परिषद नेताओं की षिकायत पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक से बैठक कर निस्तारण रिपोर्ट मांगी
लखनऊ,06 दिसम्बर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सहानपुर सहित तीन जनपदों के कर्मचारियों को सी श्रेणी से बी श्रेणी नगर प्रतिकर भत्ते का शासनादेश होने के बावजूद इसका लाभ कर्मचारियेां को न मिलने का मामला उठाते हुए मुख्य सचिव से अतिशीघ्र कर्मचारियों को उक्त शासनादेश लाभ दिलाने की मांग थी। इसके साथ ही परिषद के नेताओं द्वारा डीआरडीए कार्मिकों के सम्मिलिन होनेे के बाद हो रही समस्याओं की षिकायत की गई। इस सम्बंध में प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव वित्त को निर्देश दिये की अतिशीघ्र बैठक कर उक्त बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराये।
परिषद के प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव और संगठन मंत्री संजीव गुप्ता शामिल थे। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग सामान्य अनुभागएक द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या जी-1-14/दस -2013-226/2008 के माध्यम से प्रदेश के सहारनपुर, झाॅसी और फिरोजाबाद को नगर प्रतिकर भत्ता श्रेणी सी से श्रेणी बी दिये जाने का निर्णय लिया गया था। इस परिपेक्ष्य में 18 जुलाई 18 को निर्गत शासनादेश में बी श्रेणी के नगरों में सहारनपुर,झाॅसी और फिरोजाबाद का नाम अंकित न होने से इन शहरों मेें रहने वाले कर्मचारियों को उक्त शासनादेश का लाभ नही मिल पा रहा है।परिषद के नेताओं ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि डीआरडीए कार्मिकों का ग्राम्य विकास विभाग में समायोजन तो कर दिया गया है लेकिन समय समय पर सेवा निवृत्त हो रहे कार्मिकांे की देयता सम्बंधी और अन्य कई समस्याएं सामने आ रही है। मुख्य सचिव ने इन प्रकारण को गम्भीर मानते हुए तत्काल अपर मुख्य सचिव वित्त को लिखित रूप में दिशा निर्देश जारी करते हुए लिए गए निर्णयों से अवगत कराने के निर्देष दिये है।