उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के सभी 13 नगर निगम वाले बड़े शहरों एवं नोएडा में सफाई, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को चुस्त एवं दुरूस्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन नगरों की सफाई व्यवस्था इतनी चाक-चौबन्द होनी चाहिए कि नगरवासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि इन कायोंZ की दैनिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी और शासन स्तर पर अपर कैबिनेट सचिव द्वारा प्रत्येक पहले एवं तीसरे सोमवार को पाक्षिक समीक्षा की जायेगी।
सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर तथा नोएडा में यह विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाय। जिला स्तर पर यह विशेष अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जायेगा। जिलाधिकारी एक कार्ययोजना तैयार करके प्रमुख सचिव नगर विकास तथा अपर कैबिनेट सचिव को 26 अप्रैल तक भेजेंगे। अभियान काल में प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी प्रतिदिन करेंगे। इस अभियान के सुचारू संचालन में नगर निगम सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा एवं पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा।

मुख्यमन्त्री ने निर्देश दिये हैं कि इन सभी नगरों में तात्कालिक कायोंZ जैसे सभी नालों/सीवरों की सफाई 15 जून, 2010 से पहले पूरी कर ली जाय। पेयजल योजनाओं में जो भी मरम्मत एवं अन्य कार्य आवश्यक हों, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 15 मई तक अवश्य पूरा करा लिया जाए। इसके साथ ही पीने के पानी की जांच करा कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि शहरों का कूड़ा उठवाकर नित्य प्रतिदिन डिम्पंग साइट तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाय और यदि सफाई के दौरान कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उन्हें पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाय और जिन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाएं अधूरी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर 30 जून से पहले पूरा कर लिया जाय।

मुख्यमन्त्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि नगर निगम वाले बड़े शहरों तथा नोएडा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऐसी दीघZकालिक कार्य योजनाएं बनाई जायं जो जनोपयोगी हों और पूरी तरह आर्थिक रूप से व्यावहारिक भी हों। दीघZकालीन कार्य योजना के निर्माण में विषय-वस्तु विशेषज्ञों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा जानकार लोगों का सहयोग लिया जाए और उनके द्वारा दिये गये सुझावों का उपयोग आधारभूत प्रबन्धन प्रणाली को विकसित करने में किया जाए।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि अभियान के दौरान अपर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पाक्षिक समीक्षा बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अतिरिक्त अवस्थापना, आवास, नगर विकास, लोक निर्माण, सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव अद्यतन सूचना के साथ भाग लेंगे। इस अभियान के लिए नगर विकास नोडल विभाग होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com