संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में आगामी 31अक्टूबर 2017 को उ0प्र0 महिला कांग्रेस की प्रदेश भर की सभी जिला/शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अपनी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अपने-अपने जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांग करेंगीं।
उ0प्र0 महिला कंाग्रेस की अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती प्रतिमा सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अ0भा0 महिला कांग्रेस द्वारा 21मई, 2017 को कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा में इस बिल को पेश करने हेतु जनता का समर्थन लेने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया था।
श्रीमती सिंह ने कहा कि महिलाएं भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने भारी प्रगति की है लेकिन अभी भी नीति बनाने और विधायी निकायों में इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने प्रतिनिधित्व के अंतर को समझते हुए स्थानीय स्वराज्य स्तर पर भी महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए इसका बीड़ा उठाया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मार्ग ने राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे को बल देकर उन्हें इन निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया इसे आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कई राज्यों की मदद से स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। पंचायत स्तर पर शासन के साथ महिलाओं के अनुभव से पता चला है कि नेतृत्व की स्थिति मंे महिलाएं जो निर्णय लेती हैं वो एक समावेशी समाज के निर्माण का कारण बनती हैं।