लखनऊ-03 फरवरी 2018, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय विकास कार्यक्रमों समीक्षा बैठक कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम चिकित्सा विभाग की समीक्षा की। इन्द्रधनुष योजना में केवल 76 प्रतिशत आच्छादन हुआ है। इस पर निर्देश दिये गये कि राज्य औसत से कम प्रगति है। अतः स्लम बस्तियांे में जाकर पुनः परीक्षण कर लिया जाए तथा छूटे हुए बच्चों का आच्छादन किया जाए। निर्माण कार्यों के अन्तर्गत विस्तृत विवरण न होने के कारण समीक्षा नही की जा सकी।
समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध मंे समाज कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि आधार सीडिंग की प्रगति बहुत खराब है, इसको विकास खण्डों से समन्वय करते हुए प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में समीक्षा कर शत्-प्रतिशत किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ने अवगत कराया कि मानक के अनुसार 500 तक की आबादी वाले सभी ग्राम मुख्य मार्ग से जुडे़ हैं। मुख्य विकास अधिकारी निर्देश दिये कि सभी 15 मार्ग समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करा लिए जाएं।
जल निगम की समीक्षा में पाया गया कि पाइप्ड पेयजल योजनाओं में कोई प्रगति नही है तथा विगत कई माह से कोई प्रगति नही हुई है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की। इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन की 7 परियोजनाओं के स्टीमेट भी अभी तक तैयार नही किये जाने, 03 माह व्यतीत हो जाने के कारण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र पे्रषित कर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम की कार्य प्रणाली से अवगत करापे के निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जो रैण्डम चेकिंग में जो अधिकारी नही मिलते हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करें, कृषि विभाग के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट में 800 लाभार्थियों लक्ष्य के सापेक्ष 29 की पूर्ति हुयी है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि माह फरवरी 400 की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति अत्यधिक खराब होने के कारण पी0ओ0, डूडा को निर्देशित किया गया कि लेखपालों से सत्यापन प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित उपजिलधिकारी से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही करें। समीक्षा में पाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र अभी अपूर्ण हैं। जिसके सम्बन्ध में सभी खण्ड विकास अधिकारी आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण करायें जाने के निर्देश दिये