प्रदेश में 01 लाख 68 हजार संचालित विद्यालयों में मात्र अभी तक 71 प्रतिशत
स्कूलों में गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध, अन्य विद्यालयों में भी
गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों
की भी भागीदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कराकर निर्धारित दिनवार मेन्यू
के अनुसार बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाये: राजीव कुमार

लखनऊ: 16 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं प्रदेश के समस्त राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अध्ययनरत्् छात्रों को स्वादिष्ट एवं पोषणयुक्त ताजा भोजन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों में शत-प्रतिशत गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 01 लाख 68 हजार संचालित विद्यालयों में मात्र अभी तक 71 प्रतिशत स्कूलों में गैस कनेक्शन की उपलब्ध सुविधा होने केे फलस्वरूप अन्य अवशेष 29 प्रतिशत विद्यालयों में भी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में नामांकित 1.78 करोड़ छात्रों की विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित करायें जायें। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता का भी समय-समय पर उच्चाधिकाारियों द्वारा निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की भी भागीदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कराकर निर्धारित दिनवार मेन्यू के अनुसार बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 03 माह में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का वाह्य मूल्यांकन भी कराकर और बेहतर ढ़ंग से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग समय से न होने के कारण परिवर्तन लागत की दरों में वृृद्धि के सापेक्ष 865.99 लाख रूपये अतिरिक्त धनराशि भारत सरकार को तत्काल समर्पित करने पर अपनी सहमति प्रदान करते हुये कहा कि भविष्य में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग समय से सुनिश्चित कराया जाये ताकि जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी आ सके और अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा श्री राज प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।