लखनऊ - प्रदेश में खरीफ फसल 2010 की तैयारी के सम्बंध में बरेली एवं मुरादाबाद मण्डलों की खरीफ गोष्ठी आगामी 30 जून को बरेली में एवं इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी तथा चित्रकूट मण्डलों की खरीफ गोष्ठी अब आगामी 2 जुलाई को इलाहाबाद में आयोजित की गई है।

प्रमुख सचिव कृषि श्री कपिलदेव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  मुलायम सिह यादव ने आज यहॉ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ पर चढ़ाने के लिए बेशकीमती सोने-चॉदी की जरी से बनी 51 कि0ग्रा0 की चादर रवाना की।  इसे 793 उर्स की छठी तारीख को कानपुर के विधायक हाजी इरफान सोलंकी आस्ताना शरीफ में पेश करेंगे। चादर रवानगी के इस मौके पर नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव तथा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी भी उपस्थित रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव ने इस मौके पर कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत उल्ला अलेह की दरगाह रूहानी अमन-ओ-सुकून का पवित्र स्थान है जहॉ पूरी दुनिया के लोग आकर श्रद्धा में सिर नवातेे हैं। मै ख्वाजा साहब से मुल्क की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हंू। दूरदराज से लखनऊ आए ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमन्द और मौलानाअेां ने इस अवसर पर मुल्क में अमन की दुआ की।

समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष  अताउर्रहमान  मुलायम सिंह यादव की ओर से अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए रवाना हेा गये हैं। बाराबंकी के इजहार हुसैन, ऐडवोकेट ने भी हाजी जाहिद साहब तथा बाबू अंसारी के साथ अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए एक और चादर पेश की।

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लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  मुलायम सिंह यादव ने इण्डिया टूडे के वरिष्ठ पत्रकार  सुभाष मिश्र की माता श्रीमती इन्दु मिश्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुये दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

81 वर्षीया श्रीमती इन्दु मिश्रा इन दिनों बीमार चल रही थीं । आज प्रात: उनका निधन हो गया।

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लखनऊ  - पिपराघाट पर विगत दो दशक से ज्यादा समय से लगभग ढाई सौ परिवारों के घरों को प्रदेश सरकार के इशारे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं प्रशासन द्वारा मिलकर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किये जाने पर आज  भाजपा द्वारा वहां के निवासियों को बंगलादेशी बताया जाना भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने सवाल किया कि ऐसे गरीब मुस्लिम, जिनके सर पर छत तक नहीं हैं क्या उन्हें बंगलादेशी कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश के बाशिन्दों को बंगलादेशी कहे जाने की इजाजत नहीं दे सकती और भाजपा, बसपा और प्रशासन के जो अधिकारी पिपराघाट के पीड़ितों को बंगलादेशी करार दे रहे हैं, उन्हें अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिपराघाट के विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने को लेकर दबाव बनाने पर प्रशासन द्वारा जिन लोगों को अस्थायी तौर पर जो कुछ जगह दी गई है वह निवास करने के लायक ही नहीं है। प्रशासन द्वारा अर्धनिर्मित मकानों को जिनमें किसी में दरवाजे हैं तो खिड़की गायब है और जिसमें खिड़की लगी है उसमें दरवाजे तक नहीं लगे हैं, ऐसे मकानों को देकर सिर्फ दिखावा किया गया है। अभी भी भदरूख में अनेक विस्थापित परिवार खुले आकाश के नीचे प्राशसन की मदद की बाट जोह रहे हैं।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन बंगलादेशी बता रहा है उसमें से सभी लोगों के पास जिला प्रशासन द्वारा ही जारी किया गया राशन कार्ड, बिजली का बिल और मतदाता पहचान पत्र आदि प्रमाण मौजूद हैं और वे सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अत्यन्त गरीब मजदूर हैं।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से पिपराघाट के विस्थापितों के मामले में भाजपा और बसपा एक दूसरे की हां में हां मिला रहे हैं उससे साबित होता है कि दोनों दलों की विस्थापितों के समुचित पुनर्वास को रोकने में मिलीभगत है।

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महामहिम राज्यपाल जी ,   राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मान्यवर

हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग (1) द्वारा जारी उस, अधिसूचना संख्या 418/9-01-10-1, सा/10 दिनांक- 11 मई, 2010 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसको 11 मई, 2010 को जारी करना दर्शाकर प्रदेश के किसी भी राजनैतिक दल तथा आम लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी गई। 11 मई 2010 को जारी अधिसूचना की प्रति समाजवादी पार्टी को उपलब्ध नहीं कराई गई और सरकार की ओर से कोई बयान भी 11 मई, को जारी नहीं किया गया, जिससे यह जानकारी हो सकती कि राज्य सरकार ने नगर पालिका नियमावली में संशोधन हेतु आपत्तियॉ तथा सुझाव मॉगे हैं।  प्रदेश सरकार द्वारा साजिश करके इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिसूचना को इस कारण छिपा कर रखा गया ताकि 30 दिन तक आपत्तियों व सुझावों के आमन्त्रित करने की अवधि  10 जून 2010 को समाप्त हो जाय और सरकार यह मान ले कि निर्धारित 30 दिन की अवधि के अन्दर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त ही नहीं हुआ।

2- वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जालसाजी करके सम्पूर्ण मामले को छिपाने का घोर अपराध किया गया है। मीडिया के माध्यम से केवल 9 जून, 2010 को जानकारी में यह बात आई कि सरकार द्वारा नगरपालिका नियमावली में अमूल परिवर्तन करते हुये राजनैतिक दलों को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन लड़ने से वंचित किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक चरित्र ही तानाशाही प्रवृत्ति का है। उनकी लोकतािन्त्रक प्रक्रिया में आस्था नहीं है। यह भी कि बसपा द्वारा भ्रष्ट तरीका अपना कर अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए सम्बन्धित निकायों में खरीद फरोख्त करके अपने दल के समर्थकों की संख्या बढ़ाने का छद्म उद्देश्य है। यह न सिर्फ लोकतन्त्र के साथ धोखा धड़ी, बल्कि चुनावों की पवित्रता नष्ट करने और लोकतन्त्र की अवमानना की साजिश है।

3- उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार द्वारा इस प्रकार का अलोकतान्त्रिक अधिनियम केवल इस उद्देश्य से लाया गया है ताकि नगर पालिका निगमों सभासदों/पार्षदो के आगामी चुनाव बिना राजनैतिक आधार पर कराने के पश्चात बसपा के लोगों को सरकार की ओर से नामित  करके अपनी पार्टी का वर्चस्व बना लें, जबकि बसपा सरकार को ज्ञात है कि उसके भ्रष्टाचारी, तानाशाही आचरण से प्रदेश की जनता महंगाई, बिजली, पानी न मिलने, ध्वस्त कानून व्यवस्था से त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार जान चुकी है कि अब प्रदेश की जनता इससे मुक्ति चाहती है। इस कारण यह सरकार इस संशोधित अधिनियम के प्राविधानों के माध्यम से बसपा के लोगों को नगर पालिकाओ ंके सभापतियों तथा महापौरों के पदों पर येन-केन-प्रकारेण पदास्थापित करने की कूट संरचना में जुटी हुई है।

4-  इस पूरे प्रकरण में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की संलिप्तता भी जॉच का विषय है। 11 मई, 2010 को जारी अधिसूचना के बारे में वे कोई भी जानकारी देने से बराबर इंकार करते रहे। इस सार्वजनिक की जाने वाली सूचना को छुपाकर उन्होंने लोकसेवक के अपने कर्तव्य के निर्वहन के बजाए सत्तारूढ़ दल के सहकारी की भूमिका निभाई है। इस पर संज्ञान लेकर तत्काल आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

आपसे आग्रह है कि कृपापूर्वक इस जारी 11 मई, 2010 की अधिसूचना को निरस्त करने के आदेश देने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाने के आदेश भी सरकार को देने का कष्ट करें।
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लखनऊ  - भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद कलराज मिश्र दिनांक 16 जून को लखनऊ में लखनऊ बार एसोसिएशन में नवनिर्मित पुस्ताकल कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश सहमीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पुस्तकालय कक्ष का निर्माण श्री मिश्र की सांसद निधि से हुआ है।

उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी0पी0 त्रिपाठी एडवोकेट करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय कक्ष के लिये अधिवक्ता समाज ने श्री मिश्र के प्रति आभार प्रकट किया है।

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लखनऊ -  उत्तर भारत की पसन्द को खासतौर से ध्यान में रखते हुए आलू चिप्स वर्ग में बिंगो का नया वैरिएंट ओर पुदीना मार्केट में पेश किया गया है। बिंगो का यह नया उत्पाद करारे आलू चिप्स और पुदीना पत्तियों का  जबर्दस्त मेल अपने में समेटे हुए है जो यकीनन आपकी स्वादेन्द्रियों को भाएगा और आप करेंगे और की फरमाइश।

बिंगो चिप्स के ब्रान्च मैनेजर वी0वीनू गोपाल ने अपने सम्बोधन में कहा यह उत्ताद ग्राहकों के मन को भापने के बाद पुदीना फ्लेवर की उनकी फरमाइश पूरी   करने के इरादे से  लाया गया है। उन्होंने कहा युवा और अविश्कारी स्नैक बिंगो का नया फ्लेवर पहली बार एक नई मैटेलिक पैकेजिंग में लाया गया है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।  इस कार्यक्रम मे शौरभ जैन और सतेन्दर भी मौजूद थे।

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लखनऊ - राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने के लिये इण्डिया वीजन फाउडेशन की किरनबेदी  और वेदान्ता फाउन्डेशन संस्था के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों व उनके बच्चों को दो माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाएगी।

लखनऊ राज्य की रेलवे पुलिस लाईन में कम्प्यूटर प्रिशक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ एडीजी रेलवे ए.के. जैन ने किया।  प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक पुलिस लाइन को पांच कम्प्यूटर स्टेशनरी और प्रशिक्षण किरन बेदी और संस्था की ओर से उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक कम्प्यूटर मेधावियों को रोजगार दिलाया जाएगा। एसपी रेलवे डा. जीके गोस्वामी ने बताया कि जीआरपी के 77 अभ्यर्थियों को 10-10 के समूह मे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 45 पुलिकर्मी, उनके 32 बच्चे और बारह महिलाएं भी शामिल है।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता श्री मोहन सिंह ने प्रेस वक्तव्य में भोपाल में हुए गैस त्रासदी के प्रकरण पर अदालत के निर्णय को सन्तोषजनक नहीं बताया है। श्री मोहन सिंह ने दु:ख प्रकट किया है कि विदेशी कम्पनियॉ भारत में आकर गरीब और साधारण लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है और बेरोकटोक देश से बाहर चली जाती है। भोपाल के गैस पीड़ित हजारों परिवार न्याय की प्रतीक्षा में पिछले 24 वर्षो से इन्तजार में थे। भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड में गैस के लीकेज से लाखो लोग पीड़ित हुए तथा लगभग  15 हजार  मृत्यु के शिकार हुए, आज तक नया पैदा होने वाले बच्चों पर उस रेडिएशन का इतना बड़ा प्रभाव है कि विकलांग पैदा होते है।

श्री मोहन सिंह ने कहा कि उक्त कम्पनी के मालिक और बड़े अधिकारी भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परिवारों को कम्पनी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। भारत और मध्य प्रदेश की सरकारें इतने लम्बे समय से चुप्पी साधे बैठी है। पीड़ित परिवारों में अधिकांश ऐसे परिवार हैं जिन्हें भीख मांगकर अपनी जिन्दगी गुजारना मजबूरी है। इतने  वर्षो बाद भी जो निर्णय आया है वह पीड़ित परिवारों के लिये न्यायकारी नहीं कहा जा सकता है। जो लोग हजारो परिवारो को उजाड़ने के लिये जिम्मेदार हैं उन सभी दोषियों को आजीवन कैद से नीचे कोई सजा नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही पीड़ितजनों की संख्या निर्धारित कर उन्हें चििन्हत करना चाहिए और उनके परिवार को गुजर बसर करने लायक मुआवजा भारत सरकार को महीने भर के भीतर देना चाहिए।

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