सबसे बड़े आबादी युक्त उत्तर प्रदेश में हरियाणा राज्य को
अपने उत्पादों के लिए खुला बाजार उपलब्ध होगा

लखनऊः 02 फरवरी, 2018
मा0 मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी एवं हरियाणा राज्य के मा0 मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उ0प्र0 के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह, हरियाणा के मा0 परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार जी की गरिमामयी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार आज दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सूरजकुण्ड हरियाणा में सम्पन्न हुआ। दोनों राज्यों की जनता को लगभग 35 वर्ष के अन्तराल के उपरान्त एक दूसरे के राज्य में संचरण की सुविधा सुलभ कराने के अवसर पर श्री योगी जी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश भाव-विभोर हो बैठे और उन्होंने उपस्थित जन-समूह एवं प्रतिनिधियों का खुले हृदय से स्वागत किया।
सर्वविदित है कि जहां उत्तर प्रदेश राज्य अपनी वृहद आबादी एवं सांस्कृतिक धरोहरों एवं कला का धनी प्रदेश है वहीं हरियाणा राज्य अपनी उन्नत कृषि तकनीकी एवं औद्योगीकरण के लिए देश में अग्रणी है। ऐसे में राज्य सरकार के लोक कल्याण संकल्पों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण जनों को जहां अपने कृषि उत्पादों में वर्धन के साथ-साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य की सुविधाएं मिलेगी, वही हरियाणा राज्य को देश के सबसे बड़े आबादीयुक्त प्रदेश में अपने उत्पादों के लिए खुला बाजार उपलब्ध होगा।
इस ऐतिहासिक करार को इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि विगत वर्षों में हरियाणा राज्य के नवविकसित शहर यथा गुरूग्राम, फरीदाबाद आदि उत्तर प्रदेशवासियों को शैक्षिक, व्यवसायिक एवं सेवा अवसर प्रदान करने के केन्द्र बिन्दु रहे हैं, परन्तु एक समानान्तर सत्य के रूप में सीधी परिवहन सेवाओं से पूर्णतया वंचित भी थे। ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य संयुक्त रूप से 298 मार्गों पर क्रमशः 67378 किमी0 व 66581 किमी0 बस सेवाओं का दैनिक संचालन करेंगे।
निःसंदेह इससे दोनों राज्यों के मध्यम सामाजिक संबंधों को भी प्रगाढ़ता मिलेगी। यह बहुप्रतीक्षित समझौता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को उत्तरी भारत के प्रमुख प्रदेशों यथा पंजाब व जम्मू कश्मीर से भी सीधी संबद्धता का लाभ मिलेगा जिससे विभिन्न उद्देश्यों से समुदायों के धार्मिक स्थल भी आम जनता की पहुंच में आ जायेंगे।
उत्तर प्रदेश की ओर से शासकीय दल का नेतृत्व कर रही प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग श्रीमती आराधना शुक्ला ने मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री स्वतंत्र देव सिंह की सतत् प्रेरणा से सम्पादित हुए इस करार पर कदाचित व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने मौलिक नैतिक दायित्व के तहत प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम एवं परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री पी0गुरू प्रसाद को भी बड़ी सहजता से सहमति बना लेने और इस ऐतिहासिक क्षण तक करार के निष्पादन के लिए उन्हें मंच से ही बधाई दी।

उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा रोड शो के होंगे मुख्य अतिथि

रोड शो को श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश राणा भी करेंगे सम्बोधित

अहमदाबाद/लखनऊः 17 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा कल 18 जनवरी, 2018 को प्रातः 11ः00 बजे अहमदाबाद के होटल क्राउन प्लाजा में उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट, 2018 के आयोजन हेतु होने वाले रोड शो के मुख्य अतिथि होंगे। रोड शो को औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना तथा गन्ना विकास चीनी उद्याब राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री श्री सुरेश राणा भी सम्बोधित करेंगे।

यह जानकारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने दी है। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद रोड शो का आयोजन लखनऊ में 21-22 फरवरी, 2018 को होने वाली उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट के दौरान गुजरात के उद्योगपतियों एवं निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु प्रेरित करने हेतु आयोजित किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि रोड शो के पश्चात बी-2-जी मीटिंग में नामी गिरामी उद्यमी भाग लेंगे। इनमें अडानी पोर्ट्स एवं स्पेश इकोनािमक जोन लि0 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जय खुराना, अरविन्द लि0 के अधिशासी निदेशक, कुलिन भाई लाल भाई, डी0एन0पी0 इन्फास्ट्रक्चर लि0 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विनीत कुमार एन पटेल, शैलवाई हास्पिटल्स के मुख्य कार्यपालक अधिकरी श्री रवि भण्डारी, अरशिया लि0 के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, श्री निर्मल वेंचर्स प्रा0लि0 के निदेशक श्री भार्गव शाह तथा अनन्त साफटेक प्रा0लि0 के संस्थापक श्री वीरेन ए0 शुक्ला शामिल हैं।

श्री पाण्डेय ने बताया कि रोड शो में उनके द्वारा प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जायेगा, जबकि अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा उद्यमियों/निवेशकों का स्वागत करेंगे। सीआईआई गुजरात स्टेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वाडीलाल इण्डस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक श्री देवांश गांधी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

(1) तीन तलाक से सम्बंधित विधेयक अर्थात् मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 में गम्भीर त्रुटियों व कमियाँ, जिसको दूर करने के लिये ही इसे प्रवर समिति में भेजने की माँग राज्यसभा में की जा रही है।
(2) बी.एस.पी. तीन तलाक़ पर प्रतिबंध से सम्बंधित कानून के पक्ष में है, परन्तु वर्तमान विधेयक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिये और भी ज़्यादा बुरा होकर उनके लिये दिन-प्रतिदिन की और भी नई समस्यायें पैदा करेगा जिसका समाधान ज़रूरी।
(3) श्री मोदी सरकार द्वारा घोर मनमानी के साथ-साथ इनके अड़ियल रवैये अपनाने के कारण ही नोटबन्दी व जी.एस.टी. आदि की नई व्यवस्था देश की जनता के लिए जान का जंजाल ही साबित हुई है। तीन तलाक बिल भी वैसा ही जंजाल साबित होने की आशंका।
(4) ऐसा लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी मुस्लिम-विरोधी नीति व कार्यकलाप के कारण पुरे समाज को उद्वेलित करना चाहती है ताकि यह मामला भी हिन्दू-मुस्लिम बन जाये और फिर बीजेपी अपनी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की रोटी सेंकती रहे: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2018: मुस्लिम महिलाओं से सम्बन्धित तीन तलाक विधेयक यानि की मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 को कई गम्भीर त्रुटियों व कमियों वाला बिल बताते हुये बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के अड़ियल व अलोकतान्त्रिक रवैये के कारण अगर यह विधेयक वर्तमान स्वरुप में पारित होकर कानून बन जाता है तो इससे मुस्लिम महिलायें दोहरे अत्याचार का शिकार होंगी तथा उनका हित होने के बजाय अहित ही होगा।
सुश्री मायावती जी ने आज शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि तीन तलाक पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित कानून बनाने पर बी.एस.पी. सहमत है, परन्तु वर्तमान विधेयक में सज़ा आदि का जो प्रावधान किया गया है वह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिये और भी ज़्यादा बुरा होकर उनके लिये दिन-प्रतिदिन की और भी नई समस्यायें पैदा करेगा जिससे उनका जीवन काफी ज्यादा मुश्किल हो जायेगा तथा वे शोषण का शिकार होंगी। श्री मोदी सरकार को इस प्रकार की कमियो पर खुले मन से विचार करना चाहिये जिसके सम्बंध में बेहतर विचार-विमर्श हेतु इस विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजने की माँग की जा रही है।
वैसे भी किसी भी कानून को बनाने से पहले जो गहन विचार-विमर्श व चर्चा एवं होमवर्क होनी चाहिये वह इस सरकार ने नहीं किया जबकि इस तीन तलाक से सम्बन्धित विधेयक में इसके महत्व व व्यापक प्रभाव को देखते हुये यह बहुत ही जरुरी था। श्री मोदी सरकार ने इस मामले में इतनी जल्दबाजी की है कि विपक्षी पार्टियांे से थोड़ा सलाह-मशविरा करना भी गवारा नहीं किया। यह इनकी चूक नहीं थी बल्कि इनकी नीयत में खोट को दर्शाता है।
वास्तव में श्री मोदी सरकार अपनी मनमानी करने की आदी हो गयी है। चाहे नोटबन्दी का अपरिपक्व फैसला हो या काफी जल्दबाजी में जी.एस.टी. कर का लाया नये कानून का अत्यन्त कष्टदायी निर्णय या फिर अब तीन तलाक का महत्वपूर्ण मामला हो, श्री मोदी सरकार द्वारा घोर मनमानी के साथ-साथ इनके अड़ियल रवैये अपनाने के कारण हर नई व्यवस्था देश की जनता के लिए जान का जंजाल ही साबित हुई है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी मुस्लिम-विरोधी नीति व कार्यकलाप के कारण पुरे समाज को उद्वेलित करना चाहती है ताकि यह मामला भी हिन्दू-मुस्लिम बन जाये और फिर बीजेपी अपनी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की रोटी सेंकती रहे। अगर सरकार की नीयत साफ होकर राजनीतिक नहीं होती तो तीन तलाक विधेयक को प्रवर समिति को भेजकर बेहतर विधेयक तैयार करने के मामले में हठधर्मी नहीं अपनाती और ना ही फिर इस मामले में संसद का इतना समय बर्बाद होता।

जारीकर्ता:
बी.एस.पी. केन्द्रीय कार्यालय
4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली - 110001

राज्यपाल ने सादगी से मनाया जन्म दिन
86 साल के हुए राज्यपाल श्री कल्याण सिंह
-
जयपुर, 05 जनवरी। राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने शुक्रवार को अपना जन्म दिन लखनऊ स्थित अपने आवास पर अपार जन समूह के साथ सादगी से मनाया। राज्यपाल श्री सिंह को उनके जन्म दिवस की 86वीं वर्षगाठ पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का प्रातः से देर सायं तक तांता लगा रहा। राज्यपाल श्री सिंह ने जल्दी सुबह से ही दूरभाष पर और व्यक्तिशः जन्म दिवस की बधाई स्वीकार कीं और बधाई देने वालों का आभार व्यक्त किया।
राज्यपाल श्री सिंह ने शुक्रवार को प्रातः लखनऊ में अपने परिजनों, मित्रों व शुभचिंतकों सहित गायत्री परिवार द्वारा आयोजित हवन यज्ञ में भाग लिया। दोपहर में उन्होंने केक काटा। श्री सिंह के पुत्र एवं सांसद श्री राजवीर सिंह व पुत्रवधू श्रीमती प्रेमलता ने माला पहनाकर राज्यपाल श्री सिंह को जन्म दिन पर बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल श्री सिंह के पौत्र व उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री संदीप कुमार सिंह व अन्य परिजन और बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे।
राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को दूरभाष पर शुक्रवार को प्रातः राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्यपाल श्री सिंह के लखनऊ स्थित निवास पर जाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्म दिवस की बधाई दी। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने दूरभाष पर राज्यपाल श्री सिंह को जन्म दिवस पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री दिनेश शर्मा ने राज्यपाल श्री सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दीं। विभिन्न राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों, केन्द्र सरकार के मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकार के मंत्रीगण ने भी राज्यपाल श्री सिंह को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दीं। वरिष्ठ राजनितिज्ञ श्री लालजी टण्डन, श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय सहित उत्तर प्रदेश के अनेक जनप्रतिनिधिगण ने राज्यपाल श्री सिंह को उनके निवास पर पहुँचकर शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल श्री सिंह के निवास पर हजारों की संख्या में आमजन भी पहुँचे और बधाई दीं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश शासन के भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण भी बहुतायात संख्या में राज्यपाल श्री सिंह को बधाई देने पहुँचे। राजस्थान राजभवन के अधिकारीगण व कर्मचारीगण और राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण ने भी राज्यपाल श्री सिंह को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दीं।
उत्तर भारत दर्पण विशेषांक की प्रति भेंट - राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के जन्म दिवस पर प्रकाशित उत्तर भारत दर्पण पत्रिका की प्रथम प्रति सम्पादक श्रीमती रीता दीक्षित ने राज्यपाल को भेंट की। लखनऊ से प्रकाशित उत्तर भारत दर्पण पत्रिका की सम्पादक श्रीमती रीता दीक्षित ने राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को उनके जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

लखनऊ 25 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के 93वंे जन्मदिन को पूरे प्रदेश में सभी बूथों पर उनके कविता संग्रह से काव्यपाठ कर तथा विभिन्न आयोजनों के साथ सुशासन दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने सुशासन दिवस पर नोयडा में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र श्री नरेन्द्र मोदी तथा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ नोएडा में मजेन्टा मैट्रो रेल के उद्घाटन में शामिल हुए तथा अटल जी के आवास पहुॅचकर उनके 93वें जन्मदिन पर उनको प्रणाम कर आर्शीवाद लिया और प्रदेश में सुशासन और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा तथा उनके परिवारजनों को अटल जी के जन्मदिन पर अपनी तथा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रेषित किया।

हैदराबाद/लखनऊ दिनांक - 19 दिसंबर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल आज उत्तर प्रदेश के औधोगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उद्यमियों एवं निवेशको को आमंत्रित करने के लिए हैदराबाद पंहुचा जहाँ होटल आई.टी.सी. काकतीय मे रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश मे निवेश किये जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल, ग्रेटर नोयडा के मुख्य कार्य पालक अधिकारी, श्री देवाशीष पांडा, प्रवन्धक निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम श्री रणवीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह तथा निदेशक एवं विशेष सचिव, सूचना श्री अनुज कुमार झा मौजूद थे।
हैदराबाद में उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश आमंत्रण की कोशिश रंग लाती दिखी जब जी.वी.के. ग्रुप के मालिक श्री प्रसन्ना रेड्डी ने मंच से ही उत्तर प्रदेश मे निवेश की इच्छा जाहिर की तथा हैदराबाद के निवेशकों के मध्य उत्तर प्रदेश के प्रति बढते विश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने उ0प्र0 में नये विकसित किए जा रहे हवाई अड्डो विशेषकर जेवर एयरपोर्ट में निवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जी0वी0के0 ग्रुप द्वारा मुम्बई एवं बंगलुरू हवाई हड्डों का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है और इस ग्रुप को नवी मुम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य सौपा गया है। उन्होंने बताया कि वे पहले से ही उत्तर प्रदेश मैं कार्य कर रहे हंै तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिजली के क्षेत्र मे निवेश करने के इच्छुक हंै। जिन 14 राज्यों में वह काम कर रहे हैं उनमे उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था मौजूदा समय में उत्तम है। इतना ही नहीं, सी.आई.आई. हैदराबाद के अध्यक्ष तथा पूजो लानो ग्रुप के मालिक श्री अभिजीत पाई ने सभी मौजूद निवेशको को बदले हुए माहोल एवं नीतियों के प्रति आश्वस्त किया ।
निवेशकों को औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश की नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत निवेशकों को उपलब्ध कराई जाने वाली रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुए उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई नीति को और अधिक व्यावहारिक और रोजगार परक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 05 लाख करोड रुपये का निवेश सुनिश्चित कराते हुए सरकार द्वारा 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का संकल्प किया गया है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री आज हैदराबाद के होटल आईटीसी काकतिया में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत आयोजित तीसरे रोड शो को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व नई दिल्ली और बंगलुरू में समिट के अंतर्गत रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। मुंबई के रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत करेंगे ।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी साथ ही, उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्टार्ट अप को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभाग आयोजन हेतु 50000 रुपये की प्रायोजन सहायता दी जाएगी ।
श्री पाण्डेय ने बताया कि नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत उद्यमियों को बैंकेबुल प्रोग्राम बनाने हेतु विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सापेक्ष वित्तपोषण होने की दशा में ऋण राशि का 2 प्रतिशत शुल्क या वास्तविक धनराशि जो भी कम हो सामान्य वर्ग के लिए 01 लाख रुपये तथा महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु डेढ़ लाख रूपये का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री संजीव सरन ने बताया कि स्टार्टअप नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों द्वारा किराए अथवा पट्टे पर ली गई भूमि के लीज या रेंटल में 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित लीज रेंटल 4 प्रतिशत के 50 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिपूर्ति, बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत उपादान, जिसकी सीमा अधिकतम 50 लाख होगी, को स्वीकार किया गया है।
श्री सरन ने कहा कि स्टार्टअप कार्पस फंड की सीमा सौ करोड रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निवेशकों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दस्तकारों को तथा पारंपरिक उद्यमियों के पारंपरिक उद्योगों के विकास हेतु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त इकाई प्रारंभ होने की तिथि के 5 वर्ष तक नियोक्ता को ईपीएफ अंशदान की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रजेंटेशन दिया। रोड शो में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, फाइनेंस, एग्री बिजनेस, डेयरी, चिकित्सा, फार्मा, फूड प्रोडक्ट, सीड्स आदि से जुड़े उद्योगों के उद्योगपतियों व उनके अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर लगभग 60 से अधिक अग्रणी उद्योगों के साथ साथ पृथक पृथक बैठक करके प्रदेश के निवेश को बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई, जिसके तहत इंवेस्टर्स समिट के दौरान उनसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।

बंगलुरु /लखनऊः 18 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टएण्ड में रोड षो के माध्यम से उद्यमियों एवं संभावित निवेशकों का आवाहन किया, इसमें उन्हें सफलता मिली जब बायोकान बंगलुरु की सी0ई0ओ0 सुश्री किरन मजूमदार एवं कई उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेष की इच्छा जाहिर की। सुश्री मजूमदार ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में ई0-प्राईमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूचि प्रदर्शित की तथा कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों हेतु उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है । उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरांत ई0 हेल्थकेयर सेण्टर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेर्टस एवं उद्यमियों का आवाह्न करने हेतु अभियान चलाने हेतु भी सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फण्ड की सीमा सौ करोड़ रूपये सेे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नयी नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टेन्ड में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत आयोजित रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लान्ट्स का विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली 5.058 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लैण्ड सीलिंग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा विद्युत ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान की जायेगी। सभी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी से छूट दी जायेगी।
श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि आसन्न यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिति-2018 के अन्तर्गत एन0आर0आई0 के लिए अलग से सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें निवेश संबंधी क्षेत्रों की समस्त जानकारियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव आई0टी0 श्री संजीव सरन ने बताया कि प्रदेश सरकार की नयी उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्र्टाट अप नीति 2017 के अन्तर्गत आई0टी0 पार्क में निवेशकर्ता कम्पनियों को स्टार्ट अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्टस हेतु पांच लाख रूपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्टस हेतु दस लाख रूपये की सीमा तक पेटेन्टस फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यीडा को इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन (ईएमजेड) घोषित किया जा चुका है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने की दशा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के शिष्ट मण्डल ने बायोकाॅन बंगलुरू की सीईओ सुश्री किरण मजुमदार के साथ बैठक कर उनसे प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की सम्भावनाओं पर सघन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सुश्री मजुमदार ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर, विशेषकर ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में निवेश किये जाने पर अपनी रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों को उत्तर प्रदेश से निवेश करने के लिए आकर्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा प्रदेश के गोरखपुर तथा अन्य जिलों में पायलट परियोजना के तहत ई-हेल्प केयर सेंटर की स्थापना के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेन्टेंशन दिया। कर्नाटक राज्य सीआईआई के अध्यक्ष एवं वोल्वो के प्रबन्ध निदेशक तथा कन्ट्री हेड बाॅश लिमिटेड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोड शो में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, फाइनेन्स,ऊर्जा व सौर ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक उद्योगपति तथा उनके अधिकारी सम्मिलित थे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से एकाक्गा टेक्नालोजी के निदेशक प्रवीन कुमार, ई0टीजी0आई0 ग्रुप के चेयरमैन डा0 रायचन्द्र चेनराज, सैनफार्ड ग्रुप के सी0ई0ओ0 डेनिस एबेनेजर, आरेकल ग्रुप के असलेसा एवं देवाप्रिया, स्टार इंटरनैशनल प्राईवेट लि0 के सी0ई0ओ0 रविन्द्र घोडे, आई0बी0एन0 के सीनियर डायरेक्टर अमीर साहुल, सनमोक्ष एनर्जी के फाउण्डर सी0ई0ओ0 अशोक दास, टोयोटा किर्लोस्कर के वायस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन, विप्रो लि0 के सीनियर वायस प्रेसीडेण्ट हरि प्रसाद हेगड़े, भारत इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंध निदेशक एम0बी0 गोतमा, उबर इण्डिया के पब्लिक पालिसी लीडर लावन्या सिंह, अलफेमर्स के अधिशाषी निदेशक डी0 चन्द्रशेखर, यूफोरिया ग्लोबल के एम0डी0 शरद दीक्षित, एकलाग इण्डिया प्राईवेट लि0 के डायरेक्टर रघु, एजवुड वेंचर्स ग्रुप के चेयरमैन देवेन्द्र वर्मा, डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवलेपमेण्ट आर्गनाईजेशन के टेक्निकल को-आर्डीनेशन बी0जी0 केशवमूर्ति, ओला इण्डिया के फाउण्डिंग पार्टनर प्रणय जीवर्जका, एरिन कन्सलटेण्टस प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्री साई प्रकाश, नीटर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउण्डेशन के निदेशक स्टीफेन लुईस, सेवा स्विचगियर प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्रीमान भाष्यम, बिजनेस स्वीडेन के प्रोजेक्ट मैनेजर अंजली भोला भार्गव, वोल्वो इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक कमल बाली आदि अग्रणी उद्योगपतियों से पृथक-पृथक बैठक कर प्रदेश में निवेश करने पर विस्तृत चर्चा भी की गयी और उन्होंने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

बंगलुरु /लखनऊः 18 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टएण्ड में रोड षो के माध्यम से उद्यमियों एवं संभावित निवेशकों का आवाहन किया, इसमें उन्हें सफलता मिली जब बायोकान बंगलुरु की सी0ई0ओ0 सुश्री किरन मजूमदार एवं कई उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेष की इच्छा जाहिर की। सुश्री मजूमदार ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में ई0-प्राईमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूचि प्रदर्शित की तथा कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों हेतु उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है । उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरांत ई0 हेल्थकेयर सेण्टर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेर्टस एवं उद्यमियों का आवाह्न करने हेतु अभियान चलाने हेतु भी सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फण्ड की सीमा सौ करोड़ रूपये सेे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नयी नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टेन्ड में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत आयोजित रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लान्ट्स का विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली 5.058 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लैण्ड सीलिंग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा विद्युत ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान की जायेगी। सभी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी से छूट दी जायेगी।
श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि आसन्न यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिति-2018 के अन्तर्गत एन0आर0आई0 के लिए अलग से सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें निवेश संबंधी क्षेत्रों की समस्त जानकारियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव आई0टी0 श्री संजीव सरन ने बताया कि प्रदेश सरकार की नयी उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्र्टाट अप नीति 2017 के अन्तर्गत आई0टी0 पार्क में निवेशकर्ता कम्पनियों को स्टार्ट अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्टस हेतु पांच लाख रूपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्टस हेतु दस लाख रूपये की सीमा तक पेटेन्टस फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यीडा को इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन (ईएमजेड) घोषित किया जा चुका है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने की दशा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के शिष्ट मण्डल ने बायोकाॅन बंगलुरू की सीईओ सुश्री किरण मजुमदार के साथ बैठक कर उनसे प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की सम्भावनाओं पर सघन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सुश्री मजुमदार ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर, विशेषकर ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में निवेश किये जाने पर अपनी रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों को उत्तर प्रदेश से निवेश करने के लिए आकर्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा प्रदेश के गोरखपुर तथा अन्य जिलों में पायलट परियोजना के तहत ई-हेल्प केयर सेंटर की स्थापना के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेन्टेंशन दिया। कर्नाटक राज्य सीआईआई के अध्यक्ष एवं वोल्वो के प्रबन्ध निदेशक तथा कन्ट्री हेड बाॅश लिमिटेड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोड शो में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, फाइनेन्स,ऊर्जा व सौर ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक उद्योगपति तथा उनके अधिकारी सम्मिलित थे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से एकाक्गा टेक्नालोजी के निदेशक प्रवीन कुमार, ई0टीजी0आई0 ग्रुप के चेयरमैन डा0 रायचन्द्र चेनराज, सैनफार्ड ग्रुप के सी0ई0ओ0 डेनिस एबेनेजर, आरेकल ग्रुप के असलेसा एवं देवाप्रिया, स्टार इंटरनैशनल प्राईवेट लि0 के सी0ई0ओ0 रविन्द्र घोडे, आई0बी0एन0 के सीनियर डायरेक्टर अमीर साहुल, सनमोक्ष एनर्जी के फाउण्डर सी0ई0ओ0 अशोक दास, टोयोटा किर्लोस्कर के वायस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन, विप्रो लि0 के सीनियर वायस प्रेसीडेण्ट हरि प्रसाद हेगड़े, भारत इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंध निदेशक एम0बी0 गोतमा, उबर इण्डिया के पब्लिक पालिसी लीडर लावन्या सिंह, अलफेमर्स के अधिशाषी निदेशक डी0 चन्द्रशेखर, यूफोरिया ग्लोबल के एम0डी0 शरद दीक्षित, एकलाग इण्डिया प्राईवेट लि0 के डायरेक्टर रघु, एजवुड वेंचर्स ग्रुप के चेयरमैन देवेन्द्र वर्मा, डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवलेपमेण्ट आर्गनाईजेशन के टेक्निकल को-आर्डीनेशन बी0जी0 केशवमूर्ति, ओला इण्डिया के फाउण्डिंग पार्टनर प्रणय जीवर्जका, एरिन कन्सलटेण्टस प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्री साई प्रकाश, नीटर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउण्डेशन के निदेशक स्टीफेन लुईस, सेवा स्विचगियर प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक श्रीमान भाष्यम, बिजनेस स्वीडेन के प्रोजेक्ट मैनेजर अंजली भोला भार्गव, वोल्वो इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रबंध निदेशक कमल बाली आदि अग्रणी उद्योगपतियों से पृथक-पृथक बैठक कर प्रदेश में निवेश करने पर विस्तृत चर्चा भी की गयी और उन्होंने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

नई दिल्ली 15 दिसम्बर 2017

“भारत 2016-17 में प्रेस” भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का एक वार्षिक प्रकाशन प्रधान निदेशक श्री गणेशन ने वस्त्र और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ज्यूबिन ईरानी को श्री एन.के. की उपस्थिति में प्रस्तुत किया। सिन्हा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज यहां।

इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रकाशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जो पिछले एक साल में भारतीय अखबार उद्योग की प्रगति को मैप करने के लिए था। रिपोर्ट ने उद्योग के विकास के लिए विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं और कागजात के विकास के रूपरेखाओं का व्यापक विश्लेषण किया।

इस साल की रिपोर्ट की मुख्य बातों में शामिल है, 2016-17 के दौरान जारी किए गए 4007 नए प्रकाशन, पंजीकृत प्रकाशनों में 3.58% की वृद्धि दर दर्ज की गई, उत्तरप्रदेश (यूपी) सबसे अधिक पंजीकृत प्रकाशनों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है।

पृष्ठभूमि:
आरएनआई को पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अंतर्गत हर साल सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर या उसके पहले के दिन अनिवार्य है।

यह रिपोर्ट आरएनआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों का संकलन है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देश भर के प्रकाशनों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए वार्षिक वक्तव्य में प्रस्तुत विवरण। भारत में प्रेस भारतीय प्रिंट मीडिया में तथ्यों और प्रवृत्तियों का एक संकेत चित्र प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट मीडिया, मीडिया विश्लेषकों और शोध विद्वानों को प्रिंट करने के लिए गहरी दिलचस्पी है।

2016-17 में भारतीय प्रेस की हाइलाइट्स (31 मार्च, 2017 तक)

1 पंजीकृत प्रकाशन की कुल संख्या
i) अख़बार श्रेणी (दैनिक, त्रयी / द्विपक्षीय साप्ताहिक अवधि)
ii) आवर्ती श्रेणी (अन्य समयसीमा): 1,14,820
16,993
97,827
2 2016-17 के दौरान पंजीकृत नए प्रकाशनों की संख्या: 4,007
3 2016-17 के दौरान प्रकाशनों की संख्या में कमी: 38
4 पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत प्रकाशनों की वृद्धि का प्रतिशत: 3.58%
5 किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में पंजीकृत सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन: 46,587
6 हिंदी (अंग्रेजी) के अलावा किसी भी भाषा में पंजीकृत दूसरे नंबर पर प्रकाशन की संख्या: 14,365
7 सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशनों (उत्तर प्रदेश) के साथ राज्य: 17,736
8 राज्य के साथ पंजीकृत सबसे ज्यादा पंजीकृत प्रकाशन (महाराष्ट्र): 15,673
9 प्रकाशनों की संख्या, जो वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हैं
(इस आंकड़े में 1,472 विविध प्रकाशन शामिल हैं): 31,028
10 वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रकाशन का दावा किया गया
i) हिंदी प्रकाशन
ii) अंग्रेजी प्रकाशन
iii) उर्दू प्रकाशन: 48,80,8 9, 4 9 0
23,89,75,773
5,65,77,000
3,24,27,005
11 सबसे बड़ी संख्या में प्रकाशन जो कि किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में वार्षिक वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। : 15,596
12 किसी भी भाषा (अंग्रेजी) में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। : 2,317
13 सबसे बड़ा प्रसारित दैनिक: “आनंद बाज़ार पत्रिका”, बंगाली, कोलकाता। : 11,16,428
14 दूसरा सबसे बड़ा दैनिक प्रसारित: “द टाइम्स ऑफ इंडिया” अंग्रेजी, दिल्ली। : 9,56,054
15 सबसे ज्यादा परिचालित हिंदी दैनिक: “पंजाब केसरी”, जालंधर: 7,14,888
16 सबसे बड़ा परिसंचरण बहु-संस्करण दैनिक: “दैनिक भास्कर”, हिंदी। (46 संस्करण): 47,36,785
17 दूसरा सबसे बड़ा मल्टी-संस्करण दैनिक: “द टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी। (33 संस्करण): 42,68,703
18 सबसे परिचालित आवधिक पत्र: “द सेंडेड टाइम्स ऑफ इंडिया”, अंग्रेजी / वीकली संस्करण, दिल्ली : 8,35,269
1 9 मलयालम में सबसे बड़ा परिवादात्मक: “वनिता”, मलयालम / पाक्षिक संस्करण, कोट्टायम : 6,47,104
20 कुल शीर्षक अनुप्रयोग प्राप्त
i) शीर्षक स्वीकृत
ii) शीर्षक अस्वीकृत:
:
: 20,555
9278
6506