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सर्वोच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश जारी करने हेतु कहा है।

Posted on 17 July 2018 by admin

लखनऊ 17 जुलाई।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हो रही हिंसा
के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारेां को इसके
लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के
भीतर दिशा निर्देश जारी करने हेतु कहा है।
आज ही ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट
जारी की है जिसमें भारतवर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को हेटिंग क्राइम में
नम्बर वन बताया हैं उत्तर प्रदेश में हेटिंग क्राइम के साथ रेप क्राइम भी
चरम सीमा पर है। रेप के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
सरकार इस मामले में आंख पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। आये दिन गोरक्षा
के नाम पर सैंकड़ों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इसके अलावा वीभत्स
बलात्कार की घटनाएं, अपहरण व हत्या, साम्प्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं
लगातार हो रही हैं लेकिन सरकार इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जिस
प्रकार से स्वामी अग्निवेश को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने
पिटाई की व सांसद शशि थरूर जी के कार्यालय पर हमला बोला है वह निन्दनीय व
लोकतन्त्र विरोधी है। ये हरकतें दर्शा रही हैं कि किस तरह गुण्डे-मवाली
पार्टी की शह पाकर अवांछनीय हरकतें कर रहे हैं। कांग्रेस इनकी कड़े
शब्दों में निन्दा करती है।
ऐसा लगता है कि सरकार भारतीय संस्कृति भूल गयी है। वचन की मर्यादा की
रक्षार्थ सत्ता को त्यागकर वन गमन कर जाने का नाम भारतीय संस्कृति है।
भारतीय संस्कृति उन्माद नहीं उदारता का नाम है। भारतीय संस्कृति अतिवाद
नहीं अहिंसा का नाम है। भारतीय संस्कृति सत्ता भोग नहीं त्याग का नाम है।
भारतीय संस्कृति दूसरों का तिरस्कार नहीं स्वीकार्यता का नाम है। भारत
सरकार को चाहिए कि इस भारतीय संस्कृति की रक्षा करे और जो धर्म, जाति का
नफरत अतिवादियों द्वारा फैलायी जा रही है उसको रोके, नहीं तो कानून
व्यवस्था उ0प्र0 की पूर्णतया समाप्त हो जायेगी और प्रदेश में जंगलराज
कायम हो जायेगा।

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