मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं खरीद व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि समस्त क्रय एजेंसियां अपने सभी गेहूं केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करते हुए अपने लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीद करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक (आर0एफ0सी0) इस कार्य में पूरी मुस्तैदी बरतते हुए कार्यवाही करें, अन्यथा लापरवाही पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि गेहूं की खरीद इस समय महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की व्यापक फसल हुई है। इसे देखते हुए किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक को बढ़ाया जाये तथा प्रत्येक जनपद अपने दैनिक लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं खरीद करना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिलाधिकारी व शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण कर गेहूं खरीद कार्य में गति लायें व क्षेत्र में पायी कमियों को दूर करें। उन्होंने प्रत्येक केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में बोरे व धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत  होने पर सीधे प्रमुख सचिव खाद्य एवं खाद्य आयुक्त कार्यालय को इसकी जानकारी दी जाये।

मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं खरीद कार्य में जो भी अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए पाया जाये, उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, क्योंकि गेहूं खरीद प्राथमिकता का कार्य है।

बैठक में बताया गया कि 20 अपै्रल तक 1 लाख 94 हजार 14 मी0टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और दिन-प्रतिदिन गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक बढ़ रही है।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद जैकब थामस, प्रमुख सचिव सहकारिता अमल कुमार वर्मा, खाद्य आयुक्त श्री राजीव अग्रवाल, निदेशक मण्डी राजेश सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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