लखनऊ- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने सम्बंधी निर्णय का स्वागत किया है और मांग की है केन्द्र सरकार पूरे देश में पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में तुरन्त कार्यवाही करे। उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त इस बारे में बिल लाना चाहिए।

श्री यादव ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल कर एक रास्ता खोला था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाते हुए सामाजिक औरशैक्षणिक तौर पर पिछड़ें मुस्लिमों को आरक्षण का हक देकर एक प्रशंसनीय कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सवाल यह नहीं है कि वे हिन्दू हैं या मुस्लिम। बल्कि सवाल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है। सिर्फ इसलिए कि वे मुस्लिम है उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल धर्म के आधार पर दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफी का समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करती रही है। उसकी हमेशा मांग रही है कि मुस्लिमों  को भी नौकरी तथा शिक्षा के क्षेत्र मे पर्याप्त आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार को उचित वैधानिक कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में सर्वप्रथम यह मुद्दा उठाया और सरकार को बाध्य किया कि वह सच्चर कमेटी तथा रंगनाथ मिश्र की संस्तुतियों को लागू करने में देर न करे।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आजादी के बाद मुस्लिम समुदाय की हालत बद से बदतर हुई है। उसका एक बड़ा वर्ग शिक्षा और नौकरी के साथ सत्ता प्रतिष्ठानो में नगण्य हो गया है। कांग्रेस जिसने 50 साल से ज्यादा इस देश पर राज किया मुस्लिमों के इस लगातार पिछड़ेपन और दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। विधान सभाओं और संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो अभी बरायनाम है, हमेशा को समाप्त करने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है। ये साजिशें मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए हो रही है। इसीलिए श्री मुलायम सिंह यादव  इन नीतियों का पुरजोर विरोध करते है और मानते हैं कि इस देश के हर नागरिक को, जो शिक्षा, नौकरी तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा है, अपना हक पाने का अधिकार है। सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर गरीब व पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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