*राज्य स्तरीय टास्क फोर्स आॅन मोबिलिटी की बैठक आहूत*

*लखनऊ: 27 जुलाई, 2018*

* उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं
कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मोबिलिटी
प्लान बनाया जाये। जिस हेतु सम्बन्धित विभागों से सुझाव प्राप्त करने के
साथ-साथ बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम हेतु अनुभवी विशेषज्ञ का चयन नियमानुसार कराने
हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा
कि आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।*

* मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य
स्तरीय टास्क फोर्स आॅन मोबिलिटी की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि परिवहन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों को बेहतर
ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने हेतु विभागवार सुझाव यथाशीघ्र उपलब्ध
कराना होगा। *
* बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती अराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव आवास श्री
नितिन रमेश गोकर्ण, परिवहन आयुक्त श्री पी0 गुरू प्रसाद सहित सम्बन्धित
विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। *

लखनऊ 27 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भाजपा शासन पर सवाल उठाने को लेकर सपा प्रमुख पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी जमीन से कट चुकी है इसीलिए सपा प्रमुख को भाजपा सरकार और संगठन के कार्यक्रमों में जुट रही अपार भीड़ और मिल रहा जनसमर्थन भीड़ तंत्र नजर आ रहा है। डा0 पाण्डेय ने सपा प्रमुख को सलाह दी कि भाजपा शासन पर सवाल उठाने से पहले उन्हें आत्म चितंन करना चाहिए।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि उ0प्र0 में भ्रष्टाचार व जंगलराज कायम करने के लिए जिम्मेदार रही सपा सरकार को जनता ने विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी इसके बावजूद सपा मुखिया प्रायश्चित करने के बजाये अर्नगल प्रलाप कर रहे है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में बसपा सरकार के भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाने का ही काम किया। यदि सपा सरकार में इतनी ही क्षमता थी तो उनके शासनकाल में कोई भी योजना जमीन पर नजर क्यों नहीं आई ?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश में अमन-चैन और बेहतर कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आज प्रदेश में निवेश का माहौल बन गया है। प्रदेश में फरवरी में हुई इन्वेस्टर्स समिट के बाद से ही निवेशकों का भरोसा योगी सरकार पर बढ़ा, यही कारण है कि जो निवेशक-उद्योगपति पूर्ववर्ती सरकार में वसूली और गुण्डागर्दी से परेशान होकर उ0प्र0 से पलायन कर गये थे वे एक बार फिर वापस लौटे है और सरकार और निवेशकों के बीच 4 लाख 28 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. होने के महज 5 महीने के भीतर ही ये जमीन पर उतरना शुरू हो गये। प्रदेश में पहली बार एक साथ 60 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आगाज मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कल लखनऊ में किया जा रहा है। यही नहीं कई लाख करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृतियां अंतिम चरण में है। उ0प्र0 के बेहतर कानून व्यवस्था और दिनों-दिन हो रही प्रगति व विकास योजनाओं से प्रदेश की जनता में उत्साह का वातावरण है। लेकिन यह सब सपा-बसपा जैसे दलों को सुहा नहीं रहा है।

लखनऊ 27 जुलाई 2018, प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृतव में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार किस तरह गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उसकी मिसाल प्रधानमंत्री आवास योजना से स्पष्ट हो जाती है। पिछली सपा सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने वाली महत्वपूर्ण योजना से मुंह मोडे रखा। प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गरीबों के नाम पर सपा और बसपा की सरकारों ने केवल घड़ियालू आंसू बहाए और इस सरकारों में नेताओं ने गरीब कल्याण के लिए तय किये गए बजट से अपनी तिजोरियां भरीं ।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से योजनओं को गरीबों की चैखट तक पहुंचाया गया है। यही वजह है कि पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। इसका असर दिखा और सवा साल के समय में यूपी में रिकार्ड आठ लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कल 28 जुलाई को लखनऊ के इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में यूपी में प्रधानमंत्री आवास की सफलता से रूबरू होंगें।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना की गति और तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुफ्त में जमींन मुहैया कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। शहरी इलाकों में जमींन काफी महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा था। गरीबों के आवास के लिए मुफ्त जमींन देने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व है। इसके आलावा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में प्री-कास्ट तकनीकि का उपयोग करके काफी कम समय में निर्माण कार्य पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नजर रखे हुए है। गरीबों का कल्याण ही ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ नारे का मूल हैं।

लखनऊ 27 जुलाई: वक्फ सम्पत्ति में जारी धांधलियों और हुसैनाबाद ट्रस्ट की बर्बादी पर कड़ा रुख अपनाते हुए इमामे जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने आज अपने बयान में कहा कि लोग छोटे छोटे पद और निजी फायदों के लिये अपने दीन और अकीदे का सौदा कर रहे हैं,ये निंदनीय है । मौलाना ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की बर्बादी पर रॉयल फैमिली के लोग आगे क्यों नही आ रहे हैं,उलेमा भी चुप हैं। कल जो लोग वक्फ हुसैनाबाद की सड़क को अज़ादारी रोड बनवा कर गर्व के साथ फोटो खिंचवा रहे थे आज वो पत्थर मौजूद नही है मगर उन लोगो की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नही आई ये आश्चर्यजनक है। मौलाना ने कहा कि रॉयल फैमिली के लोगों ने अदालत मंे ये लिखित बयान दिया है , जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है , कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का सब से अच्छा इंतेजाम डी0एम0 ही कर सकता है। उन्हें न अपने खानदान का कोई नजर आया न किसी आलिम का नाम पेश किया गया । मौलाना ने कहा कि जिस वक्त कुछ लोगों ने सरकार से इमामबाड़े की सड़क का नाम अज़ादारी रोड करने की मांग की थी, हमने उसी वक्त कहा था कि ये मांग सरकार से नही बल्कि ट्रस्ट प्रशासन से की जानी चाहिए क्योंकि ये सड़क वक्फ की है। प्रशासन के लोगो ने हमें बताया कि जब उन्होंने इस मांग के बाद रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि ये सड़क तो वक्फ हुसैनाबाद की है, हम ने आप के बड़े बड़े उलेमा के कहने पर इस रोड को एकवायर कर लिया इसके बाद इस सड़क का नाम सरकार की तरफ से अज़ादारी रोड किया गया था। पता चला कि मकसद अजादारी रोड नाम रखवाना नही था बल्कि वक्फ की सड़क को सरकार को सौंपना मकसद था । अब इस सड़क पर सरकार का कब्जा हो गया है, अब ये सड़क हुसैनाबाद ट्रस्ट के हाथों से निकल गयी है।
मौलाना ने इमामबाड़ों में अर्ध्वस्त्र में पर्यटकों की आवाजाही पर भी ट्रस्ट प्रबंधन की निंदा करते हुए कहा कि इमामबाड़े के स्टाफ ने बताया कि जब वो पर्यटकों को अदब एवं तहज़ीब के साथ आने के लिए कहते हैं तो अब पर्यटक ये जवाब देते हैं कि ये इंटरटेनमेंट की जगह है इस लिए वो जिस तरह आ रहे हैं उसी तरह आएंगे। मौलाना ने रॉयल फैमिली के लोगो को मुतव्वजह करते हुए कहा कि उन्हें हुसैनाबाद ट्रस्ट और वक्फ सम्पत्ति के बचाओ के लिए आगे आना चाहिये अगर वो वक्फ सम्पत्ति के लिए एहतेजाज करेंगे तो हम भी उनके सीना सिपर होंगे । अगर वो सच मे रॉयल फैमिली के लोग हैं तो उन्हें वकफ हुसैनाबाद की बर्बादी पर चुप नही रहना चाहिए।

लखनऊ 27 जुलाई 2018, प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृतव में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार किस तरह गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उसकी मिसाल प्रधानमंत्री आवास योजना से स्पष्ट हो जाती है। पिछली सपा सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने वाली महत्वपूर्ण योजना से मुंह मोडे रखा। प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गरीबों के नाम पर सपा और बसपा की सरकारों ने केवल घड़ियालू आंसू बहाए और इस सरकारों में नेताओं ने गरीब कल्याण के लिए तय किये गए बजट से अपनी तिजोरियां भरीं ।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से योजनओं को गरीबों की चैखट तक पहुंचाया गया है। यही वजह है कि पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। इसका असर दिखा और सवा साल के समय में यूपी में रिकार्ड आठ लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। डा. चन्द्रमोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कल 28 जुलाई को लखनऊ के इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में यूपी में प्रधानमंत्री आवास की सफलता से रूबरू होंगें।
प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कहा कि शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना की गति और तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुफ्त में जमींन मुहैया कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। शहरी इलाकों में जमींन काफी महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा था। गरीबों के आवास के लिए मुफ्त जमींन देने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व है। इसके आलावा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में प्री-कास्ट तकनीकि का उपयोग करके काफी कम समय में निर्माण कार्य पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नजर रखे हुए है। गरीबों का कल्याण ही ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ नारे का मूल हैं।

‘मां‘ समूह से सम्बन्धित सभी सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध कराएं
-श्रीमती अनुपमा जायसवाल
लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2018
मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत ‘मां‘ समूह का सभी परिषदीय विद्यालयों में गठन अनिवार्य रूप से कर समूह की माताओं के नाम, उनके पति के नाम, मोबाइल नम्बर, आदि सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिये जाय। यह निर्देश प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने आज यहां निशातगंज स्थित एस0सी0ई0आर0टी0 सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मां समूह विद्यालयों के लिए छोटे-छोटे कैमरों की भांति है, जो मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी सहायक हैं।
श्रीमती जायसवाल ने जनपदीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में भिन्नता पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सूचनाएं सही और समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों द्वारा धनराशि जो अ़द्यतन उपभोग नहींे की गयी है तथा काफी समय से बैंको में पड़ी है, उस धनराशि का यदि सम्बन्धित मद में उपभोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने इस धनराशि की आॅडिट कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को निर्देशित किया।
राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह ने एस0एम0डी0ओ0सी0 द्वारा बनाये गये पोर्टल की सराहना की एवं अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विकास खण्ड स्तर पर तिथि निर्धारित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करें तथा जो विद्यालय एवं शिक्षक अच्छा कार्य कर रहें हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, डाॅ0 प्रभात कुमार ने विद्यार्थी एवं शिक्षकों की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पास जो कृषि भूमि है, उससे होने वाली आय को विद्यालयों के रख-रखाव हेतु प्रयोग करें। उन्होंने शिक्षकों के बी0एस0ए0 कार्यालय आने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं विद्यालयों में समय से उपस्थित रहकर पठन-पाठन के कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी प्रकार के बाहरी सिफारिश के बजाय अपनी समस्याओं को सीधे विभाग के संज्ञान में लायें। उच्च न्यायालय में लम्बित शपथ पत्रों का तीव्र निस्तारण किये जाने तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं भ्रमण पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के सभी देयों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिये।
बैठक मेे निदेशक बेसिक शिक्षा, डाॅ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, डाॅ वेदपति मिश्र, निदेशक एम0डी0एम0, श्री अब्दुल समद, निदेशक, एस0सी0इ0आर0टी0 एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री संजय सिन्हा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना की मानीटरिेंग कर रहा है पी0एम0ओ0 कार्यालय

वस्त्रोद्योग मंत्री ने हथकरघा बुनकरों के लिए संचालित मार्केटिंग इंसेटिव
योजनाओं का लाभ समय से देने के दिये निर्देश

अधिकारी कारीगरों से सीधा समन्वय स्थापित कर उनके व्यवसाय को
आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहयोग व मदद करें

लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2018

प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना राज्य सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस योजना में काफी रूचि ले रहे हैं और पी0एम0ओ0 कार्यालय द्वारा नियमित रुप से इसकी मानीटरिेंग भी जा रही हैं। इसी के फलस्वरूप प्रदेश के 08 जिलों के हथकरघा उत्पाद ओ0डी0ओ0पी में शामिल किये गये हैं। इस दृष्टि से प्रदेश का वस्त्रोद्योग काफी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि हथकरघा बुनकरों के लिए संचालित मार्केटिंग इंसेटिव योजनाओं का लाभ उन्हें समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ताकि कारीगरों का पलायन रूकेे और इस व्यवसाय को और अधिक गति मिल सके।
श्री पचैरी आज यहां योजना भवन में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे कारीगर उपलब्ध है, लेकिन उचित मार्केटिंग के अभाव में उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से कारीगर कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होते है या फिर अपना व्यवसाय बंद करके अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसको रोकने के लिए अधिकारी कारीगरों से सीधा समन्वय स्थापित करंे, उनकी समस्याआंे को सुने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहयोग व मदद करें। इसके लिए उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना और उपभोक्ता की मांग के अनुसार डिजाइन देना सबसे ज्यादा आवश्यक है।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के पुररूद्धार, सुधार एवं पुनर्गठन पैकेज के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत की जाने वाली 1876 प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का परिक्षेत्रवार विस्तार से समीक्षा की और निर्देश दिए इनके फीडिंग की कार्यवाही में और तेजी लाई जाय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुए श्री पचैरी ने कहा कि बैंक से समन्वय स्थापित कर बुनकरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक ऋण दिलाया जाय। ऋण धनराशि का दुरूपयोग न होने पाये इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई जाए। उन्होंने पावरलूम उद्योग का विकास (एम0एस0पी0) योजना का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के सख्त निर्देश भी दिए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजानति के पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आधुनिक पावरलूम उपलब्ध कराया जाता है।
श्री पचैरी ने हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के 12700 बुनकरों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत हथकरघा बुनकर (हैण्डलूम वीवर्स) कनेक्शन पर 328 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बुनकरों खाते में अभी तक सब्सिडी की धनराशि नहीं पहुंची है, उसको तत्काल भिजवाया जाय तथा धुनकरों के लिए संचालित विद्युत दर में छूट योजना का लाभ उन्हें समय से दिया जाय। उन्होंने प्रधनमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर योजना की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि अधिक से बुनकरों को इन योजनाओं से जोड़ा जाय तथा जिनके दावे लम्बित है, जल्द से जल्द उसका निस्तारण कराया जाय।
अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग श्री रमा रमण ने श्री पचैरी जी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस मौके पर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के अलावा जनपदीय अधिकारी भी मौजूद थे।

बालिकाओं को पुलिस सेवा में भर्ती के लिए प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं
-प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

181 महिला हेल्पलाइन रेस्क्यू की गई महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तक पूरी मदद करें
-श्रीमती स्वाती सिंह

लखनऊः दिनांक 26 जुलाई, 2018
प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने आज कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए एक माह के भीतर बड़ी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला पुलिस की कमी है, इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं, जिससे बालिकाएं इस सेवा के लिए योग्यता हासिल कर परीक्षा उतीर्ण कर सकें। प्रो. जोशी ने कहा पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए निर्भयाफंड से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाए। राज्यमंत्री महिला कल्याण श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि 181 महिला हेल्पलाइन द्वारा रेस्क्यू की गयी महिलाओं को सुरक्षित आश्रय मिलने तक चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सहायताएं उपलब्ध करायी जायंे।
महिला कल्याण विभाग की मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी एवं राज्यमंत्री श्रीमती स्वाती सिंह आज गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन के सभाकक्ष में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 181 महिला हेल्पलाइन, आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र, महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना, स्टेट रिसोर्स सेन्टर फाॅर वोमेन एण्ड चाइल्ड की योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने प्रदेश में महिला शक्ति केन्द्र योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 65 जनपदों में यह योजना लांच की गयी है। इस योजना में जिलों पर जिला स्तरीय महिला केन्द्रों तथा ब्लाक पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर टास्कफोर्स का व ब्लाक स्तर पर समितियों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं ग्राम स्वरोजगार अभियान के अन्तर्गत संचालित योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे। मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि योजना संचालन के लिए जनपदवार कार्यपूर्ति कराने का कैलेण्डर बनाया जाये। उन्होंने कहा इसके लिए आवश्यक कर्मचारियों सहित समस्त कार्य दो माह के अंदर पूरे कर लिए जायें।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने बैठक में बताया कि प्रदेश के 17 जनपदों में आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र (ए.जे.के.) चल रहे हैं। छः जनपदों में वन स्टाॅप सेन्टर (ओएससी) खोले जा चुके हैं तथा 52 ओएससी के लिए भारत सरकार द्वारा एप्रूवल दे दिया गया है। उन्होंने बताया ए.जे.के. हेतु भूमि का चयन 17 जनपदों में छोड़कर शेष सभी जनपदों में हो गया है। मंत्री प्रो. जोशी ने एक माह के भीतर भ्ूमि चयन कराकर बजट आवंटन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने आशा ज्योति केन्द्रों को प्री-फैब्रिकेटेड माॅडल पर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। राज्यमंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने आशा ज्योति केन्द्रों को व्यक्ति की क्षमता के अनुसार विविधतापूर्ण और लाभदायक कौशल विकास प्रशिक्षणों से जोड़ने को कहा। प्रो. रीता जोशी ने कहा केन्द्रों का निर्माण कार्य अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं को ही दिया जाये।
181 महिला हेल्पलाइन की समीक्षात्मक जानकारी देते हुए श्रीमती रेणुका कुमार ने मंत्री जी को बताया कि बड़ी संख्या में लोग फोन करके इस हेल्पलाइन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया पहले सेन्टर पर प्रतिमाह लगभग 6000 काॅल आती थीं अब विस्तारीकरण के बाद लगभग 1 लाख 80 हजार काॅल आ रही हैं। उन्होंने मंत्री जी के समक्ष हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसलर्स को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने, महिला पुलिस की अधिक आवश्यकता तथा चाइल्ड केयर में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को जे.जे. एक्ट एवं पाक्सो एक्ट की जानकारी से प्रशिक्षित कराने की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने बताया 181 हेल्पलाइन पर अधिकांशतः घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की काॅल आती है। मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने काॅल सेन्टर पर कर्मचारियों की क्रियाशीलता को निरन्तर चेक कराने के निर्देश दिए।
बैठक में एसआरसीडब्ल्यूसी (स्टेट रिसोर्स सेन्टर फाॅर वोमेन एण्ड चाइल्ड) के गठन और कार्य प्रणाली पर सीईओ श्री कमल सक्सेना द्वारा विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया।
बैठक में महिला कल्याण विभाग, राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ एवं संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं के सदस्य एवं समाज सेवा से जुड़े रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित थे।

लघु उद्यमियों को अपने उद्योग विस्तार हेतु बैंकों पर ही नहीं रहना होगा
आश्रित

नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज एवं बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज तथा उ0प्र0 सरकार के मध्य एम0ओ0यू0

लखनऊ: 26 जुलाई, 2018

प्रदेश में डैडम्श्े को यह सुझाव दिये हैं कि वे प्रदेश में लघु एवं मध्यम
उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टाॅक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के माध्यम से
पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने का विकल्प भी तलाशें। उन्होंने कहा
कि लघु उद्यमियों को अपने उद्योग विस्तार हेतु बैंकों पर ही आश्रित नहीं रहना
चाहिये। उन्होंने कहा कि पूंजी की समस्या से संघर्ष कर रहे उद्यमियों को नेशनल
स्टाॅक एक्सचेंज में अपना पंजीयन कराकर आई0पी0ओ0 के माध्यम से बाजार से पूंजी
जुटा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र
पाण्डेय आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नेशनल स्टाॅक
एक्सचेंज एवं बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज तथा उ0प्र0 सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 किये
जाने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में
स्टाॅक एक्सचेंज के द्वारा लघु उद्यमियों को पूंजी बाजार के अन्य प्रशिक्षण
कार्यक्रम भी आयोजित कराये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल स्टाॅक
एक्सचेंज के ‘इमर्ज’ पटल में लिस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार
नियमानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करने हेतु संभावना भी तलाशी जायेगी।
एम0ओ0यू0 का उद्देश्य समर्थन सेवा प्रदाता, एल0आई0सी0 व्यापारी, बैंकर,
रजिस्ट्रार, एजेण्ट तथा जमाकर्ताओं और अन्य मध्यस्थों और आवश्यक सेवाओं के
समर्थन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना है तथा निवेशक समुदाय को सहायता
प्रदान करने के लिये रोड शो तथा संगोष्ठी आयोजित करना है। लिस्टिंग प्रक्रिया
के सम्बन्ध में निगमों के बीच सामान्य जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल
किसी भी स्थान पर रोड शो आयोजित कराना। दोनों पक्षों द्वारा यह आशा व्यकत की
गई कि दन डव्न् के कारण प्रदेश के डैडम्श्ै को पूर्ण निवेश प्राप्त करने के नए
अवसर प्राप्त होंगे। तथा लिस्टिंग की शर्तोें के अनुपालन में डैडम्श्ै की
प्रशासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्री भुवनेश कुमार, नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज
आॅफ इण्डिया लि0 के उपाध्यक्ष श्री गौरव कपूर, बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज के
प्रबंधक श्री मुकेश सहाय, एवोक इण्डिया के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी
तथा विशेष सचिव लघु उद्योग श्री रवीश गुप्ता उपस्थित थे।

लखनऊ: 26 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु पूर्णिमा पर
प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।
आज यहां जारी एक शुभकामना सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु
पूर्णिमा गुरु-पूजन का पर्व है। यह पर्व हमें सत्मार्ग पर ले जाने वाले
उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता
है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को
नई राह दिखाई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से ही सावन (श्रावण) मास
प्रारम्भ हो जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्राएं
करते हैं। उन्होंने कांवड़ियों की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि
सभी श्रद्धालु यात्रा के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।