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Categorized | लखनऊ.

नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी

Posted on 12 November 2017 by admin

नगरों में उत्तम सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सेवा प्राथमिकता - डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

04सर्वोच्च प्राथमिकता अच्छी सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, आवागमन व परिवहन सुविधा - योगी आदित्यनाथ

- नगरीय क्षेत्रों का कायाकल्प, विश्वस्तरीय नागरिक सुविधा देने का लक्ष्य

- नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने को मैदान में उतरी है भाजपा

लखनऊ 12 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय में नगर निकाय चुनाव के संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री मा. केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने संकल्प पत्र का संयुक्त रूप से प्रेस को जारी किया।
प्रेस को संकल्प पत्र जारी करने के उपरान्त प्रदेश अध्यक्ष डा. पाण्डेय ने कहा कि भाजपा केवल महापौर, अध्यक्ष या पार्षद बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि जनसेवा की प्राथमिकता लेकर चुनाव में उतरी है। 4 करोड़ 8 लाख मतदाताओं वाले नगर निकाय चुनाव में विजय हासिल कर केन्द्र, राज्य और नगरीय सरकार मिलकर नागरिकों का जीवन विश्व स्तरीय सुविधा सम्पन्न बनाने का लक्ष्य है। स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट हमारी विशेष प्राथमिकताएं होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में 12 की जगह 16 नगर निगमों और 652 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से अर्धशासकीय निकायों के माध्यम से नागरिकों का जीवन बेहतर बनायेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष डा. पांडे ने कहा कि पिछली सरकार ने जनता को हर तरह से तरसाया। लोगों तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंचने दीं। नगरीय निकायों में जहां भाजपा के महापौर, अध्यक्ष व पार्षद थे, वहां पिछली सरकार ने उनको काम नहीं करने दिया। भाजपा के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों ने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्य प्रदान करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सरकार ने उनके इस कार्य में हर स्थान पर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में नगर विकास विभाग ऐसे व्यक्ति के पास था, जो हमेशा जनता और देश के खिलाफ ही रहे। उनके विभाग में हर काम उल्टा ही होता था। टिकट वितरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में करीब 12 हजार पदों के लिए निर्वाचन होना है। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता पर रखते हुए टिकट वितरण किए हैं। टिकट वितरण से कार्यकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हैं और पूरी ऊर्जा से भाजपा को चुनाव जिताने में जुट गए हैं।
भाजपा नागरिकों को विश्वस्तरीय जीवन स्तर और सुविधाएं देने का लक्ष्य पूरा करने को लेकर चुनाव में उतरी है। साथ ही शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही बाल्मीकि समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी।
सर्वोच्च प्राथमिकता अच्छी सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, आवागमन व परिवहन सुविधा - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 653 में से 652 निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्तुत संकल्प पत्र पर सरकार बनने के बाद तीव्रता से कार्य किये गये, इसी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव के संकल्प पत्र पर कार्य करेगी। विधानसभा में जनता ने भाजपा को अभूतपूर्व सफलता प्रदान की। यह संकल्प पत्र भाजपा सरकार आने के बाद नगर निकायों में विकास कार्यों आई गतिशीलता का प्रतिरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार ने अयोध्या के नाम पर और मथुरा-वृंदावन दो नगर निगम बनाये हैं। अच्छी सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, आवागमन व परिवहन सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के साधन और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के लोगों के लिए धन और संसाधन उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन विकास को जनता तक पहुंचाने में वो सरकारें बाधा पहुंचा रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी गरीबों को मकान देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन पिछली सरकार केंद्र की योजना के तहत लगभग 7 हजार मकान बना सकी थी, जबकि भाजपा ने अपनी सरकार के छह माह में ही 1 लाख 61 हजार मकान गरीबों के लिए बनवा दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ग्रामीण क्षे़त्रों में लोगों को मकान देने की योजना शुरू की है। पिछली सरकार ने इस योजना के तहत केवल 20 हजार मकान बनवाए, जबकि भाजपा की सरकार ने इतने कम समय में ही प्रदेश में 9 लाख 71 हजार मकान बनवाए हैं। अनधिकृत काॅलोनियों में लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे थे। भाजपा की हमारी सरकार ने हर घर को बिजली देने के लिए निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया और इतने कम समय में ही 20 लाख कनेक्शन दिए गए। क्षेत्रीय स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है, ताकि छोटे शहरों से भी हवाई कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों का पंजीकरण कर लिया गया है और अब सरकार की प्राथमिकता इनका उपयुक्त पुनर्वास करने के बाद नगरों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से देश-दुनिया में चमकेगा हर जिला
प्रदेश में एक ऐसा अभिनव प्रयोग शुरू किए जाने की तैयारी है, जो प्रत्येक जिले में परम्परागत उत्पाद का हब तैयार कर देगा। इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि उस जिले में व्यवसाय व कारोबार बढ़ने से देश-दुनिया के आर्थिक केंद्रों के नक्शे पर स्थान बनेगा। दरअसल, राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट नाम की महत्वाकांक्षी योजना लाने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 जिले हैं और हर जिले में स्थानीय स्तर पर कोई न कोई ऐसा उत्पाद है, जो उस जिले की विशेषता है। उदाहरण के लिए बनारस की साड़ियां, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल उद्योग आदि हैं। प्रत्येक जिले में उसके उत्पाद विशेष को प्रोत्साहन, उत्पादन, विपणन आदि के लिए योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक केंद्र बनाया जाएगा, जो जिले के विशेष उत्पाद के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, कारोबारी सहूलियत, विपणन और ब्रांडिंग आदि के लिए कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 13 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जिसमे से 7 का चयन हो गया और बाकी के चयन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 61 शहरों का चयन केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत हुआ है। अमृत योजना के तहत नगरों के पेयजल, जलमल निकासी की व्यवस्था के साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एलईडी स्ट्रीट लगाने का अभियान शुरू किया है। प्रदेश के सभी नगर निकायों के जरिए सभी स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसकेलिए ईएसएल से समझौता किया गया है। समझौते की खास बात यह है कि राज्य सरकार को इस कार्य के लिए ईएसएल को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से बड़ी मात्रा में बिजली की बचत होगी और इसी बचत के धन ईएसएल स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जगहों पर ये कार्य शुरू किए गए हैं। अन्य जगहों पर इसे शुरू किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश उपध्यक्ष जेपीएस राठौर, डा0 राकेश त्रिवेदी, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, प्रदेश सह संपर्क प्रमुख नवीन श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

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