प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा
निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री

प्रदेश के 07 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है

प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 23.5 हजार करोड़ रु0
गन्ना मूल्य का रिकाॅर्ड भुगतान कराया

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को
भी सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाना

जिला प्रशासन को सितम्बर के पहले सप्ताह तक सभी
किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरित करने के निर्देश

जनपद सहारनपुर के किसानों को उनके पेड़ का
उचित मूल्य मिले, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी

पर्व और त्योहार एकता के प्रतीक

प्रदेश सरकार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 07 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व की सरकारों द्वारा खाद्यान्न का मनमाना वितरण किया जा रहा था। राशनकार्डों की जांच कराए जाने पर 25 लाख फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 23.5 हजार करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का रिकाॅर्ड भुगतान कराया है।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद सहारनपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन्हें विद्युत कनेक्शन दिया गया है, उन्हें आज ही कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 15 सालों में प्रदेश की व्यवस्था को चैपट कर दिया गया है। उसे ढर्रें पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। वर्तमान राज्य सरकार किसी की जाति या धर्म पूछकर विकास की योजनाओं से आच्छादित नहीं करती, बल्कि हमारा ध्येय ‘सबका साथ-सबका विकास’ है।
योगी जी ने कहा कि भारतीय संविधान को पवित्र ग्रंथ मानने वाले हर नागरिक के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 के बाद प्रदेश सरकार को 5.75 लाख आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई थी। लेकिन प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने एक भी आवासहीन को आवास बना कर नहीं दिया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अन्तर्गत 9.71 लाख आवास बनाकर लाभार्थियों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत सरकारों द्वारा 4.32 करोड़ राशन कार्ड व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर बांटे गए थे। वास्तविक लोग राशन पाने से वंचित थे। वर्तमान सरकार ने राशन कार्डों का सत्यापन कराया, तो 25 लाख फर्जी राशन कार्ड सामने आए हंै। उन्होंने कहा कि अभी कार्यवाही जारी है। सरकार हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर कम मूल्य अथवा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश के 7 लाख परिवार भ्रष्टतंत्र के चलते विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को मुफ्त मीटरयुक्त विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवार विद्युत कनेक्शन पाने के बाद नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। पिछली सरकार मंे पांच वी0आई0पी0 जिलों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होती थी। लोकतंत्र में कोई वी0आई0पी0 नहीं होता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वर्तमान सरकार ने हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जयन्ती पर विद्युत वितरण में समानता लाने की घोषणा की। सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर राज्य सरकार ने 8 हजार टांसफाॅर्मरों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और बदलवाने का काम किया। सरकार माफियाओं पर और शिकंजा कसेगी। पहले प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों को 24 घण्टों के भीतर बन्द करा दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध बूचड़खाने चलते मिलेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कमी कर किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए गए। इससे 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सितम्बर के पहले सप्ताह तक सभी किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरित कर दिए जाएं। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में पहली बार 23.5 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य बकाए का भुगतान किया गया। गन्ना किसानों का 1800 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी हंै, जो पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पहले करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिल मालिकों की आदतें खराब है, उन्हें सुधारा जाएगा। चीनी मिल भी चले और किसान के बकाया का भुगतान समय से होता रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार सुशासन एवं विकास का नाम होता है। सरकार ‘सबके साथ-सबके विकास’ का नाम होता है। शासन की योजनाएं बिना किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब के भेदभाव के सबको उपलब्ध करायी जाएंगी। विकास योजनाओं से सभी को बिना भेदभाव के जोड़ा जाएगा और किसी का तुष्टिकरण नहीं किया जाएगा। शासन की योजनाओं को किसी वर्ग विशेष पर फोकस करके नहीं लागू किया जाएगा। विद्युत संयोजन, आवास, स्वास्थ्य, गरीब कन्याओं की शादी आदि सभी योजनाएं बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध होंगी। पर्व एवं त्योहार भी बिना भेदभाव धूमधाम से मनाए जाएंगे। पर्व और त्योहार एकता के प्रतीक हैं। जब सब मिलकर पर्व और त्योहार मनाते हैं, तो सभी तरह के भेद समाप्त हो जाते हैं।
योगी जी ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शान्ति और सद्भाव से पर्व और त्योहार मनाने की यहां की जनता ने मिसाल प्रस्तुत की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सहारनपुर जनपद का गौरव पुनः स्थापित किया जाएगा। सहारनपुर जनपद से नौजवानों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करने सहित कई कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए काष्ठकला से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां के किसानों को उनके पेड़ का उचित मूल्य मिले, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, माफियाओं से मुक्त करने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान भी किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ0 संजीव बलियान, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री महेन्द्र सिंह, गन्ना विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 श्री धरम सिंह सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ऊर्जा मंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुये दोषियों के विरूद्ध दिये कड़ी कार्यवाही के निर्देश
बिजली चोरी रोकने के अभियान में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों को भी दिया पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण का आश्वासन कहा सरकार है उनके साथ।

जनपद रामपुर के मोहल्ला खरकन एवं शाहबाद गेट बिजलीघर क्षेत्र में बिजली चेकिंग के दौरान चेकिंग टीम में शामिल अफसरों एवं कार्मिको पर किये गये हमले को सरकार ने बड़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुये दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने इस घटना को अत्यन्त गंभीरता पूर्वक लेते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार को निर्देशित किया कि दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा बिजली कार्मिकों को पूरी सुरक्षा दिलाने हेतु तत्काल शासन के उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन से बात कर आवश्यक कदम उठाये जाये। जिसके अनुपालन में प्रमुख सचिव ऊर्जा ने तत्काल प्रमुख सचिव गृह से वार्ता कर रामपुर की घटना की जानकारी दी। जिस पर प्रमुख सचिव गृह ने रामपुर जिला प्रशासन को दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली चोरी एक राश्ट्रीय अपराध है, इस घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। जिन लोगों ने भी हिंसा की है और कानून अपने हाथ में लिया है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण देगी। उन्होनें कहा कि बिजली चोरी रोकने का अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से चलता रहेगा इस अभियान में लगे हुये कार्मिकों को पूरी सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जायेगा, साथ हीं सरकार उनका मनोबल बढ़ाये रखेगी। यदि किसी भी स्थान पर कोई इस अभियान में बाधा उत्पन्न करेगा या कानून अपने हाथ में लेगा तो उस पर प्रशासन सख्त कर्यवाही करेगी। इसके लिये प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासन के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही यह निर्देश दिये जा चुके है कि फीडर वाइज समीक्षा करके यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस फीडर पर सबसे ज्यादा लाइन हानियाँ हैं वहाँ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाये।
रामपुर में राजस्व वसूली एवं बिजली चोरी की चेंकिग के दौरान शाहबाद गेट बिजली क्षेत्र के मोहल्ला खटकान में शनिवार को अधीक्षण अभियन्ता आर0के0 कुशवाहा के नेतृत्व में बिजली टीम पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग कर रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया और टीम पर हमला कर दिया। जिसमें अधीक्षण अभियन्ता आर0के0 कुशवाहा सहित अधिशासी अभियन्ता, एस0डी0ओ0 तथा अवर अभियन्ता को मारा पीटा गया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मारपीट की गयी। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने बताया है कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।
रामपुर में 42 लोगों के विरूद्ध पुलिस एवं विद्युत विभाग द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं जान लेवा हमले की एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई।

मुख्यमंत्री ने मलिन बस्ती की सड़कों पर
झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया

स्वच्छता जेई/एईएस बीमारी से बचाव के लिए एक अच्छा उपाय: मुख्यमंत्री

इंसेफलाइटिस बीमारी से बचाव के लिए
38 जनपदों में 93 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया

31 दिसम्बर, 2017 तक गोरखपुर को तथा 02 अक्टूबर, 2018 तक
प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की समय सीमा तय की गयी है

स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ उ0प्र0 का
विशेष अभियान 17 से 25 अगस्त, 2017 तक चलाया जा रहा है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में मलिन बस्ती अंधियारीबाग मोहल्ले से ’’स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश’’ के तहत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा मलिन बस्ती की सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया।
इस अवसर पर वहां पर उपस्थित जनसमूह हो सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता जेई/एईएस बीमारी से बचाव के लिए एक अच्छा उपाय है। जेई/एईएस बीमारी के तथ्यों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इसका प्रमुख कारण गंदगी एवं दूषित जल है। स्वच्छता से जेई/एईएस के विषाणुओं को पनपने से रोकने में काफी मदद मिलेगी, जिससे मासूम बच्चों की असमय होने वाली मौत पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इंसेफलाइटिस बीमारी से बचाव के लिए 38 जनपदों में 93 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 दिसम्बर, 2017 तक जनपद गोरखपुर को तथा 02 अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) करने की समय सीमा तय की गयी है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही लगातार लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ओ0डी0एफ0 अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त करने के तहत गंगा के तट पर बसे गांवों को ओ0डी0एफ0 करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाकर डेंगू व कालाजार जैसी भयानक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ उत्तर प्रदेश का एक विशेष अभियान 17 से 25 अगस्त, 2017 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में आमजन की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनपद के विभिन्न मोहल्लों/वाॅर्डों में विभिन्न संगठनों, समाज सेवियों, स्वंय सेवकों एवं आमजन को जोड़ते हुए कमेटी का वाॅर्डवार गठन किया जाए, जिससे यह समिति अभियान चलाकर लोगों में सफाई के प्रति जारूकता लाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान में काम करेंगे तो निश्चित रूप से अभियान में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके (मुख्यमंत्री जी के) अगले दौरे पर जनपद में ऐसा प्रतिस्पर्धा का माहौल रहे कि कौन सा वाॅर्ड सफाई में सबसे आगे है तथा अच्छी सफाई वाले वाॅर्ड को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधि तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही, प्रत्येक पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में
खाद्यान्न एवं राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाए: मुख्यमंत्री

कोई भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति किसी भी दशा में भूखा न रहने पाए

सभी प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न, राहत सामग्री का
वितरण बिना किसी भेदभाव के किया जाए

बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े

किसानों की फसलें बाढ़ से प्रभावित होने की दशा में
सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए

मुख्यमंत्री ने 02 मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हंै कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही, प्रत्येक पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न एवं राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाए। कोई भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति किसी भी दशा में भूखा न रहने पाए। सभी प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न, राहत सामग्री का वितरण बिना किसी भेदभाव के किया जाए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश आज जनपद सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरित करने के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि जनपद सिद्धार्थनगर से गुजरने वाली सभी नदियां पहाड़ों से निकली हैं। ऐसी स्थिति में भारी वर्षा होने के पश्चात बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है।
योगी जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि हेलीकाप्टर की मदद से जनपद में बाढ़ग्रस्त गांवों में राहत सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि जिन किसानों की फसलें पानी में डूब गयी हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराकर उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और मकान निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाए। बाढ़ पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराये जाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रशासन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करे।
योगी जी ने कहा कि बाढ़ से घिरे व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जनपद में एन0डी0आर0एफ0 और पी0ए0सी0 बटालियन की टीमें युद्धस्तर पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे राहत कार्याें की माॅनीटरिंग करते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रशासन का सहयोग करें। स्थिति सामान्य होने तक सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर भ्रमण किये जाने से राहत कार्याें में सुविधा होगी।
वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्वयं श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 अखिलेश कुमार तथा अयोध्या पुत्र सूरत को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने पीड़ितों को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक राहत सामग्री जैसे मोमबत्तियां, माचिस के पैकेट, नमक के पैकेट इत्यादि भी उपलब्ध कराए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरित की गयी।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील शोहरतगढ़ के तहत सिसवा गांव में भी बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाढ़ पीड़ितों को कोई समस्या न हो। सभी पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाए।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण श्री जय प्रताप सिंह, श्री सुरेश राणा सहित जिला प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रभावित क्षेत्रों में एन0डी0आर0एफ0 और पी0ए0सी0 की फ्लड पलाटून को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए

कोई भी बाढ़ प्रभावित राहत प्राप्त करने से वंचित न रहने पाए

मुख्यमंत्री ने 07 कटान प्रभावित व्यक्तियों को
गृह अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान किए

बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न किट भी वितरित

आपदा राहत कोष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही की बात सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ शासन स्तर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ओ0एन0जी0सी0 मैदान में बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल जानने और राहत सामग्री वितरण के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा की पहले ही व्यवस्थित तैयारी करके समाधान निकला जाना चाहिए। इसलिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वह स्वयं, प्रभारी मंत्री, सिंचाई मंत्री निरन्तर दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा, अधिकारियों को भी भेजा रहा है, जिससे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का समयबद्ध ढंग से स्थायी समाधान निकाला जा सके।
योगी जी ने कहा कि सीमावर्ती जनपद होने कारण नेपाल से नदियों में पानी छोड़े जाने से जनधन की भारी हानि होती है। इसके स्थायी समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बाढ़ और कटान के कारण कहीं भी जनहानि न होने पाए। जहां बचाव कार्य हो सकते हैं, वहां राहत कार्य युद्धस्तर पर किए जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों हेतु धन की कमी किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व में ही धनराशि उपलब्ध करायी है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी जनपद में आपदा से पीड़ित कोई भी व्यक्ति कहीं भी अभाव में न रहने पाए। इस कार्य को जिला प्रशासन स्वयं सुनिश्चित कर ले। जनपद के प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न प्रत्येक दशा में पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाएं। आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में लंगर चलाकर पीड़ितों को खाने की व्यवस्था करायी जाए तथा रात्रि में प्रकाश हेतु पर्याप्त मात्रा मंे कैरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
योगी जी ने कहा कि इस आपदा में जिनके घर टूट अथवा नष्ट हो गये हैं उनकी अस्थायी व्यवस्था कराते हुए प्लास्टिक तिरपाल तात्कालिक रूप से उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आच्छादित कराते हुए समयबद्ध ढंग से आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत कार्यों को युद्धस्तर पर चलाया जाए। एन0डी0आर0एफ0 और पी0ए0सी0 की फ्लड पलाटून को प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लगाया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बाढ़ प्रभावित राहत प्राप्त करने से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध पेयजल, खाद्यान्न, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा सहित अन्य सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित की जाए।
योगी जी ने 07 कटान प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान स्वीकृति पत्र वितरित किए। इनमें से बाढ़ से आवासीय झोपड़ी के नष्ट होने के कारण 05 लाभार्थियों को 4,100 रुपए का गृह अनुदान तथा 02 लाभार्थियों को पक्का आवासीय मकान नष्ट होने के कारण 95,100 रुपए की गृह अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान के साथ-साथ खाद्यान्न किट भी वितरित किए। कार्यक्रम के उपरान्त तहसील धौरहरा के कटान प्रभावित क्षेत्रों के कुल 500 लाभार्थियों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया।
इस अवसर पर समाज कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती गुलाबो देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बाढ़ राहत एवं बचाव कार्याें की समीक्षा भी की

बाढ़ राहत चौकियांे पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं

बाघ के हमले की घटनाओं को रोकने के
लिए अधिकारी हर सम्भव उपाय करंे

जंगल के किनारे स्थित लगभग 232 गांवों के परिवारों को
उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएं

इन ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

लखनऊ: 16 अगस्त, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जनपद मुख्यालय पहुंचकर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्याें की समीक्षा की। इस सम्बन्ध में आहूत एक बैठक में उन्होंने जिला प्रशासन के प्रबन्धों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ राहत चौकियांे पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इसमंे किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद में बाघ के हमले की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर सम्भव उपाए करने के निर्देश दिए। उन्होंने जंगल के किनारे स्थित लगभग 232 गांवों के परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेण्डर उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही इन ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जंगल के किनारे तार फेसिंग की व्यवस्था भी अतिशीघ्र करवाई जाए। उन्होंने बाघ के हमले की हाल ही की घटना के पीड़ित चार परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए के राहत स्वीकृति पत्र भी प्रदान किये।
इसके तहत मुख्यमंत्री जी ने तहसील अमरिया के ग्राम डांग निवासी श्रीमती रेशमा बेगम, ग्राम सरैदा पट्टी निवासी श्रीमती साबिया तथा इसी तहसील के ग्राम बेहरी निवासी श्रीमती ओम देवी तथा सदर तहसील के ग्राम शिवपुरिया निवासी श्रीमती भागवती को सहायता राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा दैवीय आपदा से पीड़ित चार परिवारों को सहायता अनुदान भी प्रदान किया गया। इसमें तहसील पूरनपुर के ग्राम नहरोसा निवासी गुरनाम सिंह, श्रीमती प्यार कौर तथा तहसील कलीनगर के ग्राम मझारा निवासी श्री पुरपेज सिंह तथा इसी गांव के श्री हरजीत सिंह को दैवीय आपदा राहत दी गई।
मुख्यमंत्री जी ने बैठक में उपस्थित विधायकगण से भी बाढ़ की आपदा के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों को शारदा नदी द्वारा हो रही कटान की दैनिक रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी दशा में लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खतौनी में अवैध आदेशों के चलते भूमिधर किसान कागजों पर बने भूमिहीन

व्यापक फर्जीवाड़े से भूमाफियाओं की चांदी

राजमार्ग 29 के चौडीकरण में मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया लम्बित

अवैध आदेशों को निरस्त कर मूल खतौनी तैयार करने और उसी के आधार पर मुआवजा वितरित करने की मांग की गयी.

वाराणसी की पूर्वी सीमा पर गंगा गोमती संगम पर स्थित कैथी गाँव मार्कंडेय महादेव धाम के कारण सुविख्यात है, संगम स्थल देखने में बहुत ही सुरम्य है और पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है. जहाँ लेकिन गोमती नदी के इस संगम का वास्तविक स्थान इससे कहीं बहुत आगे है, ऐसा गोमती द्वारा वर्ष 1978 में किये गये धारा परिवर्तन के कारण हुआ है, नदी की कटान के कारण कैथी की सैकड़ों एकड़ भूमि नदी के उस पार चली गयी और गोमती ने कैथी गाँव की आबादी की तरफ अपना रुख करते हुए गंगा में एक नये स्थान पर संगम बना लिया. तभी से आज तक यहाँ के किसान उस कटान का दंश झेल रहे हैं. गाजीपुर जिले के कुसहीं और खरौना गाँव के लोग जमीनों पर अवैध तरीके से काबिज होने कि कोशिश करने लगे आये दिन मारपीट, फौजदारी होने लगी यहाँ तक कि एक किसान की मौत भी भी हो गयी, इस प्रकार उत्पन्न वाराणसी गाजीपुर जनपद के बीच सीमा विवाद के निस्तारण के लिए ग्राम कैथी के सभी राजस्व अभिलेख सन 1979 में रिकार्ड आपरेशन के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी बलिया को हस्तांतरित कर दिया गया. इस सम्बन्ध में एक वाद माननीय उच्च न्यायालय में आज भी लम्बित है. उक्त विवाद के कारण कैथी गाँव की चकबंदी नही हो सकी. आज किसानो की दूसरी पीढ़ी न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी है.

गोमती नदी की कटान के कारण उत्पन्न गाजीपुर वाराणसी जनपद सीमा विवाद के कारण ग्राम कैथी के राजस्व अभिलेख वर्ष 1979 में सहायक अभिलेख अभिलेख अधिकारी, बलिया को रिकार्ड आपरेशन के लिए हस्तांतरित कर दिए गये थे. उक्त खतौनी पर वहां कतिपय राजस्व कर्मचारियों द्वारा तमाम अनाधिकार एवं अवैध आदेश दर्ज कर दिए गये हैं जिससे अनेक भूस्वामी आज कागजों पर भूमिहीन हो गये हैं वहीँ भूमाफिया प्रकृति के लोग काबिज हो चुके हैं. वर्तमान में खतौनी जीर्णशीर्ण, अस्पष्ट एवं अपठनीय हो गयी है, मूल खतौनी के दर्जनों पन्ने गायब कर दिए गये हैं. जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 29 के चौडीकरण में होने वाले भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले कैथी के किसानो की सूची का प्रकाशन संभव नही हो पा रहा है और मुआवजा लम्बित है.

कैथी के किसानो ने आज प्रमुख सचिव राजस्व श्री रजनीश दूबे से मिल कर उन्हें समस्या बताते हुए गुहार लगाई कि सहायक अभिलेख अधिकारी, बलिया के यहाँ रिकार्ड आपरेशन के लिए रखी गयी कैथी ग्राम की खतौनी (1383-85 फसली) में हुए अवैध एवं अनाधिकार आदेशों को हटाते हुए खतौनी को मूल रूप में तैयार कराने, 35 वर्षो से लम्बित कैथी गाँव की रिकार्ड आपरेशन की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कराने के साथ ही तहसीलदार सदर, वाराणसी महोदय के अभिलेखागार में उपलब्ध ग्राम कैथी की वर्ष 1380-82 फसली की खतौनी में वैधानिक वरासत, बैनामे और हिस्सेदारी को दर्ज कराते हुए अधिग्रहण से प्रभावित किसानो की सूची का धारा 3 घ के तहत प्रकाशन कराने और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर भूम अधिग्रहण का मुआवजा का वितरण सुनिश्चित कराने की कृपा करें. प्रमुख सचिव ने सहृदयता पूर्वक मामले को सुनते हुए तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया.

प्रतिनिधिमंडल में श्यामाचरण पाण्डेय, वल्लभाचार्य पाण्डेय, कैप्टन सुरेश प्रताप सिंह, निर्मल सिंह, अशोक कुमार यादव एवं अजीत सिंह शामिल रहे.

जनपद के बाढ़ प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के बाढ़ पीड़ित 1068 लोगों
को राहत सामग्री, 32 को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र
तथा 04 लोगों को गृह अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया

प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मंे
युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत कार्य करा रही है

बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्य में किसी भी
प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी: मुख्यमंत्री

बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद बहराइच के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जनपद की तहसील महसी के ग्राम एरिया के प्राथमिक विद्यालय मंे आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के बाढ़ पीड़ित 1068 लोगों को राहत सामग्री, 32 को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र तथा 04 लोगों को गृह अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मंे युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत कार्य करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता व कोताही क्षम्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुओं के चारे आदि की भी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आपदा की इस घड़ी मंे जनपद के मंत्री, सांसद, विधायक प्रशासन के साथ मिलकर मानवीय दृष्टिकोण के साथ बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव एवं राहत कार्य में शिकायत मिलने पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। बाढ़ समाप्ति के तत्काल बाद योजनाबद्ध ढंग से युद्धस्तर पर बाढ़ बचाव सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए, ताकि बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सके और आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पडे़। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश मंे लगभग 10 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के दुःख-दर्द में उनके साथ: मुख्यमंत्री

जिला प्रशासन युद्धस्तर पर बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव सहायता प्रदान करे तथा बिना भेदभाव के बाढ़ से पीड़ित लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए

जो गांव पूरी तरह से बाढ़ से घिर गए हैं, वहां पर
नावों की संख्या बढ़ाकर राहत कार्य में तेजी लाई जाए

सभी बाढ़ चैकियों, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर सांप व
बिच्छू की काटने से बचाव की दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें

बाढ़ के दौरान जिन गरीबों व असहायों के मकान गिर गए हैं
या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका सर्वे कराकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास
योजना के अन्तर्गत उन्हें मकान मुहैया कराया जाए

बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार प्रयासरत

जनपद श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के दुःख-दर्द में प्रदेश सरकार उनके साथ है। बाढ़ से हुई क्षतियों का आकलन कराकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें सभी राहत सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन युद्धस्तर पर बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव सहायता प्रदान करे तथा बिना भेदभाव के बाढ़ से पीड़ित लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण अवसर पर इकौना के चैधरी राम बिहारी बुद्ध इण्टर काॅलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो गांव पूरी तरह से बाढ़ से घिर गए हैं, वहां पर नावों की संख्या बढ़ाकर राहत कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ चैकियों पर दिन-रात सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि लंच पैकेट, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, पेयजल, पशुओं के लिए चारा एवं खाद्यान्न सहित अन्य जरूरत की वस्तुएं समय से मुहैया कराएं, ताकि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
योगी जी ने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि सभी बाढ़ चैकियों, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर सांप व बिच्छू की काटने से बचाव की दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद रखें। साथ ही, बाढ़ पीड़ितों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। उन्होंने बाढ़ चैकी, बाढ़ राहत शिविर में पर्याप्त प्रकाश हेतु पेट्रोमेक्स व बैट्री से संचालित लाइटों की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ के दौरान जिन गरीबों व असहायों के मकान गिर गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका सर्वे कराकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें मकान मुहैया कराया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। आपदा के दौरान राहत पहुंचाने के कार्य में राज्य सरकार धन की कमी नहीं होने देगी। जिलाधिकारी स्तर से भी धनराशि आहरित कर बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि बाढ़ आपदा से सम्बन्धित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त को तत्काल अवगत कराएं, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यह निर्देश दिए कि राहत कार्य में और तेजी लायी जाए। यदि आपदा राहत कार्य मंे किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लापरवाही पायी गई, तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में इकौना क्षेत्र के श्रीमती कोयला देवी, श्री सैफुल, श्रीमती हरजाना, श्री असगर अली, श्री राम समोखन, श्री दिनेश कुमार यादव, श्री विद्याराम, श्री लोकई, श्री धर्मराज सहित तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को राहत कार्य के सम्बन्धित सभी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि पड़ोसी देश नेपाल से पानी आ जाने के कारण जनपद में बाढ़ आ गई है, जिससे जिले के लगभग 122 गांव प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सभी बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न सामग्री, लंच पैकेट, पानी, त्रिपाल, दवा सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही, दिन-रात बाढ़ चैकियों पर नोडल अधिकारी कैम्प कर रहे हैं।
इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह), अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

गोण्डा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी को
तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करने के निर्देश

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को चेतावनी

जनपद बाराबंकी में बाढ़ सम्बन्धी ड्यूटी में शिथिलता
बरतने वाले 03 चिकित्साधिकारियों को कठोर चेतावनी

बहराइच जनपद के पशुधन अधिकारी तथा
आपूर्ति निरीक्षक को भी कठोर चेतावनी

बाढ़ ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने
दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, इसमें किसी भी
प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले गोण्डा के प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी श्री के0पी0 द्विवेदी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करनैलगंज के चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजीत प्रताप को निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद गोण्डा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि पशुधन प्रसार अधिकारी श्री के0पी0 द्विवेदी बाढ़ ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं। इसी प्रकार, बाढ़ राहत केन्द्र भटपुरा में तैनात डाॅ0 अजीत प्रताप के बारे में शिकायतें मिलीं कि वे भी अक्सर गायब रहते हैं। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह के बारे में बताया गया कि वे 02 अगस्त, 2017 से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इन अधिकारियों के निलम्बन का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर गोण्डा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 आभा आशुतोष को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए। पशुओं की चारा व्यवस्था में ढिलाई बरते जाने के कारण उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ0 सुभाष चन्द्र जायसवाल को चेतावनी देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद बाराबंकी में बाढ़ सम्बन्धी ड्यूटी में शिथिलता बरतने वाले चिकित्साधिकारी डाॅ0 लईक अहमद, डाॅ0 वी0के0 सिंह तथा डाॅ0 धर्मेन्द्र राय को कठोर चेतावनी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बहराइच जनपद के पशुधन अधिकारी डाॅ0 राहुल गुप्ता तथा आपूर्ति निरीक्षक श्री साहब लाल यादव को भी कठोर चेतावनी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया है कि वे अपने दायित्वों का जनहित में निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, पेयजल, औषधि, अन्य आवश्यक सामग्री सहित पशुओं के चारे की सुचारू व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए तथा लोगों को राहत पहुंचाने एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में नाव की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए।