राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त, अपराधमुक्त तथा कानून-व्यवस्था
को चुस्त-दुरुस्त बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

‘ग्राम स्वराज अभियान’ के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के चयनित ग्रामों
में गरीबों को सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ
शीघ्र पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए

सरकारी खाद्यान्न को पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश

माह सितम्बर 2018 तक एक लाख व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का लक्ष्य

वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवश्यक
प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में 3 दिन के अन्दर निर्गत कर दिए जाएं

ग्रामों में हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रीबोर के कार्य की गहन जांच की जाए

गेहूँ क्रय केन्द्रों पर समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए

‘स्कूल चलो अभियान’ को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश

जिला उद्योग बन्धु की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आहूत की जाए

खुर्जा के पाॅटरी उद्योग को विकसित करने
के लिए कार्य योजना तैयार की जाए

‘181 महिला हेल्पलाइन’ को और अधिक प्रभावी बनाया जाए

लखनऊ: 27 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद बुलन्दशहर के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त, अपराधमुक्त तथा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करने एवं उनका अधिकाधिक लाभ आम जनता को पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता को भी धरातल पर लागू करना होगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए जनता से सीधे संवाद स्थापित करना होगा। अधिकारियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के 79 ग्रामों को चयनित किया गया है। इसके तहत सभी अधिकारी एक विशेष अभियान चलाकर गांव मंे पात्रों विशेषकर गरीबों को सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को 5 मई, 2018 तक चयनित गांवों में पात्रों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए।
योगी जी ने समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि राशन डीलर द्वारा अपने नजदीकी सम्बन्धियों के राशन कार्ड अवैध तरीके से बनाये जाते हैं, जिससे पात्रों को राशन वितरित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकारी खाद्यान्न को पात्रों तक पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी कहा कि राशन डीलरों का सत्यापन कराया जाए और इस सम्बन्ध में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार की यह मंशा है कि कोई भी गरीब राशन से वंचित न रहने पाए।
मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी भी मानक के अनुरूप स्वच्छता नहीं बरती जा रही है। इसको एक व्यापक जन अभियान के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है और इसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माह सितम्बर 2018 तक एक लाख शौचालय व्यक्तिगत तौर पर निर्माण कराए जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। स्वच्छ शौचालय निर्माण के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 रुपए एवं शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
समाज कल्याण की विभिन्न पेेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत जो लाभार्थी शेष रह गए हैं, उनका अतिशीघ्र सत्यापन कर पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, नए लाभार्थी की पात्रता की जांच करते हुए योजना से लाभान्वित कराया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवश्यक जाति/निवास/आय इत्यादि के प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में 3 दिन के अन्दर निर्गत कर दिए जाएं।
योगी जी ने सम्पूर्ण समाधान दिवसों एवं थाना दिवसों को प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मरीजों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामों में हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रीबोर के कार्य की गहन जांच की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि जो सड़कें अभी तक गड्ढामुक्त नहीं हुई हैं, उनको तत्काल गड्ढामुक्त किया जाए। विद्युत विभाग की सौभाग्य योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विद्युत मीटर द्वारा ज्यादा रीडिंग दर्शायी जाने सम्बन्धी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि इसकी जांच कराते हुए मीटर को ठीक कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
योगी जी ने गेहूँ क्रय केन्द्रों पर होने वाली घटतौली एवं अन्य अनियमितताओं की समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होने दिया जाएगा। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए और शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य 1745 रुपए कुन्तल अंकित किया जाए, जिससे क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानों को जानकारी मिल सके। उन्होंने ‘स्कूल चलो अभियान’ को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, नए पाठ्यक्रम, समय से यूनिफार्म एवं अन्य सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराने तथा पठन-पाठन का माहौल बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री जी ने गन्ना अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जब तक किसान के खेत में गन्ना उपलब्ध है, चीनी मिलें बन्द न होने पाएं। पर्ची एवं घटतौली जैसी समस्या किसानों को न हो इस पर भी विशेष बल दिया जाए। आई0जी0आर0एस0 की विशेष चर्चा करते हुए कहा कि बहुत से शिकायतकत्र्ता जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए शिकायतकत्र्ता द्वारा की गई शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए पूर्ण जांच के उपरान्त ही गुणवत्तापूर्वक ढंग से शिकायत का निस्तारण किया जाए।
योगी जी ने समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को कार्य स्थल पर प्रवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा रात्रि में कार्य स्थल पर प्रवास नहीं किया जाता है, जिससे फरियादियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि थानाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल पर प्रवास किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिला उद्योग बन्धु की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आहूत की जाए, जिससे उद्यमियों को आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि खुर्जा के पाॅटरी उद्योग को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बेरोजगार नवयुवक भी इस उद्योग से जुड़ सकंे।
मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने के लिए विमेन पावर लाइन ‘1090’ का जनपदों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ‘181 महिला हेल्पलाइन’ को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि महिलाओं में एक विश्वास पैदा हो सके और महिलाओं के प्रति होने अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियांे को पैदल मार्च के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति सम्बन्धी अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना स्तर पर लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वादी को शीघ्रता से न्याय मिल सके।
जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने विकास कार्यों एवं विभागों के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति किए जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया।
बैठक में जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।