मुख्यमंत्री ने जनपद सोनभद्र में आकांक्षात्मक जनपद से सम्बन्धित नीति आयोग द्वारा निर्धारित इण्डीकेटर्स व पैरामीटर्स की प्रगति व कानून व्यवस्था की समीक्षा की

Posted on 12 September 2018 by admin

सोनभद्र जिले को 02 साल के अन्दर विकसित
कर एक नई पहचान दिलायी जाए

नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा
करते हुए सोनभद्र जिले के पिछड़ेपन को समाप्त किया जाए

लखनऊ : 12 सितम्बर, 2018
press-21
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षात्मक जनपद से सम्बन्धित नीति आयोग द्वारा निर्धारित इण्डीकेटर्स/पैरामीटर्स की प्रगति व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा बिना किसी भेद-भाव के जिले का चतुर्दिक विकास करने, कराए गए एवं प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जाने के साथ ही कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र जिले को 02 साल के अन्दर विकसित कर एक नई पहचान दिलायी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए सोनभद्र जिले को पिछड़ेपन को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। इनको दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र आकांक्षात्मक जिला है, इसे हर हाल में दो साल के अन्दर विकसित जिले की श्रेणी में शामिल कराया जाए। जनपद में जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो, उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए और परियोजना स्थल पर सभी जानकारियां बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाए। अवांछनीय और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ नागरिकों से अभद्र व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिष्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूली बच्चों को तकनीकी षिक्षा से जोड़ा जाए। सरकारी योजनाओं के साथ ही सामाजिक नैगमिक दायित्व/सी0एस0आर0 के तहत विषेष रूप से कौषल विकास करके युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कौषल प्राप्त बच्चों का प्रषिक्षण जिले के औद्योगिक अधिष्ठानों में कराते हुए रोजगार मुहैया कराया जाए। जिले के वन ग्राम को चिन्हित करके राजस्व ग्रामों से जोड़ने का कार्य किया जाए। किसी भी हाल में प्लास्टिक का उपयोग न होने पाए और छापामारी करके सख्त कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीष कुमार अवस्थी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमित सिंह तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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