स्किल गैप्स को दूर करने के लिए परम्परागत शिल्पकारों
को प्रशिक्षण की भी योजना है

प्रदेश को एक कुशल मानव सम्पदा के भण्डारागार के
रूप में विकसित किया जायेगा

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 15 किमी. के दायरे में आने वाले सभी माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालय को समीपवर्ती कौशल प्रशिक्षण केन्द्र से स्किल कनेक्ट मोबाइल से जोड़ा जा रहा है
-श्री चेतन चैहान

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षामंत्री श्री चेतन चैहान ने कहा कि 22 करोड़ जनसंख्या के इस प्रदेश में 13 करोड़ से अधिक युवाओं की संख्या है, जिन्हें सही दिशा व प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक इकाईयों में रोजगार पाने योग्य बनाने के प्रदेश सरकार लगातार गम्भीरता से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2800 सरकारी व निजी आईटीआई हैं जिनसे प्रति वर्ष लगभग 5 लाख युवा प्रशिक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कौशल विकास मिशन विभाग भी लगभग 400 ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री चैहान ने कहा कि उ0प्र0 सरकार अन्य कम्पनियों के माध्यम से इस संख्या में आगे और भी वृद्धि की जायेगा। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे-रेमण्ड, मारूति, एल एण्ड डी, कार्वी, लावा, इंटेक्स व जे के इण्डस्ट्री भी युवाओं को प्रशिक्षित करने व रोजगार प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री चैहान ने कहा कि उ0प्र0 सरकार ने इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत भी प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा स्किल गैप्स को दूर करने के लिए परम्परागत शिल्पकारों के व्यापक प्रशिक्षण की योजना भी तैयार की है। हार्डवेयर से साॅफ्टवेयर तक प्रदेश का युवा हर जगह (थ्तवउ भ्ंतकूंतम जव ैवजिूंतमए न्च्श्े ल्वनजी म्अमतलूीमतम) का हमारा संकल्प है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास भी कर रही है।
उ0प्र0 के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री श्री चेतन चैहान आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट-2018 में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर आयोजित सत्र में विभिन्न कम्पनियों के आये हुए प्रतिनिधि/विशेषज्ञों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल विश्व व भूमण्डलीकरण के इस दौर में यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को

ई-साथी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ

ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने
6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री डा0 दिनेश शर्मा की उपस्थिति में आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट 2018 में 21 हजार करोड़ रूपये निवेश के 22 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने ’’ई-साथी मोबाइल एप’’ का शुभारम्भ किया। इसके अन्तर्गत लगभग 20 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस एप को एन0आई0सी0 की उत्तर प्रदेश की इकाई ने विकसित किया है।
केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ’’आई0टी0 एण्ड आई0टी0ई0एस0: सर्विंग द् वल्र्ड’’ विषय पर आयोजित समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के लिये निवेश का जो माहौल तैयार किया है, वह आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनता की शक्ति के लिये डिजिटल शक्ति चाहिए। टेक्नालाॅजी की शक्ति के उपयोग से ही भारत में क्रान्तिकारी बदलाव लाया जा सकता है। आज 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 121 करोड़ मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है, जिसमें 40-45 करोड़ लोग स्मार्ट फोन का उपयोग कर रहे हैं तथा 120 करोड़ लोग आधार से जुड़े हुये हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में भारत को विश्व लीडर बनना है। उन्होंने कहा कि ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने 6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 118 मोबाइल फोन फैक्ट्रियाॅ है, जिसमें नोयडा क्षेत्र में 54 फैक्ट्रियाॅ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिये गर्व की बात है कि नोयडा क्षेत्र से लगभग 17 हजार करोड़ रूपये का निर्यात होता है।
श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.83 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गई है तथा लगभग 57 हजार करोड़ रूपये बिचैलियों से बचाया गया है, जो डिजिटल क्रान्ति की देन है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल डिलीवरी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया कि केन्द्र, राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।
उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत की सफलता की गाथा अब किसी छिपी नहीं है तथा यह प्रदेश सरकार के लिये यह गर्व का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 35 प्रतिशत है। जहाॅ लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बंगलुरू व पुणे की बात करते थे, अब लोग उत्तर प्रदेश के नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र को भी आई0टी0 हब के रूप में पहचानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आई0टी के महत्व को समझते हुये प्रदेश सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं तथा आई0टी0 के माध्यम से जनसामान्य को विभिन्न प्रकार की आॅनलाइन सेवा भी प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-टेण्डरिंग लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये गत दिनों गुरूग्राम में आयोजित ’’स्मार्ट सिटी समिट’’ में प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है।
डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 बनायी है, जिसमें उद्यमियों के लिये विभिन्न प्रकार की छूट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की संस्था साॅफ्टवेयर टेक्नालाॅजी पाक्र्स आॅफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) के सहयोग से 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही हैं। मेरठ तथा आगरा में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है तथा दिसम्बर, 2018 तक इसे पूर्ण किया जाना लक्षित है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ को भी सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसके लिए नादरगंज, अमौसी में चिन्हित 40 एकड़ भूमि के लिए मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। शीघ्र ही इस भूमि का कब्जा लेकर भौतिक निर्माण कार्य आरम्भ कराया जायेगा। इसमें एक आई0टी0पार्क, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स, इन्टरनेशनल स्तर का इन्नोवेशन सेन्टर, मेन्टर्स के लिए हाॅस्टल/अतिथि गृह इत्यादि होंगे। देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर सेन्टर भी यहीं पर स्थापित किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री दीपक भारद्वाज, टेक महिन्द्रा के प्रतिनिधि श्री सुजीत बक्शी, एच0सी0एल0 आई0टी0 लखनऊ के सी0ओ0 श्री संजय गुप्ता, एस0टी0पी0आई0 के महानिदेशक श्री ओमकार राय, ऐजिस सी0एस0 सर्विसेस के प्रतिनिधि श्री संदीप सेन भारती इन्फ्राटेल लि0 के प्रतिनिधि श्री विश्वजीत पटनायक ने अपने विचार रखे ।

200 बिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत का विशालतम राज्य है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप योजना से क्र्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा-
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा
लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में उत्तर प्रदेश गियरिंग अप फार स्टार्ट-अप रिवोल्यूशन: द् नेक्स्ट बिग अपाच्र्युनिटी विषय पर बोलते हुये कहा कि देश की युवा आबादी देश को आगे ले जायेगी, जिसमें टेक्नालाॅजी का बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही देश के विकास में स्टार्ट-अप का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम सेे युवा देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगें। भारत बी0पी0ओ0 संवर्धन योजना के अन्तर्गत बी0पी0ओ0 इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बी0पी0ओ0 के लिए अतिरिक्त पूंजी सहायता और प्रोत्साहन का विस्तार किया जा रहा है।
श्री रजा ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत का विशालतम राज्य है। उन्होंने कहा कि आई0टी0 क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन नीति के अनुसार अनेक प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कर में छूट, ऋण प्राप्त करने में सहायता एवं नीति अनुसार प्रोत्साहन पेटेन्ट इत्यादि में सहायता एवं कागजी कार्यवाही में सहायता एवं छूट उपलब्ध कराते हुये प्रदेश में विकास का वातावरण सृजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, इस्टर्न गु्रप आॅफ कम्पनी के चेयरमैन श्री नावास मीरन, इण्डियन एंजल नेटवर्क को फाउन्डर एण्ड डायरेक्टर श्री सौरभ श्रीवास्तव, ईवीकैप वेन्जर्स एडवाजर्स के फाउन्डर श्री विक्रम गुप्ता, यूनिग्रोथ कनाडा आई0एन0सी0 के फाउन्डर श्री निशिश झा, आई0आई0टी0 कानपुर के प्रो0 मनिन्दर अग्रवाल, आई0आई0एम0 लखनऊ के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो0 एम0 अकबर, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के चीफ इक्जीक्यूटिव आफीसर श्री रवि त्यागी, डी0आई0पी0पी0 गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुये उत्तर प्रदेश में निवेश के लिये बने बेेहतर माहौल की चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस समिट के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे।

लखनऊ 22 फरवरी, 2018

भारत सरकार के कामर्स व उद्योग राज्यमंत्री, श्री सी.आर. चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है। इस धनराशि से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के साथ भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
केन्द्रीय मंत्री श्री चैधरी आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर समिट में ‘‘उ0प्र0 में चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र में निवेश के अवसर’’ विषय पर आयोजित सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित चिन्ताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़े हुए कर प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और क्षेत्र की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार से प्रतिस्पर्धा के लिए बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक समान क्षेत्र में रोजगार के लिए इस विशेष पैकेज से तीन वर्ष में 3.24 लाख नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र में 02 लाख नौकरियों को सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान करने की क्षमता है।
प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्य्म मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने सभी निवेशकों का आभार प्रकट करते हुये कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए एम0ओ0यू0 उद्यमियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा 4 लाख 28 हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट 09 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लेदर उद्योगों को बढ़ावा देने व रोजगार सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के साथ-साथ नियमों का पालन भी अवश्य किया जायेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम भी काम करेंगे और सभी लोग साथ-साथ काम करेंगे तभी देश व प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्यमियों के साथ है और उद्यमियों की मूलभूत सुविधाओं हेतु पूरा सहयोग करते हुये उनकी समस्याओं का निराकरण भी समय से किया जायेगा। इस कार्य को हमारे अधिकारी कर्मचारी समयबद्ध ढंग से कार्य करेंगे।
इस मौके पर उ0प्र0 के प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम निर्यात श्री अनिल कुमार ने चमड़ा व फुटवियर सेक्टर में अवसर विषय पर विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार राज्य में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है, जो उद्यमी इस सेक्टर में निवेश अथवा उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें हरसम्भव सहायता प्रदान की जायेगी। संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति प्रोत्साहन भारत सरकार श्री अनिल अग्रवाल ने लेदर सेक्टर में भारत सरकार द्वारा दी जा रही नीति प्रोत्साहन विषय पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया।
इसके अलावा प्रबन्ध निदेशक यू.पी.एस.आई.डी.सी. श्री रनवीर प्रसाद ने ‘‘मेगा लेदर क्लस्टर’’ के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। फिक्की के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.सी.एम. रेड्डी, सी.एल.ई. के चेयरमैन श्री मुख्तारूल अमीन व श्री रमेश कुमार ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।
इस मौके पर अन्य विशेषज्ञों के अलावा श्री आर.के. जालान, डा. एन. मोहन तथा निदेशक सेन्ट्रल फुटवियर टेªनिंग इन्स्टीट्यूट श्री सनातन साहू आदि मौजूद रहे।

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मून सभागार में कन्ट्री सेसन के अन्तर्गत चेक गणराज्य के साथ पार्टनर के रूप में कार्य कर रही विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया। चेक गणराज्य के एम्बेसडर मिस्टर मिलन होवोरका ने कहा कि हमारा देश पारम्परिक क्राफ्ट आर्ट, फिल्म उद्योग आदि के प्रोमोशन करने के लिये कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ है यहां इन्वेस्टमेंट करने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ-साथ दोहरे राजस्व का आदान प्रदान होगा। श्री होवोरका ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की अपार सम्भावनायें मौजूद है। फूड प्रोसेसिंग में व्यवसाय के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर है हमारा देश इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य करने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर भी कार्य करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवेश करने का अच्छा वातावरण है और हम ऐसे माहौल में निवेश करना चाहते हैं।
स्कोडा आटो लि0 के सी0ई0ओ0 ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया हमारी कम्पनी ने भारत में 2001 में उत्पादन शुरू किया था हमारी वार्षिक क्षमता 89000 यूनिट है तथा 30,0000 वर्ग मी0 में फैक्ट्री स्थापित है हमारा प्रयास है कि देश के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उ0प्र0 में कार्य करने के लिए माहौल अच्छा है।
एलाइज गु्रप के प्रबन्ध निदेशक श्री इन्द्रजीत पुर्थी ने बताया कि गुजरात के बड़ोदरा में पोर्टबिल पेट्रोलपम्प बनाने का कार्य कर रही है और इस कार्य को विस्तार देने के लिए हम उ0प्र0 में प्रयास कर रहे है। उन्होंने बताया कि पोर्टबिल पेट्रोलपम्प की क्षमता 9975 से लेकर 35000 हजार लीटर तक होती है। ये सुरक्षित, स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्यावरण अनुकूल, अग्निसुरक्षा, लाने ले जाने में सुगम तथा दो से तीन घंटे में इसे इन्स्टाल किया जा सकता है। इस प्रकार यह अनेक प्रकार से उपयोगी है। सिंक इाइड्रो एनर्जी के निदेशक श्री रिज़वी डिकरोज ने बताया कि हमारी कम्पनी के द्वारा हाइड्रो टरबाइन तैयार किये जाते हैं हमें पता है कि पानी में कितनी ऊर्जा है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है । इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कार्य करने की अपार सम्भावनायंे हैं।
चेक रिपब्लिक पार्टनर कन्ट्री सेसन में एलकम्पो निक्स के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 एन0 द्विवेदी, बहोमिया वियर प्रा0 लि0 के निदेशक मि0 राकेश धवन होमक्रेडिट के सी0ई0ओ0 श्री मार्टिन नवरातिल सहित अनेक उद्यमियों ने अपने-अपने खेत्र में किये जा रहे प्रयासों का प्रस्तुतीकरण दिया।

लखनऊ: 21 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक दुर्घटना में नूरपुर, जनपद बिजनौर के विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह चैहान एवं अन्य लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।
आज यहां जारी एक शोक सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री चैहान एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे। वे अपने क्षेत्र के विकास तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। श्री चैहान के निधन से पार्टी ने एक प्रतिबद्ध नेता खो दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

लखनऊ 21 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्ड़ेय ने भाजपा विधायक लोकेन्द्र सिंह चैहान के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुऐ, संगठन की क्षति बताया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्ड़ेय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने नूरपुर बिजनौर के भाजपा विधायक लोकेन्द्र सिंह चैहान की दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। डा0 पाण्डेय ने कहा कि लोकेन्द्र सिंह चैहान जी का एकाएक चला जाना हम सभी को स्तब्ध कर गया है तथा उनका निधन संगठन की बड़ी क्षति है। अपार दुःख की इस घड़ी में भाजपा दिवंगत लोकेन्द्र सिंह चैहान जी के परिवार के साथ है। हम दिवंगत लोकेन्द्र सिंह चैहान सहित दुर्घटना में दिवंगत सभी लोगों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की प्रार्थना ईश्वर से करते है।
डा0 पाण्डेय 22 फरवरी को दिवंगत विधायक लोकेन्द्र सिंह चैहान की अंत्येष्ठी में धामपुर बिजनौर में उपस्थित रहेंगे।
शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, डा0 राकेश त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, अशोक कटारिया, गोविन्द नारायण शुक्ला, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, संतोष सिंह, शंकर गिरि, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन, शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 मनोज मिश्र, मनीष शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, अनीला सिंह, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, आलोक अवस्थी, समीर सिंह, प्रदेश मीडिया सहसंपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, सह मुख्यालय प्रभारी चैधरी लक्ष्मण सिंह, अतुल अवस्थी आदि रहे।

लखनऊ 21 फरवरी।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने आज लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश, प्रदेश के विकास के पक्ष में रही है। लेकिन इस समिट का जिस प्रकार प्रचार किया गया और उसमें करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाये गये एवं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं पुलिस की तारीफ की उससे यह ‘‘इन्वेस्टर्स समिट कम’’ ‘इवेन्ट मैनेजमेण्ट ज्यादा’’ लग रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बाजपेयी ने आज जारी बयान में कहा कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स समिट में यह बताया कि 1045 एम0ओ0यू0 हो चुके हैं। जिसमें 4 लाख 28 हजार करोड़ रूपये निवेश की बातें की गयी हैं अगर यह धरातल पर उतरती हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी ने समिट में अपने उद्बोधन में उ0प्र0 में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारीडोर विकसित किये जाने की बात की जो स्वागत योग्य है परन्तु वहीं आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे इन्वेस्टर्स समिट में जुटे लेागों में से किसी भी एक ने डिफेंस क्षेत्र में पूंजी निवेश की बात नहीं की। वहीं अभी रक्षा क्षेत्र मंें किया गया सबसे बड़ा समझौता ‘‘राफेल डील’’ जिसमें अगर विमान बनाने का काम पहले से लखनऊ में चल रहे एच0ए0एल0 केा दिया जाता तो यह प्रदेश के हित में होता। क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में दो बड़ी डिफेंस इकाईयां लखनऊ का एच0ए0एल0 एवं कानपुर का आर्डिनेन्स कारखाना था जिसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का बयान वास्तविकता से परे चुनावी जुमला ही लग रहा है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर पीएनबी घोटाले और राफेल डील पर उनका विचार जानना चाहती थी लेकिन प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री से निराशा ही हाथ लगी।
श्री बाजपेयी ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र की यूपीए सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रयास से मेगा फूड पार्क, हिन्दुस्तान पेपर मिल जैसी तमाम छोटे-बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित किये जाने हेतु न सिर्फ एमओयू किया था बल्कि यह तमाम प्रोजेक्ट शुरू होने की कगार पर थे, किन्तु कई प्रोजेक्ट की शुरूआत होने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनको बन्द करवा दिया गया और आज वही लोग चुनाव पूर्व इन्वेस्टर्स मीटिंग करके प्रदेश की जनता को फिर एक जुमले में उलझाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स समिट ‘‘चुनावी शोशेबाजी’’ साबित हो रही है।

भारतीय संस्कृति और मर्यादा की अलम्बरदार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर अमर्यादित बयान दे रहे हैं इसका ताजा उदाहरण कैसरगंज के सांसद द्वारा दिया गया बयान है जिसमें उन्होने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तुलना हाथी और विपक्ष की तुलना कुत्ते से की है। ऐसे कुत्सित बयान की उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निन्दा की है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर ही असली लोकतंत्र बनता है। भाजपा सांसद का बयान बहुत ही अमर्यादित और गैर जिम्मेदाराना है। जबकि वह स्वयं लम्बे समय तक विपक्षी में रहे हैं ऐसे में क्या वह अपनी तुलना उसी तरह से कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लम्बे समय से भाजपा में अपनी उपेक्षा से ग्रस्त होने के कारण भाजपा सांसद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं उन्हें अपने इस घृणित बयान के लिए सम्पूर्ण विपक्ष से माफी मांगना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यह पहले ऐसे सांसद नहीं हैं इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरह के उलूल-जुलूल बयान देकर समाचारपत्रों में सुर्खियां पाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहे हैं। इतना ही नहीं कई ऐसे अन्य भाजपा के नेता हैं जो समय-समय पर इस तरह के घटिया बयान देने के लिए कुख्यात हैं।
श्री सिंह ने कहा कि चाल-चरित्र और चेहरे का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने चरित्र के बारे में विचार कर लेना चाहिए कि यदि उनकी जांच होगी तो क्या-क्या निकलेगा।

01 मई से 15 मई तक हुई वरासतों का किया जायेगा निरीक्षण

लखनऊ: 20 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमिधरी अधिकार व अविवादित वरासत दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में 01 मार्च 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक एक विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसके अंतर्गत निर्विवाद उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले तथा असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम अधिकार अभिलेख (खतौनी) में दर्ज कराया जायेगा। अभियान में वरासत एवं असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट इवतण्नचण्दपबण्पद पर निर्धारित प्रारूपों पर अपलोड कराई जायेगी।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी शासनादेश में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खतौनी में दर्ज खातेदारों की मृत्यु/ऐसी स्त्री जिसने उत्तराधिकार में भूमि प्राप्त की है, के विवाहित/पुनर्विवाहित होने की दशा में उनके निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम समय से खतौनी में अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही जिन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों का पट्टा प्राप्त किए हुए 05 वर्ष या इससे अधिक के समय की अवधि हो गई है, उन्हें जांच करने के पश्चात् अधिकार अभिलेख (खतौनी) में संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर दर्ज किया जायेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार अभियान की समाप्ति पर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी से उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने का कोई भी प्रकरण दर्ज करना अवशेष नहीं है, इसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
अभियान के अन्त में 01 मई, 2018 से 15 मई, 2018 तक जनपद की प्रत्येक तहसील के राजस्व ग्रामों के 02 प्रतिशत जिलाधिकारी, 05 प्रतिशत अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी, 10 प्रतिशत उप जिलाधिकारी तथा 20-20 प्रतिशत तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा इन तथ्यों की जांच कराई जायेगी कि कोई भी प्रकरण दर्ज करने हेतु अवशेष नहीं है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी ग्राम में संबंधित लेखपाल व राजस्व नरीक्षक द्वारा अविवादित वरासत एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने का कोई मामला बिना समुचित कारण के दर्ज नहीं किया गया है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। इस सम्बंध में शासन के नामित नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान इन दोनों बिन्दुओं पर भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा पृथक से भी टीम बनाकर निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण में अविवादित विरासत एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होना नहीं पाया गया तो सम्बंधित लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।