लखनऊ,मंत्रिपरिषद ने ‘बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना’ के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन (ई0पी0सी0) पद्धति पर छः पैकेजों में क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु तैयार किये गये संशोधित व अंतिमीकृत ‘आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0’ बिड अभिलेखों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना की आकलित सिविल कार्य निर्माण की कुल लागत लगभग 14849.49 करोड़ रुपये है। इस धनराशि के लिए विभिन्न बैंकों से लगभग 7000 करोड़ रुपये के ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए वांछित भूमि के लिए कुल 2202.38 करोड़ रुपये की धनराशि का आकलन किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा 1590 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। भूमि क्रय के लिए अब लगभग 612 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसे बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
परियोजना क्रियान्वयन के लिए परियोजना के छः पैकेजों हेतु पृथक-पृथक आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 जारी कर प्राप्त बिडों के आधार पर कान्ट्रेक्टर्स का चयन किया जाएगा। सम्पूर्ण बिड प्रक्रिया में न्यूनतम 45 दिनों का समय लगता है।
इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से बुन्देलखण्ड के जनपदों के लिए प्रदेश की राजधानी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। एक्सप्रेस-वे के निर्माणोंपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। 04 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे होने के कारण इस एक्सप्रेस-वे से ईधन की महत्वपूर्ण बचत एवं प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।
परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। एक्सप्रेस-वे के निकट इण्डस्ट्रियल टेªनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे।
एक्सप्रेस-वे के निर्माण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्यटन विकास को बल मिलेगा एवं विकास से वंचित इस क्षेत्र का सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास सम्भव हो सकेगा। परियोजना के क्रियान्वयन तथा उसके समीप शिक्षण संस्थाओं, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है।