उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत वशZ 2008-09 में निर्मित सभी आवासों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने अवशेष आवासों का निर्माण कार्य हर हालत में 31 मई, 2010 तक पूरा करके उनका कब्जा भी लाभार्थियों को देने की हिदायत दी है। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पुराने हैण्डपम्पों की री-बोरिंग, नये हैण्डपम्पों की स्थापना तथा खराब पड़ी हुई पेयजल योजनाओं को मई के अन्त तक अनिवार्य रूप से चालू कराने के लिए भी कहा है। उन्होंने चित्रकूट और झांसी मण्डलों में पेयजल के लिए आवश्यक प्रबन्ध तथा समस्याग्रस्त गांवों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिये हैं।

सुश्री मायावती ने ये निर्देश उस समय दिए जब कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता एवं अपर कैबिनेट सचिव श्री नेत राम ने मण्डलायुक्तों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की आज यहां योजना भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के निश्कशोZं से मुख्यमन्त्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत वशZ 2009-10 के सारे आवासों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आंिशक धनरािश उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने सम्बन्धित शहरोंं में तत्काल शहर के भीतर या लगे हुए आबादी क्षेत्र में भूमि चििन्हत कर आवासों का निर्माण कार्य 8 माह में पूरा कराकर पात्र लाभार्थियों को आगामी दिसम्बर माह तक कब्जा दिलाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री ने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अधूरे कायोंZ-नाली, खड़ंजा, डामरीकरण, मजरों के जोड़ने का कार्य, सी0सी0 रोड आदि को 30 अपै्रल तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए चयनित 2224 गांवों के सारे कायोंZ की अनुमानित लागत को पांच मई तक अनुमोदन करा कर सभी कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों के कार्य 31 दिसम्बर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाय। उन्होंने सभी कायोंZ में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही गांवों में बनाई गई नालियों में जल की निकासी के लिए समुचित ढाल पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिससे कहीं भी जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दिये कि एक महीने के अन्दर 40 गांवों का निरीक्षण कर नालियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायें।
सुश्री मायावती ने चयनित अम्बेडकर गांवों में 10 हजार सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने इसके रख-रखाव पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अम्बेडकर गांवों में निर्माणाधीन सामुदायिक केन्द्रों को 30 मई तक पूरा करने तथा वर्ष 2010-11 में बनने वाले 2000 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगले 20-25 वषोंZ में ग्राम पंचायतों के पास काफी परिसम्पत्तियां सृजित होंगी। उन्होंने इनके रख-रखाव का संरक्षण के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने तहसील दिवस पर प्राप्त जन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण तथा अम्बेडकर गांवों में कराये गये सभी कायोंZ की डिजिटल डायरी तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट व योजना के बेहतर संचालन हेतु कार्मिकों के चयन की कार्यवाही 30 अपै्रल तक पूरा करने के निर्देश दिये।

मुख्यमन्त्री ने उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का हवाला देते हुए कहा कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण के दिशा-निर्देश गत 30 मार्च को जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनििश्चत करते हुए शत-प्रतिशत लाभार्थियों का चयन 30 सितम्बर तक सुनििश्चत कर लिया जाय, ताकि इन परिवारों को योजना का लाभ अक्टूबर माह से मिलने लगे।

सुश्री मायावती ने मनरेगा कार्यक्रम में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि हाल में कई अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है एवं योजना के क्रियान्वयन में आगे भी अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो उत्तरदायी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी यह सुनििश्चत करें कि गरीब एवं रोजगार की आवश्यकता वाले लोगों को इस योजना में मांग के अनुसार काम करने को मिले तथा गांवों में उपयोगी स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित की जायें। उन्होंने मनरेगा को अन्य विभागों के साथ कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर कार्य करने पर जोर दिया है।

सुश्री मायावती ने कहा कि हाल में जहरीली शराब से मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटित हुई हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं आबकारी आयुक्तों को इस प्रकार की घटनाओं पर पैनी नज़र रखने तथा जहरीली/अवैध शराब का धन्धा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने चकबन्दी में लिम्बत वादों का तेजी से गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही उन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति का कार्य प्रभावी ढंग किये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ देने पर जोर दिया।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि निर्माण कार्याें के ठेकों में गुण्डा तत्वों एवं माफियाओं के प्रवेश की िशकायते मिली हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी ऐसे ठोस और कारगर कदम उठायें, जिससे ठेकों में किसी भी प्रकार से गुण्डा तत्व प्रदेश में ठेका हासिल न कर पायें। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति को दिये जाने वाले ठेके में रोस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण कायोंZ में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने रोस्टर के मुताबिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने खराब ट्रांसफार्मर, जर्जर तार आदि बदलने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आवास विकास तथा प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं आवासों की रजिस्ट्री समय से कराने के लिए मण्डलायुक्तों को विशेष निर्देश दिये, ताकि अधिक से अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त हो सके।

सुश्री मायावती ने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर उपयुक्त व्यवस्था सुनििश्चत की जाय, जिससे किसानों को बिना किसी कठिनाई के उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा है कि गेहूं खरीद के लिए खरीद एजेंसियों का समय से भुगतान तथा बोरों की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के मामले में किसानों को किसी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है और लक्ष्य से अधिक खरीद के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने गेहूं खरीद में बिचौलियों की गतिविधियों को पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी खरीफ के लिए फास्फेटिक उर्वरकों के अिग्रम भण्डारण की व्यवस्था तत्काल सुनििश्चत की जाय, जिससे किसानों को समय से ये उर्वरक उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सितम्बर से पहले 10 लाख टन फास्फेटिक उर्वरक मंगाया जाना है, जिसमें तीन लाख टन खरीफ एवं सात लाख टन रबी के लिए है। इसके लिए सहकारिता विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृशि एवं कृशि उत्पादन आयुक्त संगठन से सम्बद्ध सभी विभाग तत्काल आवश्यक रणनीति बनाकर कार्यवाही सुनििश्चत करें।

मुख्यमन्त्री ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सूखे एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अभी से अपने स्तर पर पूरी आवश्यक तैयारी कर लें, ताकि यदि ऐसी स्थिति आती है तो आम आदमी को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने गत वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों को दो महीने के भीतर मरम्मत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन मण्डलों में बाढ़ से क्षति होती है, उसके लिए अभी से कार्य योजना बना ली जाय। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगाये गये पौधों की देखभाल तथा इस वर्ष बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के अन्य भागों में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में हो रहे आपरेशन मानक के आधार पर कराए जायें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मिलने वाली दवाओं एवं अन्य सुविधाओं का सतत अनुश्रवण किया जाय। उन्होंने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गरीबों एवं बेसहारा मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाओं, जांच की सुविधा एवं चिकित्सक तथा पैरा-मेडिकल की अनिवार्य रूप से उपस्थिति भी बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी मण्डलायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी प्रस्ताव/सुझाव दें।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि वित्तीय वशZ 2010-11 की शुरूआत से ही विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को समय से उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए सम्बन्धित विभागों को आवश्यक धनरािश तत्काल अवमुक्त करके पूरा करने के लिए विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनििश्चत कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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