भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद रामनरेश रावत ने बसपा सरकार में पासी जाति के उत्पीड़न, समस्याओें के समाधान के लिये महामहिम राज्यपाल को सात सूत्रीय ज्ञापन दिया। मोर्चे ने राज्य के पासी राजा महाराजाओं सम्बंधी ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की साथ ही राज्य द्वारा स्थापित/निर्मित किये जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, भवनों, मार्गो, सेतुओं आदि के नामकरण में इन राष्ट्रभक्त बलिदानियों के नामों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाये। आरक्षण व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए पूर्व मुख्यमन्त्री राजनाथ सिंह द्वारा सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशो को लागू करने की मांग की गई। दलित आरक्षण में अतिदलितों व अतिपिछड़ों के अलग-अलग आरक्षण की पैरवी की गई। कहा गया कि लाभ 65 अनु0 जाति की जातियों में बराबर मिलता। सर्वाधिक पासी आरक्षण का। ज्ञापन देने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य रामनरेश रावत, श्रीमती सरोज रावत, जगतपाल, नरेन्द्र कुमार, विनय कुमार रावत, सन्दीप कुमार रावत, जितेन्द्र कुमार, सत्यनाम रावत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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