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केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम0 बैंकया नायडू से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0 सिद्धार्थ नाथ सिंह जी की शिष्टाचार भेंट

Posted on 01 July 2017 by admin

इलाहाबाद शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन तथा एकीकृत समग्र विकास पर परिचर्चा

grd_9601नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम0 बैंकया नायडू  के निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री,उ0प्र0सरकार श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान प्रदेश के इलाहाबाद, झांसी,रायबरेली को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना की तथा इलाहाबाद शहर के समग्र एवं एकीकृत विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श भी किया।
श्री सिंह ने बैठक में बताया कि इलाहाबाद शहर पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक विशिष्टताओं से परिपूर्ण है जिसके विकास के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिऐ एवं अनेक योजनाओं का शुभारम्भ किया है। गंगा के संगम तट पर आयोजित होने वाले कुम्भ एवं अर्द्धकुम्भ के महापर्वों पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद शहर में आवागमन, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति आदि अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी केन्द्र सरकार से विशिष्ट सहयोग की अपेक्षा है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा शहर को समुचित विकास की महायोजना पूर्व में ही अनुमोदन के लिए प्रेषित की जा चुकी है। कुछ योजनाओं पर सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त डी0पी0आर0 बनाने के लिए भी निर्देश दिये गये।grd_9591
इस अवसर पर श्री सिंह एवं विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि इलाहाबाद शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ।डत्न्ज् योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी 306 करोड़ रू0 की धनराशि के सापेक्ष 236 करोड़ रू0 आवंटित हुए हैं तथा शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त किया जाय। शहर में खुसरो बाग, मिंटो पार्क तथा यमुना नदी के किनारे पार्कों को विकसित करने के लिए अतिरिक्त धन केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है।
शहर की सीवर व्यवस्था के सुचारू एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए भी 300करोड़ रू0 अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के भ्त्प्क्।ल् योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सचिवालय भवन सहित अनेक ऐतिहासिक भवनों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाय। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित इलाहाबाद शहर के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधन अवमुक्त कराया जाना प्रस्तावित है। इस मुद्दे पर भी बैठक में परिचर्चा की गयी।
उन्होंने यह भी बताया कि इलाहाबाद शहर में कुछ ऐतिहासिक धरोहरों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग वांछनीय है, जिसकी विस्तृत जानकारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जा रही है जिससे कि आगामी होने वाले अर्द्धकुम्भ पर्व पर योजनाओं का शुभारम्भ एवं क्रियान्वयन हो सके। शहरी विकास मंत्री श्री एम0 बैंकया नायडू द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरे के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया गया।
इस अवसर पर मण्डलायुक्त,इलाहाबाद श्री आशीष कुमार गोयल, जिला अधिकारी संजय कुमार, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण सहित नगर विकास से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 30 जून, 2017 को लखनऊ में प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ए0बी0पी0 न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए।

Posted on 01 July 2017 by admin

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‘नमामि गंगे परियोजना’ सिर्फ जल संरक्षण का ही नहीं बल्कि मानवता व सृष्टि संरक्षण का अभिनव कार्यक्रम है: मुख्यमंत्री

Posted on 29 April 2017 by admin

  • इस कार्यक्रम से हर उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए जो विश्व मानवता के प्रति थोड़ा भी भाव रखता हो: योगी आदित्यनाथ
  • उ0प्र0 सरकार मध्य प्रदेश द्वारा नर्मदा को निर्मल एवं अविरल बनाये जाने के प्रयासों का अनुसरण ‘नमामि गंगे परियोजना’ को लागू करने में करेगी
  • विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के तटों पर पनपीं: मुख्यमंत्री
  • मानव ने अपने स्वार्थाें के चलते नदियों के किनारे बसी सभ्यताओं को नष्ट करना प्रारम्भ किया
  • मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल संरक्षण के लिए लागू की गयी ‘नमामि गंगे परियोजना’ की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आवश्यकता पड़ने पर मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ‘नमामि गंगे परियोजना’ सिर्फ जल संरक्षण का ही नहीं बल्कि मानवता व सृष्टि संरक्षण का अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से हर उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए जो विश्व मानवता के प्रति थोड़ा भी भाव रखता हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ‘नमामि देवि नर्मदे’-नर्मदा सेवा यात्रा के तहत नर्मदा की जलधारा को निर्मल और अविरल बनाये जाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज मध्य प्रदेश के जनपद डिण्डौरी में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान भी उपस्थित थे।
श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘नमामि गंगे परियोजना’ गंगा नदी की जलधारा को निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की एक वृहत परियोजना तैयार की गयी है, ताकि गंगा के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों को साफ कर उनकी जलधारा को भी निर्मल और अविरल बनाया जा सके।
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श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने गंगा नदी के साथ-साथ अन्य नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। वर्तमान प्रदेश सरकार के सामने अब इस परियोजना को मूर्तरूप देने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि आज यहां आने का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के कैसे प्रयास किये गये हैं, ताकि हम इनका उपयोग उत्तर प्रदेश में गंगा तथा इसकी सहायक नदियों की बेहतरी के लिए कर सकें और इसी तर्ज पर ‘नमामि गंगे परियोजना’ को आगे बढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के प्रति मध्य प्रदेश की जनता के उत्साह को देखकर वे अभिभूत हैं। इससे यह पता लगता है कि यहां के लोग नदियों से कितना प्रेम करते हैं और इनकी स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 40 स्थानों पर स्वयं उपस्थित होकर 110 दिन पुरानी इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है। जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस कथन कि ‘‘अगला विश्वयुद्ध जल को लेकर होगा’’ से स्पष्ट होता है।
श्री योगी ने कहा कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के तट पर पनपीं। हजारों वर्ष पुरानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मध्य प्रदेश की महिष्मती सभ्यताएं नदियों के तट पर पनपीं। सिन्धु नदी के तट पर सिन्धु घाटी की सभ्यता पनपी। उन्होंने कहा कि मानव ने अपने स्वार्थाें के चलते नदियों के किनारे बसी सभ्यताओं को नष्ट करना प्रारम्भ किया। इसके चलते हमारी 7 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू इत्यादि में से सरस्वती नदी विलुप्त हो गयी। आज भारत के पुरातत्व विशेषज्ञ सैटेलाइट के माध्यम से इसके उद्गम और अन्त स्थल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दूरदर्शी होते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों की चिन्ता करते हुए ‘नमामि गंगे’ जैसी परियोजना लागू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी नमामि देवि नर्मदे योजना के तहत नर्मदा सेवा यात्रा अभियान का प्रारम्भ इसी उद्देश्य से किया गया है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, परन्तु हमारी आस्था हमें जोड़े रखती है। इनमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण के लिए यहां की सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। यह जल संरक्षण की एक वृहत योजना है।
श्री योगी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज नर्मदा की धारा निर्मल व अविरल है। इसके दोनों तटों पर वाटिकाएं स्थापित की जा रही हैं। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जा रही है, ताकि कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि ‘नमामि देवि नर्मदे’ की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में ‘नमामि गंगे परियोजना’ चलायी जाएगी और गंगा की सहायक नदियों यमुना, गोमती, सरयू, राप्ती, गण्डक इत्यादि को भी निर्मल व स्वच्छ बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश एक बीमारू और गरीब राज्य था, परन्तु आज यह नयी बुलन्दियों को छू रहा है। यह राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। कृषि उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में भी यह अग्रणी राज्यों में से एक है। इस प्रदेश में आज नये-नये कृषि प्रयोग हो रहे हैं। आज यहां सिंचाई के नये साधन मौजूद हैं। सड़कों के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। पिछले वर्ष उज्जैन में कुम्भ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिससे सभी श्रद्धालु बहुत प्रसन्न थे। कुम्भ के दौरान क्षिप्रा नदी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में लागू कल्याणकारी योजनाओं तथा विद्युत से सम्बन्धित परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए टीमें भेजी गयी हैं।

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नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

Posted on 24 April 2017 by admin

उ0प्र0 सरकार ने ’सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए परिवर्तन और विकास के एक नये युग का प्रारम्भ किया है

केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी वर्गो का उत्थान किया जायेगा (योगी आदित्यनाथ)  मुख्यमन्त्री उ0प्र0
c-fgj_vwaae1wkuनई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में बताया कि उ0प्र0 सरकार ’सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृृत संकल्पित है। नई सरकार के गठन से प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। उन्होंने बैठक में आयोग के द्वारा निर्धारित एजेन्डे के आधार पर पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनव्र्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पर बल देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली प्रख्यापित कर अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे किसानों की भूमि को उनकी सहमति से तथा राज्य सरकार की परियोजना हेतु कम से कम अधिग्रहण एवं क्रय के लिए आपसी सहमति की प्रक्रिया अपनायी गयी है।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना की दिशा में स्थापित उ0प्र0 कौशल विकास मिशन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर इस योजना के प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था राज्य, जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर की गई है तथा अधिकांश प्रशिक्षण प्रदाता निजी व सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें आउटसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण देती है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। उ0प्र0 के आकार, जनसंख्या एवं रोजगार संसाधनों को दृृष्टिगत रखते हुए स्कूलो, काॅलेजों के योग्य शिक्षकों को कैरियर काउन्सिलिंग का प्रशिक्षण देकर उन संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास है कि मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक परिवार में कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास प्रशिक्षण से युक्त किया जाये। इस प्रक्रिया में अभी तक 50 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चयनित लगभग 5 लाख युवाओं में से 3.5 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा लगभग 1.5 लाख युवा रोजगार पा चुके है।
श्री योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, जिसमें प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 3500 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपद खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। प्रदेश सरकार का यह भी संकल्प है कि 02 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये। गरीबी उन्मूलन पर केन्द्र सरकार की संस्तुतियां उचित है, लेकिन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसी स्वतंत्र संस्था के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्षों में बी0पी0एल0 सर्वे कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है, जिससे केन्द्र व राज्य की योजनाओं का मानक के अनुरूप उपयोग हो सके।
मुख्यमंत्री द्वारा कृृषि विकास पर गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियां तथा खेती का कार्य कर रहे बटाईदारों को भी अनुदान का लाभ दिये जाने पर भी विचार व्यक्त किया गया। प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा लागू किये जा रहे जी0एस0टी0 बिल, डिजिटल इण्डिया, आधार लिंक भीम एप, स्टार्टअप इण्डिया एवं मेक इन इण्डिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी सक्रिय सहभागिता तथा प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
श्री योगी ने प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त संकल्प-पत्र में लिये गये वादों को पूरा करने तथा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से भी अवगत कराया। जैसेः- मंत्रिमण्डल की प्रथम बैठक में किसानों के ऋणमाफी का ऐतिहासिक फैसला, आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य देकर क्रय व्यवस्था, गेहूं उत्पादन के लिए 80 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारण कर 5 हजार गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना, गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक 4,900 करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड भुगतान, जनपद, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, निर्धारित अवधि में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने की व्यवस्था, कृृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी के उद््देश्य से 20 नये कृृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, बुन्देलखण्ड में सिंचाई व पेयजल व्यवस्था को सुदृृढ़ करना आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिससे प्रदेश में समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृृजन, पर्यावरण संरक्षण, समाजोत्थान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, क्षेत्रीय असन्तुलन का निवारण तथा आर्थिकता के नये आयाम सृृजन की दिशा में प्रदेशवासियों की दशा और दिशा में भी अपेक्षित सुधार सम्भव होगा।
प्रदेश सरकार द्वारा 15 जून, 2017 तक 86 हजार कि0मी0 सड़कों को गड््ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का व्यय अनुमानित है। लगभग 3 हजार कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। प्रदेश में विगत वर्षो में लगभग 978 नये न्यायालयों का सृृजन किया गया है तथा न्याय प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु 125 नये न्यायालयों का सृृजन प्रस्तावित है। एकात्म मानववाद तथा अन्त्योदय योजना के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी वर्ष के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री तथा सभी प्रतिभागी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा प्रदेश के पक्ष को प्रभावी एवं सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नियोजन श्री मुकुल सिंहल भी मौजूद थे।

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श्री अनिल बलूनी एवं श्रीसंजय मयूख को राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख एवं सह प्रमुख बनाये गये

Posted on 01 April 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह ने श्री अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता को मीडिया विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख और श्री संजय मयूख, सदस्य बिहार विधान परिषद को मीडिया विभाग का राष्ट्रीय सह प्रमुख नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी, उ0प्र0 के मीडिया विभाग ने इस नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया और श्री अनिल बलूनी एवं संजय मयूख जी को शुभकामनायें दी। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन, राकेश त्रिपाठी, मनीष शुक्ला, शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 मनोज मिश्र, अनिला सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, सह मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, हिमांशु दुबे, समीर सिंह, प्रदेश संपर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सह संपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव ने नव नियुक्त राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख को शुभकामनाएं प्रेषित की।

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श्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में तेजी लाने का आग्रह किया

Posted on 02 January 2016 by admin

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में तेजी लाने का आग्रह किया है तथा राज्य के मुख्यमंत्री से सर्वोच्च स्तर पर इस कार्यक्रम की निगरानी करने की अपील की है जिससे कि इसे उचित प्राथमिकता प्राप्त हो सके।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कृषि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट का उत्पादकता पर दीर्घकालिक लिहाज से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार समेकित पोषण प्रबंधन के द्वारा मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर काफी जोर देती रही है। सरकार ने मृदा नमूनों का संग्रह करनेए विश्लेषण संचालित करने तथा समयबद्ध तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। जब 19 फरवरीए 2015 को इस योजना की घोषणा की गई थी तो परिकल्पना की गई थी कि तीन वर्षों की अवधि में 47ण्70 लाख किसानों से मृदा नमूने संग्रहित कर लिए जाएंगे और उन नमूनों की जांच करने के बाद उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। 10 सितंबरए 2015 को सरकार द्वारा फैसला किया गया कि यह महत्वपूर्ण कार्य तीन वर्षों की जगह दो वर्षों में पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार को 14 एवं 17 सितंबरए 2015 को भेजे गए पत्रों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लक्ष्य को 2015.16 के 15ण्90 लाख बढ़ाकर 18 लाख कर दिये जाने का आग्रह कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार 2016.17 के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को 15ण्90 लाख से बढ़ाकर 29ण्70 लाख कर दिया गया था।

उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्य सरकारों के प्रदर्शन की एक समीक्षा प्रदर्शित करती है कि उत्तर प्रदेश अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहा है। 9 दिसंबरए 2015 तक 18 लाख नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 4ण्68 लाख नमूने ही संग्रहित किए गए हैं और केवल 22ए894 नमूनों का ही विश्लेषण किया गया है।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कृषि में विशेष रूप से सिंचित क्षेत्रों मेंए जहां यूरिया के व्यापक उपयोग का दुष्परिणाम मृदा स्वास्थ्य में गिरावटए निक्षालन एवं सक्रियकरण के रूप में सामने आया है। इसे देखते हुए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप कृपया इस कार्यक्रम की अपने स्तर पर निगरानी करें जिससे कि उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्जित किये जा सकें एवं इस कार्यक्रम को उतनी प्राथमिकता प्राप्त हो सके जितने का यह हकदार है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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प्रधानमंत्री ने दिल्ली . मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला फलक का अनावरण किया

Posted on 02 January 2016 by admin

प्रधानमंत्री ने दिल्ली . मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला फलक का अनावरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नोएडा के सेक्टर 62 में दिल्ली . मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला फलक का अनावरण किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ब्रितानी शासन से आजादी के लिए 1857 के आंदोलन में मेरठ की भूमिका का स्मरण किया और कहा कि दिल्ली.मेरठ एक्सप्रेसवे प्रदूषण से मुक्ति प्रदान करेगा।

विकास के लिए लोगों की आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें विकास की प्रथम पूर्व. शर्तों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ावा देगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये देश को आपस में जोड़ने के विजन का स्मरण किया।

प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत अन्य विकास योजनाओं की चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रेणी . प्प्प् एवं श्रेणी . प्ट वर्गों में सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार को खत्म करने के द्वारा सरकार 1 जनवरीए 2016 को देश के युवाओं को एक अनोखा उपहार दे रही है।

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से 2016 में एक संकल्प करने की अपील की कि वे संसद का कार्य चलने देंगे और गरीबों के लाभ के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद में बहस करनेए परिचर्चा करने एवं विचार.विमर्श करने के लिए किया है इसलिए यह उनका दायित्व है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईकए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरीए केंद्रीय राज्य मंत्री ;स्वतंत्र प्रभारद्ध डॉण् महेश शर्मा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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प्रधानमंत्री तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच टेलीफोन पर बातचीत

Posted on 02 January 2016 by admin

प्रधानमंत्री तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच टेलीफोन पर बातचीत
नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को टेलीफोन किया तथा उन्हें नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने नेपाल के सामने आ रही राजनीतिक समस्याओं का एक दीर्घकालिक समाधान ढूंढने के महत्व पर बल दिया जो सर्वसम्मति या ष्सहमतिष् पर आधारित हो।

प्रधानमंत्री ने नव वर्ष 2016 के लिए नेपाल के लोगों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्र्पति का बधाई संदेश

Posted on 02 January 2016 by admin

राष्ट्र पति श्री प्रणब मुखर्जी ने नव वर्षए 2016 की पूर्व संध्या् पर राष्ट्रे को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रुपति ने कहा कि नव वर्ष के उल्लाीसपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी यही दुआ है कि नव वर्ष आप सब के लिए खुशियां और समृद्धि लाएं।

नव वर्ष के अवसर पर आप नई शुरूआत करें और व्यकक्तिगत तथा सामूहिक विकास के लिए नया संकल्पर लें। आइये हम समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए अपने आप में प्रेमए करूणाए सहिष्णुसता का समावेश करें ताकि समाज में शांति और सद्भाव कायम रहे। यह सभ्य ता के उन मूल्योंण को मजबूत करने का समय हैए जो आधुनिक भारत की जटिल विविधता को एक सूत्र में बांधते हैं और हमारे लोगों और दुनिया के बीच इन मूल्योंि को बढ़ावा देते हैं।

आइए हम सब 2016 को ऐसा बनाने का संकल्प  लें जिसमें देश की जनता मानव और प्रकृति के दरम्यायन सहजीवी संबंध का संरक्षण करने की दिशा में कार्य करे। हमें अपने देश को स्वरच्छय और हरा.भरा तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्तक बनाने के लिए जोरदार प्रयास करना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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बीकानेर के कोटड़ी गांव में राज्यपाल ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Posted on 12 December 2015 by admin

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने कहा है कि देश के विकास में गांवों की भूमिका अहम् है, वहां विकृतियां नही रहनी चाहिए। विकसित गांव से ही विकसित देश की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों ने गांव गोद लेने की अभिनव पहल की है। इसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं।
श्री सिंह शुक्रवार को बीेकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव कोटड़ी (जोड़बीड़) में स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा वे स्वयं गांव में पैदा हुए हैं तथा गांव की प्रत्येक समस्या से वाकिफ हैं। गांवों में आधारभूत सुविधाएं शिक्षा, चिकित्सा की विशेष व्यवस्थाएं करना जरूरी है।
उन्होंने कुलाधिपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय को कम से कम एक-एक गांव गोद लेने के निर्देश दिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी क्षमता के अनुसार गांव के विकास में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान वे उस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव का दौरा जरूर करते हैं।
बालिका शिक्षा पर दिया जोर
राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर बढ़ाने और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की जरूरत है। उन्हांेने कहा कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि कोई बेटी निरक्षर नहीं रहे। बेटी को पराया धन नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, जिससे शादी के बाद वह दूसरे घर में जाए, तो वहां भी अपने कुल का नाम रोशन करे।
गांवों में ना रहे विकृतियां
राज्यपाल ने कहा कि हमें नशाखोरी मुक्त, अपराध मुक्त और मुकदमा मुक्त गांवों की परिकल्पना को साकार करना होगा। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने बाल विवाह और मृत्युभोज जैसी कुरीतियांे को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांवों में सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें तथा गांव आदर्श गांव बनें।
लिखित में भेजें समस्याएं, प्राथमिकता से होगा निराकरण
श्री सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव से संबंधित समस्याओं को लिखित में जिला कलक्टर को प्रस्तुत करें। जिला स्तर की प्रत्येक समस्या का समाधान कलक्टर द्वारा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं राज्य स्तर की हैं, उनके समाधान के लिए राजभवन की रिपोर्ट के साथ संबंधित विभाग को लिखा जाएगा।
बदल गई है कोटड़ी की तस्वीर
राज्यपाल ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय द्वारा गांव में आधारभूत सुविधाओं के लिए किए गए कार्यों की सराहना की तथा कहा कि पिछले आठ-दस महिनों में कोटड़ी की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत है, अभी गांव में और अधिक कार्य होंगे।
सुनीं समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश
राज्यपाल ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने कोटड़ी में श्मशान भूमि की चारदीवारी निर्माण, खेल मैदान बनाने, विद्यालय को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक क्रमोन्नत करने, कोटड़ी को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने, पानी की टंकी तथा पशुचिकित्सालय बनवाने, गोपालकों के लिए भूमि आवंटित करवाने सहित विभिन्न समस्याएं रखीं। राज्यपाल ने सभी जनसमस्याओं को सुना और जिला कलक्टर को इनकी वस्तुस्थिति की जानकारी तथा निस्तारण के निर्देश दिए।
विकास कार्यों का किया लोकार्पण
राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने कोटड़ी के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार, चारदीवारी एवं अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उच्च प्राथमिक विद्यालय के कम्प्यूटर कक्ष और पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा प्रधानाचार्य कक्ष एवं खेलकूद कक्ष का अवलोकन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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