहनत से पढाई करेगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 की परीक्षा पास करके देश व प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते है।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने बताया कि आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 में चयनित होने के लिए कडी मेहनत करनी पडती है और सभी विषयों की जानकारी बेहतर ढंग से रखना पडता है। विशेष सचिव एवं निदेशक प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन श्री धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान में अनुसूचित जाति के 45 प्रतिशत, अनुसचित जनजाति के 05प्रतिशत, एवं अन्य पिछडावर्ग के 50 प्रतिशत अभ्यार्थियों को परीक्षा पूर्व कोंचिग हेतु चयन कर प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।
इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, अपर निदेशक डा0रजनीश चन्द, संयुक्त निदेशक श्री आर0के0सिंह, श्री पी0के0त्रिपाठी, सहित अन्य सम्बधित अधिकारी व छात्र आदि उपस्थित रहे।

अधिकारी टीम भावना से ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को लागू करें

लखनऊ, दिनांक: 26 अगस्त 2019

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह ने कहा है कि ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का कार्य कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता हर स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के मामले जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई है और उस नीति को विभागीय कार्यों में कड़ाई से लागू की जायेगी। अधिकारियों को उनकी कार्य प्रणाली में सुधार का मौका दिया जायेगा और सुधार न आने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
ग्राम्य विकास मंत्री आज गन्ना संस्थान के परिसर में स्थित यूपीआरआरडीए के सभागार में ग्राम्य विकास विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीआरआरडीए के तहत निर्मित सड़कों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुरक्षणाधीन सड़कों के रखरखाव में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त किया कि पिछले वर्षों में कितनी सड़कों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद एक साल के अन्दर सड़कों के खराब होने पर जवाबदेही तय की जायेगी। उन्हांेने महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता, निर्मित भवनों तथा गुणवत्ता का सत्यापन करने वाले अधिकारियों से अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आजीविका मिशन, मनरेगा तथा रूर्बन योजना के तथा कलस्टरों के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर संसाधनों की कमी के चलते कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी टीम भावना से कार्य सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्राप्त सरकार से 12 प्रशस्ति पत्र की जगह 22 प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने का प्रयास करें।
श्री मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन मंे देश व प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। ग्राम्य विकास विभाग गांवों के विकास से जुड़ा हुआ है। गांवों के विकास में इसकी महती भूमिका है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी टीम भावना से ग्राम्य विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने का हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर मौजूद मा0 ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों की फोटोग्राफी की जानी चाहिए, जिससे उनके रखरखाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नियमित सत्यापन के सुझाव दिये।
इस अवसर पर महानिदेशक उ0प्र0 ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान श्री एल0वेंकटेश्व लू, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री के रविन्द्र नायक, विशेष सचिव श्री सुरेश कुमार व अच्छेलाल सिंह यादव, ओ0एस0डी0 ग्राम्य विकास डा0 हरिश्चन्द्र, अनुसचिव डा0 अम्बरीष कुमार सिंह उपायुक्त ग्राम्य विकास श्री ए0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक राजकीय आजीविका मिशन श्री वी0के0 भागवत, मुख्य अभियन्ता यूपीआरआरडीए समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।