सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 06 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि किसानों की फसल को आवारा जानवरों से बचाने हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में फिलहाल कम से कम एक तहसील में स्टैण्डर्ड डिजाइन का एक-एक चारागाह का निर्माण यथाशीघ्र कराकर आगामी दो माह में क्रियाशील कराया जाये। उन्होंने कहा कि निर्मित होने वाले चारागाहों में भूंसा रखने हेतु एक टिन सेट रूम, आवश्यक जलापूर्ति हेतु सोलर बेस एक पम्प तथा बायोगैस की व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये लम्बित प्रस्ताव 4714.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निरन्तर नीति आयोग से अनुरोध किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में कराये जा रहे कार्यों तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत जनपद झांसी में उजियाॅन ग्राम समूह जलापूर्ति योजना हेतु 27.60 करोड़ रुपये तथा जनपद ललितपुर के ब्लाॅक तालबेहट के ग्राम पवा में जलापूर्ति योजना हेतु 13.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति तत्काल निर्गत करते हुये नियमानुसार कार्य प्रारंभ करा दिये जायें ताकि संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये बुन्देलखण्डवासियों को पेयजल के संकट से जूझना न पड़े।
श्री राजीव कुमार ने बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत वन, लघु सिंचाई, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास, कृषि विपणन आदि विभागों को निर्गत धनराशि के अनुसार कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि निर्गत धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग पारदर्शिता के साथ यथाशीघ्र कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित कराएं।
बैठक में बताया गया कि नीति आयोग भारत सरकार को 4717.64 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों में से सिंचाई एवं जल संसाधन के 2727.08 करोड़ रुपये, कृषि विभाग 139.05 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई विभाग के 665.36 करोड़ रुपये, दुग्ध विकास के 452.47 करोड़ रुपये, उद्यान विभाग के 304.36 करोड़ रुपये तथा पशुपालन विभाग 426.32 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रस्तावित कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाये।
बैठक में सचिव, सिंचाई, सी.पी. त्रिपाठी, सचिव, वित्त श्री एम.पी. अग्रवाल सहित सम्बन्धित विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।