लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण, परिरक्षण तथा उससे सम्बद्ध मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में प्रदेश के वन मन्त्री उपाध्यक्ष होंगें इसका गठन एक वर्ष के लिये किया गया है।

प्रमुख सचिव वन श्री चंचल कुमार तिवारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य वन्य जीव बोर्ड में प्रमुख सचिव/सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भारत सरकार के निदेशक वन्य जीव परिरक्षण द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अथवा महानिरीक्षक से    अनिम्न पुलिस अधिकारी, प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण, महानिदेशक पर्यटन, निदेशक पशुपालन, निदेशक मत्स्य, निदेशक बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक जुलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा नामित एवं भारत सरकार द्वारा बिग्रेडियर से अनिम्न पद के नामित सेनाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।

श्री तिवारी ने बताया कि राज्य वन्य जीव बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में डा0 ए0पी0शर्मा भूतपूर्व कुलपति पन्तनगर विश्वविद्यालय, डा0 अशोक सिंह से0नि0 अपर प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) वन विभाग, प्रो0 एच0बी0सिंह कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, डा0 वजीर एस0लाकड़ा, निदेशक नेशनल ब्यूरो आफ फिश जेिन्टक रिसोर्सेज, प्रो0 गणेश दत्त त्रिपाठी जे0पी0इन्टर कालेज गोरखपुर, डा0 धमेन्द्र सिकिया वैज्ञानिक (जी) बायलोजी लैब सीमैप, डा0 आर0एन0 खरवार एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी, प्रो0 अशोक कुमार सिन्हा, प्रो0 इमरिट्स दयाल बाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट आगरा, प्रो0 विनोद कुमार जन्तु विज्ञान विभाग लखनऊ, विश्वविद्यालय एवं डॉ0 आलोक बनर्जी, वन क्षेत्र में स्वैच्छिक रूप से होम्योपैथिक चिकित्सक नामित किये गये हैं।

गैर सरकारी संगठनों के नामित प्रतिनिधि सदस्यों में वाईल्ड लाइफ एस0ओ0एस0 नई दिल्ली, तराई नेचर कंजरवेशन सोसाइटी लखीमपुर खीरी, सेवियर मेरठ उत्तर प्रदेश हैं। बोर्ड में राज्य विधान मण्डल के मनोनीत सदस्य के रूप में मो0 इरसाद खान, श्री त्रिभुवन दत्त और मुरलीधर नामित किये गये हैं।

श्री तिवारी ने बताया कि राज्य वन्य जीव बोर्ड वन्य जीव विहारों, राष्ट्रीय उद्योगों तथा संरक्षित क्षेत्रों के घोषित करने हेतु निहित क्षेत्रों का चुनाव एवं व्यवस्था करने के सम्बंध में शासन को सलाह देगा। यह बोर्ड एक्ट के किसी शेड्यूल में किसी प्रकार के संशोधन के लिये भी शासन को सलाह देगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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