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Archive | राज्य

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टैªफिक सुरक्षा की चाक चैबन्द व्यवस्था के लिए 24 पुलिस चैकियों का निर्माण प्रस्तावित

Posted on 03 June 2017 by admin

एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग हेतु यूपीडा द्वारा
पुलिस विभाग को 20 वाहन तथा 04 हाई स्पीड इन्टरसेप्टर दिये जायेंगे

पीआईयू आगरा के अधिशासी अभियन्ता को
टोल प्लाजा का कार्य 31 जुलाई 2017 तक पूरा करने के निर्देष

पुलिस महानिदेषक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेष एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा निर्मित कराये गये आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टैªफिक सुरक्षा की चाक चैबन्द व्यवस्था करने हेतु 24 पुलिस चैकियों/आउटपोस्टों का निर्माण विभिन्न जनपदों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यूपीडा की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेषन यूनिट (पीआईयू) के अधिकारी पुलिस विभाग के जनपदीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर पुलिस चैकियोें के निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्यवाही सुनिष्चित करेंगे। इसके पष्चात् पुलिस महानिदेषक की सहमति प्राप्त कर चयनित स्थल व मानचित्र के अनुसार यूपीडा द्वारा पुलिस चैकियों के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।
यह निर्णय आज प्रदेश के पुलिस महानिदेषक श्री सुलखान सिंह की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न हुयी एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीष कुमार अवस्थी, अपर पुुलिस महानिदेषक, कानून व्यवस्था, श्री आदित्य मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेषक, लखनऊ जोन श्री अभय कुमार, अपर पुलिस महानिदेषक आगरा जोन श्री अजय आनन्द, पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज श्री आलोक सिंह तथा पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, श्री हरिराम शर्मा भी उपस्थित थे। बैठक के निर्णय के अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुडे 09 नगरों यथा लखनऊ में एक, उन्नाव में तीन, कानपुर नगर में तीन, कन्नौज में चार, औरेया में एक, इटावा में तीन, मैनपुरी में दो, फिरोजाबाद में तीन तथा आगरा में चार पुलिस चैकियों का निर्माण किया जाना है।
बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग की सुचारू रूप से व्यवस्था किये जाने हेतु 20 वाहन तथा 04 हाई स्पीड इन्टरसेप्टर की व्यवस्था यूपीडा से कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यूपीडा के पाॅचों पीआईयू के अधिषासी अभियन्ताओं को निर्देष दिये जा रहे है कि वे पुलिस विभाग द्वारा पुलिस चैकी के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी मानकीकृत ड्राइंग के अनुसार स्थल चयन का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करें।
श्री अवस्थी ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का सिविल निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा साइनेज का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पीआईयू आगरा के अधिषासी अभियन्ता को निर्देष दिये गये है कि वे टोल प्लाजा का कार्य आगामी 31 जुलाई 2017 तक पूरा करा दें।

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लाभ पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से पहुंचे

Posted on 14 May 2017 by admin

मा0 मंत्री, ऊर्जा विभाग उ0प्र0 श्रीकांत शर्मा प्रभारी मंत्री जिला बिजनौर ने सभी अधिकारियांे को सचेत करते हुए कहा कि शासकीय सेवा में रहना है तो शासन की मंशा और भावनाओं के अनुरूप कार्य करना होगा और शासन की मंशा इसके अलावा और कुछ नहीं है कि शासकीय योजनाअेां को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाए और उनका लाभ पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से पहुंचे। उन्हेांने कहा कि शासन की दृष्टि में सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होनंे कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लायें क्योंकि वे शासकीय सेवक है, जिनके द्वारा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर लाया जाता है, अतः अपने अधिकारों का प्रयोग सेवाभाव से करें ताकि प्रदेश के नागरिको को शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाअेां का भरपूर लाभ प्राप्त हो और प्रदेश का वास्तव में उत्तम प्रदेश के रूप में उदय हो सके।

srikant-sharmaमा0 मंत्री, ऊर्जा विभाग उ0प्र0 श्रीकांत शर्मा विकास भवन के सभागार में जन प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होनंे स्पष्ट करते हुए कहा कि उ0प्र0 सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान हो और उनका क्रियान्वयन कागजी नक्शों में नहीं बल्कि धरातल पर हो ताकि पंक्ति के अंतिम छोड़ पर खड़ा असहाय व्यक्ति भी विकास के लाभ का आनंद प्राप्त कर सके। उन्होनंे विद्युत, लोनिवि, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से सचेत करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं का गुणवत्तापूर्वक शत प्रतिशत लाभ जनसामान्य को पहुंचाना सुनिश्चित करें क्योंकि इन्हीं विभागों का सीधा सम्बन्ध आम जनता से होता है, इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संबंधित अधिकारी विभागीय योजनाओं को क्रियान्वित कर जन सामान्य को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होनंे पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि थाने में अपनी समस्या के लिए आने वाले व्यक्ति का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दें कि उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनें और पूर्ण गुणवत्ता के साथ उसका समाधान करना सुनिश्चित करंे। उन्हेानंे यह भी निर्देश दिये कि पुलिस डायल 100 सेवा में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपनी अध्यक्षता में बैठक आयेाजित कर स्पष्ट चेतावनी दें कि शिकायतकर्ता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और उन्हें किसी भी रूप में प्रताड़ित न करें अन्यथा उनके विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उन्होनंे डीएफओ को निर्देश दिये कि सभी स्कूलों में वृक्षों का रोपण करें और जो वृक्ष रोपित किये जाऐं उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
उन्होने जिला अधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक सहित शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के सभी अधिकारियों को एक-एक स्कूल गोद लेकर उसके स्तर को मानक के अनुरूप लाने के निर्देश दिये। उन्होनंे यह भी निर्देश दिए कि कोई भी स्कूल बिना चहारदीवारी, स्वच्छ पेयजल और विद्युत सुविधा से वंचित न रहे तथा प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाअेां के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ उन्होनंे सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि दो दिन के भीतर सभी स्कूलों के आस-पास गन्दगी साफ करायें और स्कूल के भीतर और बाहर के वातावरण को स्वच्छ बनायें। उन्होनंे कहा कि स्वच्छता केन्द्र एंव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है अतः नगर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए ताकि लोग पे्ररित हो कर स्वच्छता को अंगीकार करंे। उन्हेांने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक शहर व गांव में स्ट्रीट लाईटों का समुचित प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें और उनको जलाने एवं बन्द करने के लिए आॅटोमेशन व्यवस्था की जाए ताकि ऊर्जा का दुरूपयोग न हो सके।
उन्होनंे अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिये कि नगर क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा न होने पाए और बरसात से पूर्व नालों की सफाई के लिए उनसे निकलने वाली गंदगी को तत्काल उठवाना सुनिश्चित करायें तथा शहर से उठने वाले कूड़े को ढक कर उठवायें ताकि आम नागरिक को असुविधा न होने पाए। उन्होनंे लोनिवि तथा सड़क निर्माण से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करा लें और कार्य योजना बनायें जिससे कि एक भी गांव का मार्ग क्षतिग्रस्त न रहे और न ही कोई गांव मुख्य मार्ग से लिंक होने से अवशेष रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि 11 बजे के बाद विभागीय योजनाओं की प्रगति के लिए स्वयं क्षेत्र में जाऐं और उसकी गुणवत्ता का अवलोकन करंे ताकि किसी भी स्तर पर अनियमित्ता न होने पाए।
बैठक में मा0 मंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्थानीय विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राथमिकता एंव गुणवत्ता के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी जगतराज द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री/प्रभारी मंत्री को विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरत पालन सुनिश्चित किया जाएगा और शासन की मंशा और भावना के अनुरूप शासकीय कार्यक्रमांे एंव योजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाएगा। बैठक के अंत में मा0मंत्री द्वारा सामुहिक रूप से स्वच्छता शपथ दिलाई गयी।
मा0मंत्री श्री शर्मा द्वारा जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रांगण में कूड़ा जलता हुआ पाया जाने पर उन्होने कड़ी आपत्ति व्यक्त की और निर्देश दिये कि इस प्रकार की गल्ती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपातकाल कक्ष तथा शौचालय में सफाई व्यवस्था लगभग ठीक मिली। इसके अलावा उन्हांेंने स्थानीय वार्ड रविदास नगर का मुआयना भी किया, जहां सफाई सहित सभी व्यवस्थायें दुरूस्त पाई गयीं।

इस अवसर पर बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, धामपुर, नहटौर एवं बढ़ापुर के विधायकगण, सभी प्रशासनिक एंव पुलिस अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे

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उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक सम्पन्

Posted on 13 May 2017 by admin

मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग की अध्यक्षता में उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।
मण्डलायुक्त ने मदवार वास्तविक आय व व्यय की समीक्षा की। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास प्राधिकरण का जो भी डी0पी0आर0 तैयार किया जायेगा उसको वेबसाइट पर लोड किया जायेगा तथा सभी जनप्रतिनिधियों को उसकी कापी उपलब्ध करायी जाये। उन्होने कहा कि  कार्यदायी संस्थाए कार्य की लागत जिलाधिकारी उन्नाव को प्रस्तुत करेंगे।
उन्होने कहा कि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमे एक मजिस्टेªेट व तीन अधिशासी अभियन्ता अलग-अलग विभाग के शामिल होगें। जो अपनी गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उन्होने कहा कि कार्य प्रारम्भ होने के पहले, कार्य के समय तथा कार्य के पश्चात की फोटो भी जिला वेबसाइट पर लोड की जाये।
मण्डलायुक्त ने शुक्लागंज के 29 गांवों  जो उन्नाव जनपद में है लेकिन वो कानपुर विकास प्राध्किरण मे सम्मिलित है जिससे वहां के निवासियों को कई समस्याए आती है। का संज्ञान लेकर मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया कि सन्दर्भित 29 गांवों को उन्नाव- शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में  सम्मिलित कराने के लिए पत्र शासन को भेजा जाये । उन्होने कहा कि  उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जाये कि भवन के नक्शे के कितने प्रकरण आये हैं उनमे कितने लम्बित है, और कितने प्रकरणों को स्वीकृत प्रदान की गई है की आख्या लिखित रूप में जिलाधिकारी उन्नाव और उपाध्यक्ष उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये।उन्होने कहा कि नक्शा स्वीकृत कराने में लोगो को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी उन्नाव सुश्री अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री संजीव सिंह सहित उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे

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काशी की धरोहर असि नदी के पुनर्जीवन में प्रशासन को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे जन संघटन

Posted on 09 May 2017 by admin

काशी की धरोहर असि नदी की मुक्ति और पुनर्जीवन के लिए जनता की तरफ से कुछ व्यवहारिक सुझाव लेकर साझा संस्कृति मंच एवं असि नदी मुक्ति अभियान के कार्यकर्ताओं ने आज मंडलायुक्त को एक सुझाव पत्र दिया. गत दिनों इन प्रतिनिधियों से एक मुलाकात के दौरान मंडलायुक्त नितिन रमेश गोकर्ण ने सुझाव आमंत्रित किये थे. पत्रक में कहा गया कि काशी के पर्यावरणीय मुद्दों पर आपसे दिनांक 24 अप्रैल को हुयी मुलाक़ात के दौरान आपने असि नदी के पुनर्जीवन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव आमंत्रित किये थे, उस क्रम में निम्न सुझाव है

1. ‘असि’ में मलजल और औद्योगिक अवजल का गिरना तत्काल रोका जाय, केवल शोधित किया हुआ जल ही असि में जाने दिया जाय.

2. उद्गम स्थल कन्दवा तालाब से असि संगमेश्वर तक सभी जलस्रोतों (कुएं और तालाब) को पुनर्जीवित किया जाय. कर्दमेश्वर तालाब,कंचन पुर ताल,कन्दवा पोखरा,और अन्य असि नदी के प्रवाह क्षत्र के कूप,बावली ,तालाब की सफाई करा दी जाय तो उसमें स्वच्छ जल प्रवाह का संकट स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

3. जिस स्थान पर असि की चौड़ाई अधिक है वहां किनारे पर हरित पट्टी एवं पार्क का विकास किया जाय.

4. गंगा से लिफ्ट पम्प से पानी उठाकर असि उद्गमस्थल पर नियमित सप्ताह में कम से कम दो बार छोड़ा जाय.

5. असि में स्थान स्थान पर चेक डैम बना कर पानी को क्रमशः उतरने दिया जाय.

6. असि में अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाय तथा नया अतिक्रमण न होने दिया जाय.

प्रतिनिधिमंडल ने असि के पुनर्जीवन की दिशा में किये जा रहे प्रत्येक सार्थक प्रयास का भरपूर सहयोग करने का भी आश्वासन दिया.

इस क्रम में ज्ञातव्य है कि इन संगठनों द्वारा विगत कई रविवार को प्रातः असि नदी के प्रवाह क्षेत्र में साप्ताहिक श्रमदान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है इस क्रम में 7 मई रविवार को अस्सी के निकट सहोदर वीर पुलिया के पास श्रमदान किया जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल में डा आनंद प्रकाश तिवारी, जागृति रही, वल्लभाचार्य पाण्डेय, डा अनूप श्रमिक, रवि शेखर, धनज्जय त्रिपाठी, विनय सिंह, महेंद्र कुमार, दिवाकर, मुकेश उपाध्याय, लक्ष्मण, दीन दयाल, फादर दयाकर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे.

भवदीय

साझा संस्कृति मंच

वाराणसी

सम्पर्क : 9839058528 (डा आनंद तिवारी)

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वाराणसी में फेरी पटरी व्यवसायियों का उत्पीडन रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसएसपी से अपील की गयी

Posted on 09 May 2017 by admin

पथविक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 की व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की मांग की गयी

आज साझा संस्कृति मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेशनल हाकर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर प्रभारी अधिकारी से मिला और उन्हें इस छोटे व्यापारियों की समस्या से अवगत कराते हुए इनके साथ क़ानून की व्यवस्था के अनुरूप न्याय की गुहार की.

ssp-officeज्ञापन में कहा गया कि देश मे 4 मार्च 2014 को पथविक्रेता ( आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 लागू कर रेहडी पटरी खोमचे वालो के आजीविका की सुरक्षा एवं पुलिस के उत्पीड़न से निजात दिलाते हुए सम्मान पूर्वक रोजगार का अधिकार दिया गया है।

उक्त अधिनियम के अनुपालन मे परियोजना अधिकारी (डूडा) के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय के संयुक्त प्रयास से 12 नवम्बर 2014 को टाउन वेन्डिग कमेटी बनाई गयी है, उक्त कमेटी के अध्यक्ष, नगरायुक्त महोदय नामित है। उक्त कानून के परिप्रेक्ष्य मे नगरनिगम एवं डूडा के माध्यम से वाराणसी मे 24472 वेन्डरो का सर्वे भी हो चुका है। उक्त अधिनियम मे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सर्वे किये गये वेन्डरो को व्यवस्थित किया जाय और जब तक व्यवस्थित नही किया जाता तब तक उनको बेदखल /स्थानांतरित नही किया जायेगा।

पुलिस लंका थाना ने 23 मार्च को 150 सर्वे वेन्डरो को लंका-बीएचयू मुख्य रोड व लंका-ट्रामा सेंटर बीएचयू रोड से हटा दिया जिससे इन दुकानदारो के घर मे चुल्हे नही जल रहे है उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे है तथा उनके बच्चो की पढाई लिखाई बन्द है, वे सपरिवार भूखमरी के कगार पर है।

ज्ञातव्य है कि गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में दिनॉक 24 मार्च वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, नगर आयुक्त नगर निगम, साँसद जनसम्पर्क कार्यालय, कमिश्नर वाराणसी, आईजी. पुलिस वाराणसी और माननीय नगर विकास मंत्री यूपी को पत्रक देकर वेंडरों की आजीविका सुनिश्चित और नियोजित करने की मॉग भी की है किन्तु कोई न्याय नही मिला

विगत 2 मई 2017 को गुमटी व्यवसाइयों के संदर्भ में एक बैठक अपर नगर आयुक्त नगर निगम, एसीएम-प्रथम, डूडा परियोजना अधिकारी और सीओ भेलूपुर, लंका थानाध्यक्ष, स्थानीय पार्षद श्री सोनू सेठ, बीएचयू छात्रों और टाउन वेंडिंग कमिटी सदस्य वेंडर चिंतामणि सेठ के साथ हुई है। इस बैठक में भी पटरी दुकानदारों की आजीविका के प्रति संवेदना और राष्ट्रीय फेरी पटरी कानून 2014 को संदर्भ लिया गया और सम्मानित अधिकारियो द्वारा सुझाव दिया गया कि वेंडरों और शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल आदरणीय एसएसपी साहब से मिले तो ही इस समस्या का कोई समुचित हल निकल पाएगा

उक्त आलोक में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में उनके प्रतिनिधि से मिल कर पटरी दुकानदारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और उनकी पारिवारिक जरूरतों और विकल्पहीनता को ध्यान में रखते हुए उनके स्वावलम्बी होने को न्यायोचित और मानवीय रास्ता राष्ट्रीय फेरी नीति कानून के आलोक में निकालने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधिमंडल में डा आनंद प्रकाश तिवारी, दिवाकर, फादर आनंद, धनञ्जय त्रिपाठी, चिंतामणि सेठ, वल्लभाचार्य पाण्डेय, जागृति राही, ड़ा अनूप श्रमिक, राम जनम भाई, लक्ष्मण प्रसाद, रविशेखर आदि शामिल रहे.

भवदीय

साझा संस्कृति मंच

वाराणसी

संपर्क 7376848410 (धनंजय)

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तहसील व थाना दिवसों में इस प्रकार जन समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए कि वे पूर्ण समाधान दिवस बन जाएं: मुख्यमंत्री

Posted on 08 May 2017 by admin

गलत एफ0आई0आर0 पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाए

आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के मध्य राहत
वितरण समय से होना चाहिए: श्री योगी आदित्यनाथ

गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विद्युत कनेक्शन
देने की व्यवस्था अभियान चलाकर पूरी की जाए

गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो

आगरा की मलिन बस्तियों में जल निकासी व पानी की
व्यवस्था ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जाए

झोला छाप डाक्टरों पर रोक लगे तथा अवैध अल्ट्रासाउण्ड मशीन
रखकर भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए

ओ0डी0एफ0 अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश

थाने पर उपलब्ध पुलिसजन का व्यवहार आम जनता के प्रति ठीक हो
और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए

पर्यटन की दृष्टि से आगरा और मथुरा अधिक महत्वपूर्ण

केन्द्रीय योजनाओं का कार्य रुकना नहीं चाहिए

मुख्यमंत्री का आगरा भ्रमण
लखनऊ: 07 मई, 2017
up-cm-yogi-meeting-in-agra उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा भ्रमण के दौरान एस0एन0 मेडिकल काॅलेज का निरीक्षण करने के उपरान्त, मलिन बस्तियों के सफाई कार्यों का भी निरीक्षण किया। साथ ही, उन्होंने ताज काॅरीडोर सहित अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम की प्रगति के विषय में विस्तृत जानकारी ली। इसके उपरान्त उन्होंने कमिश्नरी सभागार में आगरा मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मण्डलीय समीक्षा भी की।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तहसील व थाना दिवसों में इस प्रकार जन समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए कि तहसील व थाना दिवस पूर्ण समाधान दिवस बन जाएं। आगे चलकर इन्हें मुख्यमंत्री हेल्प लाइन से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि थानों पर एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए। गलत एफ0आई0आर0 दर्ज होगी, तो सम्बन्धित व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, क्योंकि उसने प्रशासन का समय बरबाद किया है। इससे गलत लोगों को यह संदेश जाएगा कि गलत एफ0आई0आर0 कराने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जाति और मजहब के आधार पर देखने का चश्मा बदलना होगा। पीड़ित के साथ किसी भी दशा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के मध्य राहत वितरण समय से हो जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति को राहत मिल जाए। उन्होंने मण्डल में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान कहा कि यदि हाईटेंशन तार पेड़ों के बीच से जा रहा हो या नीचे लटक रहा हो तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था अभियान चलाकर पूरी की जाए।up-cm-yogi-in-agra
श्री योगी ने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उसके बैठने व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर समर्थन मूल्य धनराशि उसके खाते में पहंुच जाए। इसी प्रकार मनरेगा में काम करने वालों को समय से भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगरा की मलिन बस्तियों में जल निकासी व पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जाए। साथ ही, वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि गंगा जल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो बाधक बने उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कर योजना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झोला छाप डाक्टरों पर रोक लगे तथा अवैध अल्ट्रासाउण्ड मशीन रखकर भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना की गहन समीक्षा करें तथा मण्डलीय बैठकों में भी मुख्य चिकित्साधिकारियों को बुलाकर इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षा की कि वे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी बीड़ा उठाएं।
श्री योगी ने कहा कि आगरा सहित पूरे प्रदेश में पेयजल जैसी समस्या के निदान के लिए पैसे की कमी नही होने दी जाएगी। पूरे प्रदेश में कही भी पेयजल का संकट नहीं होना चाहिए। उन्होने तालाबों के निर्माण पर विशेष बल देते हुए कहा कि वृहद स्तर पर तालाबों और चेकडैम का निर्माण कराया जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को डार्क जोन होने से बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा, मथुरा में पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से लपका तथा पण्डा प्रथा समाप्त होनी चाहिए तथा किसी भी दशा में पर्यटकों को परेशानी न होने दी जाए। उन्होंने प्रदेश में शहरों को स्वच्छ बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आगामी वर्षों में जब स्वच्छता के दृष्टिगत शहरांे की रेटिंग की जाए, तो उत्तर प्रदेश के कम से कम 50 शहर स्वच्छ शहर के रूप में आ जाएं। उन्होंने कहा कि कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर न रखा जाए। उन्होंने खुले में शौचमुक्त अभियान (ओ0डी0एफ0) को प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों से युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सफाई कार्य कराया जाए व चूने आदि का भी छिड़काव किया जाए।
श्री योगी ने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं का कार्य रुकना नहीं चाहिए। संवाद बनाकर हर स्तर पर समस्याओं का निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन सहित किसान आन्दोलन की दशा में उनसे संवाद स्थापित कर समस्याओं का निदान त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मण्डी समिति में चोरी न होने पाए तथा किसी स्तर पर किसी का उत्पीड़न न हो।up-cm-yogi-in-agra-with-public
मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि मण्डल व जनपदों में एक भी अवैध बूचड़खाना मौजूद नहीं होना चाहिए तथा जांच करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मानक पूरा करने वाली लाइसेंसी मीट की दुकानें ही संचालित हों। मीट की दुकानों का मानक पूरा करने पर ही लाइसेंस दिए जाएं और मा0 उच्चतम न्यायालय व एन0जी0टी0 के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गो-तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो। अपराधियों से जुड़े पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जाए। प्रदेश के सभी थाने इस प्रकार पब्लिक फ्रैण्डली हों कि आम जनता उनसे अपनी बात कह सके। थाने पर उपलब्ध पुलिस जन का व्यवहार आम जनता के प्रति ठीक हो और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधियों का चेहरा देखकर कार्यवाही न हो, बल्कि सभी अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। किसी के प्रति अन्याय न होने पाए तथा विद्वेष की भावना से कार्यवाही न हो। खनन, भू तथा वन माफिया व हिस्ट्रीशीटर अवैध गतिविधियां संचालित न करने पाएं। आगरा-लखनऊ एक्सपे्रेस वे पर कहीं भी कोई घटना न होने पाए।up-cm-yogi
श्री योगी ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों में ठेकों पर कराए जा रहे कार्यों के लिए ठेका किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के रिश्तेदार एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को न दें। ठेकों को ऐसे व्यक्ति को दें जो गुणवत्ता के साथ-साथ समय पर कार्य पूरा करे। उन्होंने सड़क निर्माण की सभी कार्यदायी संस्थाओं से उनके कार्य की विस्तृत जानकारी लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि सभी सड़कें 15 जून तक हर हालत में गड्ढा मुक्त की जाएं अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सर्वप्रथम विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों में शिक्षकों के फोटो भी लगा दिए जाएं, जिससे यह निश्चित हो कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह विद्यालय के वास्तविक शिक्षक हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कहा कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी एक सरकारी विद्यालय को गोद ले, ताकि शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए। उन्होंने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देेते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में ड्रेस, बैग, किताबें हर हालत में समय से उपलब्ध कराई जाएं।
श्री योगी ने स्वच्छता अभियान को युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक कार्यालय व स्कूल में एक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाए। साथ ही, प्रत्येक कार्यालय में पान, गुटखा एवं धूम्रपान के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही, विभिन्न समारोहों में प्रयोग में लाए गए प्लास्टिक व थर्माेकोल को नाली में फेंकने पर जुर्माना किया जाए। उन्होंने प्लास्टिक तथा पाॅलीथीन उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से आगरा और मथुरा अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनको स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, जिससे दोनों जिलों के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से पूर्व नालों की सफाई करा दी जाए और उनकी सिल्ट को तुरन्त हटवा दिया जाए, जिससे पानी भराव की समस्या उत्पन्न न हो।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने खेरिया एयरपोर्ट पहुंचने के उपरान्त सीधे राजामण्डी स्थित एस0एन0 मेडिकल काॅलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल पूछा। उन्होंने ताज काॅरीडोर का भी निरीक्षण किया। इसके निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ताजमहल व लालकिले के मध्य यमुना से लगी 100 एकड़ सरकारी जमीन का सौन्दर्यीकरण करके इसे बहुआयामी क्षेत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी से भी वहां की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि यमुना पर चेकडैम की आवश्यकता है, जिसके लिए पहले धनराशि स्वीकृत हुई थी, किन्तु उस धनराशि को और बढ़ाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने छोटा उखर्रा क्षेत्र में बाल्मीकी बस्ती का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मलिन बस्ती से पानी निकास की व्यवस्था की जाए। साथ ही, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रो0 रामशंकर कठेरिया, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा, दुग्ध विकास मंत्री श्री लक्ष्मीनारायन चैधरी, पशुधन मंत्री प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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All Petrol Stations in Uttar Pradesh to be re- assessed by a Team of State STF, W&M Department, Civil Supplies Department and OMCs says Petroleum Minister

Posted on 01 May 2017 by admin

“Surprise checks on fuel stations to be conducted across the country”, Shri Dharmendra Pradhan


Shri Pradhan said consumer interest is paramount; Strict action will be taken against those found guilty

Minister of State (I/C) for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan while addressing media today, congratulated the Uttar Pradesh Special Task Force for unearthing the racket involved in short delivery of fuel at petrol stations in Lucknow. These raids were carried at 11 petrol pumps out on specific information regarding tampering with fuel calibration by use of electronic chips. Of these, electronic chips were found at 9 fuel stations, 3 of which belong to IOCL and the other 6 belong to BPCL.

The Minister said that he held talks with the Uttar Pradesh Chief Minister, Chief Secretary and DGP of Uttar Pradesh on this issue. The Central and State Governments have decided to hold a meeting in Lucknow in light of the raids, which would be chaired by the Chief Secretary, Uttar Pradesh and will be attended by representatives of Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Marketing Companies.

The Minister said that all fuel stations in Uttar Pradesh will be re-assessed by a team comprising of representatives from State Government’s Weight and Measures Department, Civil Supplies Department, Special Task Force and the Oil Marketing Company. At the same time, random surprise checks will be conducted all across the country at fuel stations. The instructions to this effect have been given to all concerned. Shri Pradhan said that the Central Government hopes for full cooperation from the States as Weights and Measures is a State subject and the annual supervision cum certification of fuel delivery units at fuel stations is carried out by the Weights and Measures Departments of the concerned State.

Shri Pradhan said consumer interest is paramount and that strict action will be taken against those found guilty of tampering with fuel calibration. He said that those dealers violating the Marketing Discipline Guidelines (MDG) will also face strict action mounting to even termination of licences.

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मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को घटना से अवगत कराया

Posted on 01 May 2017 by admin

आगरा के 132 केवी उपकेन्द्र भीमनगरी में हुयी विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को घटना से अवगत कराया।  इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग के अवर अभियन्ता श्री किशन सिंह यादव एवं श्री हरि प्रसाद, टीजी-2 तथा कार्यदायी संस्था के दो कर्मियों की की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा पीड़ित परिवार के प्रति सान्त्वना व्यक्त की।  साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी निर्देश भी दिये कि पीड़ित परिवार को सभी राहत तथा सहायता प्रदान की जाय। उन्होनें यह भी निर्देश दिये वर्तमान में सविंदा कर्मियों की मृत्यु के उपरान्त दी जाने वाले सहायता राशि 1.50 लाख अत्यधिक कम है इसे बढ़ाकर 5.00 लाख किया जाय।  मा0 मुख्यमंत्री जी ने  आगरा, लखनऊ एवं मथुरा की घटना के कारणों की जाॅच कराये जाने के आदेश दिये।
सभी मृतक कर्मचारियों की आत्मा की शांति के लिए शक्ति भवन प्रांगण में मा0 ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा की अध्यक्षता में  कारपोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल तथा प्रबन्ध निदेशक विशाल चैहान की उपस्थिति में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने  2 मिनट का मौन रखकर मृतक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।  श्रंद्धाजलि सभा के पश्चात ऊर्जामंत्री  जी ने यह सनिश्चित करने के निर्देशित किया कि शोक संतृप्त परिवार को विभागीय अधिकारी आज स्वयं जाकर पूरे विद्युत परिवार की ओर से संवेदनाएं प्रकट करें तथा आर्थिक सहायता प्रदान करें। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पावर कारपोरेशन द्वारा संविदा कर्मियों के कार्य करते समय आसामायिक मृत्यु होने पर दी जाने वाली राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख करने के आदेश जारी किये गये।

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मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मण्डल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

Posted on 01 May 2017 by admin

थानों पर परिश्रमी, निष्ठावान तथा समर्पण भाव
से कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए, जो
कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकें: मुख्यमंत्री

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने
कार्यालय में उपस्थित रहकर जन समस्याएं सुनें और उनका
निस्तारण भी सुनिश्चित करें: योगी आदित्यनाथ

पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र, पुलिस चैकियों तथा थानों का नियमित निरीक्षण करें

गुण्डों, असामाजिक तत्वों एवं माफियाओं को चिन्हित कर
उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है

पुलिसकर्मी थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों के साथ सद्व्यवहार करें: मुख्यमंत्री
cm-yogi-gorakhpur उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जी0डी0ए0 के सभागार में मण्डल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि थाने की बागडोर उसे दी जाए, जो परिणाम दे, चाहे वह उपनिरीक्षक हो या निरीक्षक। उन्होंने कहा कि थानों पर परिश्रमी, निष्ठावान तथा समर्पण भाव से कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए, जो कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकंे।
मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह भी कहा कि वे प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें और उसके बाद अपने क्षेत्र, पुलिस चैकियों तथा थानों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जिन थानों पर आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां आगन्तुक कक्ष बनाने के लिए जन सहयोग तथा विधायक निधि का उपयोग कर इसका निर्माण करवाएं। थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों के साथ सद्व्यवहार करें और उनकी समस्याओं/शिकायतों को गंभीरता से सुनें तथा उनका निराकरण करें।
बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि गुण्डों, असामाजिक तत्वों एवं माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है। सभी पुलिसकर्मी निडर होकर न्यायोचित कार्य करें और किसी के दबाव में न आएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद की प्रत्येक तहसील पर एक अग्निशमन केन्द्र और मुख्यालयों पर न्यूनतम 3 अग्निशमन केन्द्र बनाने के लिए शासन को अतिशीघ्र प्रस्ताव भेजें। बैठक में एण्टी रोमियो स्कवायड पर भी चर्चा हुई, जिस पर आई0जी0 पुलिस श्री मोहित अग्रवाल ने सुझाव दिया कि लड़कियों के स्कूलों के गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दीवारों पर यह सूचना कि ‘आप कैमरे की जद में हैं’ लिखी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की।
इस बैठक में पुलिस महा निरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र श्री मोहित अग्रवाल सहित संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

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विकास परियोजनाओं में गति लाने के लिए समन्वय बनाकर कार्य करें वरिष्ठ अधिकारी: मुख्यमंत्री

Posted on 01 May 2017 by admin

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में अध्यापकों की फोटो लगाने के निर्देश दिये

गोरखपुर में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को तत्काल लागू किया जाए

दुधारू जानवरों से दूध लेकर उन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़
देने वाले गोपालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए

विषाणु जनित बीमारी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए

स्वच्छता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में विकास कार्यों सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की
cm-yogiउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के जी0डी0ए0 सभागार में विकास कार्यों एव अन्य परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियांे को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि विकास योजनाओं में गति आ सके। उन्होंने नगर आयुक्त को गोरखपुर में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को तत्काल लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने उन गोपालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जो दुधारू जानवरों से दूध लेकर उन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे गोपालकों को चिन्हित कर उनपर भारी जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देश दिये कि वे अधिकारियों के साथ अतिशीघ्र मधुबलिया (महराजगंज) जाकर उस स्थल का निरीक्षण करें जहां काफी संख्या में आवारा गोवंश रखे जा सकते हैं। उन्होंने इसे संचालित करने के लिए समर्पित लोगों की टीम बनाने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में परिषदीय प्राईमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में गिरते शिक्षा के स्तर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार शीघ्र ही इन सभी स्कूलों में अध्यापकों से लेकर प्रधान अध्यापकों की फोटो लगवाएगी और अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा कि वे अपने निरीक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं से इस बात की जानकारी लें कि जिन अध्यापकों के फोटो स्कूल में लगे हैं वे पढ़ाने आते हैं या नहीं ? उन्होंने यह भी कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ सरकारी अध्यापक स्कूलों में अध्यापन कार्य नहीं करते हंै तथा अपने स्थान पर कम पैसे में किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, ऐसे अध्यापकों के प्रति कठोर कार्यवाही की जाएगी।
मण्डलायुक्त ने गोरखपुर मण्डल के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गयी योजनाओं को बिन्दुवार प्रस्तुत किया। उन्होंने गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में बताया कि एच0यू0आर0एल0 को चिलुआताल से पानी उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा चुकी है। एफ.सी.आई0एल0 से एच.यू.आर.एल. के पक्ष में भूमि स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी प्राप्त होना बाकी है। इसी प्रकार लीज डीड में देय स्टाम्प ड्यूटी माफ किये जाने हेतु भी राज्य सरकार की अनुमति चाहिए।
श्री योगी ने इण्डियन बाॅटलिंग प्लाण्ट, एम्स गोरखपुर की स्थापना एवं गन्ना संस्थान को स्थानान्तरित किये जाने के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिपराइच में नयी शुगर मिल पुरानी शुगर मिल के स्थान पर ही बनेगी इसलिए शेष बची जमीन पर गन्ना संस्थान अतिशीघ्र शिफ्ट किया जाए। उन्होंने गोरखपुर में रामगढ़ताल परियोजना में निर्माणाधीन बहुउपयोगी प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के परिसर में 250 सीट के एक अन्य आॅडिटोरियम, आर्ट गैलरी एवं मीडिया सेण्टर के निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण महा योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट करने के साथ-साथ सिविल टर्मिनल के विस्तार पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने रामगढ़ताल एवं उसके समीप अवस्थापना एवं सौन्दर्यीकरण के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए इसे सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने रामगढ़ताल में वाॅटर स्पोर्टस एक्टिविटी तथा रामगढ़ताल में सिल्ट निकालने तथा प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल निगम अपनी सुस्ती छोड़कर सक्रिय भूमिका अदा करे। उन्होंने आर0के0बी0के0 से पैडलेगंज तक बनने वाली सड़क पर गंभीरता से पहल करने एवं उसकी बाधाएं दूर करने के भी निर्देश दिये। प्राणि एवं जन्तु उद्यान के निर्माण पर भी चर्चा की गयी।
श्री योगी ने गोरखपुर वाराणसी मार्ग के निर्माण कार्य की चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि बाघा गाढ़ा से सड़क निर्माण शुरू किया जाए और काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने कालेसर से जंगल कौड़िया नये बाईपास (एन0एच0-29ई) सेक्शन के निर्माण की समीक्षा करते हुए इसे बरसात से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये। मोहद्दीपुर-गोरखनाथ मंदिर-जंगल कौड़िया फोरलेन सी0सी0 रोड के प्रस्ताव पर निर्देश दिये कि पहले बिजली के पोल को पूरी सड़क से शिफ्ट किया जाये फिर कार्य शुरू किया जाए। नन्दानगर रेलवे क्राॅसिंग अण्डरपास के निर्माण पर बढ़ती लागत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने रेलवे और लो0नि0वि0 के अभियंताओं को निर्देश दिये कि कार्य को 6 माह के अन्दर पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सूरजकुण्ड एवं तरंग के पास अन्य अण्डरपास बनाने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिये।
बैठक में श्री योगी ने नवीन गल्ला मण्डी की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे व्यापारियों से जो टैक्स वसूलते हैं उसका उपयोग मण्डी में बिजली, सड़क, नाले-नालियों की सफाई, व्यापारियों की सुविधाओं तथा जलापूर्ति पर खर्च करें। उन्होंने मण्डी में चल रही चोरी पर भी नियंत्रण रखने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने पूर्वान्चल में विषाणु जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे किसी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए अभी से हर संभव तैयारी शुरू कर दें। जिला चिकित्सालय से लेकर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों पर इस बीमारी के उपचार के लिए प्रबंध किया जाए, ताकि मेडिकल काॅलेज पर ज्यादा दबाव न पड़े। उन्होंने इन बीमारियों से रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर पूरे पूर्वान्चल में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिये, जिसमें नालियों, नालों, पोखरों एवं तालाबों की सफाई भी शामिल है। उन्होंने बरसात के दिनों में लोगों से स्वच्छ पेयजल पीने और पानी को उबालकर ठंढा कर पीने के लिए भी जागरूक करने के निर्देश दिये।
श्री योगी ने राप्ती नदी के पूर्वी तट पर पक्का स्नान घाट बनाने का सुझाव दिया। बैठक में मौजूद प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बैठक में गोरखपुर मण्डल के विकास के लिए विभागीय योजनाओं की चर्चा की और उनपर केन्द्र से सहयोग लेने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि उ0प्र0 में समस्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 15 जून का समय निर्धारित किया गया है जिसमें लो0नि0वि0 के अलावा गन्ना विभाग, मण्डी, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायतें, आर.ई.एस. आदि विभाग भी शामिल हैं जो अपनी सड़कों को इस तिथि तक गड्ढामुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने गन्ना मूल्य और गेहूं क्रय के मूल्यों को समय सीमा के अन्दर भुगतान कराने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन, मण्डलायुक्त, आई0जी0 पुलिस, जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष जीडीए, नगर आयुक्त, उप निदेशक सूचना सहित मण्डल के समस्त जिलाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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