उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों की वित्तीय स्वीकृतियां समय से जारी करना सुनिश्चित करें, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया प्राथमिकता पर पूरी कर ली जाये, ताकि जिलों में बजट उपलब्ध होते ही इन्हें शासकीय सुविधाओं का लाभ समय से मिलने लगे।

मुख्यमन्त्री ने ये निर्देश तब दिए, जब कैबिनेट सेंक्रेटरी श्री शशांक शेखर सिंह ने आज यहां योजना भवन में सम्पन्न प्रमुख सचिवों/सचिवों की समीक्षा बैठक से प्राप्त फीड बैक से उनको (मुख्यमन्त्री) अवगत कराया। इस पर मुख्यमन्त्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मुख्यमन्त्री ने प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्देशित किया कि विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जो भी व्यावहारिक कठिनाइयॉं आ रही हों, उनका सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव निराकरण कराएं, ताकि इनका स्थायी समाधान हो सके।

मुख्यमन्त्री ने विभिन्न सरकारी विभागों के निर्माण कार्याें के ठेकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसे गम्भीरता से लेते हुए कहा कि जो विभाग निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षण व्यवस्था को लागू करने में हीला-हवाली बरतेंगे, उन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा ठेकों पर कराये जाने वाले कार्यों में गुण्डे/माफिया तत्व किसी भी तरह शामिल न होने पाएं।

मुख्यमन्त्री ने गेहूं खरीद योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक गेहूं खरीद करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के भुगतान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गेंहू खरीद एजेिंसयों द्वारा किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि, सहकारिता तथा खाद्य एवं रसद विभागों के प्रमुख सचिवों को फील्ड में जाकर गेंहू खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने इन अधिकारियों को अपने मुआयने के दौरान बोरियों की उपलब्धता, किसानों को भुगतान की स्थिति तथा खरीद एजेिन्सयों के पास कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए भुगतान धनराशि की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

सुश्री मायावती ने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, इसलिए अगले दो वषोZं में किसानों की आमदनी दो गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभागों को अपनी कार्य योजना को दो सप्ताह में अन्तिम रूप देकर मासिक अनुश्रवण हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त और समय से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए पूर्व भण्डारण (प्रि-पोजीशनिंग) की व्यवस्था अभी से कर ली जाए, ताकि खरीफ की फसलों के लिए खाद की कोई किल्लत न होने पाए। उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता को गम्भीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश में खाद, बीज की कहीं भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु किये जाने वाले प्रबन्धों की समीक्षा करते हुए कहा कि सूखा प्रबन्धन की तैयारी अभी से सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए। उन्होंने सम्भावित सूखे से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाढ़ से होने वाले धन-जन की हानि को रोकने के लिए अभी से पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए तथा पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त बंधों, सड़कों, आदि की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

सुश्री मायावती ने सिंचाई विभाग को नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सिल्ट सफाई का कार्य समय से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को खेती कार्य के लिए पानी की सुचारू रूप से उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने भूगर्भ जल के गिरते स्तर पर चिन्ता करते हुए इसेे संरक्षित रखे जाने पर बल दिया और कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूगर्भ जल विनियमन हेतु प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को तत्काल अन्तिम रूप दिया जाये।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि इस वर्ष के लिए चयनित अम्बेडकर गावों में नाली, खड़ंजा तथा सी0सी0रोड आदि से सन्तृप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से प्राप्त आंकलन का परीक्षण करते हुए वित्तीय स्वीकृतियां मई माह तक हर हाल में जारी कर दी जाएं। उन्होंने डॉ0 अम्बेडकर गावों के समस्त कार्यों को इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन गांवों में नाली, खड़ंजा, सी0सी0 रोड तथा मजरों से मजरों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों की गुणवत्ता पर खास नज़र रखी जाए।

सुश्री मायावती ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ गरीबों को तत्परता से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता निरन्तर बनाए रखने तथा गरीबों को एक्स-रे जॉंच की सुविधाएंं 24 घण्टे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय।

मुख्यमन्त्री ने सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्देश दिये कि विकास कार्यक्रमों के संचालन में अनियमितता की शिकायतें मिलने पर सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने अधीनस्थों को सक्रिय करें, ताकि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता को सुगमता से प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों को जन-समस्याओं के प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के भी निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने कुछ गांवों में चकबन्दी कार्यों में हो रहे विलम्ब पर गम्भीर रूख अपनाते हुए निर्देश दिये कि 25 वषोZं से ज्यादा अवधि में चकबन्दी प्रक्रिया के तहत गांवों के समस्त कार्यों को आगामी छ: माह में पूरा कराकर इन गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने चकबन्दी के कार्य में आधुनिक तकनीक पर बल देते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाय। उन्होंने कर एवं निबन्धन विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए तत्काल कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि तथा आवासीय पट्टों का वितरण प्राथमिकता पर किया जाये।

गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमन्त्री ने पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े नलकूपों तथा हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराया जाये। उन्होंने इन कार्याें के लिये उत्तरदायी विभागों तथा अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

मुख्यमन्त्री ने मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत सभी आवासों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को इस माह के अन्त तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अवशेष आवासों का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में मई तक पूरा करके उनका कब्जा लाभार्थियों को दे दिये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष के सभी आवासों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं और आवश्यकतानुसार धनराशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सर्वजन हिताय मालिकाना हक योजना में पात्र लाभार्थियों का मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों से सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट मंगाने के भी निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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