लखनऊ 23 फरवरी, 2018

प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान अपने मऊ जिले के भ्रमण के दौरान आगामी 24 फरवरी को दोहरीघाट, मऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण करेंगे। उसी दिन वह मऊ में ही रौनापार-अमिला मार्ग के चैड़ीकरण का शिलान्यास भी करेंगे।

फूलपुर तथा गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में
शत-प्रतिशत बूथों पर वीवीपैट लगाया जायेगा

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल0 वेकेंटेश्वर लू ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 51-फूलपुर तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2018 की प्रक्रिया चल रही है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11 मार्च, 2018 तथा मतगणना 14 मार्च, 2018 को होगी। उन्होंने बताया कि 51-फूलपुर तथा 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर जिलाधिकारी, इलाहाबाद एवं जिलाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित है।
श्री लू ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दोनों जनपदों में भ्रमण कर एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 51-फूलपुर लोक सभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,61,472 है, जिसमें 10,78,173 पुरूष, 8,83,101 महिला एवं 198 तृतीय लिंग के मतदाता हैं, जबकि 64- गोरखपुर लोक सभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,49,284 है, जिसमें 10,72,191 पुरूष, 8,76,937 महिला एवं 156 तृतीय लिंग के मतदाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6517 एवं फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में कुल 3632 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किये गये है। उन्होंने कहा कि 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 838 एवं मतदेय स्थलों की संख्या 2154 है, जबकि 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र में मतदाता केन्द्रों की संख्या 967 एवं मतदये स्थलों की संख्या 2141 है।
श्री लू ने कहा कि इस चुनाव में प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1400 मतदाताओं की सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन के अन्तिम दिन तक 51-फूलपुर लोक सभा में 30 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये थे। संवीक्षा के दौरान 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में 06 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किये गये थे। अभ्यर्थितायें वापस लेने के उपरान्त 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में 22 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार शेष रह गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज जनपथ हजरतगंज, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में गत 2017 विधान सभा सामान्य निर्वाचन में कुछ मतदेय स्थलों पर वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया था। इस उप चुनाव अर्थात् 51-फूलपुर तथा 64- गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में शत-प्रतिशत बूथों पर वीवीपैट लगाया जायेगा। दोनों लोक सभा क्षेत्रों हेतु पर्याप्त मात्रा में ईवीएम एवं वीवीपैट जनपदों में पहुंच चुके है एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एफएलसी (फस्र्ट लेवेल चेकिंग) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जनपद में वास्तविक आवश्यकता के आंकलन के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। दोनों जनपदों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक पहुंच गये हैं एवं निर्वाचन व्यय प्रेक्षक आज पहुंच रहे है। सेकटर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती जनपदों द्वारा की जा चुकी है एवं उनके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु जनपद स्तर पर निर्वाचन कार्य में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों को वृहद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। दोनों जनपदों में निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आचार संहिता लगी हुई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कृत कार्यवाही में दोनों जनपदों में मिलाकर कुल 60 अनाधिकृत शस्त्र/असलहे, 103 कारतूस बरामद किये गये हैं। उसके अतिरिक्त लगभग 12000 से अधिक लाइसेंसशुदा शस्त्रों को जमा कराया गया है। कुल मिलाकर 26633 लोगों को शांति व्यवस्था बिगाड़े जाने की आशंका में सीआरपीसी की धारा 107/116 के अन्तर्गत पाबंद किया गया है। दोनों जनपदों में कुल मिलाकर 500 से अधिक गैर जमानती वारंट तामील किये गये हैं। जनपद द्वारा किये गये निरीक्षण के अन्तर्गत अब तक कुल 95 आवासीय इकाइयों (हैमलेट) को चिन्हित किया गया है, जो वल्नरेबिल की श्रेणी में हैं एवं 227 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो गड़बड़ी फैला सकते हैं एवं इसमें से 219 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। दोनों जनपदों में मिलाकर कुल 50 नाके कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से जनपद में आने वाले लोगों एवं सामग्री पर नजर रखी जा रही है। दोनों जनपदों में अब तक की गई कार्यवाही में लगभग 8000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही है।

508547 किसानों को किया गया 6578 करोड़ रूपये का भुगतान

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 42.35 लाख मी0टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। गत वर्ष इस अवधि में 29.90 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 508547 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 6578.558 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 7484 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 85 प्रतिशत खरीद हो चुकी है।

योजनान्तर्गत कई मुखबिरों को दी गयी प्रोत्साहन राशि

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देशों के अनुपालन में पावर कारपोरेशन द्वारा मुखबिर योजना लागू की गयी। विद्युत चोरी पकड़वाने में यह योजना काफी फायदेमंद हो रही है और मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अनेक विद्युत चोरियाँ पकड़ी जा रही है। यह जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लाइन हानियों को कम करने हेतु विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश सरकार जहां एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में भी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता को अनिवार्य मानती है। यह कार्य तभी सम्भव होगा जब प्रदेश में विद्युत चोरी रूके और लाइन हानियाँ कम हो।
विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘प्रोत्साहन योजना’ को प्रभावी ढ़ंग से प्रचलित किये जाने के सम्बन्ध में बनी कार्य योजना 01 दिसम्बर, 2017 से क्रियान्वित है। इस कार्य योजना के तहत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 में मुखबिरों द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाये जाने पर 03 मुखबिरों को 12 हजार रुपये प्रदान किये गये। इसी प्रकार चेकिंग टीम परिवर्तन दलों को 1,17,323 रुपये व रेड टीम के साथ सम्मिलित विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 14,557 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मुखबिर द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने पर शमनशुल्क का 10 प्रतिशत एवं रेड टीम द्वारा विद्युत चोरी पकड़े जाने पर जमा शमन शुल्क का 10 प्रतिशत धनराशि दिये जाने की योजना है।
इस योजना के तहत बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने वाले मुखबिरों का नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। बड़ी विद्युत चोरी वह होगी जिसमें कम से कम 20,000 रुपये शमनशुल्क जमा होगा। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही में परिवर्तन दलों एवं विभागीय टीम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो इसके लिए सतर्कता इकाई द्वारा वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इसमें यह प्राविधान है कि कहीं भी रेड डालने से पहले पोर्टल पर टीम की पूरी जानकारी भेजनी होगी।

अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों को भी पूर्व की भांति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था

फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी का गठन

सुरेन्द्र अग्निहोत्री , लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना राज्य मंत्री, डा0 नीलकंठ तिवारी ने इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश के फिल्म एवं मीडिया क्षेत्र की निवेश अनुकूल नीतियों का भरपूर लाभ लेते हुए भारी निवेश करने का आमंत्रण दिया है।
यह उद्गार प्रदेश डा0 तिवारी द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ‘‘स्पेशल प्लेनरी हाल’’ में आयोजित यू0पी0 इन्सवेस्टर्स समिट-2018 के अन्तर्गत आयोजित ‘‘मीडिया एण्ड एण्टरटेनमेण्ट’’ विषंयक सेशन में व्यक्त किये गये। उन्होंने कहा कि फिल्म नीति-2018 के अन्तर्गत ऐसी विदेशी नागरिक (ओ0सी0सी0) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे तथा मारीशस/फिजी/सूरीनाम/हालैंड आदि देशों में निवास कर रहे हैं, के द्वारा भारतीय विषयों पर प्रदेश मे ंनिर्मित की जाने वाली फिल्मों को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘‘फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी’’ का गठन किया गया है, जो फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था तथा जनपदों में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करायेगी।
डा0 तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन सत्र में एक विषय उ0प्र0 के लिए छोड़ा था कि अगर महाराष्ट्र हमसे आगे जा सकता है, तो उ0प्र0 क्यों नहीं ? उन्होने कहा कि हमने उ0प्र0 में फिल्म बनाने वालों को भरपूर सुविधा मुहैया कराने का व्रत लिया है। उन्होने यह भी कहा कि उद्योग जगत में क्रांति का स्वरूप विकसित करने के लिए प्रदेश चल पड़ा है और अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश महाराष्ट्र से भी आगे निकल जायेगा।
डा0 तिवारी ने कहा कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए इच्छुक निर्माता/निर्देशक जो भी स्थान चयन करेंगे, वहां पर उन्हें शूटिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हांेने कहा कि यहां के लोग मुम्बई जाकर फिल्म बनाते हैं। अतः हमारी सरकार का यह प्रयास है क्यों न हम यही पर एक फिल्म इन्स्टीटयूट बना लें, जिससे प्रदेश के हजारो टैलेण्टस को काम मिल सकता है।
डा0 तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि बालीवुड का 43 प्रतिशत राजस्व उत्तर भारत से आता है। हिन्दी फिल्में बनाने का कन्सेप्ट ही उ0प्र0 से निकल कर आता है। उ0प्र0 सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु प्रत्येक सुख-सुविधा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वर्तमान में लगभग 14 करोड युवाओं की फौज है और हम उन्हें हर प्रकार के कौशल से युक्त कर रहे हैं और मेरा आपसे यह आवाह्न है कि आप जिस तरह से चाहें उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
इस अवसर पर सेशन को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव सूचना, श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने अवगत कराया है कि सारनाथ में आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध के लाईट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम को वायस-ओवर देने के लिए फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होने कहा कि प्रदेश की विभिन्न बोलियों जैसे भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली में फिल्में बनाने, के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे- तेलगू तमिल, मराठी तथा अन्य भाषाओं को भी पूर्व की भांति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में निर्मित फिल्म नीति के अनुसार जिन फिल्मों की कुल शूटिंग दिवसों में से आधे दिवसों की शूटिंग अथवा दो-तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो उसके लिए अनुदान की सीमा क्रमशः रुपये 01 करोड़ तथा रुपये 02 करोड़ तक है, किन्तु अनुदान की अधिकतम सीमा हिन्दी फिल्मों के लिए उसकी कुल लागत का 25 प्रतिशत एवं प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी ब्रज, बुन्देली एवं अवधी की फिल्म के लिए उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या उससे जो भी कम हो देय होगी।
प्रमुख सचिव सूचना श्री अवस्थी ने अवगत कराया कि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पांच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उ0प्र0 के ही हैं, तो उक्त फिल्म हेतु अनुदान के अतिरिक्त उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पांच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः 25 लाख अथवा 50 लाख तक अतिरिक्त अनुदान अलग से प्रदान किया जायेगा। यदि किसी निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये जो भी कम हो का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पूणे एवं सत्यजीत रे, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता में अध्ययनरत उ0प्र0 के 10-10 छात्रों को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर निदशक सूचना श्री अनुज कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे निकलने को तत्पर है, और उत्तर प्रदेश में भारत का दिल बसता है। उन्हांेने कहा कि भारत के किसी भी भू-भाग की कहानी जो फिल्मों के माध्यम से दर्शायी जाती है वह उत्तर प्रदेश से किसी न किसी रूप से जुड़ी होती है। उन्होने यह भी कहा कि इतने विशाल स्तर पर प्रदेश में मात्र तीन माह की अवधि में एक समिट का आयोजन अपने आप में संभव नहीं हो सकता है। परन्तु इसके पीछे हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और सूचना मंत्री की प्रेरणा, जिसके कारण इतने अल्प समय पर इस विशाल समिट का आयोजन सम्पन्न हो सका।
इस अवसर पर उपस्थित मुक्ता आर्टस, मुम्बई के चेयरमैन श्री सुभाषं घई ने बताया कि हिन्दी सिनेमा यू0पी0 का है और इसमें अनेकों ऐसे टैलेंटस हैं जिन्हें अगर अवसर दिया जाय तो वे काफी बेहतर कार्य कर सकते हैं। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री राहुल मित्रा, ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने की अपार संभावनायें हैं। फिल्म हमारी मास कम्यूनीकेशन का एक बड़ा जरिया है। फिल्म अभिनेता रवि किशन ने अपने उद्बोधन में कहा कि फिल्म बन्धु ने हमारी हिम्मत को और बढ़ा दिया है और अब हम और भी उत्साह के साथ प्रदेश में जोर-शोर से फिल्में बनायेंगे। उन्होने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 43 फिल्मों की शूटिंग प्रगति पर है। रवि किशन ने कहा कि हिन्दी फिल्मों की तरह प्रदेश में यदि भोजपुरी फिल्मों को भी मल्टीप्लेक्स में प्रदर्षित किया जाय तो इन फिल्मों का भी स्तर बढ़ जायेगा।
बी0एस0के0 के चेयरमैन श्री बोनी कपूर ने इस अवसर पर बताया कि यू0पी0 की जनसंख्या 22 करोड़ है, जो विश्व में जनसंख्या के आधार पर छठा बड़ा देश है। परन्तु इतने बड़े प्रदेश में मात्र एक हजार स्क्रीन्स हैं। प्रदेश में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए थियेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाने की आवष्यकता है। उन्होने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हर बात का उत्तर है और यह सब फिल्म बन्धु के कारण ही संभव हो सका है, जिसके कारण हम प्रोडयूसर एवं डायरेक्टर्स द्वारा महसूस की जा रही समस्त कठिनाईयों का निराकरण हो गया है और फिल्में बनाने का रास्ता भी सुगम हो गया है। श्री कश्यप ने यह भी बताया कि आज उत्तर प्रदेश में अमेरिका एवं लंदन से ज्यादा शूटिंग होती है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर बिग बैंग कम्पनी के श्री मधु मन्टेना एवं अन्य महानुभावों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गये।
इस अवसर पर प्रदेश में बड़े तादाद में फिल्म निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म एवं मीडिया के क्षेत्र से पधारे निर्माता एवं निर्देशकों एवं प्रदेश सरकार की ओर से राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी के मध्य 16 एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान हुआ।

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सेक्टर की योजना के तहत लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान के भवन का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 02.45 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इस सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्माण कार्यों में जी0पी0एस0 मैपिंग व फोटोग्राफी एवं टैगिंग की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से प्रदेश में
पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस में व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में बुन्देलखण्ड में बनने वाले यू0पी0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की घोषणा की है। इससे प्रदेश में इस सेक्टर के विकास के अवसर प्रबल हो गए हैं। लैण्डबैंक सहित डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं यहां पहले से मौजूद हैं। शीघ्र ही राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए नीति निर्धारित करेगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 के ‘डिफेन्स एण्ड एअरोस्पेस: इन्वेस्टमेंट अपाॅरच्युनिटीज़ इन उत्तर प्रदेश’ सत्र में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डल मुख्यालयों के बीच में रीजनल एअर कनेक्टिविटी का कार्य अंतिम चरण में है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य लगभग पूरा हो गया है। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में पहले से हवाई अड्डे संचालित हैं। साथ ही, प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 का भी विशाल क्षेत्र है, जो डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सेक्टर के औद्योगिक विकास में उपयोगी भूमिका निभा सकता है।
योगी जी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी विशाल है। प्रदेश में रेलवे, सड़क मार्ग तथा हवाई मार्ग की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश स्वर्णिम चतुर्भुज से आच्छादित है। साथ ही, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट काॅरिडोर प्रदेश के दादरी में मिल रहे हैं। ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार ने सिंगल विण्डो सिस्टम को डिजिटल क्लियरेंस के रूप में लागू किया है। इसके तहत निवेश पोर्टल के माध्यम से एक साथ 20 विभागों की 70 सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने लैण्डबैंक बनाने तथा आवंटन हेतु जी0आई0एस0 आधारित एक पारदर्शी आॅनलाइन व्यवस्था बनायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए जो ईको सिस्टम है, वह निवेशकों को डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के पारम्परिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जनपदों के ख्याति प्राप्त उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश को यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर दिलाने में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के योगदान का जिक्र करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही, यू0पी0 इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्रिगण द्वारा रुचि लेने पर धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां अवश्य ही प्राप्त करेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री ने पुस्तिका ‘पाॅलिसी डाॅक्युमेण्ट आॅन यूटिलाइजेशन आॅफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज़’ का विमोचन किया। इस अवसर पर लघु फिल्म ‘द यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर-विकास की साझेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी’ भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया।
सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट पूरी तरह से एक अद्भुत प्रयास है। प्रदेश में डिफेंस क्षेत्र में 13 पी0एस0यू0 पहले से कार्यरत हैं। यहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस मौजूद है, लेकिन यह प्रायः निर्जीव है। यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा होगा। साथ ही, प्रदेश में पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिलेगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सशस्त्र सेनाओं के दल डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के शहरों आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद आदि में जाकर एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाइयों के साथ अपनी रक्षा आयुध सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संवाद स्थापित करेगा। साथ ही, अपनी तकनीकी आवश्यकताओं से परिचित भी कराएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस काॅरिडोर के क्षेत्र में टियर-1 उद्योगों के साथ एम0एस0एम0ई0 को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर उद्यमों की भी स्थापना की जाएगी। काॅरिडोर के इर्द-गिर्द रक्षा उद्योगों की सफल स्थापना के लिए काॅमन फैसिलिटी भी क्रिएट की जाएगी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों और उद्यमियों के सुझावों पर विचार करने तथा उनकी समस्याओं और शंकाओं के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध है।
सत्र को केन्द्रीय रक्षा उत्पादन सचिव श्री अजय कुमार, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, सोसाइटी आॅफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के डी0जी0 सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, पी0टी0सी0 इण्डस्ट्रीज के सी0एम0डी0 श्री सचिन अग्रवाल तथा सैम्टल ग्रुप के चेयरमैन श्री सतीश कौरा ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेशक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू पूसापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा राज्य है। इसलिए यहां विमानन सेवा के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार को हर सम्भव मदद देने का कार्य कर रही है। इस सकारात्मक रुख के कारण प्रदेश में न केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि यात्रियों की संख्या में भी गुणात्मक इजाफा हुआ है।
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘इन्वेस्टर्स समिट-2018’ के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतवर्ष का नागर विमानन के क्षेत्र में विकास अब उस स्तर तक पहुंच गया है, जहां हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नम्बर पर हैं। हमने नागर विमानन के क्षेत्र में भारतवर्ष में निवेश में आने वाली बाधाओं एवं लालफीताशाही को बड़ी सीमा तक समाप्त करते हुए आसान कर दिया है और अब निवेशकों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक निवेशकों को बड़ी सीमा तक फैसिलिटेट कर रही है।
नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने वर्तमान सरकार के लक्ष्य ‘सब उड़ें-सब जुड़ें’ को ध्यान में रखते हुए कहा कि आम आदमी को भी हवाई यात्रा का लाभ मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आर0सी0एस0 की द्वितीय चक्र की बिडिंग में फाइनल हुए कुल रूट्स में 25 हवाई अड्डों में से 09 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। इलाहाबाद में वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले कुम्भ के दृष्टिगत उन्होंने कहा कि आर0सी0एस0 की द्वितीय चक्र की बिडिंग में इलाहाबाद से 13 शहर कनेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मेंटीनेंस, रिपेयर और ओवरहाॅलिंग (डत्व्) सुविधाओं के विकास के लिए कृतसंकल्प है और इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सस्ती एम0आर0ओ0 सुविधाओं के लिए यथासम्भव रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि वे आगे आएं और प्रदेश की नीतियों में निहित प्रोत्साहनों और दायित्वों का लाभ उठाकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
विशेष सचिव नागरिक उड्डयन विभाग सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार नागर विमानन के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017’ लेकर आयी है, जिसमें औद्योगिक निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों और प्रोत्साहनों का प्राविधान किया गया है।
इस अवसर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी जी0के0 चैकियाल, जी0एम0आर0 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य के0 नारायण राव, मल्टीनेशनल कम्पनी थेल्स के प्रतिनिधि श्री इमैनुअल सहित नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य अधिकारी व निवेशक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ.राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् (न्च्प्ै) का गुरुवार को समापन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे दिन समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- देश के 9 प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेश से चुन करके संसद में गए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। यूपी इंवेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हवाई परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। वहीं, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संपदा, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है।यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में किया गया एक सफल प्रयास है।

समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि, ष्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए बधाई देता हूं। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् के सफल आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। पिछले तीन साल में एफडीआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी, कैशलेश भुगतान ने देश में निवेश की संभवनाओं को बढ़ाया है। यह प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े बाजार और मैनफोर्स के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के विशेष प्रयासों की बदौलत देश और विदेश के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं। गवर्नर राम नाईक ने कहा उत्तर प्रदेश में यह पहली बार यूपी इंवेस्टर्स समिट हुई है। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी यूपी इंवेस्टर्स समिट।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा- आने वाले पांच-छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जा सकता है।

पिछले 11 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से स्थापित हो सकती है।

जब निवेशक निवेश करता है। निवेशक के पास यह विकल्प है कि निवेश के लिए किस स्थान को चुने। जहां इकानॉमिक एक्टिविटी होती है, वहां रोजगार होता है। उसी रोजगार से शासन के पास ज्यादा पैसा आता है। इसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है।

पिछले दो दिनों में जो चर्चा यहां हुई और पूरे देश में चर्चा हुई है। उससे यह बात समझ में आई है कि यूपी इंवेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश के एजेंडा को बदलने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ , यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फतेहपुर में रेल पार्क बनाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रायबरेली की कोच फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से यहां 1000 कोच, उसके अगले वर्ष 2,000 कोच और उसके अगले वर्ष 3,000 कोच बनाए जाएंगे। आगे रेल मंत्री ने कहा कि बहराइच से मैलानी के बीच दुधवा नेशनल पार्क और कर्तनिया घाट को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन को हेरिटेज लाइन में हदला जाएगा। इस दौरान पीयूष गोयल ने बुंदेलखंड में 300 एकड़ जमीन पर रेल कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में विकास और निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी कनेक्टीविटी प्रदेश के अंदर है, वह कहीं और नहीं है। कई नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के विकास के लिए आगरा से चित्रकूट के बीच झांसी-महोबा से लिंक करते हुए एक्सप्रेस-वे की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही पॉलिसी लाई जाएगी। निवेशकों को जमीन उलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त डिफेंस लैंड है। सीएम ने कहा कि ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी से होकर जाते हैं और इन दोनों का मिलन दादरी में होता है।