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अब चटाई पर नहीं बैठेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, योगी सरकार देगी हर प्राइमरी स्कूलों में मेज और कुर्सी - शलभ मणि त्रिपाठी

Posted on 30 January 2018 by admin

लखनऊ 30 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जूते-मोजे और स्वेटर मुहैया कराने के बाद अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हर स्कूल में बच्चों के लिए फर्नीचर के इंतजाम कराने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों को बजट का प्रावधान करने को कह दिया गया है। सरकारी स्कूली के बच्चों को सुविधाएं देने के लिहाज से ये पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के लिए जूते-मोजे, स्वेटर और अब फर्नीचर देने का फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को चटाई पर बैठकर पढाई नहीं करनी पडेगी। ये एक मानवीय फैसला है और इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बधाई की पात्र है।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ जी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की समय से शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया गया कि इस सत्र में बच्चों को समय से सभी पुस्तकें मिल जाएं। इतना ही नहीं शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सरकार ने ये भी तय किया है कि सरकारी स्कूलों में भी एनसीआरटी की पुस्तकें पढाई जाएं। स्कूलों की छुट्टियां भी इसी उद्देश्य से कम की गई है कि बच्चों को छुट्टियों की बजाए महापुरूषों के बारे में बताया जाए। इतना ही नहीं, पिछली सरकारों में इससे पहले आज तक बच्चों को न तो स्वेटर मिलते थे न ही जूते-मोजे। कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को बिना स्वेटर के स्कूल जाना पड़ता था। यही नहीं बहुत सारे बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे। ऐसे में पहली बार बच्चों को स्वेटर और जूते मोजे दिए गए।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर न होने के चलते बच्चों को जमीन पर बैठकर पढाई करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि सभी स्कूलों में बच्चों के लिए मेज और कुर्सी का इंतजाम किया जाए ताकि बच्चों को चटाई पर न बैठना पड़े। सरकार ने इसके लिए बजट का इंतजाम करने के भी निर्देश दे दिये हैं। इस फैसले से सरकारी स्कूलों के बच्चों को काफी मदद मिलेगी।

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