हर तीन माह पर हो ‘स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड’ की बैठक
डिक्वाॅय आॅपरेशन की संख्या बढ़ायी जाये
-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी

लखनऊ: 04 दिसम्बर, 2018
परिवार कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज कहा कि प्रदेश में पहले की तुलना में लिंगानुपात में सुधार हो रहा है किन्तु इसे निरन्तर और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विपरीत सामाजिक स्थितियों में भी लिंगानुपात सुधार के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, अधिकारी उन राज्यों के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का आकलन करें और इस दिशा में प्रदेश की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करें।
प्रो0 जोशी आज गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पर्यटन भवन के सभाकक्ष में पी0सी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित ‘‘स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड’’ की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए ‘स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड’ की बैठक को त्रैमासिक आयोजित किया जाये। बैठक में ‘मुखविर योजना’ और ‘डिक्वाय आपरेशन’ पर भी चर्चा की गयी। महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 नीना गुप्ता ने जानकारी दी कि लिंग चयन में संलिप्त व्यक्तियों को रंगेहाथ पकड़ने हेतु संचालित ‘‘मुखबिर योजना’’ के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 07 सफल डिक्वाॅय आॅपरेशन सम्पन्न हो चुके हैं फलस्वरूप प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि भी परिलक्षित हो रही है। माह सितम्बर 2018 में प्रदेश का लिंगानुपात (जन्म पर) बढ़कर 913 हो गया है, जोकि गत् वर्ष 911 था।
मंत्री जी द्वारा लिंग चयन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करने एवं उनके विरुद्ध डिक्वाॅय आॅपरेशन सम्पन्न कराने हेतु हरियाणा व राजस्थान में संचालित मुखबिर योजना का अध्ययन करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अधिक संख्या में डिक्वाॅय आॅपरेशन सम्पन्न किये जा सके व लिंग चयन में संलिप्त व्यक्तियों को रंगेहाथों पकड़ा जा सके। उनके द्वारा निरीक्षणों की संख्या पर असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि प्रत्येक केन्द्र का वर्ष में कम से कम 03 बार निरीक्षण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।
विशेष सचिव न्याय ने बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बोर्ड के सदस्य एवं निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री पंकज कुमार ने जनपदों में भू्रण लिंग परीक्षण को रोकने के लिए अल्ट्रा साउण्ड केन्द्रों के निरीक्षणों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक में ‘स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड’ के सदस्य एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।