वाराणसी मण्डल के सभी जनपदों में एल-1 व एल-2 अस्पताल

विकसित हों, जिनमें ऑक्सीजन व वेण्टीलेटर की समुचित व्यवस्था रहे

कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक एण्टीजन टेस्ट करें : मुख्यमंत्री

होम आइसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं

स्वास्थ्य टीम डोर-टू-डोर सर्वे करे, सर्विलांस के दौरान
जनता से सीधा संवाद करे और उन्हें जागरूक करे

शनिवार और रविवार को बन्दी के दौरान व्यापक स्तर पर
स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाए

‘दो गज की दूरी, मास्क जरूरी’ का अनुपालन किया जाए
लखनऊ : 26 जुलाई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद वाराणसी में बी0एच0यू0 सभागार में वाराणसी मण्डल के जनपदों में कोविड-19 के संक्रमण, नियंत्रण व कोविड मरीजों के इलाज हेतु किए जा रहे कार्यां की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी मण्डल में कोविड-19 के नियंत्रण के सम्बन्ध में अच्छा कार्य हुआ है, इसे और अच्छा करना है। बी0एच0यू0 व जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो। इससे पूर्वांचल सहित अन्य क्षेत्रों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है। बी0एच0यू0, एल-3 लेवल के अस्पताल में बेडों में वृद्धि की जाए। नॉन कोविड ओ0पी0डी0 संचालित हो। सीनियर डॉक्टर भी कोविड मरीजों का विजिट करें। उन्होंने आर0टी0पी0सी0आर0 के टेस्ट बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि बी0एच0यू0 को राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहयोग मिलेगा। बी0एच0यू0 ऐसा कार्य करे कि वह दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

मुख्यमंत्री जी ने कोविड संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर तत्काल उसे आइसोलेट कर चिकित्सा सुविधा देने पर जोर देते हुए कहा कि मण्डल के सभी जनपदों में एल-1 व एल-2 अस्पताल विकसित हों, जिनमें ऑक्सीजन व वेण्टीलेटर की समुचित व्यवस्था रहे। ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था 48 घण्टे रहे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता पहला मानक हो। अस्पताल में बेडशीट बदलने, समय पर खाना, डॉक्टर का राउण्ड, शौचालय की साफ-सफाई, समय से दवाई, ऑक्सीजन चेकअप आदि कार्य हो। क्वारण्टीन में रहने के लिए मरीजों को प्रतिदिन 100 रुपए खाने का तथा डॉक्टरों को 500 रुपए प्रतिदिन व्यय का प्रावधान है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड अस्पतालां में टी0वी0 लगवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कोविड अस्पतालों में न्यूज पेपर भी रखवाए जाने के निर्देश दिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मरीजों में विश्वास बढ़ेगा और इससे मरीजों को ठीक होने की दर भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी एक महत्वपूर्ण मण्डल है। यहां बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग व डोर-टू-डोर सर्वे पर विशेष जोर देते हुए इसे सफलता से संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी सर्विलांस से इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी में 90 फीसदी कमी आयी हैं। 05 से 15 जुलाई, 2020 के दौरान डोर-टू-डोर सर्वे में जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उन सभी का तत्काल सैम्पलिंग करा ली जाए। हर जिले में हजारों की संख्या में एण्टीजन किट दी गई है, उनसे जांच किया जाए। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइवेट अस्पताल आदि स्थलों पर बूथ बनाकर कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक एण्टीजन टेस्ट करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड के संक्रमण को रोकना है। बनारस के 90 वार्डों में प्रत्येक में दो-दो टीम लगाएं और डोर-टू-डोर सर्वे कराकर कोविड संदिग्ध मिलने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट कराएं। इससे मरीज की शीघ्र पहचान होगी और उसे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी। इससे मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग के लिए अवसर है कि वह मरीजों की बेहतर से बेहतर सेवा कर अपने को साबित करे। कोविड व नॉन कोविड अस्पताल अलग-अलग बिल्डिंग में हों।

मुख्यमंत्री जी ने बी0एच0यू0 में अन्य रोगों के इलाज हेतु भी ओ0पी0डी0 चालू किए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। शवों का निस्तारण कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को अस्पताल में इंतजार न करना पड़े। प्राइवेट नर्सिंग होम से जो केस रेफर होकर आते हैं, उसकी केस हिस्ट्री भी साथ भेजी जाए। कण्टेनमेण्ट जोन की एरिया स्थानीय स्तर पर परिस्थिति के अनुसार जिला प्रशासन तय कर सकता है और वहां कॉविड नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। स्वास्थ्य टीम डोर-टू-डोर सर्वे करे, सर्विलांस के दौरान जनता से सीधा संवाद करे और उन्हें जागरूक करे। शनिवार और रविवार को बन्दी के दौरान व्यापक स्तर पर स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाए। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेलों में संक्रमण नहीं फैले। इसके लिए अस्थायी जेल बनाएं। जहां पहले नए कैदी को कुछ समय रखा जाए। फोर्स व पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाव की कार्यवाही हो। छुट्टी से वापस आने वालों का चेकअप हो। कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती से इंफोर्समेंट करें। ‘दो गज की दूरी, मास्क जरूरी’ का अनुपालन किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था है। पात्रों को खाद्यान्न मुहैया हो सके, इसके पर्यवेक्षण के लिए लोकल स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी व निवासी दोनों को कार्य मिले। मनरेगा में प्रदेश में रिकॉर्ड कार्य हुआ है। 65 लाख मानव दिवस एक-एक दिन में सृजित हुए। प्रदेश में 40 लाख कामगार/श्रमिक आए, जिन्हें घर तक सकुशल पहुंचाया गया। स्ट्रीट वेण्डर के लिए 10 हजार ऋण की योजना से वेण्डरों को लाभ दिलाएं। कण्टेनमेण्ट जोन में होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान, सिविल डिफेंस व एन0सी0सी0 के लोगों का उपयोग करें, ताकि सिविल पुलिस अपराध नियंत्रण कार्य में अधिक समय दे सके। पेड हॉस्पिटलों को चेक करें, मनमानी नहीं होने पाए।

बैठक में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर एवं चन्दौली के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में कोविड-19 के संक्रमण एवं उससे बचाव तथा मरीजों के इलाज के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं एवं कार्यों की जानकारी दी।

इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री अनिल राजभर, पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रविन्द्र जायसवाल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आर0टी0पी0सी0आर0 से 30 हजार टेस्ट, रैपिड एन्टीजन टेस्ट से 18-20 हजार तथा ट्रूनैट मशीन से 2-2.5 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं: मुख्यमंत्री

जनपद वाराणसी, बलिया, गाजियाबाद तथा झांसी में सैम्पल कलेक्शन में वृद्धि करें

स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन कोविड-19 के साथ-साथ वेक्टर जनित रोगों को भी रोकने में काफी सहायक

प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाय

नोडल अधिकारियों को मुख्यालय से अपने-अपने प्रभारी जनपद के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश

पूरे प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी शनिवार तथा रविवार को होगी साप्ताहिक बन्दी के दौरान बाजारों में स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान संचालित किया जाए

जनपद वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर, बरेली, देवरिया, गोरखपुर,  बलिया तथा आजमगढ़ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए

सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के उपयोग को जीवनशैली का अंग बनाना होगा

स्वास्थ्य विभाग जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से तथा चिकित्सा  शिक्षा विभाग सभी मेडिकल काॅलेजों के प्रधानाचार्यों से नियमित संवाद रखे

लखनऊ: 13 जुलाई, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आर0टी0पी0सी0आर0 से 30 हजार टेस्ट, रैपिड एन्टीजन टेस्ट से 18-20 हजार तथा ट्रूनैट मशीन से 2-2.5 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने जनपद वाराणसी, बलिया, गाजियाबाद तथा झांसी में सैम्पल कलेक्शन में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए हैं।   मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन का कार्य कोविड-19 के साथ-साथ वेक्टर जनित रोगों को भी रोकने में काफी सहायक है। उन्होंने स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन के लिए जनपदवार नामित किए गए नोडल अधिकारियों को मुख्यालय से अपने-अपने प्रभारी जनपद के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार खुलेंगे। केवल कन्टेनमेंट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी। शनिवार तथा रविवार को बाजार बन्द रहेंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी शनिवार तथा रविवार को होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि साप्ताहिक बन्दी के दौरान बाजारों में स्वच्छता तथा सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान संचालित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करें। संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की मेडिकल टेस्टिंग की जाए। जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सक राउण्ड अवश्य करें। उन्होंने पुलिस बल को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, बलिया तथा आजमगढ़ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के उपयोग को जीवनशैली का अंग बनाना होगा। इसके लिए लोगों को निरन्तर जागरूक करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। कोविड-19 से सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकाॅल का पूर्ण पालन कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को सभी मेडिकल काॅलेजों के प्रधानाचार्यों से नियमित संवाद रखते हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार एवं सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में भूजल जल संचयन, संरक्षण तथा समुचित उपयोग के लिए  जन-जागरूकता जरूरी -जलशक्ति मंत्री

परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जलशक्ति मंत्री ने की भूगर्भ  जल विभाग के अधिकारियों की सराहना

लखनऊ: 13 जुलाई, 2020 प्रदेश में भूजल संचयन प्रबंधन तथा गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग के प्रयासों तथा नेशनल हाइड्रोलाॅजी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जून में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार केरल को दूसरा तथा दामोदर रैली कारपोरेशन को तीसरा स्थान मिला है।  नेशनल हाइड्रोलाॅजी प्रोजेक्ट भारत सरकार की विश्व बैंक पोषित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के तहत एक राष्ट्रीय स्तर का जल सूचना केन्द्र विकसित किया जाना है। इस सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र की कुल 49 क्रियान्वयन एजेन्सियां काम कर रही हैं।

यह जानकारी आज यहां प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल संचयन एवं गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने भूगर्भ जल स्तर को बचाने तथा डार्क जोन में गये क्षेत्रों को पुनः मूलरूप में वापस लाने के लिए निरंतर कार्य किये जाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप भूगर्भ जल विभाग को यह कामयाबी मिली है। उन्होंने अटल भूजल योजना को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की राह की ओर चल पड़ा है।

डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने बताया की उत्तर प्रदेश एक विशाल जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसके कई क्षेत्रों तथा विकास खण्डों में भूजल स्तर बहुत तेजी से गिरा है और कई विकास खण्ड डार्क जोन में चले गये हैं। इन विकास खण्डों को पुनः मूल स्वरूप में वापस लाना विभाग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जल संचयन, प्रबंधन व सतही जल के बेहतर उपयोग के लिए सभी लोगों को जागरूक किये जाने की भी आवश्यकता है।

डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा नियमित रूप से नेशनल हाइड्रोलाॅजी परियोजना की माॅनीटरिंग की जाती है इसके आधार पर पूरे देश की रैंकिंग जारी की जाती है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 11 थी। उत्तर प्रदेश को नंबर-1 बनाने के लिए भूगर्भ जल विभाग की विभिन्न गतिविधियों की नियमित समीक्षा की गयी। इसके साथ ही एक सटीक रणनीति अपनाते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया गया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को इस रैंक को कायम रखते हुए और बेहतर किये जाने की अपील की।

नेशनल हाइड्रोलाॅजी परियोजना के संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए भूगर्भ जल निदेशक श्री वी0के0 उपाध्याय ने बताया कि नेशनल हाइड्रोलाॅजी परियोजना के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग द्वारा मध्यम गहराई के 171 नं0 पीजोमीटर स्थापित किये गये हैं। विभाग के पास मौजूदा समय में 6000 उथले पीजोमीटर का नेटवर्क है।

श्री उपाध्याय ने बताया कि इन 1150 पीजोमीटर पर डिजीटल वाटर लेवल रिकार्डर लगाये गये हैं। इनके माध्यम से 12 घण्टे के अन्तराल पर रियल टाइप भूजल स्तर प्राप्त किये जा सकेंगे। जो भविष्य में भूजल आंकलन के लिए अत्यन्त उपयोगी होंगे। इसके माध्यम से सटीक भूजल स्तर से भूजल संसाधन आंकलन को और अधिक प्रमाणिक बनाया जा सकेगा। विभाग द्वारा घाघरा बेसिन व अन्य नदियों के जल में आर्सेनिक की मात्रा का अध्ययन भी कराया जा रहा है

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को जनपद गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनपद गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में संक्रमण को नियंत्रित करने तथा उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में एल-1, एल-2 तथा एल-3 चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जाय। उन्हांेने कहा है कि जनपद गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम भेजी जाए, जो वहां कैम्प करे। यह टीम कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के सभी उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद बुलन्दशहर में भी इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी ट्रूनैट मशीन क्रियाशील रखने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जाय।

आर0टी0पी0सी0आर0, ट्रूनैट मशीन तथा रैपिड एन्टीजन टेस्ट को अपनाते हुए जांच क्षमता को बढ़ाकर 30 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में ट्रूनैट मशीन की स्थापना हेतु आई0सी0एम0आर0 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेडिकल काॅलेजांे की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वरिष्ठ चिकित्सक नियमित राउण्ड लें। उन्होंने मेडिकल काॅलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं की माॅनिटरिंग के लिए अलग से अधिकारी को नामित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी के तौर पर जनपदों में भेजे गए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी कोविड चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण तथा निरन्तर माॅनिटरिंग करते रहें। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगी के परिजनों को, रोगी के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए वाॅर्ड इंचार्ज द्वारा मरीज के तीमारदार को रोगी के स्वास्थ्य की जानकारी टेलीफोन के माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्प डस्ेक की स्थापना के निर्देश दिए हैं।

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रदेश मंे आने वाले यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग एवं 07 दिन का इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन व होम क्वारंटीन की व्यवस्था सुचारु बनाई रखी जाए। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर यात्रियांे की नियमित स्क्रीनिंग की जाए। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर सम्भव सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल संक्रमण से चिकित्साकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए इनके ट्रेनिंग कार्यक्रम पर निरन्तर ध्यान दिया जाए। पी0ए0सी0 वाहिनियों में संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएं तथा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाय। मुख्यमंत्री जी ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई के बेहतर प्रबन्ध के साथ-साथ सोशल डिस्टंेसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कन्टेनमेंट जोन मंे डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगांे को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है। समस्त सम्बन्धित विभाग समन्वय बनाकर अभियान की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जनपदों में जाकर संचारी रोग अभियान की समीक्षा करेंगें। मुख्यमंत्री जी ने खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत सामान्य वितरण तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वितरण कार्य को पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करते हुए सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि जी0एस0टी0 कलेक्शन में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
श्री अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग की धारा 188 के तहत 83,845 एफआईआर दर्ज करते हुये 2,15,598 लोगों को नामजद किया गया है। आगरा जोन में 7,201, प्रयागराज मंे 3,608, बरेली में 9,680, गोरखपुर में 5,690, कानपुर में 13,171, लखनऊ में 16,279, मरेठ मंे 11,059, वाराणसी में 13,758, लखनऊ कमिश्नरी में 997 और गौतमबुद्धनगर कमिश्नरी मंे 2,402 केस दर्ज किये गये हैं। प्रदेश में अब तक 83,74,955 वाहनांे की सघन चेकिंग मंे 60,745 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 39,21,95,427 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 972 लोगों के खिलाफ 731 एफआईआर दर्ज करते हुए 351 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1677 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 04 जुलाई को कुल 22 मामले, जिनमें ट्विटर के 14, फेसबुक के 08 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2765 हाॅट स्पाॅट के 799 थानान्तर्गत 8,42,400 मकानों के 49,38,024 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजीटिव लोगों की संख्या 7,852 है। इंस्टी्यूशनल क्वारंेटाइन किये गये लोगों की संख्या 9,516 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हाॅटस्पाॅट वाले बस्तियांे मंे 4412 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ/मैन के द्वारा दूध वितरित किया गया है। डारे स्टेप डिलिवरी ‘फल, सब्जी आदि’ कुल 6617 वाहन लगाये गये हैं। डोर स्टेप डिलिवरी वाले प्रोविजन स्टोर की संख्या 5167 है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में कुल 40 प्रचलित सामुदायिक किचन हैं। इन बस्तियों में 13,91,700 राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

श्री अवस्थी ने बताया कि निर्माण कार्यों से जुडे़ 18.14 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षत्रे के 8.91 लाख श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.74 लाख निराश्रित व्यक्तियों को रु0 1,000-1,000ध्- के आधार पर कुल 33.79 लाख लोगों को 337.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेन्ट एवं मास्क सहित कुल 70 इकाईयां क्रियाशील हैं। प्रदेश में 1127 फ्लोर मिल, 503 तेल मिल एवं 332 दाल मिल संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 6000 से अधिक बसों के माध्यम से लगभग 7,25,000 लोगों ने यात्रा की। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल एक दिन मंे 26,061 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 8,34,951 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7,627 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 18,154 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजांे का रिकवरी रेट 68.36 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पूल टेस्ट के अन्तर्गत कुल 2275 पूल की जांच की गयी, जिसमें 1973 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 302 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी। उन्होंने बताया कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। अब तक 1,59,729 सर्विलांस टीम द्वारा 1,16,54,517 घरांे के 5,94,40,581 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट आने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा निरन्तर फोन किया जा रहा है। अलर्ट जनरेट होने पर अब तक 1,04,145 लोगों को कन्ट्रोल रूम द्वारा फोन कर जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में दवा दुकानदारों एवं फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रेन्डम आधार पर कुल 12299 सैम्पल लिये गये, जिसमें से मात्र 26 जनपदों के 72 सैम्पल पाॅजीटिव पाये गये जो मात्र 0.58 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण रवैये से कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गयी है। जिसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना से बचाव एवं नियंत्रण हेतु 60 सेकेण्ड का वीडियों बनाकर अपनी प्रविष्टि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा सकता है। सर्वश्रेष्ठ 100 प्रविष्टियों को 10,000-10,000 रूपये का ईनाम दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 150 शब्द तक का आईडिया भी कोरोना के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये जा सकते है। सर्वश्रेष्ठ 10 आईडिया को 10,000-10,000 रूपये का ईनाम दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि व्हाट्सअप नं0-8005192995 एवं ईमेल- 1min4covid@gmail.com पर अपनी प्रविष्टि भेजी जा सकती है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई0सी0एम0आर0) द्वारा कोविड-19 की जांच करने वाली समस्त निजी प्रयोगशालाओं के लिए एन0ए0बी0एल0 (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फाॅर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज) की मान्यता अनिवार्य किए जाने के दृष्टिगत, 07 दिन की अवधि में निजी प्रयोगशालाओं को जरूरी अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिए आई0सी0एम0आर0 ने तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आई0सी0एम0आर0 के अपर महानिदेशक डाॅ0 जी0एस0 टोटेजा द्वारा समस्त राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रेषित एक पत्र में अवगत कराया गया है कि एन0ए0बी0एल0 की फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रदान करने की यह व्यवस्था ट्रूनेट/सी0बी0 नेट के माध्यम से जांच करने वाली निजी प्रयोगशालाओं के लिए भी उपलब्ध है। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने की आई0सी0एम0आर0 की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए डाॅ0 टोटेजा ने यह भी बताया कि ट्रूनेट/सी0बी0नेट आधारित कोविड-19 की जांच की इच्छुक समस्त निजी प्रयोगशालाओं को एन0ए0बी0एल0 की मान्यता के आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मान्यता हेतु आवेदन कर चुकी समस्त प्रयोगशालाएं अपने एन0ए0बी0एल0 के आवेदन के साथ आई0सी0एम0आर0 से ई-मेल आई0डी0 aggarwal.n@icmr.gov.in पर तत्काल सम्पर्क कर सकती हैं। आई0सी0एम0आर0 इन निजी प्रयोगशालाओं को, ट्रूनेट/सी0बी0नेट द्वारा कोविड-19 की जांच करने के लिए 01 सप्ताह के अन्दर त्वरित अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान कर देगा कि वे आई0सी0एम0आर0 का अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि के अधिकतम 04 सप्ताह में एन0ए0बी0एल0 का अनुमोदन उपलब्ध करा देंगी।

वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में केन्द्रीय कैबिनेट ने  प्रदेश में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रति सहमति दी

प्रदेश में पर्यटन के विकास में इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से पूर्वी उ0प्र0 में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी तथा विकास को नई गति मिलेगी

लखनऊ : 24 जून, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा केन्द्रीय कैबिनेट के प्रति आभार प्रकट किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रदेश में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रति सहमति दी है। इसके पूर्व, केन्द्र सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में दशकों से लम्बित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के विकास में इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर की केन्द्रीय स्थिति है। लुम्बिनी और बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थल महत्वपूर्ण स्थल-कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती आदि कुशीनगर के समीप हैं। इसके अलावा, भगवान बुद्ध से जुड़े 06 कौशाम्बी, संकिसा भी प्रदेश में हैं।

मुख्यमंत्री जी ने राज्य में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्वीकृति प्राप्त होने के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश राज्य की बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में प्रदेश में 02 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ एवं काशी में कार्यशील हैं। प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ से अधिक है, ऐसे में राज्य के लिए 02 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का होना काफी नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी। यह परियोजना विश्व की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में सम्मिलित है। कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रकरण कई वर्षां से लम्बित है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 590 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत से इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है। अक्टूबर, 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के साथ एक एम0ओ0यू0 के पश्चात, यहां आगे की कार्यवाही की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को दी गयी है।

प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के उन सभी देशों, जिनका भगवान बुद्ध से आत्मिक सम्बन्ध है, उन सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए और एयर कनेक्टीविटी बनाते हुए पर्यटन की सम्भावनाएं विकसित होंगी। थाईलैण्ड, सिंगापुर, लाओस, कम्बोडिया, जापान, कोरिया सहित श्रीलंका भी इस एयरपोर्ट से जुड़ेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

दोषियो ंके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा एन0एस0ए0 के तहत कार्यवाही की जाए
स्थानीय एस0एच0ओ0 के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही के निर्देश

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमत्रीं पीड़ित सहायता काष्े से 10,26,450 रु0 की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की

पीड़ित परिवारां का ेसमाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य 01 लाख रु0 की सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए
07 पीड़ित परिवारां को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए

लखनऊ : 11 जून, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम भदेठी, जनपद जौनपुर की घटना का संज्ञान लेत ेहुए इस घटना के अभियुक्तो ंके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।ं उन्होनें कहा है कि दाेषयो ंके विरुद्ध गैगंस्टर एक्ट तथा एन0एस0ए0 के तहत कार्यवाही की जाए। इस प्रकरण मे ं स्थानीय एस0एच0ओ0 द्वारा बरती गई लापरवाही पर गम्भीर रूख अपनात ेहुए उन्होनें एस0एच0ओ0 के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवारो ं के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता काष्े से 10,26,450 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जान ेकी घोषणा की है। उन्होंन ेपीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य 01 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करन ेके निर्देश दिए है।ं उन्होनें कहा कि इस घटना के 07 पीड़ित परिवारो ं का ेमुख्यमंत्री आवास योजना क ेअन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए।

छोटे उद्योगों की बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका- श्रीमती आनंदीबेन

लखनऊ: 31 मई, 2020

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन से काॅन्फेडरेशन आॅफ आॅल इण्डिया ट्रेडर्स (कैट) के देशभर से जुड़े व्यापारीगण एवं महिला उद्यमियों को वीडियो काॅन्फं्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि बड़े कारोबारी एवं उद्यमी तथा व्यापारी भाई महिलाओं के श्रम का उपयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वदेशी आन्दोलन को एक अभियान के रूप में लें ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ सफल हो और इसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में व्यापारियों ने देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाये रखने, दान के माध्यम से भोजन और राशन वितरण जैसे कार्यो में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छोटे और बड़े उद्योगों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है। छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था पर उनका भार कम पड़ता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाॅकडाउन की विषम परिस्थितियों में ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फाॅर लोकल’ पर जोर दिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य और मजदूरों की सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हंै। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर श्रमिकों के परिवार एवं महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित किया गया है और उनकी स्किल के अनुसार आय जनित गतिविधियों से जोड़ते हुए आजीविका संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण महिलाओं को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

राज्यपाल ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुये अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने महिलाओं को उद्योग, व्यवसाय एवं स्वयं सहायता समूह स्थापित करने में आर्थिक सहायता एवं सहूलियतें प्रदान करने के उद्देश्य से जेन्डर बजट का प्रावधान किया था। इसके अन्तर्गत महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध मण्डियों हेतु स्वयं का सुविधायुक्त सेन्टर बनाने के लिये 300 स्कावयर यार्ड भूमि तथा मकान बनाने के लिये 5 लाख रूपये का लोन सहायता स्वरूप प्रदान करने के साथ मिल्क सेन्टरों को ‘ब्लक मिल्क कूलर’ और ‘मिल्किंग मशीन’ के लिये भी सहायता दी जाती थी। पूरे गुजरात में सखी मण्डलों की रचना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को बैकों के साथ जोड़कर सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलाकर खुद का कार्य शुरू करवाया।

श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं एवं गरीब लोगों की सहायता कर काम शुरू करवाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोरोना के इस संकट में नारी शक्ति का मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कोई भी दायित्व अथवा कार्य करने में सक्षम हैं। लाॅकडाउन के कारण हमारे उद्योग-धंधों एवं दिनचर्या पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे पार पाने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं धैर्य से इस बुरे वक्त से शीघ्र ही देश उबर सकेगा।

इस अवसर पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी0सी0 भरतिया, महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल, कैट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जैन, व्यपारीगण, महिला उद्यमी तथा अन्य महानुभाव वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।

जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुँच कर पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश
सभी घायलों का समुचित उपचार कराया जाए
मंडलायुक्त कानपुर तथा आई जी कानपुर तत्काल मौके पर पहुँच कर राहत कार्य संपन्न कराएं तथा दुर्घटना के कारणों की जांच कर आख्या सौंपें

लखनऊ: 16 मई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद औरैया में एक सड़क दुर्घटना में प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने तथा सभी घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने मंडलायुक्त कानपुर तथा आई.जी.कानपुर को तत्काल मौके पर पहुँच कर राहत कार्य अपनी देख रेख में संपन्न कराने तथा दुर्घटना के कारणों की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सभी जनपदों के

जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में कल दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से लॉक डाउन के

दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए

निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील

जनपदों जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव केसेज पाए गए हैं, के भी

जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हॉट स्पॉट वाले

क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता

तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी। अन्य कोई भी

नई गतिविधि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि तक उसका

शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व

शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के जिलाधिकारियों को

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार

से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन के मानकों का उल्लंघन न हो। जनपद स्तर पर

कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त,

डी0आई0जी0, आई0जी0, ए0डी0जी0, एस0पी0, एस0एस0पी0, जिला उद्योग केन्द्र के

अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें। भीड़ व अराजकता की स्थिति

न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर

कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का हर हाल में

न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। शासन द्वारा किसानों की उपज को क्रय केन्द्रों के अलावा,

उनके खेतों पर भी खरीदने की व्यवस्था की जाए। हॉट स्पॉट के साथ ही अन्य सभी

स्थलों को व्यापक स्तर पर सैनेटाइज किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मार्च के अन्तिम दिनों में बाहर से प्रदेश में आए प्रवासी

मजदूरों को भी उनके घरों में पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह सभी

क्वारण्टीन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं किन्तु फिर भी उन्हें होम क्वारण्टीन किया जाए।

उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर अलग-अलग टीम गठित कर प्रत्येक टीम को अलग

जिम्मेदारी दी जाए और उसका प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध

में भी कार्यवाही करते हुए उनके चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोटा में अध्ययनरत लगभग 08 हजार छात्र-छात्राओं को

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वापस लाया गया है। इन सभी के होम क्वारण्टीन की व्यवस्था

सुनिश्चित की जाए। कोई भी नया व्यक्ति यदि बाहर से आता है, तो उसके मूवमेण्ट पर

नजर रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हर गांव व कस्बे में वॉलण्टियर्स की

सहायता से यह कार्य किया जाए। यह वॉलण्टियर्स युवक मंगल दल, एन0सी0सी0,

एन0एस0एस0, ग्राम चौकीदार, नेहरू युवा केन्द्र आदि के हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर से आए व्यक्ति को हर हाल में क्वारण्टीन किया

जाए। यह देखा जाए कि मण्डी, बैंक, राशन व दवा की दुकान आदि पर भी सोशल

डिस्टेंसिंग में किसी भी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन को

भी रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। मीडिया ब्रीफिंग शासन स्तर पर नियमित रूप से

प्रतिदिन की जा रही है। यदि स्थानीय स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है, तो सावधानी

बरतते हुए पूरी तथ्यपरक जानकारी और तैयारी के साथ मीडिया को अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल, 2020 से रमजान माह प्रारम्भ होने जा

रहा है। इस सम्बन्ध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों व मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए

यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए। सभी धार्मिक कार्य घर

से ही सम्पन्न किए जाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन

आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी,

पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चन्द्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार

मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।