प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को
प्रथम किश्त की धनराशि अधिकतम आगामी 01 सप्ताह के
अन्दर स्थानांतरित कराया जाना अनिवार्य: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

निर्मित आवासों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य: मुख्य सचिव

आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित कराये जाने वाले लगभग
45 हजार आवासों हेतु उपयुक्त जमीन चिन्हित कर सम्बन्धित
जिलाधिकारी यथाशीघ्र उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराएं: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी आंकड़ों पर न लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को
फील्ड में जाकर स्थलीय सत्यापन करना अनिवार्य: मुख्य सचिव

लखनऊ: 20 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि आगामी वर्ष प्रदेश में लक्षित वृक्षारोपण के लक्ष्य को हासिल करने के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत में नर्सरी स्थापित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि विगत 15 अगस्त को लक्षित 09 करोड़ से अधिक प्रदेश में वृक्षारोपण के लक्ष्य को हासिल करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने के साथ-साथ उन्हें सम्मानित कराने हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अधिकतम आगामी 01 सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्मित आवासों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण भी अवश्य करना होगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश की महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित कराये जाने वाले लगभग 45 हजार आवासों हेतु उपयुक्त जमीन चिन्हित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी यथाशीघ्र उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन जनपदों में उपयुक्त जमीन चिन्हित होने के फलस्वरूप प्राप्त हो गयी है उन स्थानों पर निर्मित होने वाले आवासों के डीपीआर यथाशीघ्र बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लक्षित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी आंकड़ों पर न लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्थलीय सत्यापन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत योजनाओं की प्रगति की जियो टैगिंग न कर ओवर रिर्पोटिंग देना क्षम्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में भौतिक रिपोर्ट के अनुरूप 80 प्रतिशत जियो टैगिंग प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाए।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव, नियोजन श्री दीपक त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज श्री आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव, वन श्रीमती कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव, आवास आयुक्त श्री अजय चैहान, विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव श्री विशाल भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।