आगामी माह जून, 2018 तक अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु एडीबी द्वारा आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं: राजीव कुमार

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रदेश में सरकार की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के 18 जनपदों को 06 जोन में रोजगार सृजन की संभावनाओं हेतु तैयार कराया जाएगा Infrastructure Framework Plan: मुख्य सचिव

प्रदेश के विकास हेतु Infrastructure Framework Plan तैयार
करने हेतु एडीबी के डिप्टी कन्ट्री डायरेक्टर के साथ बैठक

लखनऊ: 16 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के सहयोग से Infrastructure Framework Plan तैयार कराये जाने हेतु वांछित सूचनाएं एवं डाटा आगामी 10 दिन के अन्दर एडीबी को उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वांछित सूचनाएं एवं डाटाओं के आधार पर एडीबी द्वारा आगामी माह जून, 2018 तक अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से कराएं। उन्होंने कहा कि Infrastructure Framework Plan के अन्तर्गत प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ाने, श्रमिकों का कौशल विकास, रोजगार सृजन कराने, गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित कराने पर बल दिया जायेगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में प्रदेश के विकास हेतु Infrastructure Framework Plan तैयार करने हेतु एडीबी के डिप्टी कन्ट्री डायरेक्टर श्री सभ्यासाक्षी मित्रा के साथ बैठक कर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रदेश में सरकार की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के 18 जनपदों को 06 जोन में रोजगार सृजन की संभावनाओं हेतु चिन्हित किया गया है।
श्री राजीव कुमार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बरेली क्षेत्र में बरेली एवं मुरादाबाद, आगरा क्षेत्र में आगरा, सेन्ट्रल क्षेत्र में लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी, इलाहाबाद, सोनभद्र, गोरखपुर तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झांसी एवं चित्रकूट जनपदों को चिन्हित कर कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इन जनपदोें अवस्थपना विकास हेतु परिवहन कनेक्टिविटी, उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराते हुए औद्योगिक विकास कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में अवस्थापना सुधार हेतु बिजली आपूर्ति की दरों, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एवं पेयजल की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने हेतु कारगर प्रयास सुनिश्चित कराएं जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव, नियोजन श्री संजीव सरन ने बैठक में बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इकोनाॅमिक्स काॅरिडोर विकसित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएंगी ताकि आगामी 2020 तक प्रदेश में शिक्षा, उद्योग सहित अन्य अवस्थापना सुविधाओं में अत्यधिक विकास कराया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अत्यधिक अवसर सृजित कराने हेतु पर्यटन विभाग को भी Infrastructure Framework Plan को भी सम्मिलित कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पारम्परिक तरीकों से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में नवीन तकनीकी का प्रयोग करने हेतु फाउन्डेशन कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेन्ट कोर्स के प्रशिक्षण पर बल दिया जायेगा।
बैठक में एशियन डेवपलमेन्ट बैंक के सीनियर स्टेट प्रोजेक्ट आॅफिसर, सुश्री कनुप्रिया सहित अन्य एडीबी के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधिगण तथा प्रमुख सचिव, परिवहन, श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, वाह्य सहायतित श्रीमती डिम्पल वर्मा, सचिव, लोक निर्माण श्री समीर वर्मा, सचिव औद्योगिक विकास श्री एम0पी0 अग्रवाल सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।