उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकती है और अपराधों को नियंत्रित भी किया जा सकता है। प्रदेश सरकार लोगों को प्रभावी कानून व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए वह कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने पर बल दे रही है। बेहतर कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण से प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस विकट परिस्थितियों में कार्य करती है, अतः अच्छे काम पर उसकी तारीफ की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ये विचार आज गोमती नगर स्थित माॅडर्न कन्ट्रोल रूम में स्थापित किए गए स्मार्ट सिटी सर्विलांस ‘दृष्टि’, नागरिक सी.सी.टी.वी. प्रोजेक्ट ‘नजर: एक उम्मीद’, ड्रोन कैमरों से नगर की निगरानी के लिए ‘एरियल सर्विलांस प्रोजेक्ट’
जैसी परियोजनाओं के लोकार्पण के उपरान्त संगीत नाटक अकादमी में विशेष पुलिस अधिकारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार लोगों को सुरक्षित वातावरण मुहैय्या कराने के लिए कार्य कर रही है। आधुनिक तकनीकी और संचार साधनों के चलते अपराधियों के काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ गया है। समय के साथ-साथ पुलिस के दायित्वों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अतः अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा होने वाली घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों से पुलिस को लैस करना समय की आवश्यकता है। इसीलिए समाजवादी सरकार ने पहले ही इस दिशा में गम्भीरता से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होेंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर में पहला अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था, जबकि लखनऊ मंे स्थापित कन्ट्रोल ने वर्ष 2014 में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी इस प्रकार के कन्ट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, ताकि अपराधों पर नियंत्रण लग सके। राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ‘1090’ विमेन पावर लाइन की स्थापना करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया है। उन्हांेने कहा कि प्रयास इस बात के भी किए जा रहे हैं कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस 10 से 15 मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहंुचकर पीडि़तों की सहायता करे।
श्री यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विशेष पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए उम्मीद जतायी कि वे पुलिस की मदद करते रहेंगे। उन्होंने लखनऊ में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने के लिए कई विशेष पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस के आधुनिक नियंत्रण कक्ष एवं स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम ‘दृष्टि’ को विश्वस्तरीय गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर विश्वस्तरीय आई.एस.ओ. संस्था के द्वारा दिए गए ‘आई.एस.ओ. 9001-2008’ प्रमाण पत्र का विमोचन भी किया।
कार्यक्रम को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, कौशल विकास राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्र, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह
श्री देबाशीष पण्डा तथा डी.जी.पी. श्री अरविन्द कुमार जैन ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कई धर्मगुरू, बड़ी संख्या में विशेष पुलिस अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ जिले की पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त व अत्याधुनिक बनाए जाने के उद्देश्य से माॅडर्न कन्ट्रोल रूम में स्थापित किए गए स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम ‘दृष्टि’, नागरिक सी.सी.टी.वी. प्रोजेक्ट ‘नजर: एक उम्मीद’, ड्रोन कैमरों से नगर की निगरानी के लिए ‘एरियल सर्विलांस प्रोजेक्ट’ परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं के शुरू होने से लखनऊ शहर क्लोज सर्किट कैमरों की निगरानी में रहेगा। नगर के ऊपर से भी ड्रोन कैमरे निगरानी की जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था तथा अपराध स्थिति के नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एक मोबाइल सर्विलांस वाहन भी तैयार किया गया है, जिस पर दो फिक्स्ड एवं एक पी.टी.जेड. कैमरा लगाया गया है, ताकि अल्प समय में किसी भी स्थान को सी.सी.टी.वी. सिस्टम से कवर किया जा सके। उन्होंने ‘दृष्टि’ कन्ट्रोल रूम का अवलोकन भी किया।
‘दृष्टि’ के अन्तर्गत लखनऊ नगर के 70 स्थानों पर पी.टी.जेड. कैमरे तथा, 170 फिक्स्ड कैमरे, लगाए गए हैं। इसके अलावा वाहनों की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम 40 एन.पी.आर. कैमरे भी लगाए गए हैं। इन सभी सी.सी.टी.वी. कैमरों को इस माॅडर्न कन्ट्रोल रूम से जोड़ा गया है।
नगर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार से स्थापित किए गए कैमरों के माध्यम से इस कन्ट्रोल रूम में इन स्थानों की हर घटना पर नजर रहेगी। इससे प्रभावी एवं सुव्यवस्थित यातायात प्रबन्धन के साथ-साथ सड़क अपराध एवं दुर्घटना होने की स्थिति को देखकर कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कानून व्यवस्था पर भी प्रभावी नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
वाहनों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में कन्ट्रोल रूम से ‘ई-चालान’ भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। ए.एन.पी.आर. कैमरे शहर के प्रवेश स्थलों पर विशेष रूप से लगाए गए हैं, ताकि शहर में आने जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर का लेखा-जोखा रखा जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार गांव एवं शहर को एक साथ आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के इस प्रयास से राज्य जिस मुकाम पर पहुंचेगा, इसका मुकाबला कोई अन्य प्रदेश नहीं कर सकता। इण्डियन ग्रामीण क्रिकेट लीग (आईजीसीएल) टूर्नामेण्ट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को गांव, कस्बा एवं जनपद स्तर से ऊपर उठकर राज्य स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईपीएल या किसी अन्य उच्च स्तर के क्रिकेट टूर्नामेण्ट आयोजन के बजाय विभिन्न कारणों से पीछे रह जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री आज यहां केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आईजीसीएल टूर्नामेण्ट के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस टूर्नामेण्ट में जनपद लखनऊ के विभिन्न कस्बों के अलावा हरदोई, गाजीपुर, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, इटावा, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, मऊ, देवरिया, बाराबंकी, चन्दौली, कानपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, सीतापुर, अमेठी, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद एवं बस्ती आदि जनपदों के साथ-साथ सैफई की क्रिकेट टीम भाग ले रही है।
मुख्यमंत्री ने आईजीसीएल द्वारा आयोजित टूर्नामेण्ट की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल भावना का विकास होगा। नौजवानों को क्रिकेट की नई एवं बेहतर तकनीक सीखने का मौका मिलने के साथ ही उन्हें बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले आईजीसीएल की शुरुआत सैफई में की गई थी, तब किसी को यकीन नहीं था कि यह संस्था प्रदेश के सभी जनपदों में क्रिकेट टीम तैयार करने का साहसी काम कर पाएगी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सुविधाहीन ग्रामीण स्तर की क्रिकेट टीमों को प्रदेश की राजधानी में अपने कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट को एक लोकप्रिय खेल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे नगरों के अलावा खेतों-खलिहानों में नौजवानों को खेलते हुए देखा जाना आम बात है।
गत दिवस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित नेशनल साइकिलिंग-2015 एवं ग्रीन राइड प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कतिपय राजनैतिक दलों को राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाजवादी विचारधारा में विश्वास करती है। इसीलिए गरीब, किसान, मेहनतकश, नौजवान और छात्रों के लिए आवागमन के सबसे सस्ते एवं सुलभ साधन साइकिल को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इससे पर्यावरण की हिफाजत के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। साइकिल चलाने वाले जीवन को भी संतुलित ढंग से चलाने का तजुर्बा प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने साइकिल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के विकसित राष्ट्रों में साइकिल चलाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। राज्य सरकार केवल साइकिल को ही नहीं, बल्कि अन्य खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। हाल ही में 13वीं राजीव गांधी स्लम नेशनल चैम्पियनशिप की विजेता उत्तर प्रदेश टीम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस टीम के साथ उन्होंने स्वयं फुटबाॅल खेलकर और खिलाडि़यों को आर्थिक तथा संसाधनों की मदद देकर इन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी बड़े पैमाने पर संचालित कर रही है। लखनऊ मेट्रो रेल, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 15 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित करके राज्य सरकार ने नौजवानों को तकनीक के क्षेत्र में जो सहूलियत प्रदान करने का काम किया है, इस स्तर का काम दुनिया में और कहीं नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जो राजनैतिक दल समाजवादी पार्टी को गांव की पार्टी बताते थे, वही अब वाईफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दल यह नहीं बताते हैं कि उनके द्वारा प्रदान की गई वाईफाई की सुविधा का लाभ बिना लैपटाॅप के कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित नौजवानों का आहवान करते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में उनकी (नौजवानों की) महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नौजवानों को बड़ा सपना देखने और समाज में बराबरी के लिए काम करने का आहवान भी किया।
खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री रामकरन आर्य ने कहा कि हमारे देश एवं प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के नौजवानों की सेहत ठीक नहीं रहती, उस देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहती। इसीलिए राज्य सरकार प्रदेश के नौजवानों में खेलकूद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
बाॅलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने आईजीसएल को लोकतांत्रिक शुरुआत बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। उन्होंने प्रदेश के माहौल को बेहतर बताते हुए कहा कि फिल्म के लिए वाराणसी एवं लखनऊ नगर में काम करते हुए उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अनेक हिन्दी फिल्मों से जुड़े श्री सुधीर मिश्रा ने आईजीसीएल टूर्नामेण्ट को अच्छा प्रयास बताया। इस मौके पर बाॅलीवुड के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
कार्यक्रम में राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह, आईजीसीएल के अध्यक्ष डाॅ0 अनुराग भदौरिया सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, अधिकारी, छात्र-छात्राएं एवं नौजवान उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल जीवन में बेहतर संतुलन बनाकर चलने की सीख देती है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मेहनतकश, नौजवान और छात्र के लिए यह आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने निर्धारित मूल्य तक की साइकिलों को वैट मुक्त कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल कर सकें।
मुख्यमंत्री आज यहां के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में नेशनल साइक्लिंग-2015 प्रतियोगिता के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइकिल एकता, स्वास्थ्य व पर्यावरण का प्रतीक है। उन्होंने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइकिल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत गुरूगोविन्द सिंह स्पोटर््स काॅलेज, लखनऊ में एक वेलोड्रोम का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बन जाने से प्रदेश के साइकिलिस्ट भी देश-विदेश में अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लखनऊ और आगरा को साइकिल फ्रैण्डली नगर के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ लखनऊ में साइकिल टैªक का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे आमजन को काफी सुविधा मिलेगी व इसके प्रति आकर्षित होंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नेशनल साइक्लिंग-2015 प्रतियोगिता के 60 कि0मी0 की प्रोफेशनल राइडिंग के विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में श्री अमर जीत सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जिन्हंे 01 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। श्री मनजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 60 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया, जबकि दिलावर सिंह तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 30 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर एक साइकिल स्टंट का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री फरहान व श्री वाजिद ने शानदार कलाबाजी दिखायी। मुख्यमंत्री ने इन्हें 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस मौके पर श्री यादव ने ग्रीन राइड प्रतियोगिता का झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। यह प्रतियोगिता 05 कि0मी0 की थी। इसमें आम लोगों के साथ-साथ निःशक्तजनों ने भी प्रतिभाग किया।
ज्ञातव्य है कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार व साइक्लिंग फेडरेशन आॅफ इण्डिया के सहयोग से स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया व उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा प्रायोजित की गई थी।
कार्यक्रम में राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, नेशनल साइक्लिंग क्लब के चेयरमैन श्री कालीशंकर, सचिव खेल श्री भुवनेशन कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक श्री कर्नम शेखर, उ0प्र0 ओलम्पिक संघ के सचिव श्री आनन्देश्वर पाण्डेय, सेक्रेटरी जनरल साइक्लिंग फेडरेशन आॅफ इण्डिया श्री ओंकार सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कृषि उपजों के निर्यात के लिए किसानों को पूरी मदद उपलब्ध कराई जाए तथा निर्यात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाए, जिससे और अधिक किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि  जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आर्गेनिक सर्टिफिकेशन संस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 25,762 कुन्तल आलू लगभग 1,707 कुन्तल आम तथा पहली बार 528 कुन्तल सब्जी का निर्यात किया गया है। उन्होंने इस मात्रा को बढ़ाने के लिए किसानों को और अधिक जागरूक बनाने एवं उन्हें समय पर सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में राज्य मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 149वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मण्डी परिषद द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 430 करोड़ रुपए के प्राविधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसान बाजार योजना के अंतर्गत कासगंज एवं कन्नौज में भी किसान बाजार स्थापित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि झांसी, लखनऊ, इटावा एवं अन्य स्थानों पर बनाए जा रहे किसान बाजार का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 1300 करोड़ रुपए आय के अनुमान के सापेक्ष मण्डी स्थल के कार्यों हेतु 357 करोड़, सम्पर्क मार्ग मरम्मत तथा भूमि क्रय/प्रतिकर हेतु क्रमशः 100-100 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है।
मण्डी परिषद द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए थर्ड पार्टी जांच कराए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित कराए जा रहे विशिष्ट मण्डी यार्ड तथा ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के साथ-साथ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के शत-प्रतिशत कार्यों का सत्यापन थर्ड पार्टी जांच द्वारा कराया जाए। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नवीन मण्डी एवं उपमण्डलीय स्थलों, किसान बाजारों एवं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के विकास कार्यों की भी थर्ड पार्टी जांच करायी जाए।
मण्डी प्रतिष्ठानों में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के फल एवं सब्जी मण्डी स्थल को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए हाईब्रिड सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि यह कार्य पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नवीन मण्डी स्थल भौती चकरपुर (कानपुर) में एलईडी लाइट की स्थापना के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य मण्डी स्थलों में भी आवश्यकतानुसार एलईडी लाइट की व्यवस्था के लिए प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनियों से निविदा आमंत्रित कर सम्पादित कराया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद द्वारा किसानों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मण्डियों में शौचालयों की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रख्यात संस्थाओं की मदद ली जाए। किसानों को आर्गेनिक खेती के सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था सुलभ की जाए तथा प्रपत्र 6, 9 एवं 7 का डिजिटलाइजेशन किया जाए। उन्होंने मण्डी समितियों में ई-आॅक्शन तथा ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मण्डी समिति, सुलतानपुर में पायलेट परियोजना के तौर पर कार्य शुरु करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए उप विधि में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तायुक्त सब्जियों एवं अन्य फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो पैक हाउस रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा पैकिंग के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु 0.25 पैसे प्रति किलो की दर से चार्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने इसी प्रकार मैंगो पैक हाउस, सहारनपुर को भी प्रभावी एवं लाभकारी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय किसानों को फल एवं सब्जियों के निर्यात में मदद मिल सके।
मण्डी आवक किसान उपहार योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु छमाही बम्पर ड्राॅ के माध्यम से 35 हाॅर्स पावर का टैªक्टर देने का प्राविधान है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छमाही बम्पर ड्राॅ में सोलर पावर पैक दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 16 सम्भागों के 10-10 किसानों को छमाही बम्पर ड्राॅ में चतुर्थ पुरस्कार के रूप में सोलर पावर पैक प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज एवं उत्पाद मण्डियों एवं बाजार तक लाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लिए जनपद गाजीपुर से वाराणसी के लिए वर्तमान में संचालित निःशुल्क दुग्ध परिवहन योजना के तहत बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के कुछ और रूट को चिन्हित कर विशेष बसों का संचालन किया जाए। ज्ञातव्य है कि इस योजना के तहत लगभग 7,000 दुग्ध उत्पादक अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, जिनके माध्यम से कुल 3,80,533 कुन्तल दूध का परिवहन किया जा चुका है।
संचालक मण्डल की बैठक में खलिहान, अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की अवधि को 30 जून, 2020 तक विस्तारित करने, किसान बाजार की दुकानों के आवंटन एवं संचालन के लिए विनियमावली-2014 को लागू करने तथा टर्न की बेस वाली 30 मण्डियों में पशुपालन, कृषि विपणन एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 2-2 होर्डिंग्स लगवाने तथा मण्डी परिषद के अवकाश प्राप्त कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में भी निर्णय लिए गए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी0ए0 गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री शैलेष कृष्ण, प्रमुख सचिव खाद्य श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक मण्डी डाॅ0 अनूप यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार एसिड अटैक पीडि़तों की पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उनके इलाज के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, वह खर्च की जाएगी। एसिड अटैक घटनाओं की भत्र्सना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं के अपराधियों के विरुद्ध त्वरित गति से कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने ये विचार आज यहां अपने आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, एसिड अटैक पीडि़ताओं को आर्थिक सहायता के वितरण तथा महिला सम्मान कोष की वेबसाइट के शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। अतः महिलाओं के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
एसिड अटैक पीडि़तों की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने एसिड अटैक पीडि़त महिलाओं/लड़कियों को तीन-तीन लाख रुपए के चेक भी प्रदान करते हुए कहा कि यह सहायता सभी पीडि़तों को फिलहाल सामान्य रूप से दी गई है। विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और मदद की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका गठन बहुत ही कम समय में हुआ है। इस कोष के गठन के लिए उन्होंने सांसद श्रीमती डिम्पल यादव तथा प्रमुख सचिव, महिला कल्याण श्रीमती रेणुका कुमार को विशेष रूप से धन्यवाद दिया।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मान कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस कोष की स्थापना महिला सशक्तीकरण और उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए की जा रही है। इसके माध्यम से विभिन्न अपराधों से पीडि़त महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से स्थापित इस कोष में सरकार की नियमित बजट व्यवस्था के अतिरिक्त जनता की सहभागिता एवं सहयोग की व्यवस्था भी परिकल्पित की गई है। जनसामान्य द्वारा भी इस कोष में अपना अंशदान/योगदान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वेब पोर्टल ीजजचरूध्ध्उंीपसंांसलंदण्नचण्दपबण्पदध्उेाध् का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस कोष के संचालन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी, जो पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इस पोर्टल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जाएगी। इस कोष से सम्बन्धित नियमावली को 6 फरवरी, 2015 से लागू किया जा चुका है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 20 महिला ग्राम प्रधानों तथा अन्य क्षेत्रों से 19 महिलाओं/बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्तार से सम्मानित किया। महिला ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के सफल संचालन तथा पंचायत स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि महिलाओं और बालिकाओं को बहादुरी के कार्य तथा महिला सशक्तीकरण हेतु कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इन सभी पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी महिला सशक्तीकरण के पक्षधर हैं और इसीलिए वे महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई ‘1090’ विमेन पावर लाइन एक ऐसी ही सेवा है, जिसके माध्यम से सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सेवा ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है और अब केन्द्र सरकार भी इस सेवा को माॅडल मानते हुए पूरे देश में ऐसी ही सेवा लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में ‘1090’ विमेन सिक्योरिटी एप की शुरुआत भी की जा चुकी है। इसके माध्यम से किसी भी आपातकालीन स्थिति में महिलाएं अपनी समस्या और संकट को त्वरित गति से पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। इससे महिलाओं में जागरूकता आने के साथ-साथ उत्पीड़न व छेड़खानी जैसी घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि महिलाओं के समग्र विकास के दृष्टिगत वर्ष 2006 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महिला नीति प्रख्यापित की गई थी। महिला नीति महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति राज्य की वचनबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश महिला नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना, नारी के अस्तित्व की रक्षा करना, महिलाओं में आत्मविश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों विशेष रूप से आर्थिक स्वावलम्बन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाना है। इसी क्रम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवम्बर, 2014 को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों तथा अन्य जनहितकारी कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से समाजवादी पेंशन योजना लागू की है। इसी प्रकार निःशुल्क लैपटाॅप योजना के माध्यम से छात्रों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने लोहिया आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में आवास के निर्माण के लिए तीन लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है, जो सर्वाधिक है। इस योजना के अंतर्गत लोहिया आवासों में सोलर लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था से इन आवासों में दो एलईडी बल्ब और एक पंखा चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कई अन्य योजनाएं भी चला चुकी है।
श्री यादव ने कहा कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी लगातार काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी घटना होने की दशा में पुलिस 15-20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठा सके। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करते हैं और यह सरकार भी सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है।
कार्यक्रम को महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरुण कुमारी कोरी, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन तथा पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, बड़ी संख्या में शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, महिला ग्राम प्रधान एवं उनके परिजन, मीडिया प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विधान सभा में वर्ष 2015-16 के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं के विकास पर भी गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल सेक्टर पर भी काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की कई योजनाएं जैसे कन्या विद्या धन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, मुफ्त लैपटाॅप वितरण योजना भी प्रदेश में चलाई गईं। कन्या विद्या धन योजना दोबारा शुरू हो रही है। गरीबों की मदद के लिए समाजवादी पेंशन योजना लागू की गई है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के समुचित विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़कों को 4-लेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। केन्द्रीय मंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण से सम्बन्धित फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि इसके लिए किसानों से बिना किसी आन्दोलन के भूमि अधिग्रहण वास्तव में एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आगरा एक्सप्रेस-वे को बढ़ाकर बलिया तक ले जाने की भी मंशा जाहिर की। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस-वे में आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुचारु रूप से सम्पन्न करने तथा इस एक्सप्रेस-वे का कार्य त्वरित गति से करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत लम्बी बहस चल रही है। लेकिन समाजवादियों का ये मानना है कि किसान की जमीन अगर विकास के लिए ली जा रही है तो बिना उसकी सहमति के वह जमीन अधिग्रहीत नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ली। प्रदेश सरकार पूरे राज्य में सुगम सड़क यातायात सुनिश्चित करने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। बेहतर सड़कें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था इत्यादि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें विद्युत उत्पादन भी बढ़ाना होगा। साथ ही, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करना होगा। विद्युत आपूर्ति के लिए जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए सरकार उसको तैयार करने का काम कर रही है। प्रयास इस बात का भी है कि आने वाले समय में गांवों को 14 से 16 घन्टे की आपूर्ति तथा शहरों में 22 से 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति दी जा सके। इसके लिए सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों इत्यादि की स्थापना पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश में 1000 मेगावाट्स का एक विद्युत उत्पादन प्लांट शुरू किया जाएगा। विद्युत की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाए गये हैं।
हाल ही में पूरे प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान से किसानों को हुई क्षति के विषय में श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों की हर सम्भव सहायता करेगी। सरकार ने अपने बजट से किसानों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही, केन्द्र सरकार से भी सहयोग की मांग की गयी। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है सरकार उनकी मदद करेगी।
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में एम्बुलेन्स चलाने का काम किया है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेद-भाव के मिल रहा है। समाजवादी सरकार की इस जनहितकारी योजना से जनता अत्यन्त संतुष्ट है। प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया गया है और अब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिल रही है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। सरकारी नौकरियों तथा निजी क्षेत्र में हो रहे निवेश के माध्यम से भी नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन में बिना किसी भेदभाव के काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसीलिए ये सदन लगातार लम्बे समय तक चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी सदन लम्बे समय तक चला और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो फैसले लिए गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मजरों और गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी आश्वासन दिया। उन्होंने पाइप वाटर सप्लाई, हैण्डपम्प तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की टंकी और सबमर्सिबिल देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सभी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लोहिया ग्राम आवंटित करने की भी सहमति जताई।
श्री यादव ने माननीय सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए उनके वेतन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किए जाने की घोषणा की। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 22 से 30 हजार रुपए, सचिवालय भत्ता 10 से 15 हजार रुपए, चिकित्सकीय भत्ता 10 से 20 हजार रुपए, दैनिक भत्ता 750 रुपए से 1000 रुपए, जनहित कार्य में 400 से 800 रुपए तथा रेल यात्रा 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। इसी प्रकार कूपन से 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अनधिक निजी वाहन के लिए 10 हजार रुपए से लेकर 18 हजार रुपए पेट्रोल/डीजल के लिए बढ़ाया जाएगा।
भूतपूर्व सदस्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की। उनको मिलने वाली धनराशि 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मासिक पेंशन में 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार उनके रेल यात्रा कूपन 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिए गए हैं। भूतपूर्व सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को भी बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा तथा विधान परिषद के कर्मचारियों द्वारा बजट सत्र में मेहनत एवं लगन से काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की तथा उनका मानदेय 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज प्रख्यात समाजवादी चिन्तक डाॅ0 राम मनोहर लोहिया के 105वें जन्म दिवस के अवसर पर यहां विक्रमादित्य मार्ग स्थित डाॅ0 राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी ने भी डाॅ0 लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महान समाजवादी विचारक को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि और विकास के प्रति समाजवादी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए आज मेरठ में 59634.872 लाख रुपए की 60 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें 15239.982 लाख रुपए की 35 योजनाओं का लोकार्पण तथा 44394.890 लाख रुपए की 25 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन विकास योजनाओं से मेरठ जनपद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास सम्भव होगा। उल्लेखनीय है कि ऐसी ही विकासपरक योजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी संचालित की जा रही हैं, जिनसे इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित सद्भावना रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरठ का पुराना इतिहास रहा है। 1857 की क्रान्ति की प्रथम ज्योति इसी पावन धरा से प्रज्ज्वलित हुई थी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ी है, इसी सद्भावना के चलते भारत को आजादी प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि सद्भावना व भाईचारा ही हमारे देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एकता और भाईचारा व सद्भावना को हर कीमत पर बनाए रखना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का संविधान हमारी ताकत है और हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ ताकतें समाज में भेदभाव कर लाभ उठाने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी सरकार ऐसी ताकतों को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता खुशहाली चाहती है और राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जा रही है। समाजवादी सरकार ने हर वर्ग और जाति के लिये उनके बीच में जाकर काम किए हैं और कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवान इस देश और प्रदेश की ताकत है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओं का होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या अधिक है। हमें उनके लिये काम करना होगा, उनको जोड़ना होगा, ताकि हमारे युवा सही दिशा में चल सके।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने लैपटाॅप बांटकर ग्रामों की युवा पीढ़ी को नई तकनीकी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने हमेशा किसानों के हित मे कार्य किए हैं। वह सोचती है कि किसानों को और अधिक सुविधा मिलें, जिससे हमारे किसान और अधिक खुशहाल बन सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को हम ‘किसान वर्ष’ के रूप में मना रहे हैं और हम हर फैसला किसानों के हक में लेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों की पूरी मदद करेंगे पूरी सुविधा देंगे।
श्री यादव ने कहा कि वर्षा और ओलावृष्टि से प्रदेश में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के गन्ने मूल्य के भुगतान की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चीनी मिलें चलें और चीनी के दाम भी न बढें़। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी उन्होंने बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया था और इस वर्ष भी बजट में गन्ने मूल्य के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में युवा व किसान को कैसे खुशहाल बनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। हम लगातार किसानों के हक में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नीतियां बनाकर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्लाण्ट लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा वर्ष 2016 में ग्रामों में 16 घण्टे व शहरों में 22 से 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके लिये हम सब स्टेशन बनाने के कार्य में जुटे हुए है। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफी कार्य किया है और इससे जनता को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर ही पुलिस भी सूचना मिलने पर 15 मिनट के अन्दर घटनास्थल पर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये वह पुलिस को संसाधन युक्त बनाया जा रहा है, जिसमें उनके लिये मोटर साइकिल व आधुनिक गाडि़यों को क्रय किया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार गरीबों के लिये भी हर सम्भव कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 40 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से समाजवादी पेंशन प्रदान करन का कार्य किया है, जिससे जहां गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलेगा तथा वहीं उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। उन्होंने प्रदेश में बुनकरों की चर्चा करते हुए कहा कि वह प्रदेश के बुनकरों के लिये भी तेजी से कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के लिये प्रदेश के तीन बड़े शहरों लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से बुनकर बाजार बनाए जाएंगे, जिसमें बुनकरों को मुफ्त में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि उनको बाजार की एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने दुग्ध उत्पादन पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अमूल द्वारा भी प्रदेश में तीन प्लाण्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामधेनु व मिनी कामधेनु योजना के तहत प्रदेश के लोगों को ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है, जो दुग्ध उत्पादन की दिशा में एक अच्छा कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सड़कों में सुधार ला रही है। दिल्ली को जोड़ने वाले दिल्ली-सहारनपुर मार्ग को शीघ्र पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सहित्यकारों, खिलाडि़यों, पहलवानों व हुनरमन्दों का सम्मान कर रही है। उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने लकड़ी की मेट्रो तैयार की है, उनको सम्मानित करते हुए उसको प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस में भर्तियां की गई हैं तथा आगे भी भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ ही जिन विभागों में भर्ती पर रोक लगी लगी थी, वह रोक हटा दी गयी है तथा वहां भी युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर रही है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने श्रवण यात्रा शुरू की है। उन्हांेने कहा कि हस्तिनापुर में नैनसिंह व हातमसिंह के नाम से शीघ्र ही पार्क व स्मारक बनवाएगी। मुख्यमंत्री ने शानदार सद्भावना रैली के आयोजन के लिये श्री अतुल प्रधान को बधाई दी।
इस अवसर पर मंत्रिगण, विधायकगण व अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज लाने वाले किसानों से छनाई, ढुलाई आदि के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली कतई न की जाए, यह सभी व्यय मण्डी परिषद द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाली एजेन्सियों एवं केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन में रबी विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीद योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 02 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीद करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर कम से कम एक सप्ताह की अग्रिम धनराशि, पर्याप्त बोरों तथा किसानों के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं के लिए 1800-1800-150 टोल-फ्री नम्बर की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्हांेने कहा कि इस व्यवस्था को चैबीस घण्टे चालू रखा जाए और इस पर आने वाली समस्याओं एवं शिकायतों का अंकन कर उनका तत्काल निराकरण किया जाए।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए अधिकारी किसानों की समस्याओं एवं कठिनाईयों के समाधान के लिए पूरी गम्भीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि 1450 रुपये प्रति कुन्तल की दर से लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को 09 एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 05 हजार केन्द्रों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
हाल ही में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की इस दैवीय आपदा के फलस्वरूप मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 05 लाख रुपये के अतिरिक्त 05 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में, इस प्रकार प्रत्येक मृतक किसान के परिवार को 10 लाख रुपये की मदद उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार आवश्यकतानुसार वैकल्पिक फसल प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्रय केन्द्रों के संचालन एवं किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लें। उन्हांेने योजना के तहत खरीदे गए गेहूं के भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं भण्डारण के लिए साइलोस भण्डारण की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाए।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री शैलेष कृष्ण, प्रमुख सचिव खाद्य श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक मण्डी डाॅ0 अनूप यादव, खाद्य एवं रसद आयुक्त श्री अजय चैहान आदि अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान श्री जून ग्यू ली ने बताया कि भारत खास तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ कोरिया गणराज्य के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं। उन्होंने कोरिया और उत्तर प्रदेश के बीच सम्पर्क बढ़ाने, पर्यटन व औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग करने तथा कोरिया में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।
श्री यादव ने कहा कि भारत व कोरिया के मजबूत सम्बन्ध रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन सम्बन्धों का सदुपयोग प्रदेश के विकास के लिए करना चाहेगी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यह सम्बन्ध नए आयाम हासिल करें। कोरियाई राजदूत से भेंट के मौके पर उत्तर प्रदेश के विकास तथा आपसी सहयोग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधिमण्डल फैजाबाद आया था और इसके बाद फैजाबाद तथा कोरिया के किम हे नगरों के बीच सिस्टर सिटी अनुबन्ध हुआ। इसके तहत अयोध्या में क्राक क्लैन सोसाइटी द्वारा एक स्मारक बनवाया गया, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कोरिया से पर्यटक आते हैं। इस मौके पर प्रदेश के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करते हैं। कोरिया के राजदूत ने अयोध्या के इस स्मारक को और भव्य व दर्शनीय बनवाए जाने के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया।
यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के किम लोगों का यह मानना है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया गई थीं, जहां उनका विवाह राजा किम सूरो से हुआ था। वर्तमान में उनके वंशज आज कोरिया के क्राक क्लैन के सदस्य हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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