लखनऊ 14 मार्च, 2018
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में इसके अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार की गंुजाइश कम करने के लिए आधार वेस्ड पेमेंट सिस्टम को तेजी से लागू किया गया है। ए.बी.पी.एस. से जुड़े श्रमिकों की संख्या जो 2016-17 में 22 लाख थी उसे 2017-18 में बढ़ाकर 66 लाख कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मनरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग जो वर्ष 2016-17 में 4.13 लाख थी को 2017-18 में बढ़ाकर 37.41 लाख कर दिया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 9 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार दिवस सृजित करने तथा पारदर्शिता के साथ भुगतान समय से सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
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