लखनऊ: 08 अक्टूबर, 2018
ग्रामीण जन जीवन को प्रभावित किये बिना तथा उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं आधारभूत ढाँचा विकसित करने के लिए चलायी जा रही ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन’ योजना के तहत प्रदेश के 16 जनपदों की 193 ग्राम पंचायतें आच्छादित की गई हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत रूर्बन क्लस्टर का गठन कर योजना को लागू किया जा रहा है। क्लस्टर में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भण्डारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, पाइप के जरिए जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, डिजिटल साक्षरता, एलपीजी गैस कनेक्शन, गांव की गलियां तथा नालियां, विद्यालयों का उच्चीकरण, गांवों के बीच सड़क सम्पर्क तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में इस योजना के लिए 213.60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना एक कोर केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। योजना में चयनित गांवों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं।