अधिक से अधिक कनेक्शन देने की तैयारी में जुटा पावर कारपोरेशन
लखनऊ 07 अप्रैल, 2018। डाॅ0 भीमराव रामजी आम्बडेकर जयन्ती के अवसर पर 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल्य ग्रामों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को मुफ्त कनैक्शन बांटे जायेंगे। इस अभियान की सफलता हेतु अधिकारी पूरी कार्ययोजना बनाकर पूरी निष्ठा एवं मेहनत से कार्य करें। यह निर्देश समीक्षा बैठक में आज प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने दिये। सौभाग्य योजना की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुये उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं मा0 ऊर्जा मंत्री पंडित श्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देशित किया है कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऐसे ग्राम या मजरे जहां अधिक आबादी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की है वहां सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाकर बिजली कनैक्शन बांटे जायें। प्रदेश में 3387 ऐसे गांव चिन्हित गये है जहां सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या है।
उन्होंने बताया कि आम्बेडकर पखवारे के अवसर पर गरीबों को मुफ्त कनेक्शन बांटे जाने की तैयारियों की मा0 ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा 10 अप्रैल को समीक्षा करेंगे। इसलिए 9 अप्रैल तक कैम्पों के स्थानों का निर्धारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली जाये और उसकी सूचना मुख्यालय को भेजी जाये। प्रमुख सचिव ने मध्यांचल डिस्काम में कैम्पों को और बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश के हर बी0पी0एल0 परिवार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिले। अभियान की सफलता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसी योजना बनायी जाये जिससे हर हफ्ते लगभग 2 लाख कनैक्शन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिये जा सकें। प्रदेश में आगामी मार्च तक लगभग 75 लाख कनैक्शन बांटे जाने हैं। जिसकी सफलता हेतु इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है।
बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक अपर्णा यू0 सहित प्रदेश के सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक तकनीकी एवं वाणिज्य तथा सौभाग्य योजना में कार्य कर रही एजेन्यिों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि स्वीकृत विद्युत कनेक्शन का लेजराईजेशन सुनिश्चित किया जाय।
सौभाग्य योजना में दिये जा रहे कनेक्शन में जो सामग्री प्रयोग हो रही है उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के जमकर पेंच कसे। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो विद्युत सामग्री दी जा रही है वो गुणवत्तापरक नही है साथ ही पूरा अनुमन्य सामग्री भी उपभोक्ता को नही मिलती। प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कैम्पों के बाद हर सप्ताह गांवों में जाकर घरों का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता को निश्चित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापरक अनुमन्य सामग्री प्राप्त हो।
प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि सौभाग्य योजना में दिये जा रहे कनेक्शनों की जांच थर्ड पार्टी से करायी जाय। प्रबन्ध निदेशक इस बिन्दु पर शीघ्र अपनी अनुशंसा भेजे।