प्रमुख सचिव ऊर्जा ने एस0आई0टी0 जॉच हेतु गृह विभाग को भेजी संस्तुति
लखनऊ, 17 सितम्बर 2018। सरकार की भश्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेन्स नीति के तहत विद्युत विभाग में भ्रश्टाचार एवं अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने एवं दोशियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु हाथरस जनपद में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण में हुयी अनियमितताओं के प्रकरण को एस0आई0टी0 जॉच कराने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन अध्यक्ष आलोक कुमार ने दक्षिणान्चल डिस्कॉम एवं पावर कारपोरेषन के सर्तकता विभाग द्वारा सौपी गयी जॉच रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर इसे गृह विभाग को एस0आई0टी0 जॉच के लिये भेज दिया है।
प्रमुख सचिव ने बताया है कि प्रबन्ध निदेषक दक्षिणान्चल एवं पावर कारपोरेषन की सतर्कता इकाई द्वारा की गयी प्रारम्भिक जॉच में यह सिद्ध हो गया है कि इस प्रकरण में जबरदस्त अनियमितता की गयी है। प्रेशित जॉच आख्याओं के परिप्रेक्ष में प्रकरण की महत्ता एवं क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुये जॉच अधिकारियों द्वारा एस0आई0टी0 गठित करने की अनुषंसा के दृश्टिगत एस0आई0टी0 जॉच कराने का निर्णय लिया गया है। इससे इस काण्ड में लिप्त व्यक्तियों का पर्दाफाष हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेष के माननीय मुख्य मंत्री ने अपने मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जन प्रतिनिधियों की षिकायत पर प्रकरण की जॉच कराकर दोशी अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देष दिये थे।
निदेषों के अनुपालन में दक्षिणांचल के प्रबन्ध निदेषक द्वारा प्रकरण की जॉच करायी गयी तो पाया गया कि हाथरस जनपद में 15 उपकेन्द्रों के 1923 नलकूप अवैध रूप से ऊर्जीकृत किये गये। लगभग प्रत्येक तीसरा विद्युत चालित नलकूप अवैध पाया गया। उक्त प्रकरण में 10 विभागीय कार्मिकों के विरूद्ध हाथरस में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी जिसमे 4 अवर अभियन्ता तथा दो उपखण्ड अधिकारी थे। इस प्रकरण की जॉच में सतर्कता इकाई ने पाया कि 2007 से डार्क जोन में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदार एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा वृहतस्तर पर अवैध निजी नलकूप लगाये गये है। साथ ही इस तरह के कार्य पूरे जनपद में किये जाने की संभावना है। इसलिये इसकी विवेचना एस0आई0टी0 से जरूरी है जिससे प्रकरण में लिप्त लोगों का पर्दाफाष हो सके और प्रदेष में कही भी इस तरह के कार्य करने के लिये दूसरा कोई हिम्मत न कर सके।
प्रमुख सचिव का कहना है कि यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिसमें भ्रश्टाचार एवं अनियमिताओं की षिकायतें है। मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 ऊर्जा मंत्री ऐसे प्रकरण पर अत्यन्त गंभीर है। षासन भ्रश्टाचार की जीरो टोलरेन्स नीति पर चल रही है। ऐसी स्थति में पूरे प्रदेष में प्रभावी संदेष एवं दोशी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु इस प्रकरण को एस0आई0टी0 से जॉच कराने हेतु गृह विभाग को भेज दिया गया है।