लखनऊ 01 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सपा-बसपा सरकारों द्वारा रेबड़ियों की तरह बांटे गए शस्त्र लाइंसंेस की बात उजागर होने से भाजपा द्वारा सपा-बसपा पर लगाए गए अपराध और अपराधी संरक्षण के आरोप पुष्ट होते है। प्रदेश प्रवक्ता डा. मनोज मिश्र ने कहा कि भाजपा शुरू से ही जोर देकर कहती रही है कि सपा-बसपा की सरकार ने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, अब जब यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि सपा-बसपा सरकारों में बिना किसी आधार के रेवडियों की तरह शस्त्र लाइसेंस बांट दिये गए तो पूर्व में भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित हुए है।
प्रदेश प्रवक्ता डा. मनोज मिश्र ने कहा कि सपा-बसपा भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण के साथ सत्ता संरक्षित अपराध की पोषक रही है और यही कारण है कि लचर कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में अपराधीराज स्थापित करने का पाप कर चुकी है। अपराधी संरक्षण की नीति से प्रदेश में न ही निवेश हुआ और न ही रोजगार के अवसर सृजित हो सके परिणामतः प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप ही सरकार की मंशा होना चाहिए थी जिसमें शस्त्र लाइसेंस अपराध पीड़ितों को प्रदान किये जाते, लेकिन सपा-बसपा की सरकारों में बिना किसी नीति के अपनों को शस्त्र लाइसेंस बांट दिये गये।
श्री मिश्र ने कहा कि सपा-बसपा की सरकारों के कारनामों ने ही उन्हें सत्ता से बेदखल किया है, अब वह खूब युगलबंदी कर लें, दोस्ती के तराने गाएं, उनका हश्र भी 2017 की राहुल और अखिलेश की दोस्ती की तरह ही होगा। जनता जातिवाद, तुष्टिकरण और अपराधीकरण के विरूद्ध 2014 और 2017 की तरह ही 2019 में जनादेश देने को तैयार है।

लखनऊ. 1 जुलाई 2018, उत्तर प्रदेश के हर गांव के एक दलित को रोजगार से जोड़ने
का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर दलितों
के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल
उपाध्याय रोजगार योजना के तहत हो रहे कार्यों का परिणाम जल्द ही दिखाई देने
लगेगा। ये बातें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष व दर्जा
प्राप्त राज्यमंत्री डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ के रविद्रालय में रविवार
को छात्र/छात्राओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व सामाजिक सम्मेलन में कही है।
वह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार
20 हजार से 15 लाख रुपए दलितों को रोजगार शुरू करने के लिए मुहैया करवा रही है
। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। दलितों का उत्पीड़न रोकने के लिए उनका
सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इस दिशा में पहली बार काम हो रहा है। पहली बार केंद्र
की मोदी सरकार ने देश के हाशिए के समाज के लिए स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप
इंडिया के तहत आर्थिक मदद और लोन की सुविधा दी है। इससे दलित कोई भी छोटा या
मझोला कारोबार आसानी से शुरू कर सकता है।

सम्मान समारोह व सामाजिक सम्मेलन का आयोजन सुदर्शन अंबेडकर युवा महासभा के
तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक मेधावी छात्र/छात्राओं को
सम्मानित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण सिंह
केसरी दादा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर
प्रदेश में चार बार मायावती की सरकार रही किन्तु उन्होंने हाशिये के समाज को भी
कई टुकड़ों में बांट दिया और आंबेडकर के सपनों के साथ छल किया। पूर्व सांसद ने
आगे कहा कि हाशिये का समाज अब मायावती के साथ नहीं है।

सम्मान समारोह में कई प्रदेशों से आए करीब एक हजार लोगों ने शिरकत की। सुदर्शन
अंबेडकर युवा महासभा के अध्यक्ष लालजी धानुक ने कहा कि जल्द ही दलित समाज के
बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। मेधावी बच्चों
की पढ़ाई में किसी भी बांधा को धानुक समाज के लोग मिलकर दूर करेंगे। बच्चे
शिक्षित होकर ही समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकेंगे।

छात्र/छात्राओं के सम्मान समारोह में सिविल अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ नंद
किशोर ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा पर जोर देने वाला समाज
ही तरक्की कर रहा है। यह किसी बच्चे का ही केवल सम्मान नहीं है, यह उनके
अभिभावकों का भी सम्मान है। इस दिशा में भी काम होना चाहिए कि बच्चों के साथ ही
उनके अभिभावकों को भी सम्मानित कर हौसला बढ़ाया जाए। डॉ. नंद किशोर ने कहा कि
अंधकार को दूर करने के लिए ही यह सम्मान दिया जा रहा है। बिहार से आईं अनीता
मंडल ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। जब दलित महिलाओं के साथ हिंसा
होती है, तो दिल दहल जाता है। उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। हमें
इसे खत्म करना होगा।

लखनऊ 01 जुलाई 2018, जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के परिणाम देश के सामने
जीएसटी के फलस्वरूप देश के विकास में क्रान्तिकारी गति प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने एक-देश- एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी लागू कर एक वर्ष में आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में देश की बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी पूरी सरकार को बधाई दी। डा. पाण्डेय ने कहा कि 17 प्रकार के करों में उलझा व्यापारी जीएसटी लागू होने से जटिल कानूनी अड़चनों से बाहर निकला हैं। एक वर्ष पूर्व जीएसटी लागू किया गया था तब अर्थजगत की आशंका थी कि तीन से चार वर्षो में जीएसटी सही तरह से प्रभावी हो सकेगा लेकिन यह मोदी सरकार का कार्यकुशलता ही है कि एक वर्ष से भी कम समय में जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में वृद्धि से यह साबित हो चुका है कि देश के नागरिक राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देने को तत्पर थे बस उन्हें सही अवसर की प्रतिक्षा थी। विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में भारत अग्रणी है और यह तभी सम्भव हुआ जब मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार ने जीएसटी जैसे कठोर निर्णय लेने का माद्दा दिखाया।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि एक वर्ष में जीएसटी का पूरे देश में प्रभावी होता तथा उम्मीद ज्यादा परिणाम आना यह साबित करता है कि साफ नियत से सही विकास तय हैं। एक वर्ष में समृद्धिशाली इकोनाॅमी, बढ़ती टैक्स वसूली और बढ़ता टैक्सपेयर बेस ने उज्जवल भविष्य के संकेत दे दिये है। 17 टैक्स और कई तरह के सेसगुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल कर दिये गए है, जिससे करों का जंजाल खत्म हुआ है अब तक जीएसटी कांउसिंल की 27 बैंठकों में व्यापारियों और आम जनता की राहत के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए है यानि निरंतर जीएसटी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण का कारक बनता जा रहा है। व्यापारी भी करों के मकड़जाल में मुक्त होकर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है और तभी जहां अप्रैल 2017 में 90 हजार करोड़ का मासिक राजस्व मिला तो अप्रैल 2018 में मासिक राजस्व 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और अब 1 लाख 20 हजार करोड़ के राजस्व लक्ष्य के साथ जीएसटी का राष्ट्र की समृद्धि में अपनी भूमिका निभा रहा है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि जीएसटी से राजस्व बढ़ने पर जीएसटी की दरों को और कम करने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कहना है कि गरीब लोगों की आवश्यकता के सामान को ज्यादा टैक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में 64 लाख राजिस्ट्रेशन थे वहीं जीएसटी के तहत 1.12 करोड़ रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। सरकार ने नई कर व्यवस्था के साथ व्यापार, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में भी काम किया और लालफीता शाही पर लगाम लगाकर उद्योग पतियों व व्यापरियों की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहूलियते और सावधान की सहज व्यवस्था की भारत ने ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत विश्व में अपनी रैंक में बड़ा सुधार किया जिसमें जीएसटी की बड़ी भूमिका हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक बार पुनः ईमानदार सरकार ईमानदार निर्णय और निर्णयों से समृद्ध होते राष्ट्र के लिए बधाई।

लखनऊ दिनांक 30.06.2018। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 का शिष्ट मण्डल अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय से मिल कर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ‘‘मुख्य सचिव‘‘ के रुप मे ंपद भार ग्रहण करने पर शुभ कामनाएं दी। शिष्ट मण्डल में परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, उपाध्यक्ष दिवाकर राय, अशोक कुमार सिंह, अनुज शुक्ला, अनिनाश चन्द्र श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, राम सुरेश सिंह, सन्तोष तिवारी ने सचिवालय एनेक्सी जाकर प्रदेश के विकास में सहभागिता पर कर्मचारियों की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नव नियुक्त मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कर्मचारी नेताओं का स्वागत करते हुए, सभी लोग मिलकर प्रदेश को और अधिक गतिमान बनाने का आह्वान किया।

लखनऊ 30 जून 2018,सवा लाख मजरों को अंधेरे में छोड़ने वाले अखिलेश जी बेहतर हुई बिजली व्यवस्था पर दे रहे है गुमराह करने वाले बयान
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उ0प्र0 के सवा लाख मजरों को बिना बिजली के अंधकार में छोड़ने वाले श्रीमान अखिलेश यादव जी योगी सरकार में बेहतर हुई बिजली व्यवस्था को लेकर बेचैन है और इसीलिए गुमराह करने वाले बयान दे रहे है। प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे अखिलेश जी के राज्य में न सिर्फ लोग बिजली पानी के लिए तरसते रहे बल्कि ट्रांसफार्मरों की खरीद से लेकर बिजली के तार और पोल लगाने तक में घोटाले किए गये। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार की तरफ से सस्ती बिजली दिए जाने के बावजूद अखिलेश जी की सरकार प्राइवेट कम्पनियों से मंहगी बिजली खरीदती रही। तमाम विपरीत परिस्थतियों में भी शहरों को 24 घंटे, गांव 18 घंटे और तहसीलों को 20 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी साधुवाद के पात्र हंै।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब सूबे की सत्ता संभाली थी तब ऊर्जा के क्षेत्र में बेहद बुरे हालात थे। प्रदेश में सवा लाख मजरों यानी की करीब 2 करोड़ परिवारों ने आज तक रोशनी नहीं देखी थी। अखिलेश जी की सरकार में वीआईपी जिलों में और जाति-धर्म देखकर बिजली दी जाती थी। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने एक साल के भीतर उन 45 लाख घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। इनमें 20 लाख परिवारों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। अखिलेश जी अपने पांच साल के सरकार में भी इतने कनेक्शन नहीं बांट पाये।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव जी अपने पांच साल के सरकार में उ0प्र0 में अधिकतम 15 हजार 501 मेगावाट बिजली ही दे पाये थे। जबकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 20 हजार 837 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही है। अखिलेश जी सरकार में लगाये गये घटिया ट्रांसफार्मरों को भी बदलने और उनको अपगे्रड करने का काम किया गया है। एक साल के भीतर योगी सरकार ने तीन लाख घटिया ट्रांसफार्मर बदले गये है जो कि अखिलेश जी की सरकार में लगाये गये थे और जिनके चलते विद्युत आपूर्ति बाधित होती थी। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायते मिलते ही 24 से 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया गया है। यही नहीं सोशल साइट पर भी खुद ऊर्जा मंत्री की सक्रियता रखते हुए आम जनता की तरफ से आने वाली हर शिकायत पर खुद नजर रखते है और उसे सुनकर तत्काल निराकरण भी करा रहे हैं।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि लगातार बेहतर होती हुई बिजली व्यवस्था से श्रीमान अखिलेश जी और उनकी पार्टी के लोग परेशान हैं और इसीलिए हताशा भरे बयान दे रहे हैं।

लखीमपुर/लखनऊ 30 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने लखीमपुर पहुंचकर उन्होंने सदर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सरस्वती पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय मिश्र टेनी के 4 वर्षो के विकास कार्यो की विकास पत्रिका का विमोचन किया। कार्यकर्ताओं से मिले समन्वय बैठक में मार्गदर्शन किया। डा0 पाण्डेय ने कहा कि बेरोजगारी के भय से कांग्रेस-सपा-बसपा सिद्धांतविहीन गठजोड़ कर रहे है। प्रदेश से नकारे जा चुके सपा-बसपा व कांग्रेस को प्रदेश की स्वाभिमानी जनता एक बार फिर नकारेगी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि मोदी-योगी के नेतृत्व में देश व प्रदेश विकास के नये आयाम गढ़ रहा है। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में मजबूती से फैलाया जा रहा है। उज्जवला योजना के माध्यम से महिलाओं को रसोई गैस मिली, गांवों के विद्युतीकरण के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में हर घर को छत देने के भागीरथ प्रयास से जनता भाजपा से जुड़ गयी है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ-सबका विकास के लक्ष्य के अनुरूप विकसित राष्ट्र बन रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी-योगी व सांसद अपने कार्यकाल का ब्यौरा जनता के समक्ष रख रहे है, इससे पहले किसी दल ने ऐसा नहीं किया, ये स्वस्थ्य राजनीतिक परम्परा का शुभारम्भ है, जो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का एक-एक जन प्रतिनिधि कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की योजना का लाभ आम जनता के बीच पहुंचाने का कार्य करें।
इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रद्दुम्म जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया, प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सौरभ सिंह सेलू, बाला प्रसाद अवस्थी, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी के आलावा उपाध्यक्ष उमाशंकर सिन्हा, बब्लू सिंह, डीसीवी अध्यक्ष विनीत सवार, नरेन्द्र सिंह, जिला मीडिया प्रभारी रमेश चन्द्र मिश्र आदि मौजूद रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस-2018 के अवसर पर जनपद सहारनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि 21 जून, 2018 को जनपद में सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में 01 लाख 63 हजार लोगों ने प्रतिभाग किया। जनपद को यह कीर्तिमान ॅवतसक त्मबवतके व िप्दकपं द्वारा प्रदान किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि जनपद सहारनपुर में ‘योगा विथ सेल्फी’ कार्यक्रम में 15 हजार लोगों ने प्रतिभाग किया तथा इसमें भी जनपद ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया। इसके अलावा ‘साइन फाॅर योगा’ कार्यक्रम में 11 हजार लोग शामिल हुए, जिसमें लोगों ने एक बड़े पोस्टर पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। इसमें भी जनपद ने विश्व कीर्तिमान बनाया। उन्होंने बताया कि ये सभी विश्व कीर्तिमान गिनीज़ बुक आॅफ वल्र्ड रिकार्ड में भी दर्ज कराए गए हैं, जिनके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 29 जून, 2018
बुन्देल खण्ड की महिलाओं को सशक्तीकरण एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भन बनाने के लिए डेयरी परियोजना संचालित की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसके लिए सर्वप्रथम 5 जनपदों-बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं झांसी के 600 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया जायेगा। इस डेयरी परियोजना पर आगमी तीन वर्षों तक 43.58 करोड़ की धनराशि व्यय की जायेगी। जिसमें 26.15 करोड़ भारत सरकार तथा 17.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार व्यय करेगी।
यह जानकारी प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने आज विधान भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ है। मौजूदा सरकार के लगभग सवा साल के कार्यकाल के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से कई बड़ी परियोजनाएं संचालित कर बुन्देलखण्ड को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि लम्बे समय से अटकी हुई इस परियोजना को भारत सरकार ने अनुमोदित कर इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पहली मण्डलीय समीक्षा बैठक झांसी आयोजित कर बुन्देलखण्ड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया था और इस दिशा में पेयजल से लेकर आर्थिक समृद्धि से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
डा. महेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बुन्देलखण्ड को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के साथ ही यहां के वासियों को विकास से जोड़ना चाहती है। इसीलिए डिफेन्स कारिडोर की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड को दिल्ली से जोड़ने के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है। यह दोनों परियोजनाएं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। राज्य सरकार ने पेयजल के संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र की इस समस्या का लगभग समाधान कर दिया है।
इसी कड़ी में बुन्देलखण्ड की महिला जनशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी परियोजना की शुरूआत होने जा रही है। यह परियोजना बुन्देलखण्ड में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दुग्ध क्रान्ति की नयी पहल साबित होगी। सही मायने में कहा जाय तो यह परियोजना बुन्देलखण्ड के आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की ओर से एक तोहफा है।
ग्रामीण आजीविका मिशन की इस डेयरी परियोजना हेतु पांच जनपदों के 37 विकास खण्डों के 1146 ग्राम पंचायतों के 1340 गांवों में कुल 11650 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 128150 ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा जा चुका है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में दुग्ध उत्पादन पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार प्रतिदिन लगभग 43 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से मात्र 7930 लीटर दूध का विपणन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। जबकि शेष दूध असंगठित क्षेत्र में विपणन किया जाता है।
डा. महेन्द्र सिंह ने इस डेयरी परियोजना के बारे में बताया कि इसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में पांच जनपदों के 600 गांवों में 3600 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दुग्ध उत्पादक कम्पनी में जोड़ा जायेगा। इसके अन्तर्गत पहले साल 5000 सदस्यों को दुग्ध उत्पादक कम्पनी से जोड़ा जायेगा एवं पांच वर्ष तक 48000 समूह सदस्यों को दुग्ध उत्पादक कम्पनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
परियोजना के तहत दुग्ध उत्पादक कम्पनी पहले वर्ष लगभग 10300 लीटर दूध का प्रतिदिन व्यापार करेगी एवं पांचवे वर्ष तक 1.5 लाख लीटर दूध का विपणन प्रतिदिन किया जायेगा, जिससे समूह की प्रत्येक महिला की सालाना आमदनी पहले साल 10740 रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार पांच वर्षों में यह आय प्रति सदस्य 40476 रुपये तक होने का अनुमान है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने इस परियोजना के दूसरे लाभों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे गो एवं पशु संवर्द्धन के साथ ही मलमूत्र एवं गोबर से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ ही चारा उत्पादन की भी व्यवस्था होगी। भविष्य में इसकी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, इसके लिए भारत सरकार सहयोग करेगी और अन्ना प्रथा भी समाप्त होगी।
आजीविका मिशन निदेशक एवं विशेष सचिव ग्राम्य विकास श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि समूह से समृद्धि की ओर के संकल्प को पूरा करने के लिए इस परियोजना में 80 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े पृष्ठभूमि से संबंधित होंगी। इस दुग्ध उत्पादक कम्पनी को तीन वर्ष के बाद महिलाएं संचालित करेंगी, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। इस मौके पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं विशेष सचिव श्री शिबु सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

दिनांक : 29.06.2018
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मलिन बस्तियों में शिक्षा जागरुकता शिविर नामक अपने अभियान का प्रारम्भ किया। जिसके अन्तर्गत बदलाव संस्था के सहयोग से वसन्तकुंज योजना, दुबग्गा स्थित मलिन बस्ती में एक जागरूकता शिविर का आयोजन आज दिनाँक 29 जून 2018 को किया गया। इसका उद्देश्य मलिन बस्तियों में निवास कर रहे युवाओं, महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को जो कि भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करना तथा दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से इग्नू द्वारा चलाये जा रहे अकादमिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों की जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित लोगों को घर बैठे गुणवत्तायुक्त कम खर्च में उच्च शिक्षा किस प्रकार प्राप्त हो, तथा स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों ने भाग लिया।

इग्नू क्षेत्रीय निदेशिका डॉ0 मनोरमा सिंह ने उस बस्ती में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आयेगा और उन्हें एक उच्च श्रेणी के जीवन यापन का अवसर प्राप्त होगा। इग्नू प्रवेश के लचीले नियमो ंको विस्तार से बताते हुए डॉ0 सिंह ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई अवस्था नहीं होती एवं प्रत्येक उस व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए जिनकी शिक्षा पूर्ण होने से रह गयी हों। महिला सशक्तीकरण तभी सम्भव होगा जब हर ग्रामीण महिला शिक्षित हो और यह जिम्मेदारी परिवार के पुरुष सदस्यों की है कि वे अपनी बेटियों, बहनों को अवश्य शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करे जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकें एवं अपने भविष्य तथा परिवार को सवांर सकें।

डॉ0 कीर्ति विक्रम सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने अपने सम्बोधन में वहाँ उपस्थित सभी लोगों को इग्नू द्वारा संचालित बी0पी0पी0 कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कामकाजी एवं घरेलू महिलायें, कृषि एवं स्वरोजगार कर रहे पुरुष, कॉलेज जाने में असमर्थ युवक एवं युवतियां, जो 18 वर्ष से ऊपर हों इग्नू के पाठ्यक्रम बी0पी0पी0 में प्रवेश ले सकते हैं। बी0पी0पी0 पास कर, इग्नू के पाठ्यक्रमों बी0ए0/बी0कॉम0/ बी0एस0डब्ल्यू0/बी0टी0एस0 में प्रवेष प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी प्रकार के स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं स्नातक स्तर के कार्यक्रम निःशुल्क संचालित किये जा रहे हैं।

कार्यक्रम में बदलाव संस्था के सचिव श्री शरद पटेल ने इग्नू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सभी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस मलिन बस्ती में अधिकतर आबादी भिक्षावृत्ति से जुड़ी है और उच्च शिक्षा से वंचित है। इग्नू की इस पहल के द्वारा इन व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

इस कार्यक्रम के उपरान्त एन.एस.एस. इकाई इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता के विषय में लोगों को प्रेरित करने हेतु एक जागरुकता रैली का आयोजन किया एवं बस्ती की साफ-सफाई की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ 29 जून।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करके उनके, क्षेत्र एवं आम जनता की समस्याओं को जानने एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ टोल फ्री नम्बर नई दिल्ली में लांच किया था और अब विशेषकर महिला कांग्रेस के लिए ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ टोल फ्री नम्बर -7996479964 लांच किया जा रहा है। राहुल जी ने महिलाओं को इसके जरिये एक ताकत दी है आप लोगों को भी इस ताकत का एहसास राहुल जी, सोनिया जी और कांग्रेस को दिखाना है, महिला शक्ति की ताकत दिखानी है। उक्त उद्गार उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर सांसद ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के मीडिया सभागार में महिला कांग्रेस के लिए ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ टोल फ्री नम्बर जारी करते हुए व्यक्त किया। इस मौके पर ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ लांच कर रहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उ0प्र0 प्रभारी सुश्री अनुपमा रावत जी को राजबब्बर जी ने आश्वस्त किया कि आपके सुझावों और निर्णयों के साथ कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता चलेगा और राहुल जी द्वारा महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का जो प्रयास है उसमें पूरा सहयोग करेगा। उन्होने कहा कि ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ के जरिये महिलाएं सीधे राहुल जी से संवाद कर अपनी तकलीफों और सुझावों को सीधे पहुंचा सकेंगीं।
अ0भा0 महिला कांग्रेस की महासचिव एवं प्रभारी उ0प्र0 सुश्री अनुपमा रावत ने ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ के लांचिंग के अवसर पर कहा कि इसे कुछ माह पहले श्री राहुल गांधी जी द्वारा दिल्ली में लांच किया गया था और अब विशेष रूप से महिला कांग्रेस के लिए भी ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ एक स्पेशल टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विचार एवं सुझाव जानना है। इस टोल फ्री नम्बर पर अपना वोटर आई डी व्हाट्स एप, मैसेज के जरिये भेजकर लिंक किया जा सकता है और कार्यकर्ता सीधे कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़कर संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होने कहा कि कई बार कार्यकर्ता अपने क्षेत्र, प्रदेश की बात, सुझाव और पीड़ा अपने नेता तक पहुंचाना चाहते हैं इसलिए यह टोल फ्री नम्बर-7996479964 विशेष रूप से महिला कांग्रेस के लिए लांच किया गया है। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। उनकी आवाज राहुल जी तक पहुंच सके इसलिए विशेष रूप से यह नम्बर जारी किया गया है जिससे प्रदेश, जिले, ब्लाक से लेकर गांव और बूथ स्तर तक की महिलाएं अपनी बात राहुल जी तक पहुंचा सकती है। उन्होने कहा कि प्रोजेक्ट शक्ति पर महिलाओं को गर्व है और प्रेरणा मिली है अब महिला कार्यकर्ताएं बिना किसी झिझक से अपने नेता श्री राहुल गांधी तक अपनी आवाज पहुंचा सकेंगीं और उनसे संवाद कर सकेंगीं।
प्रोजेक्ट शक्ति के लांचिंग के अवसर पर प्रमुख रूप से श्रीमती शमीना शफीक, सुश्री अनुसुइया शर्मा, श्रीमती ममता चौधरी, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती अंजुम खान, श्रीमती नूतन बाजपेयी, श्रीमती आरती बाजपेयी, श्रीमती शुचि विश्वास, श्रीमती राना खातून, श्रीमती चन्द्रकला, श्रीमती सरिता सेंगर, श्रीमती शीला मिश्रा, श्रीमती दीप्ति सिंह, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती शालिनी सिंह, श्रीमती शशि सिंह, श्रीमती रेखा सिंह, श्रीमती साजिदा बेगम, श्रीमती जयवती चौहान, श्रीमती जुबंेदा खातून, श्रीमती मीरा तिवारी, श्रीमती नफीसा अली, श्रीमती अनुपमा शर्मा, श्रीमती मीना रावत, श्रीमती रीतू रावत, श्रीमती रानी रावत, श्रीमती नीलम विश्वकर्मा, श्रीमती विभा त्रिपाठी, श्री अनुराधा चन्द्रा, श्रीमती सीमा, श्रीमती सुखिया खातून, आयशा, राखी सिंह सहित सैंकड़ों की संख्या में महिला कंाग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहीं।