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फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को जवाबदेह बनाएगा ई-आफिस, भ्रष्टाचार पर भी लगेगा अंकुश-शलभ मणि त्रिपाठी

Posted on 29 October 2017 by admin

लखनऊ 28 अक्टूबर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ई-आफिस एक अहम शुरूआत है और ई-आफिस से ना सिर्फ जनहित की फाइलों की रफ्तार तेज होगी बल्कि पूरी तरह पारदर्शिता भी आएगी। ई आफिस के जरिए विकास के काम में भी तेजी आएगी और यहां हर पत्रावली भी पूरी तरह सुरक्षित होगी। श्री त्रिपाठी ने ई आफिस की शुरूआत करने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार रोकने और आम लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध सरकार ही ई आफिस जैसा फैसला ले सकती है। पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम फाइलों के जलाए जाने की तमाम घटनाएं सामने आती रही हैं, ऐसे में ई आफिस से ऐसे तत्वों पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी जो फाइलों में हेरफेर कर इन फाइलों को जलाने की कोशिश करते थे।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जनसुनवाई के मामले हों या विकास से जुड़ी योजनाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अफसरों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में जुटे हुए हैं। जानबूझ कर फाइल लटकाने वाले नौकरशाह उनके निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की कार्यसंस्कृति बदलने की मुहीम में जुटी हुई है और ई आफिस इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि ई-आफिस की शुरूआत फिलहाल बीस विभागों के लिए शुरू की गई है और ये व्यवस्था अभी शासन स्तर पर होगी। अगले चरण में ई-आफिस की व्यवस्था 94 विभागों में की जाएगी और इसे निदेशालय स्तर पर लाया जाएगा। आगे चलकर इसे जिले स्तर पर लागू किया जाएगा। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जनहित से लेकर आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी फाइलों को लेकर हमेशा से ये धारणा रही है कि फाइलों की रफ्तार सुस्त होने के चलते काम अटकते रहते थे। जवाबदेही ना होने के चलते संबंधित अधिकारी फाइलों को बहुत दिनों तक रोके रखते थे और इसके चलते तमाम जरूरी काम भी समय से पूरे नहीं हो पाते थे। ऐसे में ई-आफिस की शुरूआत करके सरकार ने न सिर्फ अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है बल्कि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी भी बना दिया है। अब एक क्लिक पर पता चल सकेगा कि फाइल की प्रगति क्या है और फाइल पर संबंधित अधिकारियों का रूख क्या है। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और फाइलों का निस्तारण तेज रफ्तार से हो सकेगा।

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