लखनऊ 16 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से सूबे में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने का हर कारगर उपाय किया जा रहा है। प्रदेश के थानों में प्रवेश द्वार और कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने से फरयादियों के साथ पुलिस कर्मियों के व्यवहार की निगरानी तो हो सकेगी और इससे जवाबदेश पुलिस तंत्र और तत्परता के साथ काम कर सकेगा।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इतना ही नहीं प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी सराहनीय पहल की है। अब जिलों में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारीजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इन कदमों में पुलिस कर्मी पूरे मनोबल के साथ कार्य कर सकेंगे और इसका असर कानून व्यवस्था में और सुधार के रूप में दिखाई देगा। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से पुलिस सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि आम नागरिकों के साथ पुलिस को मित्रवत जिम्मेदार बनाया गया है जबकि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्ती की पूरी छूट भी दी गई है। इसका नतीजा यह हुआ है आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और अपराधियों में खौफ। पुलिस व्यवस्था को और संवेदनशील व सक्षम बनाने के लिए सरकार ने यूपी 100 सेवा की पब्लिक रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं जिससे महिला पीड़ितों को मौके पर सहूलियत मिल सकेगी।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कानून व्यवस्था की मॉनीटरिंग करने के साथ साथ पुलिस कर्मियों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इससे पुलिस कर्मी न केवल बढ़े मनोबल के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं बल्कि अपराध पर नियंत्रण करने के लएि पूरे मनोयोग से जुट रहे हैं। इन्हीं वजहों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में तेजी से इजाफा हो रहा है।

लखनऊ 16 मार्च। भारतीय जनत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी सुधीर एस. हलवासिया ने दीप प्रजव्लित एवं फीता काटकर आई.डी.एफ.सी. बैंक लखनऊ ब्रान्च का आज उद्घाटन किया।
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस कृषि भवन, अशोक मार्ग स्थित आई.डी.एफ.सी. बैंक लखनऊ ब्रान्च का उद्घाटन करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर एस. हलवासिया ने कहा कि आई.डी.एफ.सी. बैंक के आने से लखनऊ के निवासियों को बैकिंग के क्षेत्र में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर रिटायर्ड आई.ए.एस. राम प्रसाद शुक्ला, कन्ट्री हेड अमित कुमार, जोनल हेड, अंकित गुप्ता, कलस्टर हेड, भरत गोयल, शाखा प्रबन्धक नैन्सी महाजन, उप शाखा प्रबन्धक सचिन मणि त्रिपाठी सहित अन्य बैंक के अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ, 15 मार्च 2018। ललितपुर परियोजना की सभी इकाइयों की बिजली की दरों में इजाफा करने सम्बन्धी, नियामक आयोग के, पाॅच दिन पूर्व निर्गत, आदेश को पावर कारपोरेशन ने कड़ी चुनौती दी है। कारपोरेशन द्वारा बताया गया कि विभाग, पावर फाॅर आॅल कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 24 घण्टे उचित दर पर बिजली मुहैया कराने हेतु कृतसंकल्प है। ऐसे में ललितपुर परियोजना की इकाइयों की बिजली दरों में इजाफे से प्रदेश के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इस हेतु दायर याचिका की पैरवी महाधिवक्ता, उ0प्र0 द्वारा की जाएगी। कारपोरेशन द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी उत्पादन इकाई का प्रोवीजनल टैरिफ दो बार निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नही है। एक बार प्रोवीजनल टैरिफ निर्धारित किये जाने के उपरान्त, नियमानुसार परियोजना की कैपिटल काॅस्ट का प्रूडेन्स चेक कराया जाता है। उत्पादनकर्ता एवं कारपोरेशन की सयुक्त सहमति के उपरान्त परियोजना की फाइनल कैपिटल काॅस्ट निर्धारित की जाती है। तदोपरान्त उस परियोजना की सभी इकाइयों हेतु एक फाइनल टैरिफ तय किया जाता है जो कि विभिन्न इकाइयों की कमीशनिंग की दिनांक से लागू होता है। प्रोवीजनल टैरिफ और फाइनल टैरिफ की लागत में अन्तर कमीशनिंग की दिनांक से क्रेता अथवा विक्रेता को देय होता है।
उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही रोजा परियोजना के प्रथम स्टेज (2ग300 मे0वा0) का निर्धारित किया गया प्रोवीजनल टैरिफ परियोजना की द्वितीय स्टेज (2ग300 मे0वा0) की इकाइयों पर भी लागू रखा गया था एवं तदोपरान्त परियोजना की फाइनल कैपिटल काॅस्ट का पावर कारपोरेशन द्वारा गहन प्रूडेन्स चेक किया गया। इसमें परियोजना की सकल लागत में 709 करोड़ एवं अतिरिक्त कैपिटलाइजेशन में 469 करोड़ के खर्चों को काट दिया गया। नियामक आयोग द्वारा परियोजना की फाइनल कैपिटल काॅस्ट उक्त राशि को कम करके निर्धारित की गई एवं तदनुसार उसकी सभी इकाइयों हेतु फाइनल टैरिफ की गणना करके उसे विभिन्न इकाइयों की कमीशनिंग की दिनांक से लागू किया गया।
ऐसे में कारपोरेशन ने अपनी याचिका के माध्यम से ललितपुर परियोजना की बिजली दरों में रेगुलेशन से हटकर की गई बढ़ोत्तरी पर रिवीजन फाईल किया है।

लखनऊ 15 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से अपने दो प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए है, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए अब नौ अधिकृत प्रत्याशी है।
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर एवं सलिल विश्नोई के राज्यसभा सदस्य हेतु किए गए नामांकन की वापसी के बाद अब भाजपा के नौ अधिकृत प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। श्री राठौर ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली, अशोक बाजपेयी, विजय पाल सिंह तोमर, सकलदीप राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती कांता कर्दम, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री डा0 अनिल जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हाराव, हरनाथ सिंह यादव एवं अनिल अग्रवाल भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है।
राज्यसभा सदस्य के तौर पर भाजपा के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन वापसी के समय प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, मुख्य सचेतक वीरेन्द्र सिंह सिरोही एवं कई विधायक उपस्थित रहे।

लखनऊ 15 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में अभूतपूर्व गति आई है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस योजना की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों को आवास मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसीलिए सरकार ने पीएम आवास योजना को क्रियान्वित करने में लापरवाही बरतने वाले महोबा, देवरिया, चंदौली करीब कई एक दर्जन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार की मंशा इस योजना से अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित करने की है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इसीलिए ग्राम्य विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र सिंह जी ने केंद्र सरकार से राज्य की मुसहर, वनटंगिया और अन्य घुमंतु जातियों का आवास मुहैया कराने के लिए 11 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवासों (ग्रामीण) की मांग की है। केंद्र की भाजपा सरकार यूपी के गरीबों का कल्याण कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीबों को 51 लाख आवास देने का लक्ष्य रखा है इसके मुकाबले अकेले यूपी सरकार ने अब तक 8.85 लाख आवास स्वीकृत किए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका खत्म करने के लिए पहली बार निगरानी की अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। पीएम आवास (शहरी) के तहत बनने वाले मकानों की तस्वीरें लेने के साथ ही उनकी जियो टैगिंग की योजना भी बनाई गई है। इन मकानों की बेहतर निगरानी के लिए ‘इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट’ से हाइ रेजल्यूशन तस्वीरें ली जाएंगी।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि ऐसे कई प्रभावी कदमों से सरकार पीएम आवासों की प्रभावी निगरानी करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है। भाजपा सरकार गरीबों का जीवनस्तर उठाने और सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सरकार का एक वर्ष का हर्षश्भी फीका हो गया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से रिक्त हुई गोरखपुर और फूलपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव में भाजपा अपने बड बोलेेेपन और अहंकार के कारण चित हो गई। गोरखपुर में भाजपा के उपेंद्र दत्त शुक्ल को सपा के प्रवीण निषाद ने 21961 मत और फूलपुर में भाजपा के कौशलेंद्र पटेल को सपा के नागेंद्र पटेल ने 59613 मतों से हरा दिया। मतदाताओं को सपा और बसपा का मिलन पसंद आया। इस चुनाव परिणाम से सत्ताधारी भाजपा को इतना करारा झटका लगा कि भाजपा के प्रदेष कार्यालय में सन्नाटा पसर गया ै।गोरखपुर संसदीय सीट पर 1991 से लगातार भाजपा की जीत के रिकार्ड को समाजवादी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है, जबकि फूलपुर में भी भाजपा को 2014 में मिली पहली जीत का स्वाद कड़वा कर दिया। खाता खोलने के बावजूद भाजपा फूलपुर में पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और बीच उपचुनाव में बाजी उसके हाथ से निकलकर सपा के पास चली गई। गोरखपुर में 1989, 1991 और 1996 में महंत अवेद्यनाथ और 1998 से 2014 तक योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती नहीं मिल सकी। पिछले लोकसभा चुनाव में योगी तीन लाख 12 हजार मतों से जीते थे लेकिन, जब उनकी सर्वाधिक कठिन परीक्षा थी तब भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। फूलपुर लोकसभा

फूलपुर सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। फूलपुर सीट उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र देने के कारण खाली हुई थी। बता दें कि फूलपुर उपचुनाव के लिए 37.4 फीसदी मतदान हुआ है। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 50.2 फीसदी मतदान हुआ था। इस तरह इस बार 12.4 फीसदी वोटिंग कम हुई है। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी लहर में फूलपुर में भाजपा का 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता खुला था। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहना ही हार का सबब बना। इन लोकसभा सीटों के नतीजे न सिर्फ यूपी बल्कि केंद्र की राजनीति के सियासी समीकरणों में भी बड़ा बदलाव लाएंगे। गोरखपुर-फूलपुर उपचुनाव से परिणाम ने यूपी की राजनीति ने नई करवट पैदा कर दी है। चिर प्रतिद्वंद्वी सपा-बसपा ने हाथ मिला कर बता दिया है कि आने बाले दिन भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन होगे। भाजपा के मिषन 2019 पर तो ग्रहण लगा ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक वर्ष का हर्षश्भी फीका हो गया।वही दूसरी ओर उपचुनाव में जीत को सोशल जस्टिस की जीत बताकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में उनका सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आज सुबह से ही सपा के पक्ष में रुझान देखकर कार्यकर्ता उत्साहित रहे। अखिलेश यादव के सपा मुख्यालय पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोग जय जय जय जय जय अखिलेश के नारे लगाते सुने गए। खूब रंग गुलाल उड़ा। हर तरफ होली जैसा नजारा दिखा। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव परिणाम से राजनीतिक संदेश है कि एक मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री को जनता ने हराया है। दोनों लोकसभा क्षेत्र के लाखों लोगों ने जिताया है। अखिलेश ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह प्रदेश को विकास में आगे देखना चाहते हैं। 2017 में काम गिनाते रहे लेकिन भाजपा कह रही थी हमारे कारनामे बोल रहे हैं। ये भाजपा के लोग हमेशा समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। भाजपा ने नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया। किसानों की कर्जमाफी का ढोंग किया, उसी का जवाब जनता ने दिया है। इस मौके पर उनके गठबंधन को सांप छंछूदर कहे जाने पर दंश भी उन्हें सालता रहा। अखिलेश यादव ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में सबको साथ लिया। सभी के प्रति आभार जताया। बोलते समय उनकी फहरिस्त काफी लंबी हो गई। इसमें गोरखपुर और फूलपुर की जनता, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, वामदल, लोक दल, मज़दूर महिलाओं, युवाओं और बसपा नेता मायावती को भी शामिल किया। दलितो ने भी मदद की कहकर अखिलेश ने इसे सोशल जस्टिस की जीत करार दिया।

लखनऊः 14 मार्च, 2018

स्वायल हेल्थ कार्ड कृषि विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश में दो करोड़ से अधिक किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों के कृषि उप निदेशकों को यह निर्देशित किया गया है कि 23 व 24 मार्च को स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण कराया जाय। प्रत्येक फील्उ स्तरीय कर्मचारी को गाँव का आवंटन किया जायेगा और प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन एक गांव के समस्त कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवा दे। इसके लिए प्रयोगशालाओं में तदनुसार ही मृदा नमूनों के विश्लेषण का कार्य तथा मृदा कार्ड वितरण व्यवस्था में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण में आजीविका मिशन की अहम भूमिका

लखनऊ 14 मार्च, 2018

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाते हुए जनवरी 2018 तक 42204 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 14768 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी, जबकि 2016-17 में जनवरी 2017 तक 35944 स्वयं सहायता समूहों का गठन करके 9464 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बनाये हुए समानो की मार्केटिंग कराकर बाजार तक पहुँचाने के लिए सहूलियतें दी जा रही हैं।

लखनऊ 14 मार्च, 2018

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में इसके अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार की गंुजाइश कम करने के लिए आधार वेस्ड पेमेंट सिस्टम को तेजी से लागू किया गया है। ए.बी.पी.एस. से जुड़े श्रमिकों की संख्या जो 2016-17 में 22 लाख थी उसे 2017-18 में बढ़ाकर 66 लाख कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मनरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग जो वर्ष 2016-17 में 4.13 लाख थी को 2017-18 में बढ़ाकर 37.41 लाख कर दिया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 9 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार दिवस सृजित करने तथा पारदर्शिता के साथ भुगतान समय से सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

लखनऊ: 14 मार्च, 2018
प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी ने कहा है कि दिनांक 13 मार्च, 2018 को कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित कि मैनपुरी निवासी श्री कन्हैया लाल को उनकी पत्नी के इलाज हेतु चिकित्सालय ले जाने के लिये मांग करने पर 108 एम्बुलेन्स की सेवा उपलब्ध नहीं करायी गयी, यह सत्य नहीं है। उन्होंने बताया कि श्री कन्हैया लाल द्वारा एम्बुलेन्स सेवा के लिये मांग ही नहीं की गयी थी।
इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधिकारी, मैनपुरी से जांच करायी गयी। जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि श्री कन्हैया लाल ने 108 एम्बुलेन्स सेवा की मांग ही नहीं की थी, जहां तक पत्नी के शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिये शव वाहन की सेवा उपलब्ध न कराये जाने का सवाल है, इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने के आरोप में हरनाथ सिंह, चीफ फार्मासिस्ट एवं डाॅ0 पी0के0 झा, आई सर्जन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि चिकित्सालयों में मरीजों के इलाज के लिये आवश्यक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चिकित्सालयों में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी चिकित्सालय में किसी भी स्तर पर इस प्रकार की कोई अनियमितता पायी जायेगी, तो सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।