-प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी अपराधी को न तो कोई रियायत बरती है और न ही राजनीतिक संरक्षण दिया है। उसके लिए आम या खास सब बराबर हैं।
-सपा, बसपा, कांग्रेस को अपने शासनकाल में अपराधियों व अभियुक्तों को राजनैतिक संरक्षण देकर पीड़ित व पीड़िताओं के साथ अन्याय करने की घटनाओं को याद करना चाहिए।
-भाजपा सरकार का सख्त संदेश, रसूखदार हो या अन्य कोई, अपराध करेगा तो उसकी जगह केवल जेल होगी।
लखनऊ 13 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्रदेश में सरकार गठन के बाद से ही अपराध और अपराधियों पर निपट कर सुरक्षित प्रदेश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी अपराधी को न तो कोई रियायत बरती है और न ही राजनीतिक संरक्षण दिया है। उसके लिए आम या खास सब बराबर हैं।
डॉ. पांडेय ने कहा कि उन्नाव की घटना जैसे ही संज्ञान में आई, योगी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की और मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने आरोपी विधायक को हिरासत में लिया और मामले में पॉस्को की धाराएं भी लगाई गई। माखी के थानेदार सहित छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अफसर व कर्मचारियों को भी भुगतना होगा।
डॉ. पांडेय ने कहा कि योगी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तरह आम और खास लोगों में भेदभाव नहीं करती। पिछली सपा सरकार ने मंत्री गायत्री प्रजापति के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने वाली पीड़िता व उसकी बेटी का ही जीना मुहाल कर दिया था। जबकि उन्नाव की पीड़िता को योगी सरकार ने घटना के तुरन्त बाद एस.आई.टी. को जांच तथा परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई। अभियुक्त मंत्री प्रजापति को कानून को सौंपने के बजाय तत्कालीन सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच तक नहीं होने दी थी। मंत्रिमंडल से निकालना तो दूर इतने गंभीर मामले के अभियुक्त को अखिलेश यादव अपने साथ लेकर घूमते रहे। शाहजहांपुर में पत्रकार को जलाकर मार डालने के आरोपी तत्कालीन सपा सरकार के मंत्री पारस नाथ यादव को शासन व मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए क्लीनचिट देने वाली अखिलेश सरकार ही थी। मायावती के शासन में बांदा के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी बसपा के विधायक पुरुषोत्तम द्विवेद्वी पर सरकार की ऐसी मेहरबानी थी कि उच्चतम न्यायालय को दखल देकर मायावती सरकार को फटकार लगानी पड़ी और न्यायालय को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा था।
उन्होंने कहा कि भंवरी देवी हत्याकांड के अभियुक्त कांग्रेस के नेता पारस राम मदरेणा, युवती के साथ गलत काम करने के आरोपी एवं कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के भांजे तरुण तेजपाल सहित दर्जनों मामलों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों द्वारा अभियुक्तों को बचाने की कोशिशों को पूरे देश ने देखा है। इन दलों के नेताओं को अपने शासनकाल में अपराधियों व अभियुक्तों को राजनैतिक संरक्षण देकर पीड़ित व पीड़िताओं के साथ अन्याय करने की घटनाओं को याद करना चाहिए। साथ ही योगी सरकार द्वारा किसी भी तरह का अपराध करने वाले और कितना भी रसूख रखने वाले अभियुक्तों को कानून के शिकंजे में जकडने की तत्पर कार्रवाई से सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि भाजपा सरकार के दौरान अपराधी की जगह केवल जेल होगी। आदरणीय पीएम मोदी ने बेटियों को न्याय देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बेटियों की सुरक्षा की गांरटी को पुनः दोहराया है। हमारी सरकार के प्रेरणा श्रोत आदरणीय मोदी जी के दिशा र्निदेश है जिस पर हम सब कार्य करते है।

लखनऊ 12 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों एवं नेताओं ने जिला मुख्यालयों पर उपवास रखकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के द्वारा संसद में गतिरोध का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में उपवास के दौरान कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष हताश और निराश है। विपक्ष सुखिर्यो मेंबने रहने के लिए विरोध कर रहा है और संसद में गतिरोध उत्पन्न कर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए हैं। प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री, सांसद एवं भाजपा नेता जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ उपवास करके विपक्ष का सत्य उजागर कर रहे है।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उपवास के दौरान कहा कि संसद में गतिरोध उत्पन्न कर अलोकतांत्रिक आचरण के लिए विपक्ष को जनता जबाव देगी। प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गाजीपुर में रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, फतेहपुर में केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, नोएडा में केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा, गाजियाबाद में केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला सहित सभी जिला मुख्यालयों पर सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं सहित उपवास किया।

लखनऊ 12 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर चल रही केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्रवार असंतुलन को पूरी तरह से समाप्त करने को संकल्पबद्ध है। सोमवार 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिस तरह से यूपी के 8 जिलों के विकास का रोडमेप तैयार किया है वह स्वागतयोग्य है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर और चित्रकूट जैसे जिलों का पिछड़ापन जल्द ही दूर हो जाएगा और ये जिले प्रदेश के दूसरे विकसित जिलों के साथ कदमताल करेंगे। यूपी में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सभी पिछड़े जिलों का दौरा कर वहां विकास की योजनाओं को गति दे चुके हैं। पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैँ और इसमें ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लेकर भाजपा सरकार यहां पर विकास का द्वार खोलने का प्रयास शुरू किया है। पिछड़े जिलों में विकास की गति बढ़ने से यहां से दूसरे जिलों को होने वाला युवाओं का पलायन तो रुकेगा ही साथ में युवा अब अपने जिलों में ही रहकर रोजगार कर सकेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं की देखरेख के लिए एक-एक कंद्रीय मंत्री को नामित किया जाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार इनके विकास के लिए किस तरह से प्रतिबद्घ है।पिछड़ जिलों के विकास से ही ‘वाइब्रेंट यूपी’ की पटकथा तैयार होती है।

शिशु, किशोर एवं तरूण केटेगरी के तहत मिलेगा ऋण

लखनऊ: 11 अप्रैल, 2018

भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु तीन श्रेणियांे का निर्धारण किया गया है। प्रथम श्रेणी को शिशु, द्वितीय श्रेणी को किशोर एवं तृतीय श्रेणी को तरूण नाम दिया गया है। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपदों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए गये हैं।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत किसी भी जनपद के युवक/युवतियाॅं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित तीनों केटेगरियों में से किसी एक से ऋण ले सकते हैं। शिशु केटेगरी के तहत 50 हजार रुपये तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50 हजार से 05 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तरूण केटेगरी में 05 से अधिक एवं 10 लाख रुपये तक ऋण देने का प्राविधान किया गया है।

श्री पचैरी ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद के हस्तशिल्पियों (हस्तशिल्पी कार्ड धारक) को 06 फीसदी ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की जायेगी। इच्छुक हस्तशिल्पी/अभ्यर्थी अपने-अपने जनपद में स्थित जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है न कि उसके जन्म से। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए ताकि समाज की प्रगति एवं विकास हो, यह तभी सम्भव होगा जब समाज में एकजुटता हो।
श्री प्रवीर कुमार आज प्रेस क्लब में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर नेम हटाओं नया भारत बनाओं में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में हमें अंतर्जातीय विवाह में प्रोत्साहन देना होगा। अंतर्जातीय विवाह से ही समानता एवं एकजुटता आएगी।
समाज कल्याण आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा कि सर नेम हटाकर समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न संस्कृतियों के होने के कारण कई भावनाएं समाज में पनपती हैं। इन्हें दूर कर राष्ट्र के विकास में सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय एकीकरण तथा देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए, तभी देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सफल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान मानवता पर होना चाहिए न कि अन्य कार्यों पर।
अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक श्री अजित कुमार ने कहा कि समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर ही चलने पर समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर नेम हटाने से समाज में समानता एवं एकजुटता आएगी तथा विभिन्न प्रकार के वाद खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश का कानून एक है। सभी लोग साथ हों तब भारत का अच्छे ढंग से सर्वांगीण निर्माण होगा।
इस अवसर पर संस्थान के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण आदि शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि के अटारी फार्म का भ्रमण किया। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री राम नाईक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि के पदेन अध्यक्ष भी है, ऐसे पहले राज्यपाल है जिन्होंने निधि के अटारी प्रक्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सेवानिवृत्त सैनिक व शहीद सैनिकों के आश्रितों के सहायतार्थ कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि को और प्रभावी बनाने के लिये राज्यपाल राम नाईक ने सेना, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से एक माह में सुझाव मांगे हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख की बैठक करके ठोस नीति बनाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले तथा उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाये।
राज्यपाल के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जनपद लखनऊ और हरदोई द्वारा भूमि का सीमांकन, ऊसर भूमि का सुधार एवं एक अवधि तक उपयोग, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सम्भावना का परीक्षण था। अटारी प्रक्षेत्र 1,342.05 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिनमें 70 एकड़ में कृषि, 62 एकड़ में बागवानी (आम, अमरूद, आंवला तथा बेर के पेड़), 55.05 एकड़ में भवन, सड़क सहित अन्य निर्माण तथा 1,155 एकड़ में वन क्षेत्र (विलायती बबूल/ऊसर रिक्त भूमि) है। अटारी प्रक्षेत्र की 1,342.05 एकड़ भूमि में से 1,082.96 एकड़ भूमि लखनऊ तथा 259.09 एकड़ भूमि हरदोई जनपद के अंतर्गत आती है।
भ्रमण कार्यक्रम में राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी हरदोई श्री पुलकित खरे, निदेशक कृषि श्री सोराज सिंह, निदेशक नेडा श्री अरविन्द कुमार सिंह, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगे0 अमूल्य मोहन, जी0ओ0सी0 के प्रतिनिधि बिग्रेडियर रोहित दत्ता, मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल श्री के0प्रवीन राव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लखनऊ श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, जिला वन अधिकारी श्री मनोज सोनकर, अटारी प्रक्षेत्र के अधीक्षक डाॅ0 ए0पी0 ओझा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
श्री नाईक ने कहा कि सैनिक पुनर्वास निधि की आय बढ़ाने के लिये अन्य स्रोतों पर भी विचार करने की जरूरत है। कार्पस फण्ड में प्रदेश सरकार से रूपये 10 करोड़, नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड से रूपये 20 लाख तथा एन0एच0पी0सी0 से रूपये 5 लाख प्राप्त हुए है। टाटा ट्रस्ट द्वारा भी सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति हेतु सैनिक पुनर्वास निधि को तीन वर्ष में रूपये 75 लाख प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से ऊसर भूमि का सदुपयोग हो सकता है।
कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि निधि की भूमि को एक माॅडल के रूप में विकसित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्नत एवं प्रगतिशील किसानों से भी इस पर सुझाव मांगे जाये। छोटी-छोटी ईकाइयों में बाटंकर भूमि का उपयोग किया जाये जिससे आमदनी बढ़ायी जा सके।
जिलाधिकारी हरदोई श्री पुलकित खरे ने बताया कि हरदोई जनपद के अंतर्गत आने वाली निधि की भूमि पर बबूल के पेड़ लगाये गये हैं। भूमि के कुछ हिस्सों पर आबादी है जिस पर लगभग 100 मकान बने हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि, सौर ऊर्जा और औद्यानिक उपज के लिये भूमि का उपयोग और बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल से पारित विधेयकों (1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2018, (2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018, (3) उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2018 तथा (4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2018 पर अपनी सहमति प्रदान की है।
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24-क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) को नये प्राविधान के साथ प्रतिस्थापित किया गया है तथा धारा 24-कक बढ़ायी गयी है। पूर्व में विद्यमान अधिनियम की धारा 24-क के प्राविधान उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 जो कि 8 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त है, के प्रतिकूल थे। इस संबंध में पूर्व में 29 जनवरी, 2018 को अध्यादेश पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक ‘बाजार, वधशाला’ का लोप कर ‘बाजार’ शब्द रख दिया गया है तथा धारा 198 में कतिपय संशोधन किया गया है। इस संबंध में पूर्व में 29 जनवरी, 2018 को अध्यादेश पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
‘उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2018’ के माध्यम से 252 विनियोग अधिनियमों को निरसित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा 1950 से 2012 की अवधि के दौरान अधिनियमित विनियोग से संबंधित अधिनियमों को 2016 में निरसित किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश के 264 विनियोग अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की थी। वित्त विभाग के परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा 252 अधिनियमों को निरसित करने हेतु विधेयक लाया गया जो राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित हुआ है।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन किया गया है। किसानों के कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराने, निजी एवं विशिष्ट मण्डियों की स्थापना करने, भण्डारागारों, शीतगृहों तथा किसानों से सीधे क्रय हेतु संग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिए पूर्व में स्थापित अधिनियम में संशोधन किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय चंदौली में उपवास करेंगे

लखनऊ 11 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के सांसद व नेता विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ 12 अप्रैल को उपवास करेंगे। सुबह 10 से सायं 04 बजे तक सांसद व पार्टी नेता उपवास पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली जिला मुख्यालय में उपवास करेंगे। प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने बताया कि सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में रहेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा उपवास पर रहेंगे।
श्री सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में उपवास करेंगे। इसके साथ ही सभी लोकसभा सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे से सायं 04 बजे तक उपवास पर रहेंगे। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा वाराणसी, राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर आजमगढ़, अशोक बाजपेयी रायबरेली, विजयपाल तोमर अमेठी, श्रीमती कांता कर्दम शामली, हरनाथ यादव मैनपुरी, अनिल अग्रवाल फिरोजाबाद में उपवास करेंगे।
प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने बताया कि विगत संसद सत्र में विपक्ष ने संसद को निर्वाध चलने में व्यवधान उत्पन्न किया। विपक्ष के इस अलोकतांत्रिक रवैये के विरोध में भाजपा सांसद उपवास पर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनाथ यादव एवं प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल को संगठन द्वारा समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है।

लखनऊ 10 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने विपक्षी दलों के दलित प्रेम को ढकोसला बताया। डा0 पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में दलितों-वंचितो को लाभ पहुंचाने के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं चाहे वो उज्जवला योजना के तहत गरीबों की झोपड़ी में घरेलू गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालय हो, जनधन योजना के तहत पहली बार बैंक में खाता खुला हो, इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोग ही लाभार्थी है। जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हताश विपक्ष ‘प्रोपेगंडा पाॅलिटिक्स’ कर रहा है। झूठ बोलकर विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि बाबा साहब के नाम पर वोटबैंक को कैश कराकर बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले वोटबैंक खिसकने से घबराए है और घटिया राजनीति पर उतर आए है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पांच स्थानों को पंचतीर्थ घोषित किया। यूपी में सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब डा0 भीमराव रामजी आम्बेडकर की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश भी निर्देश भी योगी सरकार ने दिया है।
डा0 पाण्डेय ने कहा 2014 के लोकसभा चुनावों में और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पूरे प्रचार अभियान को विकास पर केन्द्रित किया था और अभूतपूर्व सफलता हासिल की। घबराया विपक्ष 2019 में चुनाव प्रचार अभियान को विकास के मुद्दे से हटाकर जातीय गोलबंदी पर लाना चाहता है। इसलिए दलित संवेदनाओं को उभार कर माहौल खराब करना चाह रहा है। जबकि यह सत्य है कि देश के सर्वाधिक दलित सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि भाजपा के सदस्य है। दलित-वंचित पूरी तरह से भाजपा के साथ एकजुट है। सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न करने का षडयंत्र रचने और समाज में जातिगत विद्वेष का मंसूबा पाले लोगों को जनता माकूल जबाव देगी। देश और समाज को तोड़ने की कोई भी मंशा पूरी नहीं होने दी जायेगी।

प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ० धर्म सिंह सैनी 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के नवीन कार्यालय भवन, 2 नबीउल्ला मार्ग, लखनऊ में अपराह्न 03 बजे उ०प्र० राज्य में आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में मधुमेह एवं कैंसर रोग के रोकथाम एवं उपचार हेतु बैठक करेंगें।

उक्त बैठक में देश के प्रसिद्ध योग गुरु डॉ० एच०आर० नागेन्द्र, कुलाधिपति प्रशान्ति कुटीरम एवं डॉ० अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रो०, स्वामी विवेकानन्द योग अनुसन्धान केंद्र, बैंगलोर से आयुष विभाग द्वारा मधुमेह एवं कैंसर रोग की व्याधियों की योग एवं नैचुरोपैथी के माध्यम से रोकथाम एवं उपचार हेतु विचार विमर्श किये जाने हेतु आहूत बैठक में प्रतिभाग करने की अपनी सहमति प्रदान की है। बैठक में श्री मुकेश मेश्राम, सचिव आयुष उ०प्र०, प्रो० सी०एल० क्षेत्रपाल, सेंटर ऑफ़ बायोमेडिकल रिसर्च, SGPGI लखनऊ, प्रो० रिपु सदन सिंह, डीन सोशल साइंस BBAU लखनऊ एवं डॉ० ब्रजेश कुमार गुप्ता, स्वामी विवेकानन्द योग एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान बरेली सहित आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी प्रतिभाग करेंगे।

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में भी आयुष विभाग द्वारा प्राचीन आयुष चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से “आयुष आपके द्वार” व “योग वेलनेस केन्द्र” की पहल प्रारंभ की गयी है। “आयुष आपके द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों, ग्रामों, सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं विशेष प्रयोजनों पर प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित चिकित्सा शिविर में आयुष विशेषज्ञों द्वारा रोगियों का निःशुल्क उपचार व औषधि वितरण किया जा रहा है, जिसके लिये प्रदेश के 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी तथा 1575 होम्योपैथी औषधालयों में पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति करायी गयी है।

आयुष विधाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए आशा/एएनएम संवर्ग को जन मानस में प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद के एक-एक प्रशिक्षक को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। ये जिला स्तरीय प्रशिक्षक आगे चलकर ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण देंगे।