लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘‘उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड’’ का पुर्नगठन कर दिया है। इस बोर्ड में उपाध्यक्ष सहित सात लोंगो को नामित किया गया है। बोर्ड के पुनर्गठन से विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को गति मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि जनपद मुरादाबाद के श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा सदस्य के रूप में गोरखपुर के श्री लल्लन तिवारी, गाजीपुर के सच्चिदानन्द राय, कानपुर देहात के वंशलाल कटियार, गोण्डा के श्री शेष नारायण मिश्र, वाराणसी के श्री दिलीप सोनकर तथा फर्रूखाबाद के श्री राजेश्वर सिंह को बोर्ड में शामिल किया गया है।

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018 इन सेवाओं के लिए नागरिकों को निर्धारित यूज़र चार्ज देना होगा
उ0प्र0 सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से सम्बन्धित सेवाओं को उत्तर प्रदेश आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में शामिल करनें का निर्णय लिया है ताकि विभागीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री मनोज सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए कुल 15 रूपये यूज़र चार्ज के रूप में जन सामान्य से लिया जायेगा जिसमें 06 रूपये डीएसपी/केन्द्र संचालक का, 07 रूपये डीइजीएस/लोकवाणी सोसायटी का तथा 02 रूपये सीइजी का अंश होगा। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए भी यूज़र चार्ज के रूप में 15 रूपये प्रति ट्रान्जेक्शन लिये जायेगें जिसमें 06 रूपये डीएसपी/केन्द्र संचालक का, 07 रूपये डीइजीएस/लोकवाणी सोसायटी का तथा 02 रूपये सीइजी का अंश होगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इण्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जे क्शन के लिए जनसामान्य से यह निर्धारित यूज़र चार्ज लिया जायेगा। यदि कोई भी नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर यूज़र चार्ज लागू नहीें होगा और उसे अपने क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र आॅपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी यूज़र चार्ज लागू नहीं होगा।

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018
राज्य सरकार ने 06 राजकीय कुक्कुट/बत्तख प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 90 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से हापुड़, झांसी, बाराबंकी, इटावा, बरेली तथा गोण्डा प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रति प्रक्षेत्र 15 लाख रुपये की दर से कुल 90 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
यह योजना 80 प्रतिशत केन्द्र पोषित है तथा 270 लाख रुपये का प्राविधान योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018
प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संयुक्त निदेशक का एक पद कुल सचिव की तैनाती के उद्देश्य से प्रतिनियुक्ति रिजर्व के रुप में सृजित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, श्री महेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अस्थाई पद 21 मई, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक की अवधि के लिए सृजित किया गया है।

लखनऊ: 16 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों/राजनैतिक बन्दियों की मासिक सम्मान राशि में पांच हजार रु0 की वृद्धि कर दी है। वृद्धि स्वरूप अब उन्हें 20,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
यह जानकारी विधि एवं न्याय, राजनैतिक पेंशन, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने आज यहां देते हुए बताया कि लोकतंत्र सेनानियों/राजनैतिक पेंशनरो को मीसा/डी.आई.आर. के तहत जेल में बन्दी के दौरान अनेकों कठिनाइयों एवं यातनाओं को सहना पड़ा था। उनके योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है।
श्री पाठक ने बताया कि देश में आपातकालीन अवधि (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) तक मीसा/डी.आई.आर. लगाकर राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को जेल में भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब तक उन्हें 15000 रु0 मासिक सम्मान राशि मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रु0 किया गया है। यह धनराशि 01 जुलाई, 2018 से देय हो गयी है।
सूचना अधिकारी- अजय द्विवेदी

लखनऊ: 16 जुलाई, 2018
जिला सैनिक बन्धु की बैठक 19 जुलाई, 2018 को प्रातः 10ः00 बजे ‘‘कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी, जिसमें पूर्व सैनिकों की सामाजिक एवं प्रशासनिक सहित अन्य समस्याओं की सुनवाई एवं उसका निस्तारण स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लखनऊ, ले0कर्नल शरद भट्ट (अ0प्रा0) ने समस्त पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया है कि अपने लिखित आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक भवन, कैसरबाग, लखनऊ में दिनांक 18 जुलाई, 2018 तक सायं 04ः00 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, ताकि सम्बन्धित विभाग से समस्या निस्तारण हेतु प्रयास किया जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त बैठक में पूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए सेवा प्राप्त करें।

लखनऊ: 16 जुलाई, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि जिस तरह उत्पादक और निर्यातक न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। इसलिए राज्य सरकार भी उद्यमियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़ी है। उद्यमियों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इधर-उधर न भटकना पड़े, बल्कि अधिकारी स्वयं उनके पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वन स्टाॅप विंडो बनाया जायेगा।
श्री पचैरी आज ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में 11वें भारतीय फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज शो (आईएफजेएएस) के साथ 61वें अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले (आईआईजीएफ) के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 महेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। श्री पचैरी ने एक ही मंच पर वस्त्र और फैशन जूलरी मेला एक साथ आयोजित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वस्त्र तथा फैशन ज्वैलरी एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बुनियादी ग्राहक भी कमोबेश एक ही होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में ग्रेटर नोएडा देश का औद्योगिक केन्द्र बन जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी में 250 प्रदर्शकों द्वारा हाई फैशन ज्वैलरी, कम बेशकीमती ज्वैलरी, स्टोल, स्कार्फ, शाॅल, हैंड बैग, क्लच पर्स, वाॅलेट, नेक टाई, बीड्स, स्टोन, हेड, हेयर एक्सेसरीज, फैंसी फैशन फुटवियर, टैटू और बिंदी का प्रदर्शन किया गया है। मेले में प्रदर्शित की जा रही डिजाइनें, समृद्ध पारंपरिक, आधुनिक तथा समकालीन होने के साथ ही बाजारों के अनुरूप उपलब्ध हैं। कई देशों के खरीददारों की इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में पहुंचने की सम्भावना है।

लखनऊ 16 जुलाई 2018, बसपा सुप्रीमों मायावती के बड़बोले एवं तथ्यविहीन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आडे़ हाथों लेते हुए बसपा को विपक्ष की हताशा एवं निराशा बताया है। बसपा सुप्रीमों पर चुटकी लेते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा कि आज वे दल भी अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे है जिनकी लोकसभा में सदस्यों की संख्या शून्य है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के जनहितकारी नीतियों के कारण देश में भाजपा की बढती लोकप्रियता से विपक्ष बौखलया हुआ है। आज गरीब को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन विद्युत कनेक्शन मिल रहा है। गरीब को पक्की छत और शौचालय दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अन्र्तगत 50 करोड़ गरीब भी 5 लाख रूपये तक का मंहगा इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। 1 रूपये प्रतिमाह पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। गरीब को अहसास हो रहा है कि आज उनके दर्द और समस्याओं को समझने वाला देश का प्रधानमंत्री है।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहते मायावती जी को कभी गरीबों की याद नही आई। जातिवाद का विष बोकर मुख्यमंत्री तो बन गई किन्तु जिनकी हितैषी होने का स्वांग रचती थी उनके घर कभी गई क्या? जनहित की बात कभी किया क्या? जब तक सत्ता में रही येन-केन प्रकारेण धन संग्रह और अपने व परिवार के लिए महलों का निर्माण किया और आज कलई खुल जाने से हताशा में तथ्यविहीन बाते कर रही है। वर्षो से लम्बित बाणसागर परियोजना के लोकर्पण से जहां मिर्जापुर-इलाहाबाद एवं आस-पास के किसान खुश है और भाजपा सरकार की प्रशंसा कर रहे है। वहीं मायावती उसके विरोध में बोलकर अपना किसान विरोधी चेहरा बेनकाब कर रही है।
श्री शुक्ल ने मायावती से पूछा कि दलितों की बात आप करती है किन्तु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलित आरक्षण पर आपकी चुप्पी का कारण क्या है? एक वर्ग शरीयत अदालत की बात कर बाबा साहब के संविधान को नकारने की कोशिश कर रहा है इस पर बसपा का स्टैण्ड क्या है? मायावती जी आप राजनैतिक शख्सियत होने के अतिरिक्त महिला भी है आपका और आपकी पार्टी का तीन तलाक और हलाला जैसे घृणित परम्पराओं पर क्या रूख है? जनता मायावती की असलियत समझ चुकी है आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता बसपा की दोहरी नीति का जवाब देगी।

लखनऊ : 15 जुलाई, 2018 अध्यादेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान
उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा ’’उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018’’ को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है । उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 में कई संशोधन करते हुए उसके प्रावधानों को और भी कठोर व प्रभावी बनाया गया है । उपरोक्त अधिनियम राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 2000 में जैव प्रदूषित कचरा, प्लास्टिक एवं उससे बनायी जाने वाली अन्य सामग्रियों जैसे प्लास्टिक बैग एवं पॉलिथीन आदि के प्रयोग एवं उससे पर्यावरण को होने वाले विविध प्रकार के नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था । वर्ष 2000 के उपरोक्त अधिनियम में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पादों के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था । जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले प्लास्टिक व पॉलिथीन आदि जैसे उत्पादों को निस्तारित किये जाने हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रमों से राज्य सरकार पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ भी बढ़ता जा रहा था । प्लास्टिक तथा पॉलिथीन जैसे उत्पादों से पर्यावरण को क्षति पहुंॅचने के अतिरिक्त उनके गड्ढों एवं भराव क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमा होने, तालाबों, नदियों, वनों व अन्य प्राकृतिक स्थानों के प्रदूषित होने, मानव जीवन, पशुओं, जीव-जन्तुओं आदि को होने वाली क्षति को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने तथा दण्डित किये जाने के आशय से उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है ।
वर्ष 2000 के उपरोक्त अधिनियम में इस अध्यादेश द्वारा किये जा रहे संशोधनों द्वारा जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले 50 माइक्रॉन से कम मोटाई के प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन, नायलोन, पी0बी0सी0, पॉलीप्रोपाइलिंग, पॉलीस्ट्रिन एवं थर्माकोल के प्रयोग तथा उनके पुनर्निमाण, विक्रय, वितरण, पैकेजिंग, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात आदि को भी चरणबद्ध तरीके से प्रतिबन्धित एवं विनियमित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियम में किये जा रहे प्रतिबन्धों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्ति को एक माह तक की सजा अथवा न्यूनतम एक हजार रूपये और अधिकतम दस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड, द्वितीय बार के उल्लंघन में दोषसिद्ध किये जाने पर छः माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम पॉच हजार रूपये एवं अधिकतम बीस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डनीय किया जा सकेगा । अध्यादेश के प्रावधानों का प्रथम बार उल्लंघन करते हुए प्लास्टिक बैग का विक्रय, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण व परिवहन आदि करने पर दोषसिद्ध किये जाने वाले व्यक्ति को छः माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम दस हजार रूपये और अधिकतम पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की व्यवस्था की गयी है । उक्त प्रावधानों का द्वितीय बार उल्लंघन किये जाने पर दोषसिद्ध किये गये व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा एवं न्यूनतम बीस हजार रूपये और अधिकतम एक लाख रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा ।

लखनऊ: 16 जुलाई, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि जिस तरह उत्पादक और निर्यातक न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। इसलिए राज्य सरकार भी उद्यमियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़ी है। उद्यमियों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इधर-उधर न भटकना पड़े, बल्कि अधिकारी स्वयं उनके पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वन स्टाॅप विंडो बनाया जायेगा।
श्री पचैरी आज ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में 11वें भारतीय फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज शो (आईएफजेएएस) के साथ 61वें अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले (आईआईजीएफ) के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 महेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। श्री पचैरी ने एक ही मंच पर वस्त्र और फैशन जूलरी मेला एक साथ आयोजित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वस्त्र तथा फैशन ज्वैलरी एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बुनियादी ग्राहक भी कमोबेश एक ही होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में ग्रेटर नोएडा देश का औद्योगिक केन्द्र बन जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी में 250 प्रदर्शकों द्वारा हाई फैशन ज्वैलरी, कम बेशकीमती ज्वैलरी, स्टोल, स्कार्फ, शाॅल, हैंड बैग, क्लच पर्स, वाॅलेट, नेक टाई, बीड्स, स्टोन, हेड, हेयर एक्सेसरीज, फैंसी फैशन फुटवियर, टैटू और बिंदी का प्रदर्शन किया गया है। मेले में प्रदर्शित की जा रही डिजाइनें, समृद्ध पारंपरिक, आधुनिक तथा समकालीन होने के साथ ही बाजारों के अनुरूप उपलब्ध हैं। कई देशों के खरीददारों की इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में पहुंचने की सम्भावना है।