लखनऊ - उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री अजय अग्रवाल ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी रिकार्ड तथा पेंशन सम्बंधी रिकार्ड का डाटा बेस तैयार किया जाय। इस सम्बंध में कोषागार निदेशक, अपर तथा संयुक्त कोषागार निदेशकों को निर्देंश दिया है कि इसके सम्बंध में योजना तैयार कर शीघ्रता से शासन को उपलब्ध करायें। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष से आगामी 5 वर्षो तक विभिन्न चरणों में कुल 1000 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाएगा। इस डाटा बेस आंकड़े से सेवा सम्बंधी अभिलेखों का बेहतर ढंग से रख-रखाव होगा। इससे कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को अनावश्यक रूप से दौड़-भाग से बचत होगी एवं सेवा सम्बंधी लिम्बत प्रकरणों के निस्तारण में मदद मिलेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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