प्राथमिकता के आधार पर किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय
लखनऊ: 05 जनवरी, 2019
प्रमुख सचिव, कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपद के जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) स्तर पर 07 से 21 जनवरी, 2019 के मध्य किसानों से शिकायतों को प्राप्त कर अपलोड किए जाने हेतु हेल्पडेस्क का विंडो खोल दिया जाये।
यह निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित रह गए किसानों की शिकायतों के निस्तारण हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में जारी किए गए हैं। साथ ही इस अवधि में प्राप्त शिकायतों का सत्यापन बैंक व राजस्व विभाग से कराते हुए उपयुक्त पाए गए किसानों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
इसके अतिरिक्त जारी किये गए निर्देशों में फसल ऋण मोचन योजना के अंर्तगत उपयुक्त पाए गये किसानों की डिमांड जनरेट करने की तिथि को भी संशोधित करते हुए प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख तक तथा 16 से 18 तारीख तक (एक माह में 2 बार) निर्धारित की गई है।