लखनऊ 20 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक काम कर रही है। महज दस महीनों के भीतर प्रदेश सरकार ने ना सिर्फ किसान भाइयों को इस वर्ष की फसल का तुरंत भुगतान किया है बल्कि पिछली सपा सरकार की भी बकाया धनराशि भी किसान भाइयों के खाते में भेज दी गई है। ये अपने आप में रिकार्ड है। पिछले साल इस अवधि में जहां किसान भाइयों को 6519.51 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था तो वहीं इस वर्ष इसी अवधि में 9237.12 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इतना ही नहीं सालों से बंद तमाम चीनी मिलों को सरकार ने दुबारा चालू कराने के साथ ही साथ तमाम चीनी मिलों का विस्तारीकरण भी करा दिया है। गन्ना किसानों के हित में ये एक बड़ा फैसला है।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसान भाइयों की बेहतरी और तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। गेहूं खरीद से लेकर धान खरीद, आलू खरीद तक में बेहतर रिकार्ड कायम करने के साथ ही सरकार गन्ना किसानों के हित में शानदार फैसले ले रही है। इसी कड़ी में 119 चीनी मिलों में से 118 चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू हो चुका है। इन मिलों में 435.87 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है जबकि इसी अवधि में पिछले साल कुल 365.80 लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस साल अब तक 44.48 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है जबकि पिछले साल इसी अवधि में केवल 36.15 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। सरकार की कोशिश है कि किसान भाई ना सिर्फ अपनी फसल का सही मूल्य पा सकें बल्कि उनके खेत भी वक्त से खाली हों ताकी वे अगली फसल की बुवाई कर सकें। श्री त्रिपाठी ने कहा कि चीनी मिलों में वक्त से पेराई शुरू होने और वक्त से गन्ना खरीद होने के चलते किसान भाइयों को गन्ने की फसल क्रेशरों पर औने पौने दाम में नहीं बेंचनी पड़ी और उन्हे फसल की वाजिब कीमत मिंली।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को पक्का कैलेंडर वितरित किए जाने, सभी आवंटित क्रय केंद्रों के नियमित संचलन कराने, किसानों को समय से पर्चियां उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि कहीं भी घटतौली की शिकायत नहीं आने दी जाए। ऐसी शिकायतें आने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।