लक्षित आवासों में से आगामी वर्ष के फरवरी माह तक 2.90 लाख, मार्च माह तक 8.00 लाख तथा अवशेष आवासों को माह मई तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना अनिवार्य: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परफाॅर्मेन्स रिव्यू कमेटी द्वाराः प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, अनुराग श्रीवास्तव

लखनऊ: 29 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत 8.85 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अर्थात 02 वर्षों के लक्ष्य को 01 ही वर्ष में पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लक्षित आवासों में से आगामी फरवरी, 2018 तक 2.90 लाख आवास तथा मार्च, 2018 तक 8.00 लाख आवास तथा अवशेष आवासों को मई, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कदाचित इतनी अधिक संख्या में आवासों का निर्माण कभी नहीं हुआ है। सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में 03 से 04 लाख आवासों का निर्माण ही कराया जाता रहा है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माणाधीनसभी आवासों के आवास स्थल की वर्तमान आवासीय स्थिति तथा नवनिर्मित होने वाले आवास की स्थिति की फोटोग्राफीकराते हुये जियो-टैगिंग भी निर्धारित अवधि में ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने फील्ड एवं राज्य स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्षित आवासों का ऐतिहासिक निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा आवास के निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा 12 माह के सापेक्ष अधिकांश आवास 08 से 09 माह में ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाने लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रमुख सचिव, आवास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत 28 नवम्बर तक उपलब्ध 8004.58 करोड़ रूपये की धनराशि में से 7795.75 करोड़ अर्थात् 97 प्रतिशत धनराशि के एफटीओ पेमेन्ट सत्यापित कराये जा चुकेे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 10 हजार आवासों की स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष में मार्च, 2017 तक हो पाने के कारण 10 हजार आवासों को छोड़कर वर्ष 2016-17 के आवासों तथा वर्ष 2017-18 के लक्षित समस्त आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही स्वीकृत कराये गये हैं।

श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत किये गये विशेष प्रयासों की सराहना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परफाॅर्मेन्स रिव्यू कमेटी (पी.आर.सी) की बैठक में की गयी है।

आगामी 31 मई तक प्रत्येक परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों को शीघ्र पूर्ण कराने
हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से कराई जायेः राजीव कुमार

लखनऊ: 27 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी हेतु चयनित लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़ तथा इलाहाबाद शहरों में आवश्यक कार्य कराने हेतु चयनित समस्त स्मार्ट सिटी अपने सभी परियोजना मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित कर शीघ्र स्वीकृत कराये तथा समयसीमा निर्धारित कर नियमानुसार पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों के कार्य समयसीमा निर्धारित कर प्राथमिकता से कराते हुए 31 मई, 2018 तक पूर्ण करना सुनिश्चित कराई जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्मार्ट सिटी मिशन की बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। बैठक में स्मार्ट सिटी हेतु चयनित उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य शहर गाजियाबाद, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ एवं रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी चयन के लिये चतुर्थ चरण की प्रतियोगिता हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजने के संबंध में विचार किया गया।
प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में लखनऊ को फास्ट टैªक राउण्ड में भारत सरकार द्वारा चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में आगरा, कानपुर, बरेली तथा तीसरे चरण की प्रतियोगिता में झांसी, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद शहर चयनित हो चुके हैं।
श्री सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों का आर्थिक विकास कर नागरिक जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि चयनित शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ई-गवर्नेन्स एवं सिटीजन सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेन्ट, वाटर मैनेजमेन्ट, एनर्जी मैनेजमेन्ट, अर्बन मोबिलिटी विकसित कराना है। उन्होंने कहा कि चयनित शहरों में विशेष तौर से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुये नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युतापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, विशेषतः गरीबों के लिये किफायती आवास, सक्षम आईटी कनैक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेन्स और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार कराना है।

उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं

दक्षिण कोरिया और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं: मुख्यमंत्री

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच तकनीकी सम्बन्धों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता

लखनऊ: 24 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज दक्षिण कोरिया के गिम्हे सिटी की मेयर सुश्री किम वाॅनमैन और उनके साथ आए प्रतिनिधिमण्डल ने उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत खास तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच तकनीकी सम्बन्धों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इससे प्रदेश में निवेश आने के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत व दक्षिण कोरिया के मजबूत सम्बन्ध रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन सम्बन्धों का सदुपयोग प्रदेश के विकास के लिए करना चाहेगी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यह सम्बन्ध नए आयाम हासिल करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमण्डल को स्मृति चिन्ह भी दिया।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधिमण्डल अयोध्या आया था और इसके बाद अयोध्या तथा दक्षिण कोरिया के गिम्हे नगरों के बीच सिस्टर सिटी अनुबन्ध हुआ। इसके तहत अयोध्या में क्राक क्लैन सोसाइटी द्वारा एक स्मारक बनवाया गया, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दक्षिण कोरिया से पर्यटक आते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के किम लोगों का यह मानना है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की एक राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई थीं, जहां उनका विवाह राजा किम सूरो से हुआ था। वर्तमान में उनके वंशज आज दक्षिण कोरिया के क्राक क्लैन के सदस्य हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संस्कृति सचिव सुश्री अनीता मेश्राम और मुख्यमंत्री के विशेष कार्यधिकारी श्री संजीव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जबकि इसी अवधि में गत वर्ष मात्र 1.68 लाख मीट्रिक टन धान की हुई थी खरीद

निर्धारित धान क्रय समर्थन मूल्य रु0 1550/- प्रति कुन्तल की दर पर धान बेचना किसानों का अधिकार

स्थानीय समाचार पत्रों में क्रय केन्द्रों की स्थिति केन्द्र प्रभारी के नाम एवं उनके मोबाइल नं0 सहित अन्य
आवश्यक सूचनाओं का कराया जाये प्रकाशन, ताकि किसान धान विक्रय करने हेतु केन्द्र प्रभारी से संपर्क कर
अपना धान निर्धारित समर्थन मूल्य में आसानी से कर सकें विक्रयः राजीव कुमार

स्थलीय निरीक्षण करने हेतु नामित विभागीय अधिकारियों को निरन्तर भ्रमण कर अपनी आख्या
उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य: मुख्य सचिव

नामित उच्च अधिकारियों को किसानों से सीधे संपर्क कर धान विक्रय हेतु
दी जा रही जानकारी से अवगत कराते हुये उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर
स्थानीय स्तर पर यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराना अनिवार्य: राजीव कुमार

लेखपाल, ग्राम प्रधान, सहकारिता विभाग के ब्लाक व तहसील स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से किसानों से
सीधे संपर्क कर क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु प्रेरित किया जाये: मुख्य सचिव

लखनऊ: 20 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद योजनान्तर्गत प्रदेश के 66,257 किसानों से 6.16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 955.98 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक कराया जा चुका है, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष मात्र 1.68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। निर्धारित धान क्रय समर्थन मूल्य रु0 1550/- प्रति कुन्तल की दर पर किसानों द्वारा धान का विक्रय करना उनका अधिकार है। निर्धारित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसानों को कतई धान बेचने हेतु विवश नहीं होना पड़ेगा। धान क्रय एजेन्सियों, तैनात अधिकारियों के मोबाइल एवं दूरभाष नं0 सहित अन्य आवश्यक जानकारियां किसानों को उपलब्ध करायी जायें, ताकि किसान निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण फायदा उठाकर अपने धान का विक्रय आसानी से निर्धारित क्रय एजेन्सियों में कर सकें।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने ये निर्देश आज धान खरीद की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मण्डियों में अनिवार्य रूप से धान की नीलामी के द्वारा बिक्री करायी जाये एवं मानक के अनुरूप यदि धान की बोली समर्थन मूल्य से कम आ रही है, तो क्रय केन्द्रों पर धान की तौल करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लेखपाल, ग्राम प्रधान, सहकारिता विभाग के ब्लाक व तहसील स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से किसानों से सीधे संपर्क कर क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु प्रेरित किया जाये। उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये कि स्थानीय समाचार पत्रों में क्रय केन्द्रों की स्थिति केन्द्र प्रभारी के नाम एवं उनके मोबाइल नं0 सहित अन्य किसानों के हित सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन कराया जाये, ताकि किसान अपना धान विक्रय करने हेतु केन्द्र प्रभारी से संपर्क कर अपना धान निर्धारित समर्थन मूल्य में आसानी से विक्रय कर सकें।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि धान क्रय केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु नामित विभागीय अधिकारियों को निरन्तर भ्रमण कर अपनी आख्या उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि नामित उच्च अधिकारी किसानों से संपर्क कर धान विक्रय हेतु प्रदेश के किसानों को दी जा रही जानकारी से अवगत कराते हुये उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने निकाय चुनाव के उपरान्त जिला स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को भी धान क्रय में तेजी लाने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि अब तक धान क्रय में लापरवाही के कारण 18 कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 08 कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मे0 शिव बाबा इंडस्ट्री बण्डा जनपद शाहजहांपुर, मे0 गुनगुन इंडस्ट्री तिलहर जनपद शाहजहांपुर, मे0 गुप्ता एण्ड संस बिलसंडा पीलीभीत तीन राइस मिलर्स, परिवहन ठेकेदार श्री अरविन्द पाण्डेय, केन्द्र प्रभारी बीसलपुर मण्डी पीलीभीत श्री दिवाकर शर्मा, केन्द्र प्रभारी बेनीगंज जनपद हरदोई श्री प्रेम बल्लभ भट्ट के विरुद्ध धान क्रय में अनियमित्ता बरतने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
बैठक में खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव खाद्य एवं रसद श्री प्रांजल यादव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

नाबार्ड सहायतित परियोजनाओं के लिए
आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने में तेजी लाने के निर्देश

किसी भी परियोजना के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी

माइक्रो इरिगेशन तथा भण्डारण क्षमता बढ़ाने
के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाने के निर्देश

सहकारी संस्थाओं में हुए घोटालों एवं गबन के मामलों
की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश

भूमि विकास बैंक की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए
नाबार्ड से की 10 हजार करोड़ रु0 की मांग

मुख्यमंत्री की नाबार्ड के चेयरमैन के साथ बैठक सम्पन्न

सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्राम्य
विकास आदि विभागों की परियोजनाओं पर हुई बैठक में गहन चर्चा

लखनऊ: 17 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नाबार्ड सहायतित परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे परियोजनाएं लम्बित न हांे और उनकी अनावश्यक लागत भी न बढ़े। नाबार्ड सहायतित परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परियोजना की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यवाही में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। किसी भी परियोजना के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
आज यहां शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय मंे नाबार्ड के चेयरमैन डाॅ0 हर्ष कुमार भानवाला के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। डाॅ0 भानवाला का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास में रूचि लेने के लिए उनका आभार प्रकट किया। नाबार्ड और प्रदेश सरकार के बीच में बेहतर संवाद की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नाबार्ड अध्यक्ष का यहां आना प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक है।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। इन सम्भावनाओं को साकार करने के लिए धन की आवश्यकता है। प्रदेश की प्रगति में ग्रामीण क्षेत्र मंे बुनियादी ढ़ांचे के विकास और सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड से 10 हजार करोड़ रुपए की मांग करते हुए धनराशि को वापस करने का भरोसा भी दिलाया।
बैठक में सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्राम्य विकास आदि विभागों की नाबार्ड सहायतित नवीन और लम्बित परियोजनाओं पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को नाबार्ड के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विभागीय मंत्री द्वारा नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जाए। इस मौके पर नाबार्ड चेयरमैन ने कहा कि उचित प्रक्रिया के पालन के साथ प्राप्त होने वाली परियोजनाएं नाबार्ड के स्तर पर एक सप्ताह से अधिक समय तक लम्बित नहीं रहेंगी।
नाबार्ड अध्यक्ष द्वारा पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन के प्रसार और भण्डारण क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित नाबार्ड की निधियों के बारे में जानकारी देने पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन विधियां यथा ड्रिप सिंचाई पद्धति तथा स्प्रिंक्लर पद्धति प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र और डार्क ज़ोन्स के लिए बहुत उपयोगी हंै। प्रदेश मंे भण्डारण क्षमता को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन किए जाने की आवश्यकता है। अधिक भण्डारण क्षमता किसानों के हित में है। प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 हजार मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो इरिगेशन तथा भण्डारण क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में योजना बनाने के निर्देश दिए।
प्रदेश में सहकारिता की संरचना एवं भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में नाबार्ड अध्यक्ष के सुझावों पर मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भूमि विकास बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में किसानों की पूंजी लगी होती है। इन संस्थाओं में धोखाधड़ी एवं गबन आदि की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं में हुए घोटालों एवं गबन के मामलों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा नाबार्ड के पदाधिकारी मौजूद थे।

राज्य सरकार संस्था के साथ कार्य करने के लिए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करेगी

वर्तमान सरकार द्वारा 25 मई से 11 जून, 2017 तक जे0ई0 एवं ए0ई0एस0
के नियंत्रण के लिए 38 जनपदों में चलाए गए अभियान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए

बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ-साथ नेपाल के लगभग 05 करोड़ आबादी के इलाज का गुरुत्तर दायित्व है

कुपोषण की व्यापकता के आधार पर चिन्हित
किए गए 39 जनपदों में ‘शबरी संकल्प योजना’ चलायी जाएगी

वेक्टर जनित एवं जल जनित रोगों के नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, सैनिटेशन, मातृ एवं शिशु पोषण तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने वाली तकनीकों के क्षेत्र
में बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन राज्य सरकार
को सहयोग देना चाहेगी: श्री बिल गेट्स

मुख्यमंत्री ने बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स
फाउण्डेशन संस्था के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

लखनऊ: 17 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के साथ मिलकर मस्तिष्क ज्वर/जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान को और अधिक तेज करेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार मातृ एवं नवजात शिशु तथा बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा कार्यक्रम डिजाइन में अगले पांच साल तक सहयोग प्राप्त करने के लिए संस्था के साथ एक सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करेगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स एवं उनकी टीम के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने श्री बिल गेट्स की संस्था द्वारा विगत में दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि करीब 22 करोड़ आबादी के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा 25 मई से 11 जून, 2017 तक जापानी इंसेफेलाइटिस (जे0ई0) एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस (ए0ई0एस0) के नियंत्रण के लिए 38 जनपदों में चलाए गए अभियान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस अभियान के दौरान 01 से 15 आयु वर्ग के 92 लाख बच्चों का प्रतिरोधक टीकाकरण कराकर वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार मिशन ‘इन्द्रधनुष’ के अंतर्गत 37 जनपदों के टीकाकरण से छूटे लगभग 26 लाख बच्चों का टीकाकरण भी कराया गया है।
योगी जी ने कहा कि बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ-साथ नेपाल की लगभग 05 करोड़ आबादी के इलाज का गुरुत्तर दायित्व है। उन्होंने कहा कि जे0ई0 एवं ए0ई0एस0 वेक्टर जनित रोग हैं। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण के साथ-साथ गांव-गांव में विशेष स्वच्छता अभियान के अलावा डेªनेज की व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिससे जे0ई0 एवं ए0ई0एस0 के अलावा अन्य वेक्टर जनित रोगों से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दी जा सके। 20 जनपदों में इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना के साथ-साथ बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज में चिकित्सकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से गोरखपुर स्थित वायरल रिसर्च सेण्टर को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। इसके साथ ही, एम्स की स्थापना को भी गति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार समय से वैक्सिनेशन के माध्यम से काफी हद तक जे0ई0 पर नियंत्रण करने की दिशा में काम कर रही है। कुपोषण की समस्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रयोग से इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है।
‘शबरी संकल्प योजना’ का उल्लेख करते हुए योगी जी ने कहा कि कुपोषण की व्यापकता के आधार पर चिन्हित किए गए 39 जनपदों में इस योजना को बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम्य विकास तथा खाद्य विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत शून्य से तीन वर्ष आयु वर्ग के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के वजन की काॅल सेण्टर के माध्यम से मासिक टैªकिंग करते हुए, ऐसे बच्चों एवं परिवारों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इसका अनुश्रवण ई-शबरी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 02 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों में 04 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि संस्था ऐसी तकनीक एवं साॅफ्टवेयर विकसित कराने में सहयोग प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति की सतत् टैªकिंग की जा सके। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत माइक्रो न्यूट्रियेण्ट युक्त फोर्टिफाइड राइस आदि की उपलब्धता शामिल है।
योगी जी ने कहा कि संस्था के सहयोग से प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज कराने में सफलता हासिल की है। उन्होंने संस्था से अन्य क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रभावकारी कदम उठाते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साॅफ्टवेयर का निर्यात करने वाला राज्य होने के साथ-साथ चीनी उत्पादन के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने श्री बिल गेट्स का आह्वान किया कि उनकी संस्था को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आना चाहिए।
इस अवसर पर श्री बिल गेट्स ने बताया कि उनकी संस्था वेक्टर जनित एवं जल जनित रोगों के नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, सैनिटेशन, मातृ एवं शिशु पोषण तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने वाली तकनीकों के क्षेत्र में राज्य सरकार को सहयोग देना चाहेगी। बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन द्वारा पूर्व में जे0ई0 वैक्सीन के क्षेत्र में चीन में सहयोग प्रदान किया गया था। उन्होंने सैनिटेशन/अपशिष्ट प्रबन्धन की नवीनतम तकनीकों के क्षेत्र में भी सहयोग की पेशकश की।
श्री गेट्स ने यह भी कहा कि बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज में जे0ई0 एवं ए0ई0एस0 माॅनीटरिंग सेण्टर की स्थापना में भी सहयोग देने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से वार्ता हुई है। डायरिया और खसरा रोगों के नियंत्रण तथा टीकाकरण के क्षेत्र में भी उनका फाउण्डेशन राज्य सरकार के साथ काम करने का इच्छुक है। काला अजार की रोकथाम के लिए बिहार राज्य से सटे जनपदों में सहयोग दिया जा सकता है। श्री गेट्स ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को तकनीक से जोड़कर मोबाइल आधारित पोषण व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा। फाइलेरिया/हाथी पांव रोग के उपचार सम्बन्धी विचार-विमर्श में उन्होंने बताया कि थ्री-ड्रग थेरेपी के माध्यम से 03 वर्ष में लिम्फैटिक फाइलैरियासिस का उपचार किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी से विचार-विमर्श के दौरान श्री गेट्स ने कहा कि क्षय रोग नियंत्रण हेतु उनकी संस्था राज्य सरकार के साथ काम करने की इच्छुक है। इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से जहां एक ओर खून की कमी को दूर किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व को रेखांकित करके उनकी प्रतिरक्षण क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है। उन्होंने रीप्रोडक्टिव हेल्थ एवं बर्थ स्पेसिंग टेक्नोलाॅजी के क्षेत्र में अपनी संस्था के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में सिटी सैनिटेशन प्लान के अंतर्गत उन्नाव में गंगा नदी के तट पर एक पाइलेट परियोजना की स्थापना में भी उनकी संस्था सहयोग प्रदान करने की इच्छुक है। कृषि क्षेत्र में स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के माध्यम से मृदा परीक्षण एवं अधिक उत्पादकता वाले बीजों के प्रसार हेतु भी उनकी संस्था राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहेगी। इस अवसर पर माइक्रोसाॅफ्ट के साथ डिजिटल डैश बोर्ड के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर श्री बिल गेट्स का स्वागत किया।
मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि शीघ्र ही विभागवार कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेश की जरूरत को दृष्टिगत रखकर बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के साथ एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव आई0टी0 तथा इलेक्ट्राॅनिक्स श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के डाॅ0 नचीकेत मोर, सुश्री लिज़ क्लाइमा, श्री देवेन्द्र खण्डैत मौजूद थे।

प्रदेश में 01 लाख 68 हजार संचालित विद्यालयों में मात्र अभी तक 71 प्रतिशत
स्कूलों में गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध, अन्य विद्यालयों में भी
गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों
की भी भागीदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कराकर निर्धारित दिनवार मेन्यू
के अनुसार बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाये: राजीव कुमार

लखनऊ: 16 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं प्रदेश के समस्त राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अध्ययनरत्् छात्रों को स्वादिष्ट एवं पोषणयुक्त ताजा भोजन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों में शत-प्रतिशत गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 01 लाख 68 हजार संचालित विद्यालयों में मात्र अभी तक 71 प्रतिशत स्कूलों में गैस कनेक्शन की उपलब्ध सुविधा होने केे फलस्वरूप अन्य अवशेष 29 प्रतिशत विद्यालयों में भी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में नामांकित 1.78 करोड़ छात्रों की विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित करायें जायें। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता का भी समय-समय पर उच्चाधिकाारियों द्वारा निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की भी भागीदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कराकर निर्धारित दिनवार मेन्यू के अनुसार बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 03 माह में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का वाह्य मूल्यांकन भी कराकर और बेहतर ढ़ंग से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग समय से न होने के कारण परिवर्तन लागत की दरों में वृृद्धि के सापेक्ष 865.99 लाख रूपये अतिरिक्त धनराशि भारत सरकार को तत्काल समर्पित करने पर अपनी सहमति प्रदान करते हुये कहा कि भविष्य में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग समय से सुनिश्चित कराया जाये ताकि जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी आ सके और अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा श्री राज प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ 15 नवम्बर 2017,
ऽ    केंद्र से मोदी जी और प्रदेश से हम लोग विकास के लिए जो भी पैसा भेजेंगे उसका सही उपयोग हो सके। जिससे कि जनता को बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ-सफाई बिजली पानी मिल सके इसके लिए हम आपसे इस चुनाव में सहयोग की अपील करते हैं।
ऽ    कानपुर की पहचान पूरे देश में एक औद्योगिक शहर के रूप में है कानपुर का उद्योग पूरे उत्तर भारत के लिए विकास और रोजगार का जरिया था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में प्रदेश में सपा-बसपा सरकारों की गलत नीतियों के कारण उद्योग बंद होते गए, दूसरी ओर एक काले अध्याय के रूप में कानपुर में गंगा जी भी सर्वाधिक मैली हुई।
ऽ    गंगा जी हम सब की आस्था और संस्कृति की प्रतीक है गंगा की धारा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम कुछ कर सके, कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पुर्नस्थापित कर सकें, युवाओं के लिए रोजगार सृजित कर सके, इसके लिए आज हम सब यहां आपसे अपील करने आए हैं।
ऽ    हमने अयोध्या की दिवाली के माध्यम से नगरीय निकाय को दीपोत्सव से जोड़ा है, दिवाली का दीपोत्सव अब हर नगर निकाय की इकाइयों में मनाया जाएगा।
ऽ    हम सभी नगरीय निकायों में एलईडी लाइट को स्ट्रीट लाइटों में बदलने वाले हैं। पूरे नगर में एक समान स्ट्रीट लाइट से पूरा नगर जगमगाएगा। इसका खर्चा न तो भारत सरकार को करना है ना उत्तर प्रदेश सरकार को और ना निकाय को। लाइट लगाने से जो बिजली की बचत होगी उस पैसे से हम पूरे प्रदेश में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। भारत सरकार के उपक्रम को इसका जिम्मा दिया गया है और वह 7 साल तक इन लाइटों की मेंटेनेंस भी करेगी। यानि आम के आम गुठलियों के दाम। जनता बिना अतिरिक्त टैक्स दिए लाभान्वित भी होगी, विकास भी होगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी नही जीतेगी वहां विपक्षी लूट-खसोट करेंगे जिससे दिक्कत होगी।
ऽ    कानपुर को यदि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है तो आपको हमें यहां का निकाय चुनाव जिताना होगा। घाटमपुर, बिल्हौर, शिवराजपुर, बिठूर यहां भी आपको भाजपा को जिताना होगा। विकास के काम हो सके व स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हो सके और अमृत योजनाओं के रूप में विकास हो सके इसके लिए निकाय चुनाव में हमारी जीत आवश्यक है। हर वार्ड में शुद्ध पेयजल साफ सफाई की व्यवस्था हो सके इसके लिए वार्डों में हमारा जीतना आवश्यक है।
ऽ    कानपुर के लिए मेट्रो की डीपीआर तैयार है और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी व्यवस्थित किया जाएगा।
ऽ    एक बहुत अच्छी फेरा नीति लागू की जाएगी जिससे, ठेले, खोमचे, रेहड़ी वालों का रोजगार प्रभावित किए बिना उनका व्यवस्थित पुनर्वास किया जा सके। हम इनको उजाड़ेंगे नहीं।
ऽ    गांव से एक बड़ी आबादी शहरों में आई है जिनके रहने की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है उनको कॉलोनियों में व्यवस्थित रुप से बसाया जाएगा और वहां विद्युतीकरण भी किया जाएगा और वहां रहने वाले गरीब लोगों को निशुल्क विद्युत व्यवस्था दी जाएगी। अभी तक प्रदेश में हम लोग बीस लाख परिवारों को निशुल्क बिजली व्यवस्था का लाभ दे चुके हैं। शहरों में एक चुनौती है आवारा पशुओं का सड़कों पर बैठकर यातायात को बाधित करना। कभी-कभी लोग घायल कर देना जिससे कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, हम शहरों को इससे मुक्त करेंगे। हमने तय किया है कि हम इस पशुधन को गौशालाएं बनाकर वहां इनकी सेवा करेंगे और यह सभी 16 नगर निगम में लागू होगा। इसकी शुरुआत हम बुंदेलखंड से करने जा रहे हैं।
ऽ    हमारे सभी महानगर अतिक्रमण और जाम से भी मुक्त होंगे।
ऽ    प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अगले वर्ष फरवरी में एक इन्वेस्टर्स मीट कराने की भी योजना है।
ऽ    निवेश के लिए आवश्यक है कि कानून का राज हो। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था और राजनीति का अपराधीकरण होता था। अपराधियों को संरक्षण मिलता था। पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और व्यापारी प्रदेश से पलायन करता था आज व्यापारी प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहा है और अपराधी प्रदेश छोड़ कर भाग रहे हैं।
ऽ    पुलिस का मनोबल पिछली सरकार में टूटा हुआ था वह पुलिस आज पूरे मनोबल के साथ काम कर रही है। बारह सौ से अधिक अपराधियों को जेल के अंदर डालना, 800 से अधिक अपराधियों को जेल के अंदर सरेंडर करना, 800 से भी अधिक अपराधियों द्वारा प्रदेश के बाहर की जेलों में जाकर के सरेंडर करना। जो अपराधी सोचते थे कि हम जेल के अंदर रहकर अपने काम का चलाएंगे वह आज जमानत तक रद्द करा दे रहे हैं। ये इस सरकार की सफलता है। नगरीय निकायों में जिम्मेदार बोर्डों का गठन हो यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कर सकती है।
ऽ    जिन पार्टियों ने जनता के टैक्स के धन की बंदरबाट कर लूट मचाई विकास को बाधित किया प्रदेश की राजनीति को बदनाम किया उन पार्टियों से नगरीय विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती।
ऽ    निकायों में जिम्मेदार बोर्डों का गठन होना चाहिए और जिम्मेदार बोर्ड केवल भारतीय जनता पार्टी ही गठित कर सकती है।
ऽ    उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को शरारतपूर्ण तरीके से बंद किया गया आज इनके ऊपर इक्यानवे हजार करोड़ का कर्ज है। यह कर्ज इन उपक्रमों पर ही नहीं बल्कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता के ऊपर सपा बसपा की सरकार द्वारा छोड़ा गया है। महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती प्रमिला पांडे को यहां का प्रत्याशी बनाया है प्रमिला पांडे भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब श्रीमती प्रमिला महापौर बनके बोर्ड के अंदर जाएंगी तो नगर निगम में घूसखोरी कोई नहीं कर पाएगा। सरकार सांसद और विधायक उनकी मदद करने के लिए होंगे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रमिला पांडे जी के नेतृत्व में कानपुर नगर निगम में सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर जाएं।
ऽ    घाटमपुर में ओमनारायण अवस्थी, बिल्हौर में रवींद्र अवस्थी, बिठूर में डॉक्टर निर्मला सिंह हैं शिवराजपुर में कैलाश नारायण कटियार हैं इन सभी को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशियों के साथ जिताकर भेजें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन सभी के द्वारा नगर के विकास के लिए आवश्यक धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जय श्री राम।

जनसभा को कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सत्यदेव पचैरी सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने भी सम्बोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा, प्रदेश महामंत्री सलिल विश्नोई एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष मानेवेन्द्र सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

राजदूत के साथ आए प्रतिनिधिमण्डल में लगभग 15 उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल

प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन, डेयरी, इलेक्ट्राॅनिक्स,
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन
एवं अन्य कई क्षेत्रों में असीमित अवसर हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने नीदरलैण्ड्स को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
में भागीदार देश (पार्टनर स्टेट) के रूप में आमंत्रित किया

नीदरलैण्ड्स ने लखनऊ में अपना उप-दूतावास खोला है: राजदूत

राजदूत ने उ0प्र0 में नीदरलैण्ड्स की
कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने की इच्छा जतायी

उप-दूतावास के माध्यम से उ0प्र0 का नीदरलैण्ड्स से व्यापार बढ़ेगा

लखनऊ: 14 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां नीदरलैण्ड्स गणराज्य के राजदूत श्री अल्फोन्सुस स्तूलिंगा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल में लगभग 15 उद्योगों जैसे-पर्यावरण, डेयरी, कृषि, एग्रो प्रोसेसिंग, औद्यानिक विकास, पशुधन विकास, बायो फ्यूल एवं ग्रेजिंग इत्यादि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।
नीदरलैण्ड्स के राजदूत ने उत्तर प्रदेश में नीदरलैण्ड्स की कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अवगत कराया कि नीदरलैण्ड्स द्वारा लखनऊ में अपना उप-दूतावास (Consulate), जो किसी भी देश का पहला उप-दूतावास है, खोला गया है। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि इस उप-दूतावास के माध्यम से लखनऊ उद्योग-जगत से जुड़ेगा तथा इससे प्रदेश और नीदरलैण्ड्स के बीच व्यापार में वृद्धि होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने नीदरलैण्ड्स के राजदूत से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश का एक उपयुक्त वातावरण बन रहा है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन, डेयरी, इलेक्ट्राॅनिक्स, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन एवं अन्य कई क्षेत्रों में असीमित अवसर हैं।
योगी जी ने नीदरलैण्ड्स को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार देश (पार्टनर स्टेट) के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के सम्बन्ध में किए गए कार्यों से अवगत कराया।
बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास श्री सुधीर एम0 बोबडे, प्रमुख सचिव पर्यावरण श्रीमती रेणुका कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध

प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अत्यन्त संवेदनशील

निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार
मार्च, 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करेगी

पर्यटन विकास के माध्यम से युवाओं
को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे

राज्य सरकार अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा
देने के उद्देश्य से रामायण की थीम पर भी काम कर रही है

शीघ्र ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड
में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर काम शुरू होगा

राज्य सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था
चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कटिबद्ध

पिछली सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण
दिया और अपने उद्देश्यों को पूरा किया

उ0प्र0 को देश का अग्रणी और खुशहाल राज्य
बनाने के लिए सभी वर्गों का संतुलित विकास आवश्यक

मुख्यमंत्री ने ‘हिन्दुस्तान शिखर समागम’ को सम्बोधित किया

लखनऊ: 11 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धान्त पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ‘संकल्प से सिद्धि’ मंत्र को अपनाते हुए वर्ष 2022 तक एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, जो सभी विषमताओं से मुक्त हो। यह नया भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा। वर्ष 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक सभी परिवारों को सारी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, जो जीवन-यापन के लिए आवश्यक हैं। राज्य सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां होटल ताज विवांता में एच0टी0 मीडिया द्वारा आयोजित हिन्दुस्तान शिखर समागम में व्यक्त किये। समागम ‘तरक्की का नया नजरिया विजन 2022’ विषय पर केन्द्रित था। दैनिक हिन्दुस्तान के प्रधान सम्पादक श्री शशि शेखर से वार्ता के दौरान रोजगार के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश के लिए भी काम कर रही है। इसके लिए अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार मार्च, 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रही है। निवेश आने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कौशल विकास के तहत 06 लाख युवाओं को इनरोल किया गया है। रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाकर इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्यटन विकास के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकार अयोध्या सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है, इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पिछले महीने अयोध्या में 133 करोड़ रुपए की पर्यटन एवं अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। राज्य सरकार अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रामायण की थीम पर भी काम कर रही है। अयोध्या की पहचान दीपावली से है। इसी क्रम में पिछले माह दीपावली के अवसर पर वहां दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। दीपोत्सव जैसे आयोजन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं, जिससे पर्यटन को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है। शीघ्र ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर काम शुरू होगा। यह एक्सप्रेस-वे पर्यटन को बढ़ावा देने में प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की असीमित सम्भावनाएं हैं।
कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। अपराधियों के प्रति सरकार सख्त रवैया अपना रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों से यह सिद्ध भी हो रहा है। आज अपराधियों ने या तो प्रदेश छोड़ दिया है या वे अपनी जमानत कैंसिल करवाकर वापस जेल चले गए, क्योंकि अब उन्हें कानून का डर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण दिया और अपने उद्देश्यों को पूरा किया। वर्तमान सरकार अपराधियों के माध्यम से अपना कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं करती है। अपराधियों की जगह जेल में है, उन्हें वहीं भेजा जाएगा। हमारा मकसद प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना है और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि प्रदेश में सुरक्षित वातावरण हो और सभी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें।
एक प्रश्न के उत्तर में योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं से राह चलते अभद्रता करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही है। महिला हेल्पलाइन के तहत ‘रेस्क्यू वैन’ तैनात की गईं हैं, ताकि सूचना मिलने पर महिलाओं की तत्काल मदद की जा सके। इसके अलावा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को तत्काल न्याय मिल सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अवधारणा पर चलते हुए राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी और खुशहाल राज्य बनाने के लिए सभी वर्गों का संतुलित विकास आवश्यक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आयोजकों की ओर से एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के मंत्रिगण श्री आशुतोष टण्डन, श्रीमती स्वाती सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।