उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान करते हुए इससे जुड़ी सरकारी संस्थाओं के क्षमता विकास व नगरीय जोखिम न्यूनीकरण हेतु भारत सरकार तथा यू.एन.डी.पी. के सहयोग से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम लागू किया जा रहा है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डी.आर.आर.) एवं अर्बन रिस्क रिडक्शन (यू.आर.आर.) दो परियोजनायें चलाई जायेंगी। उन्होंने बताया कि डी.आर.आर. परियोजना का कार्यान्वयन क्षेत्र पूरा जनपद है जबकि यू.आर.आर. परियोजना का कार्यान्वयन जनपद के सिर्फ शहरी क्षेत्रों में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्यस्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्टीयरिंग कमेटी द्वारा की जायेगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि यू.आर.आर. परियोजना को उत्तर प्रदेश के 6 शहरों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में तथा डी.आर.आर. परियोजना को प्रदेश में तीन जनपदों लखनऊ, कानपुर नगर एवं गोरखपुर में संचालित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर दोनो परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर यू.आर.आर. परियोजना में नगर निगम तथा विकास प्राधिकरणों की सक्रिय भागीदारी आनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
राहत आयुक्त ने बताया कि इस परियोजना के संचालन हेतु चयनित शहरों में एक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे तथा सदस्य के रूप में नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पी.डब्लू.डी., स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा कुछ चयनित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों को मानव संसाधन तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण को सम्पादित करके इसका प्रयोग विभिन्न विकासपरक कार्यक्रमों की योजना बनाते समय किया जा सके तथा राज्य की आपदा प्रबन्धन सम्बंधी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करके एन.आई.डी.एम./ए.टी.आई. के माध्यम से महत्वपूर्ण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में फैसिलिटेट करना है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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