अधिवक्ता समाज का एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिस पर पूरा समाज पूरी निष्ठा रखता है। अधिवक्ताओं की समाज में अहम स्थान है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने किसी पार्टी या व्यक्ति के विरूद्ध कहने से मना किया है इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमें ‘‘झूठ मुक्त भारत’’ बनाना है। इस देश को झूठ से मुक्ति की जरूरत है। आज इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित होना कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। इस देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का फिर से मजबूत होना आवश्यक है। उक्त उद्गार आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी विधि विभाग द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरूभवन 10 माल एवेन्यू लखनऊ पर विधि विभाग के चेयरमैन श्री गंगा सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में ‘‘अधिवक्ताओं की मूल समस्या और उनके निराकरण के उपाय’’ विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर, सांसद ने व्यक्त किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर ने कहा कि केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने जनकल्याणकारी 23 योजनाएं चलायी थीं। 19 योजनाएं हू-बहू वैसी ही हैं सिर्फ नाम उनका बदला गया है वो भी ठीक से नहीं चल पा रही हैं। यूपीए के जीएसटी में उथल-पुथल करके यह हाल कर दिया गया है आज देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। व्यापारी सहित समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होने कहा कि आप लोग समाज के अंदर जो अपनी जिंदगी को आपके हवाले करता है आप उसे जिन्दगी दिलाने वाले हैं। उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आपके बुद्धिमता और वकार की आवश्यकता है जिसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है सिर्फ मर्यादा और कर्तव्य होता है। यही राहुल जी का संकल्प है।

प्रान्तीय चेयरमैन श्री गंगा सिंह एडवोकेट ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने पर जोर दिया, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्ताओं को कम से कम 25 लाख के बीमा सुविधा उपलब्ध कराये जाने, अधिवक्ताओं को हेल्थ कार्ड एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने, किसी दुर्घटना की स्थिति में उक्त अधिवक्ता के परिवार को कम से कम 10 लाख रूपये तत्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर शारीरिक रूप से शिथिल होने के कारण वकालत न कर पाने की स्थिति में संबंधित अधिवक्ता को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने, जूनियर अधिवक्ताओं को जिनकी प्रेक्टिस पांच साल से कम है उन्हें पांच हजार रूपये प्रतिमाह का मानदेय दिये जाने एवं अधिवक्ताओं के साथ सम्बद्ध मुंशी/क्लर्क जो अदालत में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हें पांच लाख के बीमा एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने आदि मुद्दे शामिल हैं।

संगोष्ठी में प्रमुख रूप से विधि विभाग के संयोजक श्री राजेन्द्र जायसवाल एडवोकेट, श्री शमशाद अहमद एडवोकेट, श्री जहीर अहमद एडवोकेट, श्रीमती शीला मिश्रा एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वश्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव एडवोकेट, श्री डी0एस0 तिवारी एडवोकेट श्री एस0के0 अवस्थी एडवोकेट, श्रीमती किरन बाजपेयी एडवोकेट सहित विभिन्न जनपदों से आये सैंकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।