स्थानीय निकाय (नगर निगमों के पार्षद, सभासद एवं नगर पालिका परिषद)  हैके चुनाव गैर दलीय आधार पर कराने हेतु उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार षडयन्त्र कर रही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सरकार के इस असंवैधानिक कदम की पुरजोर विरोध करती है। प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव बसपा सरकार की अलोकप्रियता का सन्देश देंगे और सुश्री मायावती ऐसी शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए स्थापित नियमों एवं परम्पराओं को बदलना चाहती हैं।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे कदम इसलिए उठाया जा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय निकाय चुनाव में भद्द पिटने की पूरी उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव गैर दलीय आधार पर कराकर अपनी शर्मनाक हार से बचने का षडयन्त्र कर रही है।

मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने मांग की है कि स्थानीय निकाय के चुनाव जिस तरह से होते चले आ रहे हैं, उसी आधार पर होने चाहिए। प्रदेश सरकार का निर्णय एकतरफा, पक्षपातपूर्ण एवं तानााशाहीपूर्ण प्रवृत्ति को ही उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस का यह स्पष्ट मत है कि यह एक राजनैतिक मुद्दा है इसलिए प्रदेश सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों की आम सहमति से जो निर्णय हो उसी आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराये जाने हेतु पूर्व में जो निर्णय लिये गये थे वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों की आम सहमति से ही तय हुए थे। स्थानीय निकाय के चुनाव हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाये बिना और राजनीतिक दलों को जानकारी दिये बगैर ही चुपके-चुपके इस निर्णय को लागू करने के प्रदेश सरकार के प्रयास से बहुजन समाज पार्टी की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह जानकारी मिली है कि स्थानीय निकाय के चुनाव जिस प्रकार से हो रहे हैं उसी हिसाब से कराये जाने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। यदि प्रदेश सरकार ने वर्तमान चुनाव प्रणाली को बदलने की दिशा मेें बढ़ते हुए कदम नहीं रोके तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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